सत्तारुढ दल नेकपा (माओवादी केन्द्र)का नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले संसदमा पेश गरिएको एमसीसी सम्झौता निर्णयार्थ पेश हुनुअघि नै आफ्नो पार्टी सरकारबाट बाहिरिने बताएका छन् । पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री समेत रहेका नेता श्रेष्ठले एमसीसी बलजफ्ती संसदमा टेबल गरिए सरकार छोड्ने पार्टी संसदीय दल र सचिवालयको बैठकको निर्णय परिवर्तन नहुने अडान समेत राखेका हुन्। 

एमसीसी संसदमा टेबल भएपछि न्यूज एजेन्सी नेपालसँग संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै उनले पार्टीको निर्णय अनुसार अव आफूहरू सरकारमा बस्न नसक्ने स्पष्ट पारे । नेता श्रेष्ठले एमसीसी जस्तो नेपाललाई दूरगामी असर पुर्‍याउने र राष्ट्रियतासँग सम्बन्धित तथा सिङ्गो नेपाली समाज विभाजित भएको संवेदनशील सम्झौतालाई प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र उनी नेतृत्वको नेपाली काँग्रेसले प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेले संसद् अवरुद्ध पारिरहेको बेला संसदमा टेबल गरेको भन्दै आपत्ति जनाए  । संसदमा सो सम्झौता टेबल गरेर सरकारले लोकतन्त्रकै उपहास गरेको उनको आरोप छ ।

श्रेष्ठको भनाइ जस्ताको तस्तै–
‘हामी एमसीसी सम्झौताको विरुद्धमा छौँ । यसलाई कुनै पनि हालतमा स्वीकार गर्न सकिँदैन । संसदबाट अनुमोदन गर्न सकिँदैन भन्ने हाम्रो विचारमा हामी दृढ छौँ । किनभने यो राष्ट्रियताको पक्षमा उभिने वा राष्ट्रघात र राष्ट्रिय आत्म समर्पणको पक्षमा जाने भन्ने विषय हो । यो संवेदनशील विषय हो । दोस्रो कुरा आज यो सरकारले र मुख्यतयाः प्रधानमन्त्री, नेपाली काँग्रेसले साह्रै जोडबल गरेर एक ढङ्गले बलजफ्ती गरेर संसदमा टेबल गर्‍यो । यस सम्बन्धमा हाम्रो २–३ वटा कुराहरू छन् ।

पहिलो कुरा त यो संसदमा अनुमोदन गर्नुपर्ने विषय हो कि होइन ? भन्ने बारे मै नेपाली समाज विभाजित छ । किनभने संसदबाट अनुमोदन गर्ने कारण के मात्रै हो भने यो सम्झौताको एउटा दफामा यो सम्झौता नेपालको घरेलु कानुनको माथि हुनेछ भन्ने उल्लेख छ । त्यस कारणले  नेपालको घरेलु कानुनभन्दा यो सम्झौता उपल्लो स्तरको वा त्यो कार्यकारी हुने प्रकारको सम्झौतालाई संसदमा किन लैजाने ? भन्ने एउटा पक्षमा विवाद छ । दोस्रो, अहिलेसम्म नेपालमा कुनै पनि आर्थिक सहायता सम्झौता संसदबाट अनुमोदन गरिएको छैन ।

त्यो नेपाल सरकारको अर्थ मन्त्रालय अन्तरगतको वैदेशिक सहायता महाशाखाले त्यो हेर्छ र उनीहरूको सुझाव, प्रस्तावलाई सरकारको मन्त्रिपरिषदले निर्णय गर्छ । तर यो मात्रै यस्तो पहिलो प्रस्ताव हो, जसलाई संसदमा अनुमोदन गर्न खोजिँदै छ । यही प्रकारको प्रस्ताव आयो भने के गर्ने भोलि ? अरू दातृ निकाय वा दातृ राष्ट्रहरूले पनि सशर्त आफ्ना सम्झौताहरू चाहिँ सांसदबाटै अनुमोदन गर्ने भनेर माग गर्‍यो भने हामी भोलि के गर्छौँ ? त्यो विषयमा पनि कुनै समझदारी नबनाईकन, सहमति नबनाईकन यो अगाडि बढ्न हुँदैन भन्ने यो दोस्रो कुरा । र तेस्रो र अझ मुख्य कुरा के हो भने प्रमुख प्रतिपक्षले संसद् अवरुद्ध गरिराखेको छ । यो संसद् अवरोध गर्दा अनिवार्य रूपमा पेश गर्नुपर्ने अध्यादेशबाहेक कुनै पनि विधेयकहरु संसदमा प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत गरिएको छैन ।

एउटा सामान्य विधेयक र प्रस्ताव पनि संसदमा अवरुद्ध हुँदा प्रस्तुत नगर्ने तर एमसीसी जस्तो नेपाललाई दूरगामी असर पुर्‍याउने र राष्ट्रियतासँग सम्बन्धित र सिंगै नेपाली समाज विभाजित भएको संवेदनशील यो सम्झौता भने संसद् अवरुद्ध भएकै बेलामा निर्णय प्रक्रियामा अगाडि बढाउन मिल्छ त ? यो त लोकतन्त्रको पनि उपहास भयो । त्यस कारणले गर्दा खेरी यो सबै कारणले हाम्रो भनाई के हो भने अहिले यसलाई छलफल र बहस स्वतन्त्रतापूर्वक संसद्को अवरोध अन्त्य नभइकन निर्णय प्रक्रियामा लैजाने गरी प्रस्तुत गर्नु हुँदैन थियो, हुँदैन भन्ने हाम्रो अडान हो ।

त्यसमा हामी यताउती होइनौँ । तर हाम्रो यो अडान हुँदाहुँदै पनि आज बलजफ्ती यो प्रस्तुत गरियो । हामी यसको पनि विरुद्धमा छौँ । यो लोकतान्त्रिक मान्यताको विरुद्धमा हो । संसद् अवरोध सम्बन्धी हाम्रो अहिलेसम्मको मान्यताको पनि विरुद्धमा हो । र, दोस्रो कुरा यो सम्झौताको विरुद्धमा जान्छौ हामी ।

यसलाई सफल पार्न सम्पूर्ण प्रयत्न गर्छौँ हामी । सरकारले बलजफ्ती निर्णय प्रक्रियामा अगाडि बढाउने गरी यो सम्झौता टेबल गरेर अगाडि धकेलेमा हामी सरकारमा बसिरहने स्थिति हुँदैन । यस्तो अवस्थामा हामी सरकार छोड्छौँ भनेर पार्टी संसदीय दल र सचिवालय बैठकले भनेको छ । त्यो निर्णयमा परिवर्तन हुँदैन ।

यो सम्झौता अनुमोदनको पक्षमा उभिनु भनेको राष्ट्रघातमा संलग्न हुनु हो । राष्ट्रिय आत्मसमर्पणवादमा सामेल हुनु हो । त्यस कारणले सम्पूर्ण देशभक्तहरूलाई, संसद् भित्रका पनि सम्पूर्ण देशभक्त सांसदहरू, जुनसुकै पार्टीको भए पनि एमसीसी सम्झौताको विरुद्धमा उभ्याउन मतदान गर्न विशेष अपिल गर्न चाहन्छौँ ।’