विराटनगर । प्रदेश १ को नामकरणको विषयमा पहिलो पटक औपचारिक छलफल सुरु भएको छ । सरकारको आह्वानमा मंगलबार सर्वदलीय बैठक बसेको हो । बैठकमा प्रदेश १ को प्रदेशसभामा सहभागी नेकपा एमाले, नेपाली काँग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी, संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च सहभागी थिए । राप्रपा भने बैठकमा सहभागी भएन ।

बैठकमा सहभागी अधिकांश ठूला दलले अमूर्त कुरा गरे भने नेकपा एमाले र नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेताबीच दोहोरीसमेत चल्यो । नामकरणका बारेमा साझा प्रस्ताव नआए पनि ‘सबैलाई मान्य हुने’ नाम राख्नुपर्नेमा भने सबै सहमत भएका छन् । एमाले बाहेकका दलले नामकरणको छलफलका लागि संयन्त्र बनाएर जानुपर्ने पनि बताए ।

एमालेका प्रदेश १ अध्यक्ष तथा प्रदेशसभा सदस्य तुलसीप्रसाद न्यौपानेले गठबन्धनमा रहेका ५ दलको पाँचथरी कुरा आएको भन्दै व्यङ्ग्य गरे । ‘मुख्य कुरा नै आएन, गठबन्धनका दलहरूबाट केही धारणा आउँछ भन्ने लागेको थियो तर, गठबन्धनका ५ दलको नै ५ वटा कुरा आयो,’ उनले भने, ‘प्रतिपक्षसँग बहुमत हुँदैन, एमालेसँग बहुमत छैन । सरकारसँग भएको बहुमतले साझा प्रस्ताव बनेर आउँदा हुन्थ्यो ।’

न्यौपानेले एमाले नामकरणको विषयमा प्रष्ट भएको बताए पनि प्रदेशको नाम के हुनुपर्छ भन्नेबारे ठोस धारणा राखेनन् । ‘हाम्रो प्रदेश पनि बहुजातीय, बहुसांस्कृतिक छ, एकता र सद्भावलाई खल्बल्याउन नदिने गरी अगाडि जान हामी तयार छौँ,’ न्यौपानेले भने, ‘पहिचानको विभिन्न आयाम छन् । एकल, बहुपहिचानका आधारमा गए पनि साझा हुनु प¥यो । गठबन्धनको एउटा धारणा हामी पर्खिरहेका छौँ । एमाले नामको विषयमा प्रष्ट छ । तर, हामीसँग बहुमत छैन ।’

उनले तत्कालीन नेकपासँग दुई तिहाइ हुँदा पनि एकलौटी अगाडि बढ्न नखोजेको बताउँदै राजनीतिक घटनाक्रम बदलिएको अहिलेको सन्दर्भमा पनि साझा ढंगले जान र प्रदेशसभाको यही कार्यकालभित्र नाम टुंगोमा पु¥याउन आवश्यक रहेको बताए । ‘एउटा निष्कर्षमा अब पुग्नै पर्छ, अब किंकर्तव्यविमूढ भएर हुँदैन,’ उनले भने ।

बैठकको समापनका अवसरमा मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राईले गठबन्धनबीच सहमति हुनुपर्छ भन्ने एमालेको धारणालाई खण्डन गरे । ‘सरकारले सहजकर्ताको भूमिका खेलेको हो । ठूलो दल भएको कारण एमालेको दायित्व र जिम्मेवारी अझ बढी छ,’ उनले भने, ‘गठबन्धन पार्टी होइन, नामको विषयमा एमालेले सहमत हुने खालको प्रस्ताव ल्याए हामी पनि भोट हाल्न तयार छौँ, गठबन्धनले साझा ढंगले सरकारका नीति योजना, बजेट ल्याउँछ, नामको विषय त्यस्तो होइन ।’

प्रदेशको नामको विषयमा पक्ष विपक्षमा नहुने भन्दै ‘सूर्यको वरिपरि पृथ्वी घुम्छ भन्ने विषयमा पनि पक्ष र प्रतिपक्ष हुन्छ ?’ भन्दै उनले प्रश्न गरे । उनले एमालेले विपक्षीको रोल के हो भन्ने विषयसमेत थाहा नपाएको भन्दै आफू मलामी जाँदा पनि कालो झण्डा देखाएको स्मरण गरे ।

सोही बैठकमा बोल्दै नेपाली काँग्रेसका प्रदेश अध्यक्ष उद्धव थापाले पहिचानको विपक्षमा काँग्रेस नभएको बताए । ‘जे नामकरण गरे पनि सबै जातजाति समुदायको अपनत्व हुने गरी अगाडि बढाउनु पर्छ,’ थापाले भने, ‘जसरी एमसीसीको विषयमा अहिले सडकमा आगो बलेको छ, त्यसरी नै नामको विषयमा हतार गरे आगो बल्न सक्छ, छलफल गम्भीर ढंगले अगाडि बढाऔँ ।’

काँग्रेससहित गठबन्धन दलहरूले छलफल गरेर साझा ढंगले नाम प्रस्ताव गर्न तयार भएको पनि उनले बताए । यसका लागि दलहरुबीच निरन्तर छलफल हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

बैठकमा नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रदेश १ अध्यक्ष हर्क नेम्वाङले अब पनि नाम दिन नसके प्रदेशसभा असफल हुनेतर्फ सजग रहनुपर्ने बताए । नाम दिने कुरा सत्तापक्षको मात्रै दायित्व नभएर विपक्षी दलले पनि त्यो खालको वातावरण बनाउनु पर्ने उनको धारणा थियो ।

उनले नामको विषय पहिचानसहित नै हुनुपर्ने आफ्नो पार्टीको धारणा रहेको बताए । ‘यो प्रदेश थुप्रै जात, भाषा, संस्कृति भएको प्रदेश हो, हिजोको समयमा उठाएको एजेन्डा पनि पहिचानकै आधारमा नामकरण हो,’ उनले भने, ‘विभिन्न पहिचानलाई मूल आधार बनाएरै छलफल गर्नुपर्छ । नाम यही हुनुपर्छ भन्ने छैन । पार्टीभित्र हामी छलफल गर्छौं । अन्य पार्टीसँगको छलफलका लागि पनि संयन्त्र बनाएर अगाडि बढौँ ।’

नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का प्रदेश अध्यक्ष बलदेव चौधरीले सगरमाथा नाम राख्दा उपयुक्त हुने संकेत गरे । यद्यपि सो कुरा उनले प्रष्ट भनेनन् । ‘भूगोल, पहिचान, परम्परा, संस्कृतिको आधारमा नाम राखौं,’ उनले भने, ‘समृद्धिको लागि, विकासका लागि नाम जे राखे पनि फरक पर्दैन, तर सहमति हुनुप¥यो ।’

उनले स्वार्थमा नजान र खुल्ला छलफल गरेर ‘विन–विन’ पोजिसनमा जाने वातावरण बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । ‘पालिकाको नाम राख्दा कुनै विवाद हुँदैन भने प्रदेशको नाम राख्दा पनि विधि बनाएर सहमतिमा टुंगो लगाऔँ । प्रदेशको अपनत्व कसरी हुनसक्छ भन्ने विषयमा बहस गरौँ । जोड्ने गरी गरौँ, फोड्ने गरी नगरौँ,’ एमालेतिर लक्षित गर्दै उनले भने, ‘प्रतिपक्षीको भूमिकाबाट माथि उठेर एउटा मेलमिलापको संस्कार बसाऔँ । नीति, सिद्धान्त र आधार बनाएर छलफल गरौँ । संयन्त्र बनाएर छलफल गरौँ । ढिलो गरेको आरोपबाट अब चाहिँ मुक्त होऔँ ।’

सर्वदलीय बैठकमा काँग्रेस प्रदेश १ प्रदेशसभा संसदीय दलका नेता राजीव कोइरालाले सकारात्मक सोचका साथ अगाडि बढ्न सबैलाई आग्रह गरे ।

संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चका तर्फबाट कुमार लिङ्देनले इतिहास प्रस्तुत गरेकोप्रति व्यङ्ग्य गर्र्दै प्रश्न गरे, ‘पृथ्वीनारायण शाहभन्दा अगाडिको संघीयतामा जान खोजेको हो कि के हो ? हो भने बाइसे र चौबिसे राज्यतिर जानुपर्ने हो ?’

बैठकमा नेकपा एकीकृत समाजवादीका केन्द्रीय उपाध्यक्ष घनेन्द्र बस्नेतले नामको विषयलाई भावना, ऐतिहासिकता, विविधताभित्र पनि एकता खोज्ने गरी छलफल गर्नुपर्ने भन्दै दलहरुलाई सुझाव दिए ।

जनता समाजवादी पार्टी प्रदेश १ का उपाध्यक्ष राजकुमार यादवले पहिचान र सामर्थ्यको आधारमा नाम हुनुपर्ने बताए । प्रशासनिक संरचना बनाउन मात्रै संघीयता नआएको बताउँदै उनले प्रदेशको नाम ‘किरात–लिम्बुवान–मधेस–शेपालुङ प्रदेश’ राख्न प्रस्ताव पनि गरे ।

संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चका अध्यक्ष कुमार लिङ्देनले संघीयता नै पहिचान हो भन्ने तर्क गरे । ‘बरफ चिसो हुन्छ या तातो भन्ने बहस नै हुँदैन । त्यसकारण संघीयता भनेकै पहिचानसहितको हो,’ उनले भने, ‘लिम्बुवानको संघर्ष अझै हुनसक्छ । लिम्बुवान आन्दोलन ज्यूँदो छ । बलमिच्याइँ नगरौँ । सहमतिमा नामको टुंगो लगाऔँ । एउटा संरचनाको विकास गरौँ, त्यसले नै छलफल अगाडि बढाओस् ।’ उनले प्रदेशको नाम लिम्बुवान–किराँत राख्न प्रस्ताव पनि गरे ।

प्रदेश १ लिम्बुवान, खम्बुवान, किराँतको भूमि भएको बताउँदै उनले जिम्मेवारीपूर्वक सबै दलहरु अगाडि बढाउनु पर्ने बताए । ‘जबरजस्ती नगर्ने भनेर सहमति गरौँ, प्रदेशको नाम अहिलेकै अधिवेशनमा राख्नुपर्छ भन्ने छैन,’ उनले भने ।

यसअघि बैठकको औचित्य प्रष्ट पार्दै मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राईले प्रदेशको नाम अब पनि टुंगो लगाउन नसके लाज हुने बताएका थिए । उनले प्रदेशको नाम तोक्ने काम अन्य प्रदेशको तुलनामा ढिलो भएको बताए । ‘सङ्ख्यामा पनि र चेतनामा पनि १ नम्बर भएर पनि लाज लाग्ने अवस्था भयो,’ उनले भने, ‘अब हिउँदे अधिवेशन र वर्षे अधिवेशन दुईवटा मात्रै भएको कारण अब ढिला नगरौँ, मौकालाई नगुमाऔँ । जनताको अपेक्षा र आवश्यकताले पनि छिटो गर्नुपर्नेछ ।’