अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) संसदमा टेबल भएपछि सत्ता र प्रतिपक्षी दुईमाथि संकट देखिएको छ । सत्ता गठबन्धन दलभित्रै एमसीसीलाई लिएर विवाद देखिएको छ । संसदमा एमसीसी टेबल भइसकेपछि प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेलाई पनि अब पक्ष वा विपक्षमध्ये एउटा रोज्नैपर्ने बाध्यता आइलागेको छ ।  

सत्ता गठबन्धनको भविष्य नै दाउमा राखेर सत्तासीन काँग्रेस एमसीसीको पक्षमा उभिएको छ । प्रमुख सत्ता घटक माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी भने सरकारमै रहेर एमसीसीको विपक्षमा उभिएका छन् ।

एमसीसीमा आफूले साथ नपाए गठबन्धनको औचित्य सकिने काँग्रेस नेताहरु बताउँछन् । उता माओवादी र एकीकृत समाजवादी भने एमसीसी पासका लागि साथ दिनेभन्दा पनि सत्ता छोड्न तयार रहेको बताइरहेका छन् ।

देशको सबैभन्दा ठूलो एवं प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले सत्ता गठबन्धनमा एमसीसीले पैदा गराएको सडक र सदनको मतभेदको मूकदर्शक बनेको छ । तर, एमसीसीमा अब एमाले धेरै समय मौन बस्न सक्ने परिस्थिति छैन ।

काँग्रेसमाथि संकट

सत्तासीन नेपाली काँग्रेसले गठबन्धनभन्दा एमसीसीलाई प्रथामिकता दिएको देखिन्छ । गठबन्धनमा आबद्ध माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीले सरकारबाट बाहिरिने खतराका बीच काँग्रेसले एमसीसी अगाडि बढाएको छ ।

काँग्रेसले एमसीसीका अगाडि सरकार अल्पमतमा पर्ने र आगामी चुनावमा बाम गठबन्धन बन्दा उत्पन्न हुने संकटलाई नजरअन्दाज गरेको छ । सबै कम्युनिस्ट एमसीसीको विपक्षमा उभिने अवस्थामा सत्ता नै परिवर्तन हुने विश्लेषण भइरहेको छ ।

एमसीसीका नाममा सबै कम्युनिस्ट एक ठाउँमा आए ओलीले आफैं सरकार बनाउने प्रधानमन्त्री देउवाको आशंका छ । गठबन्धन फुटेर सरकार अल्पमतमा परेपछि संसद विघटनको विकल्पमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी बाधक बन्ने देउवामा डर छ ।

राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ७६(२) अनुसार सरकार बनाउन आह्वान गर्ने सरकार गुम्ने काँग्रेसका लागि खतरा छ । सबै कम्युनिस्ट एक नभएपनि कुनै पनि दलको बहुमत नपुगेपछि ७६(३) अनुसार ठूलो दलको नेताको हैसियतमा एमाले अध्यक्ष ओली प्रधानमन्त्री बन्ने ढोका खुला छ ।

एमाले–माओवादी केन्द्रबीच वाम गठबन्धन हुँदा काँग्रेस ०७४ मा नराम्ररी पराजित भएको थियो । बाम गठबन्धन र एमसीसीको एक्लैले अपजस लिनुपर्ने अवस्थामा काँग्रेसका लागि ०७९ को चुनाव चुनौतीको पहाड बन्ने पक्का छ ।

काँग्रेस महामन्त्री गगन थापाले गठबन्धन जोगाउने नै चाहना रहेको बताए । उनले रातोपाटीसँग भने, ‘एउटा परिस्थितिमा गठबन्धन बन्यो । हामीले सरकार बनायौं । सरकारले आफ्नो कर्तव्य पालना गर्दा गठबन्धन जोगियोस् भन्ने हाम्रो चाहना रहने हो ।’

अन्तिममा माओवादी र एकीकृत समाजवादी पनि एमसीसी पास गर्ने ठाउँमा पुग्ने विश्वास थापाको छ । ‘संसदमा एमसीसी टेबल गर्ने ठाउँमा आइपुगेका पार्टीहरू मतदान गर्ने बेलासम्म सहमतिमा आइपुग्नुहुन्छ,’ उनले भने, ‘गठबन्धनमा सहमति जुटाएरै आज एमसीसी टेबल भयो । हामीले परिणाम हेर्ने हो ।’

प्रचण्ड—माधव नेपाल बस्ने र झलनाथ खनाल र देव गुरुङ उठ्ने उनीहरुको आन्तरिक विषय भएको थापाले बताए । ‘एमसीसी टेबल हुँदा हिजो अर्थमन्त्री आउनुभएन । पछि बहस त हुन्छ । सरकारको तर्फबाट प्रस्तुत गरेको प्रस्तावमा विपक्षमा मतदान गरेपछि यो सरकारमा बसिरहन मिल्छ ?,’ थापाको प्रश्न छ ।

चुनावी नाफ—घाटा भन्दा काँग्रेसको विश्वसनीयता र अडान मुख्य कुरा भएको उनको भनाइ छ ।

माओवादी र एकीकृत समाजवादीमाथि संकट

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको जोडबलमा आइतबार सत्ता गठबन्धनमा एमसीसी संसदमा टेबल गर्ने सहमति भयो ।  सोही अनुसार कानुनमन्त्री दिलेन्द्र बडूले कार्य व्यवस्था परामर्श समितिमा एमसीसी संसदमा टेबल गर्ने प्रस्ताव राखे । बालुवाटारमा प्रचण्डले सहमति जनाए पनि सिंहदरबारमा माओवादीले असहमति जनायो ।

माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देव गुरुङ, सांसदद्वय जयपुरी घर्ती र रेखा शर्माले ‘नोटअफ डिसेन्ट’ जनाए । संसदमा आएपछि देखिने गरी माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीको दोहोरो चरित्र प्रकट भयो ।

एमालेले बेल घेरिरहेका बेला माओवादीका प्रमुख सचेतक देव गुरुङले हात उठाएर बोल्न समय मागे । सभामुखले बोल्न समय दिएपछि माओवादीका सबै जसो सांसदले टेबल ठोकर समर्थन गरे ।

देव गुरुङको अगाडि बसेका माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता प्रचण्डले पनि मौन समर्थन जनाए । गुरुङले प्रचण्डकै अनुमति लिएर बोलेको थिए । किनभने गुरुङले पटक–पटक ‘हाम्रो दलका तर्फबाट’ भन्दै एमसीसी खारेजीको माग राखेका थिए ।

सत्तारुढ एकीकृत समाजवादीको व्यवहार पनि माओवादीकै लयमा छ । एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता तथा सांसद झलनाथ खनाल लगायतले एमसीसीको विपक्षमा उभिए । गुरुङ र खनालले विरोध गरिरहँदा सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्र कार्कीबाट एमसीसी टेबल भयो । यसरी अब सरकारसँग असहमति जनाएपछि मुख्यतः माओवादी र एकीकृत समाजवादी नैतिक प्रश्नले घेरिएको अवस्था छ । किनभने कहिलेकाहिँ सत्ता पक्षकोबीचमा विवाद हुन्छ । तर, मुल्य र मान्यतामा रहनुपर्छ ।

जब सार्वजनिक रुपमा कित्ता स्पष्ट भएपछि प्रधानमन्त्रीसँग असहमति जनाएर क्याविनेटमा बस्न नमिल्ने संसदीय मामिलाका जानकार बताउछन् । यता माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीका भ्रातृ संस्था पनि सडक छन् ।

एमसीसी टेबलपछि माओवादी र एकीकृत समाजवादीलाई उक्त परिदृश्यले सरकारमा बस्दा नैतिक संकट पैदा भएको छ । काँग्रेससँग चुनावी गठबन्धनसम्मको सपना देखेका उनीहरुका अगाडि चुनौतीको पहाड पनि सानो छैन ।

माओवादी र एकीकृत समाजवादीलाई चुनावको मुखमा सत्ता र गठबन्धन गुमाउँदा अस्तित्व रक्षाको लडाइ थप पेचिलो बन्ने निश्चित छ । एमालेसँगको एकतापछि केही प्रभावशाली नेता गुमाएको माओवादी र भर्खरै बनेको एकीकृत समाजवादीका लागि गठबन्धन जोगाउनु अनिवार्य जस्तै छ ।

यो पनि..

प्रतिनिधिसभामा टेबल भएको एमसीसी अब के हुन्छ ?

​उनीहरुले एमसीसीबारे सदन र सडकमा देखाएको दोहोरो चरित्रले सरकार छोड्न दबाब छ । कार्यकर्ता तहबाट प्रधानमन्त्री देउवामाथि सत्ता गठबन्धन भत्काउन दबाब छ भने प्रचण्ड र माधव नेपालमाथि  सरकार छोड्न । सरकार छोड्दा एमाले र काँग्रेस एक ठाउँमा आउने भय प्रचण्ड र माधव नेपाललाई छ ।

यस्तै फेरि संसद विघटन हुने र आफू अनुकूलको परिस्थिति नबन्ने प्रचण्ड– माधवमा चिन्ता छ । तर, माओवादी केन्द्रका वरिष्ठ नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले पार्टी सरकारबाट बाहिरिने अवस्थामा पुगेको बताउँछन्  । ‘सरकारले बलजफ्ति निर्णय प्रक्रियामा अगाडि बढायो । अब हामी सरकारमा बसिरहने स्थिति हुँदैन,’ उनले भने ।

यस्तो अवस्थामा हामी सरकार छोड्ने संसदीय दल र सचिवालय बैठकको निर्णयमा परिवर्तन नहुने श्रेष्ठको भनाइ छ ।

 माओवादी र एकीकृत समाजवादीमा जस्तै जनता समाजवादी पार्टीमा समेत डा. बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादवको पार्टीभित्र पनि एमसीसीका बाछिटा देखा परेका छन् । डा. भट्टराई एमसीसीको पक्षमा खुलेर उभिएका छन् भने उपेन्द्र यादव ‘रिजर्भ’ मा छन् ।

सत्ता गठबन्धन मध्येको राष्ट्रिय जनमोर्चा एमसीसीको विपक्षमा सडकमा उत्रिएको छ । जनमोर्चालाई गठबन्धनको बैठकमै बोलाउन छाडिएकाले अनौपचारिक रुपमा यो पार्टी सत्ता गठबन्धनबाट बाहिरिएको जस्तै स्थिति छ ।   

एमालेमाथि संकट

एमसीसी संसदमा टेबल भएपछि विपक्षी एमाले बाध्यताको कसीमा परेको छ । विगतमा एमसीसीको पक्षपाती ओली नेतृत्वको एमालेलाई पक्ष र विपक्षमा दुबैमा उभिन कठिन छ । एमालेले एमसीसीको पक्षमा मत दिए आफू पार्टीबाट बाहिरिने नेता भीम रावलको चेतावनी छ ।

कार्यकर्ता पंक्तिबाट पनि एमसीसीको विपक्षमा उभिन नेतृत्वमाथि दबाब बढ्दो छ । अध्यक्ष ओली नेतृत्वको सरकार संसदमा दर्ता गराएको एमसीसी देउवाले अगाडि बढाउँदा विपक्षमा उभिन पनि कठिन छ ।

प्रचण्ड र सभामुखका कारण एमसीसी पास गर्न नसकेकोमा आक्रोश पोखेका ओलीलाई विपक्षमा उभिन सजिलो छैन । साथै एमालेप्रति अन्तर्राष्ट्रिय विश्वास गुम्न नदिन एमसीसीको पक्षमा उभिनुपर्ने चुनौती पनि उस्तै छ । सत्ता गठबन्धन नभत्किए एमसीसीको पक्षमा मतदान गर्दा आत्माघाती हुने एमालेजनमा डर छ । एमालेको साथ पाएर एमसीसी पास भए गठबन्धन जोगिन सक्छ । सत्ता गठबन्धन कायम रहेर निर्वाचन फेस गर्दा प्रतिकुल परिणाम आउनेमा एमाले नेता जानकार नै छन् ।

एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले एमसीसीबारे टिप्पणी गर्ने अवस्था नबनेको बचाए । ‘प्रधानमन्त्रीका अगाडि एमसीसी खारेज गर्नुस्, एमसीसी अगाडि बढाउन मिल्दैन भनेर माओवादीका साथीहरु टेबल ठोकिराख्नुभएको थियो । तर, प्रधानमन्त्री केही भन्नुहुन्न । हामीले कुन कुरालाई लिएर टिप्पणी गर्ने ?,’ उनको प्रश्न छ ।

संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीसँग अन्तुष्ट भएर कुनै पनि पार्टी सरकारमा बसिरहन नमिल्ने नेम्वाङको भनाइ छ । संसदमा एमसीसीबारे सत्तारुढ दलमा देखिएको गन्जागोलबारे प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिएपछि मात्र एमालेले धारणा बनाउने उनले बताए ।

‘सरकारको गन्जागोल व्यवहारले सिंगो देश गम्भीर भएको छ । यसबारे आफ्नो दृष्टिकोण प्रस्ट पार्न म सरकारसँग माग गर्दैछु । अनि हामी हाम्रो कुरा भन्छौं,’ उनले भने ।

उनका अनुसार सरकार एमसीसीलाई अगाडि बढाउन चाहन्छ कि चाहँदैन भन्ने आजको घटनाबाट सन्देश गएको छैन । नेम्वाङले भने, ‘सरकारको एउटा घटक एमसीसी खारेजीको पक्षमा छ, अर्को घटक यसलाई अगाडि बढाउने पक्षमा छ । एमसीसी अगाडि बढाउन चाहेको होकि होइन प्रस्ट भएन ।’

भूराजनीतिक भूमरी

एमसीसीबारे मुलुक ध्रुवीकृत हुँदा भूराजनीति द्धन्द्ध निम्त्याउने खतरा छ । सत्ता गठबन्धन एक मत नभएको अवस्था सरकारले अगाडि बढाएको छ ।

प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले सत्ता पक्षको मतभेदमा रमाइरहेको अवस्था छ । उसले अहिलेसम्म एमसीसीको पक्ष वा विपक्षमा उभ्याउन आवश्यक ठानेको छैन । तर सरकारले एमसीसी अगाडि अस्था थप गिजोलेको एमालेको आरोप छ । सत्तासीन काँग्रेसका सांसद गगन थापाले भने अब एमसीसी टुंग्याउनुको विकल्प नभएको बताउँछन् ।

‘अहिले हामीले लम्ब्यायौं भने थप गिजोलिन्थ्यो । अब यो पास भएन भने फेल हुन्छ,’ उनले भने, ‘फेल भए फिर्ता जान्छ । यतिबेला एमसीसी अगाडि बढाउनुको विकल्प थिएन । एमसीसीको च्याप्टर क्लोज हुन्छ ।’

त्यसपछि नयाँ अध्याय सुरु हुने उनको भनाइ छ । ‘यसलाई थाँती राखियो भने झन गिजोलिजे भयोे । यसलाई लम्ब्याउँदा झन् झन् गाठो पर्दै आयो । त्यसैले हामी यसलाई टुंग्याउ भन्ने ठाउँमा पुगेको हो,’ थापाले भने । यता परराष्ट्र मामिलाका जानकार डा. दिनेश भट्टराईका अनुसार एमसीसी अगाडि बढाउँदा यो किसिमको ध्रुवीकरण राम्रो होइन ।

उनले भने, ‘यसले हाम्रो कमजोरी मात्र प्रदर्शन गर्छ । हाम्रो कमजोरी प्रदर्शन हुँदा हामी अन्तराष्ट्रिय रंगमञ्चमा एउटा कमजोर राष्ट्रका रुपमा स्थापित हुन्छ ।’

एमसीसीमा शक्ति राष्ट्र चीन र अमेरिका आमनेसामने आएको अवस्थामा राष्ट्रिय राजनीति दुई ध्रुवमा बाँडिन नहुने उनको भनाइ छ । ‘हामी आफैं ध्रुवीकृत भयौं भने हाम्रो विश्वसनीयता थप स्खलित हुन्छ । हामीले कुनै पनि राष्ट्रको पक्ष नलिएर राष्ट्र हितलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर जानुपर्छ ।’

भट्टराईका अनुसार आठवटा प्रधानमन्त्रीले प्रतिबद्धता जनाएको सहायता प्रयोजन हो एमसीसी । ‘सबै पार्टीका नेताहरुले आफ्नो र मुलुकको विश्वसनीयता कायम राख्न पनि एमसीसीमा सिंगो मुलुकलाई एक ठाउँमा आउनुपर्छ,’ उनले भने ।