उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनले एमसीसी राष्ट्रिय सहमतिमा मात्र अगाडि बढाउनुपर्ने बताएका छन् । सोमवार अन्तर्राष्ट्रिय मातृभाषा– २०२२ का उपलक्ष्यमा नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानले आयोजना गरेको मातृभाषा राष्ट्रिय कविता महोत्वस– २०७८ लाई सम्बोधन गर्दै उपराष्ट्रपति पुनले ‘एमसीसी’ शब्द उच्चारण नगरी यसमा राष्ट्रिय सहमति आवश्यक रहेको धारणा राखेका हुन् । 

उनले देशमा राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय विषयहरुमा मतभिन्नता प्रकट भइरहेको भन्दै दुरगामी महत्वको विषयमा राष्ट्रिय सहमति हुँदा राम्रो हुने बताए । राष्ट्रिय सहमति नभएको अवस्थामा राजनीतिक द्वन्द्वको खतरा हुने उनले उल्लेख गरे ।

उनले भने– ‘अहिले देशभित्र विभिन्न राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय महत्वका विषयहरुमा छलफल र मतभिन्नताहरु प्रकट भइरहेका छन् । दुरगामी महत्व राख्ने राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय महत्वका विषयमा राष्ट्रिय सहमति हुँदा राम्रो हुन्छ । राष्ट्रिय सहमति नहुँदा यसले राजनीतिक द्वन्द्व पैदा हुन सक्ने खतरा हुन्छ । र यसले देशलाई राम्रो गर्दैन । यसमा हामीले विगतबाट पाठहरू पनि सिक्न सक्नुपर्दछ । म यसतर्फ सबै पक्षको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउन चाहान्छु ।’

उपराष्ट्रपति पुनले मातृभाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । मातृभाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउँदा सम्बन्धित समुदायलाई सरकारी सेवा लिन सहज हुने उनको भनाई छ । भाषा आयोगले सिफारिस गरेअनुसार सम्बन्धित प्रदेशहरूमा मातृभाषामा सेवा दिन ढिलाई नगर्न उनले ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

उनले भने– ‘हामीले मातृभाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउनै पर्दछ । यसबाट एकातिर सम्बन्धित भाषिक समुदायलाई सरकारी सेवा लिन सहज हुन्छ । अहिले कतिपय स्थानीय सरकारहरुले यसको राम्रो अभ्यास पनि गरिरहेका छन् । भाषा आयोगले केही समय अगाडि कुन–कुन प्रदेशमा कुन–कुन मातृभाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउने भनेर सिफारिस पनि गरिसकेको छ । यद्यपि, त्यसमा कतिपय भाषिक समुदायको गुनासोहरू पनि सुनिने गर्दछ । ती गुनासाहरूलाई पनि सकेसम्म सम्बोधन गर्दै त्यसरी भएको सिफारिस कार्यान्वयनमा ढिलाइ नगर्न म सम्बन्धित सबैको ध्यानाकर्षण गराउन चाहान्छु ।’

उपराष्ट्रपति पुनले मातृभाषाको लोप भएमा नेपालको मौलिक संस्कृति लोप हुने भएकाले मातृ भाषाको संरक्षण र सम्वर्द्धन गर्नुपर्ने बताए । मातृभाषाको संरक्षण गर्ने प्रमुख दायित्व राज्यको भएको उनले स्पष्ट पारे । स्थानीय तहले मातृभाषामा पठनपाठनको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।