एमसीसी विवाद उत्कर्षमा पुगेको बेला यसपाली फागुन ७ गते मनाइने प्रजातन्त्र दिवस समेत ओझेलमा पर्यो । २००७ सालमा करिव १०४ वर्ष लामो जहानियाँ राणा शासनको अन्त्यसँगै नेपालको प्रजातान्तिक इतिहासमा अनगिन्ती उतारचढाव झेल्दै हामी अहिले लोकतालिक गणतन्त्रको अभ्यास गरिरहेका छौं । तथापी हाम्रो दैनिक जीवन पद्धतिमा प्रजातान्त्रिक अभ्यास, व्यवहार र संस्कृति अझै प्रतिविम्बत हुन सकेको छैन । २०६२÷०६३ को जनआन्दोलनपछि प्रजातन्त्रलाई लोकतन्त्र लोकतन्त्र भन्न थालियो र फागुन ७ लाई प्रजातन्त्र दिवस भनेर मान्न कन्जुस्याईँ गरियो ।  डा बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा त त्यो दिनको नामोनिशान नै मेटिएको थियो । तर पछि नेपाली काँग्रेसको सरकार गठन भएपछि प्रजातन्त्र दिवस मनाउन थालियो ।

प्रजातन्त्र स्थापना गराउनमा नेपाली काँग्रेसको महत्वपूर्ण भूमिका थियो । नेपालको इतिहासमा २००७ साल फागुन ७ असामान्य रूपमा महत्वपूर्ण दिन देखिन्छ । नेपाललाई आधुनिक युग र विकासको पथप्रदर्शन गर्ने यो क्रान्ति यदि हुँदैनथ्यो भने हामी नेपाली अझ कति समयसम्म कालो युगमा नै राणाहरुको शासनमा रहन बाध्य हुन्थ्यौं ।

लोकतन्त्र वा प्रजातन्त्रको मुख्य विशेषतामध्ये एक कानुनको शासन समेत पर्छ । त्यससँगै हरेक व्यक्तिको स्वतन्त्रता, सत्तामा जनताको भागिदारी, राज्यका तीन अङ्गहरूका बीच शक्तिसन्तुलन तथा शक्तिको पृथकीकरण पनि पर्दछन् । यी सबै समान रूपले महत्वपूर्ण कुरा हुन् । तर आज मुलुक न त प्रजातन्त्रको कुनै आत्मानुशासनमा बाँधिएको छ, न त स्थापित आधारशिलामा अनुशासित तरिकाले अगाडि बढेको छ ।

आजको दिनसम्म आइपुग्दा  २०६२÷०६३ को प्रजातान्त्रिक वा लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको पुनस्थापनाका लागि आन्दोलन गर्नेहरू कस्तो अवस्थाका लागि आन्दोलन गरियो भन्दै आफैँलाई धिक्कादै पुर्पुरोमा हात राख्न थालेका छन् । किनभने २००७ सालको संवैधानिक राजतन्त्र र जनताको शासनको अधुरो कामको पूर्णता २०४६ सालमा भएको थियो र प्रजातन्त्र हरणको ३० वर्षपछि त्यसलाई फिर्ता ल्याइएको थियो । तर आफूले आफैलाई लोकतान्तिक घोषणा गरेपछि जे गरे पनि त्यो लोकतन्त्र नै ठहरिन्छ त ? भन्ने प्रश्न गर्ने बेला अहिले आएको छ ।

जो पनि निर्वाचनको माध्यमबाट जुनसुकै पदमा पुग्न सक्छ, यो नै लोकतन्त्रको सुन्दर विशेषता हो । तर आफ्नै नागरिकहरूमाथि गोली बर्साएर उनीहरुको बाँच्ने अधिकार संविधानमा सुरक्षित गरेको छु भन्ने कुरा स्वीकारयोग्य हुँदैन । बर्षैपिच्छे जस्तो सरकार परिवर्तन भए, यसलाई नै लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष र अभ्यास भनेर सर्वसाधारणलाई बुझाइयो । जति धेरै दल हुन्छन्, त्यति बहुदल फस्टाउँछ भनियो । र, जति धेरै राजनीतिक दल त्यति धेरै विकास भन्ने भ्रम आमजनमानसमा छरियो ।

सारा विश्वकै ध्यानाकर्षण गर्ने गरी भएको राजनीतिक परिवर्तन पश्चात पनि आखिर यो अवस्थामा हामी किन आइपुग्यौ ? यसको सहज उत्तर के हो भने यति ठूलो राजनीतिक संरचनात्मक परिवर्तनलाई सर्वसाधारण जनताको दैनिक जीवन पद्धतिमा जोड्न सकेनौं । सदियौदेखि अवलम्बन गरिएको असमान राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक शक्ति सम्बन्धमा परिवर्तनको महसुस हुने गरी कार्यान्वयन तहमा रूपान्तरण गर्न हामी नराम्रोसँग चुक्यौं । यस्तो हुनुको सम्पूर्ण दोषारोपण राजनीतिक नेतृत्वलाई मात्रै गरियो भने ठूलो अन्याय हुन्छ । तथापि विगतका पटक पटकका अभ्यास र असफलताबाट शिक्षा लिएर अघि बढ्न नसक्ने राजनीतिको नेतृत्व यस परिस्थितिका प्रमुख जिम्मेवार हुन् नै । यस अतिरिक्त व्यावसायिक मूल्य मान्यताअनुरूप निर्भिक रूपमा संचालन हुन नसकेको राज्य संयन्त्र, वस्तुनिष्ठ ढङ्गले परिस्थितिको विश्लेषण गरी दिशानिर्देशन र खबरदारी गर्न असमर्थ बौद्धिक वर्ग  पनि दोषी हुन् ।  राजनीतिक सङ्क्रमण कालको अवस्थालाई आफ्नो व्यक्तिगत चाहना अनुरूप उपयोग गर्न आफ्नो व्यावसायिक र पेशागत धर्मको समेत ख्याल नराखी लागि पर्ने संगठनहरुको समष्टिगत परिणामले गर्दा नै अहिलेको परिस्थितिको जन्म भएको हो ।

अनियमितताको संजाल राजनीतिक नेतृत्वको इच्छाशक्तिले चिर्न सक्छ र त्यो प्रजातान्त्रिक राजनीतिक प्रणालीमा सम्भव छ भन्ने जनताको आशा र भरोसा छयालिस पछिको प्रजातान्त्रिक अभ्यासमा प्रतिविम्वित नहुँदा राजनीतिक दल, नेतृत्व र प्रजातन्त्रप्रति नै वितृष्णा जाग्यो । फलस्वरूप, राजाको सक्रिय शासनको चाहनाप्रति पनि केही स्वर सुनिन्छ ।

तत्कालीन अवस्थामा राजनीतिक दलप्रति अविश्वास पैदा हुँदा पनि नागरिक समाजप्रतिको विश्वासले लोकतान्त्रिक आन्दोलनलाई सहयोग पुगेको थियो । अफसोच, लोकतन्त्रका लागि संगठित देखिएको नागरिक समाज पनि लोकतान्त्रिक कालखण्डमा व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा र दलीय आस्थाका आधारमा विभाजित हुन पुग्यो । परिणामस्वरूप नागरिक समाजप्रतिको जनविश्वास पनि कमजोर बन्दै गइरहेको छ ।

राजनीतिक दल र तिनको नेतृत्वले विगतमा गरेको प्रतिबद्धता व्यवहारमा लागु हुन सकेको छैन । तसर्थ हाम्रो लोकतान्त्रिक संघीय गणतन्त्रलाई यसको सैद्धानिक अवधारणाको जगले मात्र कतिन्जेल टिकाउन सक्छ भन्ने अनुमान गर्न गाह्रो छ । यस कुरामा समग्र राजनीतिक नेतृत्व, बौद्धिक वर्ग, पेसागत समूह तथा अन्य नागरिक संगठन बेलैमा सचेत हुन जरुरी छ । यदि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको कार्यान्वयनका एजेन्डा राष्ट्रिय बहसको विषय बन्न सकेन भने नेपालको राजनीतिक भविष्य आगामी केही वर्ष अन्योलग्रस्त र अझ खराव हुन सक्ने देखिन्छ । त्यसैले, व्यक्तिगत तथा दलगत स्वार्थबाट माथि उठेर लोकतन्त्रकरणको कार्यसूचीलाई राष्ट्रिय बहसको विषयका रूपमा केन्द्रित गरी अघि बढ्नुको अर्को विकल्प हामीसँग छैन । अनि कसैलाई दोष लगाएर हामी कोही पनि सम्भावित खराव राजनीतिक परिस्थितिबाट उम्कन सक्ने पनि छैनौं ।

आज विश्वभरका प्रजातान्त्रिक मुलुकले यही पुष्टि गरेका छन् कि एउटै मोडेलमा प्रजातान्त्रिक व्यवस्था चल्दैन । तर, जनताको आदेशले मात्र चल्छ भन्ने सन्देश नै त्यसको आदर्श हो आजसम्म । मौलिक हकको प्रत्याभूतिलाई विश्वव्यापी रुपमा मान्यता दिइएको हुन्छ र नेपालमा त्यसलाई संस्कृतिको रूपमा अभ्यास गर्नुपर्छ ।

सात साल फागुन ७ गते नेपाल राज्यको पूर्णताका लागि एउटा ठूलो परिवर्तनको प्रस्थान बिन्दुलाई अवमूल्यन गर्ने काम अहिले हुन थालेको छ ।  कसले र किन परिवर्तनको नारा लगायो, आज त्यो प्रश्नको उत्तर खोज्ने बेला भने पक्कै होइन, बरु त्यो बेलामा परिवर्तनको त्यो आवाज बुलन्द नगरिएको यो देशको अस्मिता बाँकी रहन्थ्यो कि रहँदैन थियो भन्ने कुरा चाहिँ आजको गम्भीर बहसको विषय हुनुपर्दछ ।