प्रदेश १ सरकार विस्तार भएको दुई साता बितिसक्दा पनि कार्यक्रम र बजेट बाँडफाँट टुंगिन नसक्दा मन्त्रालयहरू काम विहीन भएका छन् । गत माघ २३ गते प्रदेश १ सरकार विस्तार भएको थियो ।

प्रदेश सरकारले साविकको ७ वटा मन्त्रालयलाई विभाजित गरेर मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयसहित १३ वटा बनाएको भए पनि थपिएका मन्त्रालयहरूको सन्दर्भमा कार्यक्रम र बजेट अझै छुट्याइएको छैन ।

प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राईले आफू नियुक्त भएको ९७ दिनपछि मन्त्रीमण्डल विस्तार गरेका थिए । यद्यपि मन्त्रालय विभाजनका बाबजुद कार्यक्रम र बजेट बाँडफाँटको तयारीमा प्रदेश सरकार सुस्त देखिएको हो । जसका कारण दुई हप्तासम्म प्रदेश सरकारका मन्त्रालयले राम्रोसँग काम गर्न सकेका छैनन् ।

अबको एक हप्तामा सबै मन्त्रालयको कार्यक्रम अनुसारको बजेट बाँडफाँट सम्पन्न हुने प्रदेश १ का आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले बताए । ‘अहिले काम धमाधम भइरहेको छ, सबै मन्त्रालयमा लेखा अधिकृतहरु शुक्रबार पठाइसकिएको छ,’ मन्त्री आङ्बोले भने, ‘सचिव तथा प्रशासनिक कर्मचारीहरुको व्यवस्थापन पनि भइसकेको छ, अबको एक साताभित्र कार्यक्रम अनुसार सम्बन्धित मन्त्रालयलाई बजेट बाँडफाँट गरेर पठाउने गरी काम अगाडि बढिरहेको छ ।’

प्रदेश १ का नवनियुक्त यातायात तथा सञ्चारमन्त्री उपेन्द्र घिमिरेले कर्मचारीको समस्या नभएको तर आफ्नो मन्त्रालयमा बजेट आइनसकेका कारण कामले गति लिन नसकेको बताए । ‘मन्त्रालय साँघुरो भएर बस्न समस्या छ, मन्त्रालय सार्ने गरी अर्को घर तयार हुँदैछ,’ मन्त्री घिमिरेले भने, ‘अब १५ दिनभित्र भवन बनिसक्छ ।’

विराटनगर–१४ मा रहेको साविक विराट साइन्स क्याम्पसको भवनमा केही मन्त्रालय सार्ने तयारी भइरहेको उनले रातोपाटीलाई बताए । ‘अहिले केही मन्त्रालयलाई त्यहाँ सार्ने गरी त्यो भवनलाई मन्त्रालयको ढाँचामा लैजाँदैछौं’, मन्त्री घिमिरेले भने, ‘अहिले काम सुरु भइसकेको छ ।’

हाल सिंचाई तथा खानेपानी, भौतिक पूर्वाधार र यातायात तथा सञ्चार मन्त्रालय खुम्चिएर बस्नुपरेको मन्त्री घिमिरेले बताए । यद्यपि सो क्याम्पसको भवनमा कुन कुन मन्त्रालय लाने भन्ने विषयचाहिँ टुङ्गो लागिसकेको छैन ।

उद्योगमन्त्री प्रतापप्रकाश हाङ्माङले आफ्नो मन्त्रालयमा पनि बजेट नआएको बताए । उनले फागुन महिनाभित्र बजेट आउने आफूलाई जानकारी आएको बताए । ‘बजेट आएको छैन, अब फागुनभित्रमा पठाउने तयारी गर्दैछन्,’ उनले भने, ‘कार्यकक्ष साँघुरो छ तर हामी गर्दैछौं, एकैचोटी सजिलो कहाँ खोज्नु हुन्छ र ? हाम्रो प्रदेशको आफ्नै समस्या र आफ्नै अप्ठ्यारो छ, ठिकठिकै छ ।’

उद्योग मन्त्रालय साविकको मत्स्य विकास निर्देशनालयमा छ ।

प्रदेश १ का स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव अनुज भट्टचनले मन्त्रालय विभाजन भएसँगै मन्त्री तथा कर्मचारीहरूको कार्यकक्ष व्यवस्थापन भइरहेको बताए । उनका अनुसार अझै व्यवस्थित हुन केही दिन लाग्नसक्छ । उक्त मन्त्रालय साविकको सामाजिक विकास मन्त्रालय रहेकै भवनमा छ ।

मन्त्रालयको एउटै भवनमा सामाजिक विकास मन्त्री राजन राई, सामाजिक विकास राज्यमन्त्री विष्णुमाया तुम्वाहाम्फे तथा स्वास्थ्यमन्त्री जयराम यादव र सचिव, उपसचिव, महाशाखा, शाखाको कार्यकक्ष बनाउनु पर्दा समस्या देखिएको छ ।

यस्तो छ मन्त्रालयको अवस्था

प्रदेश १ को सात मन्त्रालयलाई बढाएर मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयसहित १३ मन्त्रालय बनाइएपछि केही मन्त्रालय नयाँ स्थानमा कायम गरिएको छ भने कतिपय मन्त्रालय पहिलेकै भवनमा व्यवस्थापन गरिएका छन् ।

साविकको सामाजिक विकास मन्त्रालय विभाजन भई सामाजिक विकास मन्त्रालय र स्वास्थ्य मन्त्रालय गरी दुई मन्त्रालय बनाइएको छ । सामाजिक विकास मन्त्री राजन राईको कार्यकक्ष साविककै मन्त्रालयको भूइँ तलामा राखिएको छ भने स्वास्थ्यमन्त्री जयराम यादव भने साविकमा सामाजिक विकास मन्त्रीले प्रयोग गर्दै आएको कार्यकक्षमा बसेर काम गरिरहेका छन् । सामाजिक विकास राज्यमन्त्री विष्णुमाया तुम्बाहाम्फेको कार्यकक्ष भने सोही भवनको माथिल्लो तलामा राखिएको छ ।

साविकको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय विभाजन गरी खानेपानी, सिंचाई तथा ऊर्जा मन्त्रालय र सडक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालय बनाइएको छ । खानेपानी मन्त्री रामकुमार राईको कार्यकक्ष साविकको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको तेस्रो तलामा राखिएको छ भने सडक पूर्वाधारमन्त्री हिमाल कार्की यसअघिकै कार्यकक्षमा बस्दै आएका छन् ।

यसअघिको वन, पर्यटन मन्त्रालय पनि विभाजन गरी दुई वटा मन्त्रालय बनाइएको छ । जसमा एउटा भवनमा वन, वातावरण तथा भू–संरक्षण मन्त्रालय र अर्कोमा पर्यटन तथा संस्कृति मन्त्रालय रहँदै आएका छन् ।

कृषि मन्त्रालय रहँदै आएको भवनमा कृषि मन्त्रालयसहित भूमि व्यवस्था, सहकारी मन्त्रालय पनि राखिएको छ ।

नवगठित यातायात व्यवस्था तथा सञ्चार मन्त्रालय प्रदेश योजना आयोगको कार्यालय रहेको भवनमा राखिएको छ । उद्योग मन्त्रालयलाई मत्स्य विकास निर्देशनालयमा राखिएको छ ।

प्रदेश १ का मन्त्रालयहरुः

-मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय

-आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय

-सडक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्रालय

-आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय

-स्वास्थ्य मन्त्रालय

-खानेपानी, सिंचाइ तथा ऊर्जा मन्त्रालय

-सामाजिक विकास मन्त्रालय

-कृषि मन्त्रालय

-पर्यटन तथा संस्कृति मन्त्रालय

-भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय

-वन, वातावरण तथा भू–संरक्षण मन्त्रालय

-उद्योग, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय

-यातायात व्यवस्था तथा सञ्चार मन्त्रालय