गण्डकी प्रदेश सरकारको कानुन, संचार तथा प्रदेश सभा मामिला मन्त्रालयले सूचनाको हक सम्बन्धी विधेयक ल्याउने तयारी गरेको छ । सोमबार मन्त्रालयले हालसम्म गरेको प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्दै मन्त्री विन्दु कुमार थापाले सूचनाको हक सम्बन्धि प्रदेश कानुनको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार गरिएको जानकारी गराए । उनले यससम्बन्धि सरोकारवालाहरुसँग राय सुझाव लिई गण्डकी प्रदेश सभाको आगामी अधिवेशनमा पेश  गरिने बताए । 

मन्त्री थापाले प्रदेश कानुन पुनरावलोकन समितिले प्रदेश कानुनमा संशोधन गर्नुपर्ने विषयको पहिचान गरेको र केही प्रदेश ऐन संशोधन गर्ने विधेयकको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार भइसकेको उल्लेख गरे । मन्त्रालय प्रदेश कानुनमा संशोधन गर्न बनेको विधेयकसमेत सरोकारवालाको राय सुझावका आधारमा आगामी अधिवेशनमा पेश गर्ने तयारीमा छ । 

मन्त्रालयले हालसम्म २५ वटा कानुन संशोधन गरिसकेको छ । जसमा प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन २०७४, स्थानीय तहको सभा सञ्चालन (कार्यविधि) ऐन २०७५, स्थानीय तहको कानुन निर्माण प्रक्रिया सम्बन्धी ऐन २०७५, मुख्य न्यायाधिवक्ताको काम, कर्तव्य र अधिकार तथा सेवाका शर्त सम्बन्धी ऐन २०७५, प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने) ऐन २०७५, गण्डकी प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठान ऐन २०७५, प्रदेश लोक सेवा आयोग ऐन २०७६, प्रदेश सुशासन ऐन २०७६, गाउँसभा, नगर सभा र जिल्ला समन्वय समितिका सदस्यले पाउने सुविधा सम्बन्धी ऐन २०७६, प्रदेशसभा सचिवालय ऐन २०७७, प्रदेश विकास समिति ऐन २०७७, गण्डकी प्रदेश प्रहरी ऐन २०७७, प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०७६, प्रदेश दुग्ध विकास बोर्ड ऐन २०७५, सहकारी ऐन २०७५, वर, विपल,समी र चौतारो संरक्षण ऐन २०७५, ताल संरक्षण तथा विकास प्राधिकरण ऐन २०७५, प्रदेश औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७५, प्रदेश वातावरण संरक्षण ऐन २०७६, खोप सेवा (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) ऐन २०७५, सुर्तीजन्य पदार्थ (नियन्त्रण र नियमन गर्ने) ऐन २०७६, गण्डकी विश्वविद्यालय ऐन २०७६, गण्डकी प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम प्रतिष्ठान ऐन २०७६, गण्डकी प्रज्ञा प्रतिष्ठान ऐन २०७६ र गण्डकी प्रदेश खेलकुद विकास ऐन २०७७ रहेका छन् । 

प्रदेश सरकारले हालसम्म ५० वटा कानुन बनाएको छ । जसमध्ये २५ वटा संशोधन भएका छन् भने बाँकी संशोधनको प्रक्रियामा छन् । 

मन्त्री थापाले सूचना प्रविधि पार्कको पर्खाल निर्माणको लागि सम्झौता सम्पन्न भई कार्यारम्भ भएको उल्लेख गरे ।‘ सूचना प्रविधि पार्कको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गर्न कार्य शर्त स्वीकृत भएको छ । स्वीकृत कार्य शर्त बमोजिम लागत अनुमान तयार पारिएको तथा इओआई सम्बन्धि कागजात तयार भएको छ ।’, उनले भने । 
मन्त्री थापाले प्रदेशभित्रका सरकारी निकायहरुको डाटा भण्डारण तथा सुरक्षण गर्ने काममा समेत मन्त्रालय लागिपरेको बताए । उनले यसका लागि प्रदेश डाटा सेन्टर ∕ सर्भर खरिद गरी डाटा सेन्टर स्थापना तथा संचालन गर्न जग्गाको भोगाधिकार प्राप्तिको लागि पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिलाई अनुरोध गरिएको जानकारी गराए । राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रसँगको समन्वयमा डाटा सेन्टर सर्भर खरिदका लागि प्रक्रिया समेत सुरु गरिएको छ । 

सूचना प्रविधि पार्क निर्माण आयोजना तथा प्रदेश डाटा सेन्टर आयोजना लाई बहुवर्षीय आयोजनाको रुपमा वर्गीकरण गरिदिन प्रदेश नीति तथा योजना आयोग र अर्थमन्त्रालयलाई पत्राचार गरिएको मन्त्री थापाले बताए । 
कानुन संचार तथा प्रदेशसभा मामिला मन्त्रालयले निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम नियमावली बमोजिम ३६ वटा निर्वाचन क्षेत्रको आयोजना कार्यान्वयन गर्न आर्थिक वर्ष २०७८ र ०७९ मा विनियोजित कूल रकम ७२ करोड भौतिक पूर्वाधार, शहरी विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयलाई अख्तियारी दिइएको छ । 

संचार माध्यहरुलाई लोक कल्याणकारी विज्ञापन प्रदान गर्न १७४ वटा संचार माध्यमहरुलाई सूचीकृत गरी सम्झौता कार्यलाई अगाडि बढाइएको कानुन, संचार तथा प्रदेश सभा मामिला मन्त्रालयका सचिव धर्मराज कुईकेलले जानकारी गराए । उनका अनुसार मन्त्रालयले कानुन तर्जुमामा संलग्न कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धि र पत्रकारहरुको पेशागत क्षमता अभिवृद्धिका कार्यक्रमहरुलाई समेत मन्त्रालयले निरन्तर रुपमा गर्दै आइरहेको छ । यसका सम्बद्ध संघसंस्था र पत्रकार महासंघसँग समन्वय समेत गरिएको छ । 

स्थानीय निकायमा कानुन कार्यान्वय अवस्थाका बारे जानकारी लिने र आवश्यक परामर्श गर्ने कार्य समेत भइरहेको कुईकेलले बताए । गोरखा, तनहुँ, बागलुङ, पर्वत, म्याग्दी, लमजुङ र स्याङजामा कानूनको कार्यान्वय सम्बन्धि अन्तरक्रिया तथा अनुगमन समेत गरिएको जानकारी उनले गराए । आम संचार विधेयक हाल विद्यायन समितिमा रहेको वृहत छलफल पश्चात आवश्यक बुँदा संशोधन गरेर पत्रकारको हित बमोजिम ल्याउने विषयमा आफू प्रतिबद्ध रहेको भनाइ मन्त्री थापाको छ ।