सत्तासीन नेपाली काँग्रेस संसदीय दलकी सचेतक पुष्पा भुसाल (गौतम) ले अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) मा संशोधन प्रक्रिया लागू नहुने बताएकी छन् । आइतबार सरकारले एमसीसी सम्झौता संसदमा टेबल भएपछिको प्रक्रियाबारे रातोपाटीसँगको कुराकानीमा उनले यसमा संशोधनको आधार नै नभएको बताइन् । ‘एमसीसीमा संशोधनको प्रक्रिया लागू हुँदैन । संशोधन गर्न सक्ने आधारहरु छैन,’ कानुनकी जानकारसमेत रहेकी भुसालले भनिन्, ‘यो सम्झौतामा संशोधन गर्ने ठाउँ नभएकाले विषय वस्तुको उठान मात्र हुन्छ ।’

यस्तै उनले फागुन १६ गतेभित्रै एमसीसी पारित हुने दाबी पनि गरिन् । भुसाल भन्छिन्, ‘एमसीसीलाई पारित गराउने ढंगले गृहकार्य अगाडि बढेको छ, समय सीमाभित्र १५÷१६ गते एमसीसी पारित हुन्छ ।’ यसका लागि सत्ता गठबन्धन र प्रतिपक्षलाई मनाउने प्रयास भइरहेको भुसालको भनाइ छ । संसदमा टेबल भइसकेको एमसीसी अब कुन प्रक्रियाबाट अघि बढ्छ भन्नेबारे काँग्रेस संसदीय दलकी सचेतक भुसालसँग रातोपाटीले गरेको कुराकानी यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ–

सरकारले एमसीसी टेबल गराएको छ । अब संसदमा कुन प्रक्रियामा एमसीसी अगाडि बढ्छ ? तपाईं त कानुनको पनि जानकार हुनुहुन्छ, यो कसरी अगाडि बढ्छ ?

संसदमा एमसीसीमाथि १२ गतेदेखि छलफल प्रारम्भ हुन्छ । यसमा संशोधन प्रक्रियाले प्रवेश पाउँदैन । अहिलेको यो समय परिपक्व हुनका लागि दुई–तीन दिन समय दिइएको हो । १२ गतेपछि एमसीसीमाथि दफाबार छलफल हुन्छ । छलफलपछि यो निर्णायक प्रक्रियामा अगाडि जान्छ । भोटिङबाट यसलाई निर्णयमा पुर्‍याउँछौं ।

भोटिङ कहिले हुन्छ ? सरकारको तयारी के छ ?

एमसीसीबारे धेरै छलफल र बहस भइसकेको छ । अब एमसीसी संसदमा टेबल भएपछि यो सदनकै सम्पत्ति भइसकेको छ । यो विषयमा सदनभित्र र बाहिर जति पनि प्रश्न उठेका छन्, त्यसबारे सदनमै व्यापकरुपमा सम्वाद हुनुपर्छ भन्ने हामीले मान्यता राखेका हौं । दुई–तीन दिन व्यापक छलफल हुन्छ । तर, समय सीमाभित्र पारित गर्नुपर्ने अवस्था छ । त्यसैले १२ गते छलफल प्रारम्भ हुन्छ । १६ गतेभित्र यो निर्णायक ठाउँमा पुग्छ ।

फागुन १६ गतेभित्र एमसीसीलाई प्रक्रियागत ढंगले टुंग्याउने सरकार रणनीति बनाइरहेको छ भन्नुभयो । त्यो समयमा पास हुन्छ त ?

एमसीसीलाई पारित गराउने ढंगले गृहकार्य अगाडि बढेको छ । समय सीमाभित्र १५/१६ गते एमसीसी पारित हुन्छ ।

एमसीसीका सन्दर्भमा संसदमा संकल्प प्रस्ताव पास गर्ने कुरा पनि सुनिन्थ्यो । अब त्यो नहुने भयो होइन ?

सदनभित्रको आफ्नो प्रतिवद्धता एउटा हुन्छ । तर, एमसीसीमा संशोधनको प्रक्रिया लागू हुँदैन । संशोधन गर्न सक्ने आधारहरु छैनन् । यो सम्झौतामा संशोधन गर्ने ठाउँ नभएकाले विषय वस्तुको उठान मात्र हुन्छ । विषय वस्तुको उठान गरी संसदमा राख्ने र  त्यसमा प्रतिबद्धता व्यक्त गर्ने एउटा कुरा हो । तर, यसलाई संकल्प प्रस्ताव बनाउने होइन, यसमा व्यापक छलफल गराएर गठबन्धनभित्रबाट उठेका प्रश्नको जवाफ सदनभित्रै दिनुपर्ने हुन्छ । त्यसपछि यसलाई पारित गराउने निर्णायक प्रक्रियामा अगाडि बढाइन्छ ।

एसमीसीबारे कसैले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएर छलफलको माग गरेको अवस्थामा के हुन्छ ? के यो प्रक्रियामै जान नपाइने हो र ?

कसैले कुनै प्रस्ताव ल्याएर आए संशोधनको प्रक्रियामा जाँदैन । यसमा संशोधनको आधार नै छैन । यसमा संशोधन हाल्न पाइँदैन । बुँदामा संशोधन हाल्न पनि पाइँदैन । तर, छलफलको क्रममा आ आफ्ना विषय उठाउन पाइन्छ ।

 नियमावलीमा एमसीसी पारित हुने प्रक्रिया अरुभन्दा फरक छ र ?

यसलाई पारित गर्नका लागि सदनभित्र गणपूरक संख्याको उपस्थिति आवश्यक हुन्छ । प्रतिनिधिसभाको सामान्य बहुमतबाट यसलाई पारित गर्नुपर्ने प्रक्रिया छ । तर, सबै पार्टीको नेतृत्वमा सरकार हुँदा एमसीसी सम्झौतालाई निरन्तरता दिएको अवस्था हो । एमसीसीमा सबै दलको प्रतिबद्धता छ । ०७६ सालदेखि आजसम्म संसदमा उपस्थिति हुनु भएका अधिकांश दल एमसीसीमा जोडिनु भएको छ । सबै सरकारले एमसीसी सम्झौतालाई कार्यान्वयनको चरणमा अगाडि बढाएको अवस्था पनि रहेको छ । त्यसैले कुनै पनि दल एमसीसी पारित गर्ने कुराबाट पन्छिन मिलेन । संसदीय अभ्यास र नैतिक रुपमा प्रमुख दलले एमसीसी पारित गराउनैपर्ने हुन्छ । तर, यसको कानुनी प्रक्रिया गणपूरक संख्याको उपस्थितिमा बहुमतबाट पारित गर्नुपर्छ भनेर कानुनमा व्यवस्था भएता पनि यो सरकारको निरन्तरता हो । सत्तारुढ र प्रमुख प्रतिपक्षी सबैले यसको अपनत्व लिनुपर्ने हुन्छ । यसलाई पारित गर्न सबैले सहयोग गर्नुपर्ने हुन्छ ।

एमसीसी पारित गर्ने अन्तिम मिति फागुन १६ गतेलाई लिएको तपाईको भनाइ रह्यो । सरकारले संसदमा पेस गरेको प्रस्तावमाथि पाँचदिन छलफलको समय दिएको हुन्छ । यस्तो अवस्थामा फागुन १६ मा कसरी पारित होला ? १६ गते पारित नहुँदा के हुन्छ ?

हिजोको दिनमा एमसीसीलाई संसदमा टेबल गर्ने विषयमा मात्र छलफल भएको थियो । अब १२ गते फेरि कार्यव्यवस्था बसेर यसको छलफलका लागि समय सीमा तोक्ने निर्णय हुन्छ । कति दिन छलफल अगाडि बढाउने, कति दिन सैद्धान्तिक र दफाबार छलफलका लागि छुट्याउने भन्ने कुरा कार्यव्यवस्था परामर्श समिति बैठकले निर्णय गर्छ । तर, पनि १६ गतेभित्र पारित गराउने हाम्रो निष्कर्ष हो । त्यो अनुसारको  कार्यतालिका निर्धारण हुन्छ ।

नियमावली अनुसार पाँच दिन छलफल गर्दा पनि फागुन १७ गतेअघि एमसीसी पारित हुने अवस्था छैन । पाँच दिन संशोधनको समय नदिई प्रक्रिया छोट्याउन मिल्छ र ?

कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा समयसीमा तोक्दा समयको पाबन्दीलाई ध्यानमा राखेर हामीले निर्णय गर्छौं ।

एमसीसीलाई संसदीय समितिमा पनि बहसका लागि लैजानुपर्छ भन्ने मत पनि छ । यो सम्भव छ कि छैन ?

संसदीय समितिमा पठाउने भन्ने विषय उठेको पनि हो । तर अहिले समयको पाबन्दीले गर्दा यसलाई संसदबाटै टुंग्याउपर्ने हुन्छ ।

त्यसो भए एमसीसीलाई संसदीय समितिमा लैजाने विषयको च्याप्टर क्लोज भइसकेको हो त ?

१६ गतेभित्र एमसीसी पारित गरिसक्नुपर्ने भएकाले समितिमा लिन सक्ने अवस्था छैन । संसदमै सबै पार्टीका सांसदले भरपूर ढंगले आफ्नो विचार, सुझाव र जिज्ञासा राख्न सक्नुहुन्छ । बरु, समय लम्ब्याउन सकिन्छ । किनभने हामीले संविधानसभामा पनि संविधानबारे बिहानदेखि रातिसम्म छलफल गरेका थियौं । त्यो कुरा पनि स्मरण गर्न चाहन्छु । त्यस्तो महत्वपूर्ण दस्तावेजमा छलफल गर्नका लागि आवश्यक पर्यो भने बिहानदेखि रातिसम्म सदनलाई सञ्चालन गराउन सकिन्छ । तर, १६ गते सदनबाटै टुंग्याउनुपर्ने हुन्छ ।

एमसीसी पारित गर्नका लागि गणपूरक संख्याको बहुमत भन्नुभयो । यो भनेको के हो ? अवरोध जारी राखेको अवस्थामा एमाले उपस्थिति मानिन्छ कि मानिँदैन ? प्रस्ट पारिदिनु न ?

सांसदले हाजिरी गर्छौं । हाजिरी गर्नेलाई उपस्थिति मान्नुपर्ने हुन्छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दलले संसदमा हाजिर गरेपछि भोटिङमा भाग लिन्नँ भन्न पाउँदैन । उसले हाजिरी गरिसकेपछि भोटिङमा जानैपर्ने हुन्छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दलकै समयमा एमसीसी वैधानिक ढंगबाट सदनमा प्रवेश गरेको विषय हो । सदनबाटै पारित गर्नुपर्छ भनेर कानुन मन्त्रालय संसदमा पुर्याएको थियो ।

अर्थमन्त्रालयका तर्फबाटबाट एमसीसी पारित गर्नुपर्छ भनेर जवाफ दिने पनि त्यसबेला प्रधानमन्त्री पदमा केपी शर्मा ओली नै हुनुहुन्थ्यो । त्यसैले हाजिरी गरिसकेपछि प्रमुख प्रतिपक्षीलाई भोटिङमा जानुपर्ने बाध्यता हुन्छ । प्रमुख प्रतिपक्षले त्योबेला एमसीसीको पक्षमा भोटिङ गर्ने  हामीलाई  विश्वास छ ।

एमालेको अवरोधकै बीच एमसीसी संसदमा टेबल भयो । निर्णयार्थ अगाडि बढ्दा पनि अवरोध जारी रहन्छ भन्ने एमालेको अडान छ । उसले हाजिरी गर्ने तर भोटिङमा भाग नलिने यस्तो अवस्थामा एमसीसी पास हुन्छ त ?

गणपूरक संख्यामा हाजिरीको सामान्य बहुमत चाहिने कुरा गरेको हुँ । सदनमा कुनै पनि कुरा अगाडि बढाउन गणपूरक चाहिने हो । त्यसका लागि एक चौथाइ सांसदको हाजिरीको आवश्यकता परेको हुन्छ । तपाईले प्रश्न गरेको जस्तै प्रमुख प्रतिपक्षीले हाजिरी गर्ने तर भोटिङ चाहिँ नगर्ने हो भने समस्या हुन्छ । त्यसले भोटिङमा प्रभाव पार्छ । उहाँहरुले हाजिर गरेर संसद अवरोध गरिराख्नुभएको छ । हाजिर नगरी सदनभित्र प्रवेश गर्ने कुरा हुँदैन । एमसीसी सम्झौतालाई पारित गराउनका लागि प्रमुख प्रतिपक्षीको साथ लिने प्रयास हुनेछ । त्यसैले यसको गृहकार्य पनि अगाडि बढ्नेछ ।

सत्ता गठबन्धनभित्र विरोधकै बीच एमसीसी टेबल गराउने सहमति भएको थियो । तर, एमसीसी पारित गराउने सन्दर्भमा पनि त्यो खालको सहमति हुने संकेत देख्नुभएको छ ?

१२ गतेअघि गठबन्धनको बैठक बस्छ । गठबन्धनका सबै दल एमसीसी पारित गराउने पक्षमा भाग लिने गरी फेरि गृहकार्य अगाडि बढ्छ ।

एमसीसी टेबल भएपछि सत्ता गठबन्धन भत्किने विश्लेषण भइरहेको थियो । प्रधानमन्त्री र सत्ता साझेदार दलका नेताहरुबीच योबीचमा केही कुराकानी भयो ?

एमसीसी टेबल भएको विषयले सत्ता गठबन्धनमा केही प्रभाव पर्दैन । यो गठबन्धन अगाडि बढ्छ ।

सरकारले संसदमा एमसीसी टेबल गर्ने विषयलाई लिएर सत्तारुढ दलबाट नै सदन र सडकमा भएको विरोधलाई काँग्रेसले कसरी हेरेको छ ?

एमसीसी टेबल गर्ने कुरा कार्यव्यवस्थाबाट निर्णय गरेर गएको विषय हो । कार्यव्यवस्थामा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको उपस्थिति थिएन । अबरु सबै दलको उपस्थिति थियो । कार्यव्यवस्थाबाट एमसीसी टेबल गर्ने निर्णय भएपछि सत्तामा रहेका सबै दलहरुको लगभग एक किसिमको सहमति भएको देखिन्छ । यद्यपि माओवादी केन्द्रले असहमतिको पत्र दर्ता गरेको अवस्था पनि छ । कार्यव्यवस्थाबाट निर्णय भइसकेकाले सबैले यसको आधिकारिक रुपमा जिम्मेवारी दिनुपर्ने हुन्छ । विषयवस्तुको प्रसंगमा आफ्नो असहमति जनाउने कुरा एउटा हो । तर, प्रक्रियाको कुरामा हेर्ने हो भने एमसीसीलाई हाउसमा टेबल गर्नपर्छ भन्ने कुरा कार्यव्यवस्था समितिको निष्कर्ष हो । त्यसैले सबै दलको एक किसिमको सहमति देखिन्छ ।

एमसीसीका कारण गठबन्धन टुट्दैन भन्ने काँग्रेस र प्रधानमन्त्रीको विश्वास हो ?

हो । एमसीसी टेबल भइसकेपछि गठबन्धनमा समस्या हुँदैन । अब संसदमा प्रक्रिया अगाडि बढ्नेछ । यसको निर्णायक मोडमा जानेछ । यसले गठबन्धन र सरकारमा कुनै पनि प्रभाव पर्ने छैन ।

अन्तिममा, एमसीसीका कारण उत्पन्न ध्रुवीकरणबारे काँग्रेस संसदीय दलको तर्फबाट के भन्न चाहनुहुन्छ ?

एमसीसीले बाहिर समाजलाई विभक्त गरेको छ । ध्रुवीकरण भएको छ । एमसीसीबारे विभिन्न किसिमका भ्रम सिर्जना भएका छन् । मुलुकको अर्थतन्त्रलाई दिगो रुपमा अगाडि बढाउन र गरिबी निवारणको उद्देश्यका साथ एमसीसी परियोजना अनुदान नेपाल सरकारले प्राप्त गरेको हो । अमेरिका र नेपालको बीचमा आर्थिक सम्बन्ध मात्र नभई राजनीतिक, वैदेशिक र कुटनीतिक सम्बन्धलाई गाडा गर्ने हिसाबले एमसीसी अगाडि बढेको हो ।

 यस विषयमा विभिन्न कुरा उठाएर भ्रम सिर्जना गरिएको छ । त्यसको निदानका लागि संसदमा यसको छलफल व्यापक ढंगबाट हुनुपर्छ भनेर काँग्रेस नेतृत्वको सरकारले दृष्टिकोण अगाडि सारेको छ । यसलाई सदनमा व्यापक छलफल गराउनुपर्छ । नेपाली काँग्रेस त्यसको तयारी साथ सदनमा जानेछ ।