बतासको पक्षमा आएन अदालतको अन्तरिम आदेश
नेपाल–भारत मैत्री पशुपति धर्मशाला सञ्चालन बतास समूहले ठेक्का रद्द गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध पाएको अन्तरकालीन अन्तरिम आदेश खारेज भएको छ । उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश हरिप्रसाद भण्डारी र महेन्द्रनाथ उपाध्यायको संयुक्त इजलासले आज अन्तरिम आदेश दिनु नपर्ने ठहर गर्दै यसअघिको अल्पकालीन अन्तरिम आदेश खारेज गरेको हो ।
सम्झौता र मापदण्डभन्दा विपरीत धर्मशालालाई होटलका रुपमा सञ्चालन गरेको भन्दै संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री प्रेमबहादुर आलेले पशुपति क्षेत्र विकास कोषका कोषाध्यक्ष नारायणप्रसाद सुवेदीको संयोजकत्वमा गठित छानबिन समितिले पेस गरेको प्रतिवेदनका आधारमा गत माघमा बताससँगको ठेक्का सम्झौता रद्द गर्ने निर्णय गरेका थिए । उच्च अदालतले अन्तरिम आदेश नदिएपछि अब विधिवत् रुपमा मन्त्री आलेको निर्णय कार्यान्वयनमा गएको छ ।
यसअघि न्यायाधीश नरिश्वर भण्डारीको एकल इजलासले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको थियोे । उच्च अदालत पाटनले निवेदकको मागबमोजिम अन्तरिम आदेश दिने वा नदिने विषयमा छलफल गर्न दुवै पक्षलाई बोलाएकामा सुनुवाइपछि अन्तरिम आदेश दिन नपर्ने भनेको हो ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
रविले संसद्मा बोल्न माग गरेकोबारे कांग्रेस पदाधिकारी बैठकमा छलफल
-
जसपा नेपालको बैठकमा अशोक र राजेन्द्रको सत्तोसराप
-
संविधानको धारा १६८(५) दोस्रो पटक प्रयोग, बिहीबार दाबी पेश हुने
-
हैदराबाद र हेडसामु लखनउ पहिलोपटक नतमस्तक
-
संविधानको धारा १६८ (५) अनुसार नयाँ सरकार गठनको आह्वान
-
हेलमेटभित्र लुकाएर लागुऔषध ओसारपसार गर्ने दुई युवक पक्राउ