सुर्खेत । उच्च अदालत सुर्खेतले  मन्त्रिपरिषद् गठनमा संवैधानिक व्यवस्थालाई मिचिएको ठहर गरेको छ। अधिवक्ता शेरबहादुर खत्री र टिका विष्टले दर्ता गरेको कर्णाली प्रदेशको मन्त्रिपरिषद् विस्तारलाई लिएर दायर गरिएको रिटमाथिको छलफलपछि अदालतले संविधान प्रदत्त समावेशी समानुपातिक सिद्धान्तलाई आत्मसाथ नगरिएकोप्रति ध्यानाकर्षण गराएको हो । 

मन्त्रीमण्डल समावेशी नभएपछि त्यसविरुद्व खत्री र विष्टले अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । नेपालको संविधानले नै समानुपातिक र समावेशी सहभागितालाई सुनिश्चित गरेको भए पनि कर्णाली प्रदेश सरकार गठन र विस्तारमा त्यसलाई बेवास्ता गरिएको रिटमा उल्लेख छ । त्यसै गरी समावेशी सिद्धान्तको आधारमा महिला र दलितको प्रतिनिधित्व हुने गरी पुनः मन्त्रिपरिषद् गठन र विस्तार गराउनका लागि आदेश जारी गर्न समेत माग गरिएको छ ।

मंगलबार जारी आदेशमा भनिएको छ,‘संविधानको धारा १६८(९)मा समावेशी सिद्धान्तका आधारमा प्रदेश मन्त्रिपरिषद् गठन गर्नुपर्ने व्यवस्था उल्लेख हुँदाहुँदै मन्त्रिपरिषद् गठनमा संविधानको मर्म र भावना मुताबिक वर्ग, लिङ्ग, जात र क्षेत्रको समुचित प्रतिनिधित्वप्रति प्रदेश सरकार र प्रदेश प्रमुखको कार्यालय संवेदनशील देखिएन।’ 

साथै समावेशी समानुपातिक सिद्धान्तप्रति संवेदनशील भई आ–आफ्नो संवैधानिक दायित्व निर्वाह गर्न र गराउन आदेशमार्फत ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।

रिट निवेदकले अन्तरिम आदेश जारी गर्न माग गरेको विषयमा अन्तरिम छलफलका लागि अदालतले मंगलवार दुवै पक्षलाई अदालतमा बोलाएको थियो । दुवै पक्षको बहस सुनेपछि कायम मुकायम मुख्य न्यायाधीश शेषराज शिवाकोटी र न्यायाधीश चन्द्रबहादुर सारुको संयुक्त इजलासले अन्तरिम आदेश जारी भने गर्न नपर्ने जनाएको छ ।

गत माघ २३ मा मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुख तिलक परियारले पाँच जना मन्त्री नियुक्त गरी शपथ खुवाएका थिए । 

उद्योग मन्त्री लामाविरुद्धको रिटमा पनि भएन अन्तरिम आदेश

यस्तै नवनियुक्त उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री छिरिङ् डम्डुल लामा (कार्चेन) फौजदारी अभियोग लागेको व्यक्ति भएको  र त्यस्ता व्यक्ति  कानुनतः सार्वजनिक पद धारण गर्न नमिल्ने भन्दै दायर गरिएको रिटमा पनि अन्तरिम आदेश जारी हुन सकेन । 

मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयमा कानुन संकायमा तेस्रो वर्षमा अध्ययनरत विद्यार्थी विनीता बोगटीले फागुन २ गते उच्च अदालत सुर्खेतमा रिट दायर गरेकी थिइन् । 

न्यायाधीश राजेन्द्र खरेलको एकल इजलासले फागुन ३ गते कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको थियो । 

मंगलबार जारी आदेशमा भनिएको छ,‘ संविधानको धारा १७० (१) बमोजिम नियुक्त विपक्षी कार्चेन लामाले पदको शपथ लिई पदबहाली गरी कार्यसंचालन गरिसकेको देखिएकोले यसबाट रिट निवेदकलाई तत्काल अपूरणीय क्षति पुगेको वा पुग्ने अवस्था समेत रहने भएको नदेखिएको तथा सुविधा र सन्तुलनको दृष्टिबाट समेत रिट निवेदनमा उठाइएका विषयवस्तुको सम्बन्धमा प्रस्तुत रिट निवेदनको अन्तिम सुनुवाइ हुँदाका बखत समुचित सम्बोधन हुने नै छ। त्यसैले विपक्षीहरूको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्था विद्यमान रहेको देखिएन।’

साथै उक्त रिट निवेदनमा उठाइएको विषयवस्तुको गम्भीरतालाई दृष्टिगत गर्दा शीघ्र सुनुवाइ गरी निर्णयमा पुग्न आवश्यक देखिएको आदेशमा भनिएको छ।

बोगटीले दायर गरिएको रिटमा बहसका लागि काठमाडौँ र कर्णालीकै गरेर ६ जना वकिलहरू राखिएको थियो।