सत्तारुढ गठबन्धनभित्र एकमत भएर अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एसमीसी) पास गर्ने विकल्पको खोजी भइरहेको छ । आइतबार संसद्‍मा टेबल भएको एमसीसीमाथि १२ गतेबाट छलफल सुरु हुँदैछ ।

काँग्रेसका नेताहरूले एमसीसी पास गर्ने उपायसहित माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र जसपाका नेतासँग संवाद बढाएका छन् । सोमबार काँग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसँग वार्ता गरेका थिए । गठबन्धन जोगाउन पौडेलले दौडधुप गरिरहेका बेला काँग्रेस महामन्त्री गगन थापा भने गठबन्धनलाई एमसीसीको पक्षमा उभ्याउन प्रयासरत देखिन्थे ।

सोमबार साँझ महामन्त्री थापाले नेकपा एकीकृत समाजवादीका सचिवद्वय रामकुमारी झाँक्री, जीवनराम श्रेष्ठ र केही कानुनविद्सँग छलफल गरेका थिए । गठबन्धनभित्र एकमत निर्माणका लागि थापाले एमसीसी पास गर्दा व्याख्यात्मक घोषणा प्रस्ताव पनि पास गर्न सकिने प्रस्ताव अगाडि सारेका छन् ।

उनले भने, ‘अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा एउटा व्यवस्था छ । सन्धि अनुमोदन गर्ने देशले छुट्टै व्याख्या घोषणा गर्न पाउँछ । हामी त्यो व्याख्यात्मक घोषणा गरौँ । व्याख्यात्मक घोषणाबाट हामीले आफ्नो कुरा भनौँ ।’

महामन्त्री थापाका अनुसार नेकपा माओवादी र एकीकृत समाजवादीले एमसीसीमा खोजिरहेको परिमार्जन व्याख्यात्मक बाटोबाट गर्न सकिन्छ ।

एमसीसीबारे व्याख्यात्मक घोषणा भए त्यो सन्धिको अंग नै बन्ने थापाको भनाइ छ । ‘हामीले संसद्बाट एमसीसी सम्झौता पासमात्र गर्दैनौँ, व्याख्यात्मक घोषणा पनि पास गर्छौँ । त्यो पनि सन्धिको अंग बन्छ,’ उनले भने ।

त्यो सन्धिको अंग बनिसकेपछि कार्यान्वयनमा जाँदा केही मान्छेले राखेको संशयको सम्बोधन हुने थापाको भनाइ छ । उनले भने, ‘त्यो संशयमा तलमाथि भयो भने यो सन्धि कुनै पनि बेला खारेज गर्ने हक राख्छ ।’

थापाको प्रस्तावमा नेपाल सकारात्मक

काँग्रेस महामन्त्री गगन थापाको व्याख्यात्मक प्रस्तावमा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपाल सकारात्मक छन् । व्याख्यात्मक घोषणा गरेर जाँदा एमसीसीमा गठबन्धन एक ठाउँमा उभिने अवस्था बन्ने एकीकृत समाजवादीको पनि बुझाइ छ ।

एकीकृत समाजवादीका नेताहरूले सोमबार राति ९ बजे उक्त प्रस्ताव अध्यक्ष माधव नेपाललाई भेटेर सुनाएका थिए ।

एकीकृत समाजवादीका संसदीय दलका प्रमुख सचेतक समेत रहेका जीवनराम श्रेष्ठले भने, ‘एसमीसीबारे राष्ट्रघाती बुँदा कसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा व्यापक छलफल भइरहेको छ । एमसीसी पास गर्दा राष्ट्रघात होला भन्नेमा आम चासो छ ।’

त्यसैले व्याख्यात्मक घोषणा गरेर सन्धिकै अंग बनाएर जाने विषयमा सकारात्मक रहेको उनको भनाइ छ ।

काँग्रेस महामन्त्री थापासँग भएको छलफलबारे श्रेष्ठले रातोपाटीलाई भने, ‘हामीबीच भएको छलफलप्रति अध्यक्षज्यू सकारात्मक हुनुहुन्छ ।’

व्याख्यात्मक घोषणा सन्धिको अंगका रूपमा दुवै पक्षले स्वीकार जाने स्थितिमा ठीक हुन्छ भन्ने माधव नेपाल भनाइ रहेको श्रेष्ठले बताए ।

‘जनताले उठाएका कुरा स्पष्ट पार्न सकियो र सन्धिको अंगका रूपमा राख्न सकियो भने विमतिको कुरा सकिन्छ । व्याख्यात्मक घोषणा गरी सरकार र एमसीसी दुवै पक्ष मानेर जाने कुरा हाम्रो विमति छैन र हुँदैन पनि,’ उनले भने ।

राष्ट्रिय समस्या आएको बेलामा समाधान निकाले देशलाई एकताबद्ध बनाएर लैजान सकिन्छ कि भनेर आफूहरूको पनि कोसिस रहेको उनको भनाइ छ ।

व्याख्यात्मक व्यवस्थाको व्यवस्था

एमसीसीमा व्याख्यात्मक घोषणा गराएर जाने नेताहरुबीच छलफल ठीक ठाउँमा पुगे निकास निस्किने कानुनविदको तर्क छ । व्याख्यात्मक घोषणा गरेर जाँदा सत्ता गठबन्धन एमसीसीको पक्षमा उभिने अवस्था बन्ने सक्ने उनीहरुको भनाइ छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका ज्ञाता गोविन्द बन्दीले पनि व्याख्यात्मक घोषणाबाट जान सकिने बताए । बन्दीका अनुसार ‘भियना कन्भेन्सन अन द ल अफ ट्रिटिज’ र संयुक्त राष्ट्रसंघको ‘इन्टरनेसनल ल कमिसन’ले सन् २०११ मा सार्वजनिक गरेको गाइडलाइनमा ‘डिक्लेरेटिभ इन्टरप्रिटेसन’ले त्यसको बाटो देखाएको छ ।

उक्त व्यवस्था अनुसार एमसीसीमा व्याख्यात्मक घोषणा गर्न सकिने उनको भनाइ छ । ‘अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा टेकेर सन्धि ऐनको व्यवस्था अनुसार दुई वा दुईभन्दा बढी देशहरुबीच सन्धि हुन्छ । एमसीसीको स्वीकृत पनि भियना कन्भेन्सन अन द ल अफ ट्रिटिज अनुसार भएको हो,’ बन्दीले भने ।

त्यस अनुसार एमसीसीमाथि संशोधन र परिमार्जन नहुन नसके व्याख्यात्मक घोषणा गर्न सकिने उनको भनाइ छ । बन्दीका अनुसार भियना कन्भेन्सन अन द ल अफ ट्रिटिजको नेपाल र अमेरिका पक्ष राष्ट्र हो ।

‘कुनै पनि ट्रिटी पक्ष राष्ट्र नभई गर्न सकिँदैन । त्यही ट्रिटीकै आधारमा संयुक्त राष्ट्रसंघको इन्टरनेसनल ल कमिसन छ,’ उनले भने, ‘जसले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको ड्राप्ट, व्याख्या र मस्यौदा गर्ने काम गर्छ ।’

बन्दीका अनुसार संयुक्त राष्ट्रसंघको इन्टरनेसनल ल कमिसनले पनि सन् २०११ मा ‘डिक्लेरेटिभ इन्टरप्रिटेसन’ गाइडलाइनमा निकालेको छ ।

कुनै सन्धि सम्झौता भयो भने त्यही सम्झौता र सन्धिकै अभिन्न अंग मान्ने गरी डिक्लेरेटिभ इन्टरप्रिटेसनकको व्यवस्था रहेको उनले बताए ।

‘जस्तै नेपालको अर्थमन्त्रालयले एमसीसीलाई प्रश्न सोधेको थियो । पछि एमसीसीले त्यसको जवाफ दिएको छ,’ उनले भने, ‘त्यसै गरी यहाँ उठेका प्रश्नका सन्दर्भमा ट्रिटीबारे हाम्रो समझदारी के हो त भनेर व्याख्यात्मक घोषणा तयार गर्ने हो । त्यो सर्तसहित एमसीसी संसदबाट पारित गर्ने भन्ने हो ।’

यसमा लागि एमसीसी र नेपाल सरकार तयार हुनुपर्ने बन्दीले बताए । ‘यसका लागि एमसीसीसँग पनि कुरा गर्नुपर्छ । एमसीसी पनि तयार हुनुपर्छ । यता सत्तारुढ काँग्रेस, माओवादी र एकीकृत समाजवादी पनि तयार हुनुपर्छ,’ उनले भने ।

डिक्लेरेटिभ इन्टरप्रिटेसन भोलि व्याख्या गर्ने आधारका लागि गर्न सजिलो हुने उनको भनाइ छ । ‘नेपालको सार्वभौम सत्ताको संरक्षणमा एमसीसी सन्धि गरेपछि विभिन्न देशसँग सन्धि गर्न अप्ठ्यारो पर्ने छैन भनेर व्याख्या गरिने छ,’ उनले भने । बन्दीका अनुसार त्यसमा एमसीसीबारे उत्पन्न कन्फ्युजन डिक्लेरेटिभ इन्टरप्रिटेसन गरिने भन्ने हो ।

‘यसका लागि मैले ८–९ वटा बुँदा बनाएको छु । यसमा झलनाथ खनाल, भीम रावल, नारायणकाजी श्रेष्ठले उठाएका कुरालाई सम्बोधन गर्ने ठाउँ छ,’ बन्दीले भने, ‘सरकारले सबै कन्फ्युज डिक्लेरेटिभ इन्टरप्रिटेसनमा हालेर पुरक प्रस्ताव लगेर जाने छ ।’