सरकारले एमसीसी सम्झौता प्रतिनिधिसभामा टेबल गरिसकेको छ । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले संसद सचिवालयमा दर्ता गराएको सम्झौताको थप प्रक्रिया त्यतिबेला अघि बढ्न सकेको थिएन । शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले प्रतिनिधिसभामा एमसीसी सम्झौता टेबल गराउँदा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले संसदमा अवरोध जारी राखेको थियो । एमाले नेतृत्वकै पूर्ववर्ती सरकारले संसद सचिवालयमा दर्ता गराएको सम्झौतालाई वर्तमान सरकारले अघि बढाउँदा एमालेले संसदमा अवरोध गरी यसबारे मौनता साध्नुको औचित्य नरहेको तर्क पनि कतिपयले राख्दै आएका छन् ।

यद्यपि, नेकपा एमालेका सांसदहरु भने प्रतिनिधिसभा नियमावलीलाई मिचेर सरकारले एमसीसी सम्झौता ल्याएको भन्दै त्यसलाई पूर्ववर्ती सरकारसँग जोडेर हेर्न नमिल्ने तर्क गर्दछन् । उनीहरु एमसीसी ठिक कि बेठीक भन्ने विवादमा प्रवेश गर्नुभन्दा पनि सरकारले यसलाई संसदमा टेबल गरेको प्रक्रिया मै त्रुटि रहेको बताउँछन् ।

पूर्वमन्त्री तथा नेकपा एमालेका सांसद नारद मुनि रानाले एमसीसी सम्झौता संसदमा टेबल गर्ने प्रकृया नै गलत भएको बताउँछन् । उनले संसद सचिवालयमा दर्ता नै नगरी सरकारले एमसीसी सम्झौता टेबल गरेको भन्दै आपत्ति जनाए । प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम ६५ को उपनियम ३ लाई मिचेर सरकारले एमसीसी सम्झौता टेबल गरेको उनको तर्क छ । प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम ६५ को उपनियम ३ मा भनिएको छ, ‘चालु अधिवेशनमा दर्ता भएको प्रस्तावमाथि छलफल नभएमा स्वतः निष्क्रिय हुनेछ ।’

केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले संसदको अघिल्लो अधिवेशन मै दर्ता गराएको तर सो अधिवेशनमा छलफल नै हुन नसकी प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम ६५ को उपनियम ३ बमोजिम स्वतः निष्क्रिय भइसकेको प्रस्तावलाई अहिले सरकारले टेबल गराएको उनको भनाइ छ ।

यो प्रावधानलाई मिचेर जबर्जस्ती रुपमा एमालेको नाम जोडेर एमसीसी सम्झौता टेबुल गरिएको उनले प्रस्ट पारे । ‘सन् २०११ मा एमसीसीमा आवद्ध हुन आवेदन गर्ने सरकारको प्रधानमन्त्री को थिए, २०१७ मा सम्झौता गर्ने प्रधानमन्त्री र त्यसका अर्थमन्त्री को थिए भन्ने जगजाहेर छ,’ उनले भने, ‘ती सरकारले गरेका कामको भारी एमाले नेतृत्वको सरकारले बोकेको मात्र हो, सोही अनुसार संसदमा त्यतिबेला प्रस्ताव दर्ता गराएको हो । यदि एमसीसी टेबल गर्नुपर्ने थियो भने पुनः दर्ता प्रक्रियामा आएर टेबल गर्नु पर्थ्यो ।’

एमालेको सरकार हुँदा दर्ता भएको भनेर जबर्जस्त रुपमा षडयन्त्रपूर्वक एमालेलाई यसमा मुछ्ने काम भएको भन्दै उनले आपत्ति जनाए । ‘एमाले यस्ता षड्यन्त्रमुलक काममा लाग्दैन, फस्दैन । हामी जहिले पनि जनताको, राष्ट्रको हितमा रहँदै आएका छौं र रहन्छौं,’ उनले भने, ‘मुलुकलाई नकारात्मक प्रभाव पर्ने कुनै पनि गतिविधिमा एमाले सहभागी हुँदैन । मुलुकको हित र जनताको हित हुने विषयमा मात्र हामी साथ दिन्छौं ।’

सन्धि ऐन २०४७ को दफा ४ र दफा ९ मा उल्लेखित प्रावधानलाई पनि सरकारले उपेक्षा गरेको पूर्वमन्त्री रानाको आरोप छ । ‘यसलाई सम्झौता भनियो तर हिजो जसरी सन्धिको रुपमा टेबल गरिएको छ, यो सन्धि हो भने मुलुकको लागि घातक छ । सन्धि र सम्झौता करार भनेको फरक विषय हो,’ उनले भने, ‘कुनै परियोजनाका लागि सन्धि भन्ने विषयसँग जोडेर संविधानको धारा २७९ को उपधारा २ र ३ लाई पर्दा पछाडिबाट जोड्ने प्रयास गरिएको छ, यो सन्धि ऐनको पनि खिलाफमा छ ।’

एमसीसी एउटा विकास परियोजनासम्बन्धी सम्झौतामात्र नभई सन्धिको विषय हो भने यसलाई संसदको साधारण बहुमतबाट होइन, दुई तिहाइ बहुमतले पास गर्नुपर्ने व्यवस्था ऐनमा रहेको उनले स्मरण गराए ।

‘त्यसैले एमाले नेतृत्वको सरकारले हिजो संसदमा दर्ता गरेर पनि निष्क्रिय भइसकेको विषयलाई अहिले टेबल गरेर यो सरकारले षड्यन्त्रपूर्ण ढंगले एमालेको बदनाम गर्न खोजेको छ,’ उनले भने, ‘एमालेले यसलाई कुनै पनि हालतमा समर्थन गर्दैन ।’

यो पनि...

एमसीसीका बाछिटा : सत्ता र प्रतिपक्षी दुवै संकटमा

​नेकपा एमालेका अर्का सांसद यज्ञबहादुर बोगटी लामो समयदेखि आफ्नो पार्टीले संसदमा सभामुखदेखि लिएर गठबन्धन सरकारका गतिविधि गैरकानुनी, गैर संवैधानिक र संसदीय नियमावली विपरीत छ भन्दै विरोध गर्दै आएको बताउँछन् । ‘यस्ता गतिविधि एमालेलाई विभाजित गर्ने उद्देश्यले प्रेरित हो भन्ने हाम्रो मान्यता हो,’ उनले भने, ‘हामीले संसदमा विरोध जारी राखेका छौं र जबसम्म हाम्रा एजेन्डा, मागहरु सम्बोधन हुँदैनन्, तबसम्म संसदमा पेस भएका जुनसुकै प्रस्तावमा पनि हाम्रो सहभागिता हुँदैन भन्ने हाम्रो पार्टीको धारणा हो ।’

उनले एमसीसी सम्झौताका कतिपय बुँदा विचार गर्नुपर्ने देखिएको पनि प्रस्ट पारे । ‘एमसीसी भनेको एउटा लगानी हो, नेपाल राष्ट्र र नेपाली जनताको अनुकलमा विदेशी दातृ निकायका लगानी आउनु पर्छ भन्ने कुरामा एमाले प्रस्ट छ,’ सांसद बोगटीले भने, ‘एमसीसी सम्झौताभित्रका केही बुँदा अस्पष्ट छन् । त्यसमा अमेरिकी सरकार र नेपाल सरकारका बीचमा छलफल भई स्पष्ट भएर जानुपर्ने देखिन्छ ।’

उनले संसदमा अहिले आएका कुनै पनि प्रस्तावको पक्षमा र विपक्षमा एमाले सहभागी नहुने पनि प्रस्ट पारे । ‘हामीले उठाउँदै आएका माग सम्बोधन नभएसम्म संसदमा आउने कुनै पनि प्रस्तावको पक्ष वा विपक्षमा एमाले लाग्दैन,’ उनले भने, ‘एमालेलाई विभाजित गर्ने गतिविधिमा संलग्न गठबन्धन सरकार र सभामुखले ल्याएका कुनै पनि प्रस्तावमाथिको छलफलमा हामी भाग लिँदैनौं ।’

एमालेका अर्का सांसद दीपक प्रकाश भट्ट एमसीसीका बारेमा आम जनतालाई अलमलमा राखिरहन जरुरी नरहेको बताउँछन् । ‘जे हो, त्यो पार्टीमा छलफल गरेर स्पष्ट दृष्टिकोण ल्याउनु पर्छ । हामी यो यो कारणले यसलाई पारित गर्छौं वा यो यो कारणले हाम्रो असहमति छ, त्यसलाई संशोधन गरेरमात्र पारित गर्नुपर्छ भनेर प्रस्ट धारणा ल्याउनु पर्छ,’ उनले रातोपाटीसँग भने, ‘पारित गर्न नहुने भए त्यसको पनि कारण जनतालाई प्रस्ट पारिदिनुपर्छ ।’

उनले एमसीसी सम्झौताका केही बुँदामा संशोधनको आवश्यकता छ भन्ने आफ्नो व्यक्तिगत दृष्टिकोण रहेको पनि सुनाए ।

एमाले सांसद गंगा चौधरी आफ्नो पार्टी अहिले प्रतिपक्षमा रहेको र सत्ता पक्षले एमसीसी सम्झौता अघि बढाउने प्रक्रियामा एमालेलाई सामेल नगराएको बताइन् । ‘संसदभित्र हाम्रो भूमिकाको सत्ता पक्षलाई कुनै मतलव नै छैन, हामी संसदको बेल घेराउ गरिरहेकै छौं,’ उनले भनिन्, ‘हाम्रो भूमिका भन्दा पनि एमसीसीको सवालमा सत्ता पक्ष नै एक ठाउँमा छैन । पहिला सत्ता गठबन्धनको धारणा आएपछि न प्रतिपक्षको धारणा आउँछ ।’

एमाले नेतृत्वको सरकारले एमसीसी सम्झौता संसदमा दर्ता गराए पनि कुनै पनि विधेयक चालु अधिवेशनमा दर्ता भएर, टेबल भएर पारित नहुँदै संसद अधिवेशन अन्त्य भएमा त्यो स्वतः निष्क्रिय रहेको व्यवस्था प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा रहेकाले एमालेले दर्ता गराएको प्रस्तावलाई अहिलेको सरकारले टेबल गर्नु नै त्रुटिपूर्ण रहेको उनको भनाइ छ ।

एमाले नेतृत्वको सरकारले संसदको अघिल्लो अधिवेशनमै प्रस्ताव दर्ता गराएको र उक्त अधिवेशनमा यससम्बन्धी थप प्रक्रिया अघि नबढी स्वतः निष्क्रिय भइसकेकाले यसमा अब एमालेलाई जोडिरहनुको औचित्य नरहेको उनले प्रस्ट पारिन् ।

‘अहिले सरकारले दर्ता नै नगरी एमसीसी सम्झौता संसदमा टेबल गरेको छ । त्यसमा पनि प्रमुख प्रतिपक्षले बेल घेराउ गरिरहेको बेला टेबल गरिएको छ,’ सांसद चौधरीले भनिन्, ‘हाम्रो संसदीय अभ्यासमा एउटा सांसद उठ्यो भने अवरोध मानिन्छ । देशकै ठुलो पार्टी जो प्रमुख प्रतिपक्ष पनि हो, उसले बेल घेराउ गरिरहेको समयमा एमसीसी टेबल गरिएको छ ।’

प्रमुख प्रतिपक्षलाई बल मिच्याइँ गरेर सरकारले यो सम्झौता टेबल गरेको भन्दै उनले आफूहरु यो प्रक्रियामा सामेल नरहेको पनि प्रस्ट पारिन् ।

एमालेका अर्का सांसद कृष्णप्रसाद दाहाल एमसीसीका सम्बन्धमा एमालेको दृष्टिकोण अहिलेका लागि तपसिलको विषय बनेको बताउँछन् । ‘नेकपा एमालेले जतिबेला एमसीसी प्रस्ताव संसदमा दर्ता गरायो, विभिन्न कारणले यसलाई पारित गर्ने प्रकृयामा लगिएन,’ उनले भने, ‘अहिले सिङ्गै मुलुक विभाजित गरेर जनता–जनताको बीचमा मारामार गराएर दुई वटा शक्ति राष्ट्रहरुको प्रतिष्ठाको विषय बनाउने ठाउँमा पु¥याएर जुन तरिकाले यसलाई अगाडि बढाउन खोजिँदैछ, त्यो ठिक होइन ।’

अहिलेको सत्तारुढ गठबन्धन नै यसको पक्ष र विपक्षमा विभाजित देखिएको भन्दै उनले एमालेको तुलनामा पहिला सत्तारुढ गठबन्धन नै यसमा प्रस्ट हुनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए । ‘नेकपा एमालेले राखेको माग सम्बोधन नभएका कारण संसद अवरोध भइरहेकै छ । हामीले गर्दै आएको विरोध कायमै छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले अहिले हामीले एमसीसीको बारेमा धारणा बनाउनुपर्ने आवश्यकता नै छैन ।’

एमसीसीलाई विकास परियोजनाको रुपमा मात्र लिने हो भने यो ठिक छ तर विभिन्न शक्ति राष्ट्रहरुको चलखेल गर्ने अवस्थामा पु-याउनुचाहिँ दलहरुको अवसरवादको चरम नमुना रहेको उनको भनाइ छ ।