६ वटै प्रदेशले आफ्नो नाम राखिसक्दा पनि अलमलमा रहेको प्रदेश १ मा आज सोही विषयमा सर्वदलीय बैठक आह्वान गरिएको छ । प्रदेश संसद गठन भएको ४ वर्ष वितिसक्दा पनि नमाकरणको टुंगो लाग्न सकेको छैन । प्रदेश १ सरकारको तर्फबाट आज सर्वदलीय बैठक आह्वान भएको हो । विराटनगरस्थित मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा दिउँसो १२ बजेपछि हुने छलफलमा प्रदेशका ५ पार्टीका नेताहरुको सहभागीता रहनेछ । 

प्रदेश १ को नाम बहुपहिचान, भूगोल वा पहिचानका आधारमा राख्ने भन्ने विषयमा दलहरुबीच सहमति हुने सम्भावना कमजोर छ । यद्यपि आजको बैठकबाट छलफलको औपचारिक सुरुवात हुने प्रदेश १ सरकारका स्वास्थ्यमन्त्री जयराम यादवले बताए । जनता समाजवादी पार्टीका यादव प्रदेशको नामकरणका लागि सरकारले गठन गरेको समन्वय र वार्ता समितिका संयोजक पनि हुन् ।
प्रदेश १ मा गठन भएका यसअघिका सरकारमध्ये शेरधन राई नेतृत्वको सरकारले पटक–पटक नामकरणको विषयमा छलफल गरेको थियो । त्यसपछि बनेको भीम प्रसाद आचार्यको सरकारले नामकरणको विषयमा छलफल नै गरेको थिएन । 
हालका मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राईले आफू नियुक्त भएलगत्तै प्रदेशको नामाकरण टुंग्याउने बताउँदै आएका छन् । यद्यपि नामको विषय तत्काल टुंगिनेमा दलहरु नै आशावादी छैनन् । 
संवैधानिक व्यवस्था अनुसार प्रदेशको नामाकरण टुंगो लगाउन प्रदेशसभामा दुई तिहाई बहुमत आवश्यक पर्छ । जसका लागि एमाले निर्णायक छ । प्रदेशसभामा नेकपा एमालेका सभामुखसहित ४१, कांग्रेसका २१, माओवादी केन्द्रका १५, एकीकृत समाजवादीको १०, जसपाको ३, राप्रपा र संघीय लोकतान्त्रिक मञ्चका १÷१ जना सांसद गरी ९२ जना सांसद रहेका छन् ।

प्रदेशको नाम पहिचानको आधारमा किराँत राख्नुपर्नेमा माओवादी केन्द्रको जोड छ । काँग्रेस र एमाले भने बहुपहिचानको आधारमा किराँत कोशी वा किराँत सगरमाथा राख्नुपर्नेमा जोड दिँदै आएका छन् । एकीकृत समाजवादीले पनि पहिचानको आधारमा नामाकरण गर्नुपर्ने धारणा राख्दै आएपनि औपचारिक निर्णय गरिसकेको छैन । समाजवादी, लोकतान्त्रिक मञ्चले पनि पहिचानलाई आधार मान्नुपर्ने बताउँदै आएको छ भने राप्रपाले भूगोलको आधारमा नामाकरणलाई महत्व दिँदै आएको छ ।