प्रतिनिधि सभाको बैठकमा अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी टेबल हुँदा सत्तापक्षकै सांसदले चर्को विरोध गरेका छन् । राजनीतिक दलहरूबीच मतऐक्यता नभइ आइतबार सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले सो सम्झौता पेश गरेका हुन् । एमालेले विगत झैँ संसद् अवरोध कायम राखेको थियो भने सत्ताघटक दल माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, राष्ट्रिय जनमोर्चाका नेताहरूले विरोध जनाए । यस्तै एमालेका भीम रावल, नेमकिपाका प्रेम सुवालले पनि एमसीसी परियोजना संसद्‍बाट अघि बढाएको आपत्ति जनाए । 

एमसीसी परियोजनालाई संसद्‍मा प्रवेश गराउने कार्यसूची तयार गर्ने क्रममै आपत्ति जनाएको माओवादी केन्द्रले संसद् बैठकमा पनि आफ्नो असहमति प्रकट ग¥यो । प्रतिनिधि सभामा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देव गुरुङले संसद् बैठक बस्नुअघिको कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा राजनीतिक सहमति नभई एमसीसीलाई संसदको कार्यसूचीमा राख्ने विषयमै विरोध गरेको उनले बताए । सभामुख सापकोटासँग समय लिएर बोल्दै उनले आम राजनीतिक सहमति बिना एमसीसी अघि बढाएकोमा आपत्ति जनाए । 

यस्तै एकीकृत समाजवादीका नेता झलनाथ खनालले अमेरिकाले सिङ्गो नेपाली जनतालाई विभाजित गरेको बताए । यता राष्ट्रिय जनमोर्चा जनमोर्चाकी सांसद दुर्गा पौडेलले श्रीलङ्काबाट झैँ नेपालबाट पनि एमसीसीलाई फिर्ता पठाउनुपर्ने बताइन् । उता एमालेका अन्य सांसदहरू सभामुख र पार्टीले कारबाही गरेका १२ सांसद विरुद्ध नाराबाजी गरिरहेका बेला एमाले सांसद भीम रावलले एमसीसी परियोजना संसद्‍बाट अघि बढाएकोमा आपत्ति जनाए । 

एमसीसीको नाम नलिई सभामुख : थप ध्रुवीकरण हुनबाट रोक्न कार्यसूचीमा राख्यौँ  

सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले संसद्‍मा प्रस्तुत भएको एमसीसी सम्झौताको नाम नलिई नेपाली समाजलाई थप ध्रुवीकरण रोक्नका लागि अहम् महत्त्वको विषयलाई कार्यसूचीमा राखेको बताए । आइतबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै सभामुख सापकोटाले विगत लामो समयदेखि जारी अवरोधका कारण संसद् सुचारु हुन नसकेको र यसबाट राज्य सञ्चालनका सम्पूर्ण पक्ष र आयामहरूमा प्रभाव परिरहेको बताए । 

उनले भने–‘राष्ट्रिय महत्त्वका विषयवस्तुहरूलाई समेत छलफलमा ल्याई निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने अवस्थामा जारी अवरोधले थप प्रतिकूलता सिर्जना गरेको ब्यहोरा हामीलाई अवगत नै छ ।’

सभामुख सापकोटाले भने–‘दलका शीर्ष नेताहरू, सांसदहरू, संविधानविद्, कानुनविद्, सञ्चारगत, बुद्धिजीवी एवं प्रतिष्ठित व्यक्तित्वहरूको भावनाको समेत सम्मान गर्दै नेपाली समाजलाई थप ध्रुवीकरण हुनबाट रोक्न पनि राष्ट्रिय महत्त्वका विषयवस्तुलाई कार्यसूचीमा समावेश गरी छलफल गरिनु उपयुक्त हुन्छ भन्ने लागेका हुँदा अहम् महत्त्वका विषयहरूलाई आजको कार्यसूचीमा समावेश गरिएको छ ।’

उनले सोही मान्यतालाई आत्मसात् गर्दै छलफलको वातावरण बनाउन सम्बद्ध सबैलाई सहयोगको लागि अपिल गरेका छन् । उनले कार्यसूचीलाई अगाडि बढाउन सहयोग हुने आशा एव विश्वास राखेको बताए । 

संसद् बैठकमा एमसीसीबारे सांसदहरू : 

झलनाथको प्रश्न : एउटा आर्थिक सम्झौताले देश विभाजित गर्न मिल्छ ?

नेकपा एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालले अमेरिकाका कारण सिङ्गो नेपाल र नेपाली जनता विभाजित भएको बताए ।  प्रतिनिधिसभामा एमसीसी सम्झौता टेबल भएपछि नेता खनालले एमसीसीका कारण नेपाल र नेपाली जनता दुई भागमा विभाजित भएको प्रतिक्रिया दिए । 

‘अमेरिकाको दबाबले अहिले सिङ्गो नेपाल विभाजित भयो । सडकमा आन्दोलन चलिरहेको छ’ खनालले भने, ‘मान्छेका टाउका फुटिरहेका छन् । यहाँ संसद् पनि विभाजित भएको छ ।’ नेता खनालले यसरी देशलाई विभाजित गरेर एमसीसी टेबल गर्नु लज्जास्पद विषय भएको बताए । ‘एउटा नाथे आर्थिक सम्झौता नै हो भने एउटा आर्थिक सम्झौताले देश विभाजित गर्न मिल्छ ? कतिपय मानिसहरू यहाँ एमसीसीमा निहुरिएका छन् यो लज्जास्पद विषय हो’, खनालको भनाइ छ । 

भीम रावल : कुन कानुनअनुसार एमसीसी टेबल हुँदैछ ?

एमालेका अन्य सांसदहरू एमालेले कारबाही गरेका १२ सांसद र सभामुखको विरोधमा नारा लगाइरहेका बेला सोही दलका सांसद भीम बहादुर रावलले विदेशीको धम्कीमा नेपाली जनताको भावना कुल्चेर एमसीसी सम्झौता टेबल गर्नु गम्भीर आपत्तिको विषय भएको बताए । 

प्रतिनिधिसभाको बैठकमा धारणा राख्दै नेता रावलले स्वतन्त्र नेपाली जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने संसद्‍मा दलहरूको सहमति विनै एमसीसी कसरी टेबल भयो ? भनेर प्रश्न गरे । उनले यस विषयमा सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँदै कुन कानुन अनुसार एमसीसी टेबल गरिएको जवाफ दिन माग गरे । 

उनले भने –‘जुन विषय नेपालको स्वाभिमान, आत्मसम्मानसँग सम्बन्धित छ । जनताको भावना विपरीत एमसीसी अघि बढाउनु आपत्तिजनक छ’। 

उनले संविधानको धारा २७९ अनुसार यस्ता विषयमा संसद्‍बाट अनुमोदन गर्दा दुई तिहाई बहुमत भनिएको भन्दै अन्यथा संघीय कानुन अनुसार भनिए पनि संघीय कानुन नबनाएको भन्दै ‘खै संघीय कानुन ?’ भनेर प्रश्न गरे ।  उनले विदेशीहरूसँग त्रसित भएर, नेपाली जनताका आवाज कुल्चेर एमसीसी टेबल गरेर संसद्, स्वतन्त्र र सार्वभौम जनताको अपमान गरिएको बताए ।

देव गुरुङ : राष्ट्रिय सहमतिबिना एमसीसी अघि बढ्नु आपत्तिजनक छ

माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका प्रमुख सचेतक देव गुरुङले राष्ट्रिय सहमतिबिना संसद्‍मा एमसीसी अघि बढाएको भन्दै आपत्ति जनाए । आइतबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै नेता गुरुङले प्रतिपक्षी दलले विगत छ महिनादेखि संसद् अवरुद्ध गर्दै आएको बताउँदै यस्तो बेला कुनै पनि महत्त्वपूर्ण विधेयक तथा सन्धी अगाडि बढ्न नसक्ने बताए । 

नेता गुरुङले प्रतिनिधिसभामा विगतदेखि ४२ वटा विधेयक पाइपलाइनमा रहेर छलफल गर्न नपाएको उल्लेख गरे ।  उनले भने– ‘यस्तो अवस्थामा एमसीसी किन पेश गर्नुपर्ने ? हामीले विगतदेखि भन्दै आएका छौँ, एमसीसीमा केही राष्ट्रहित विरुद्धका केही प्रावधान रहेका छन् । त्यसकारण एमसीसी सम्झौतालाई परिमार्जन गर्नुपर्छ, अनिमात्र यो अगाडि बढ्न सक्छ भनेर हाम्रो दलले भन्दै आएको हो । संविधानले व्यवस्था गरेको ८९ धारामा जुन व्यवस्था छ यो त्यसको प्रतिकूल पनि छ । सन्धी ऐन २०४७ सालसँग पनि मेल खाँदैन । यस्तो आर्थिक सहयोगलाई सदनबाट अनुमोदन गराउने अभ्यास विगतमा पनि छैन । विगतमा सरकारले पचासौँ आर्थिक सहयोग सम्झौता गरेको छ तर संसद्‍बाट अनुमोदन गर्ने व्यवस्था छैन, त्यो अभ्यासको पनि प्रतिकूल छ ।’

उनले एमसीसी संसद्‍मा टेबल गर्ने कार्यसूची बनाउनका लागि पनि राष्ट्रिय सहमति जुट्नुपर्छ भन्दै आएपनि यसरी प्रस्तुत हुनु उपयुक्त नभएको बताए । उनले यसबारेमा आफ्नो दलको तर्फबाट कार्य व्यवस्था समितिको बैठकमा पनि यसबारेको पत्र दिएको उल्लेख गरे । साथै संसदको अवरोध खुलाउनका लागि सरकार र प्रतिपक्षी दलसँग आग्रह गरे ।

श्रीलङ्काबाट जस्तै एमसीसीलाई फिर्ता पठाऔँ : दुर्गा पौडेल

राष्ट्रिय जनमोर्चाकी सांसद दुर्गा पौडेलले देश पैसासँग साट्न नसकिने भन्दै एमसीसी श्रीलङ्कामा जस्तै फिर्ता पठाउनुपर्ने बताइन् । आइतबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा धारणा राख्दै सांसद पौडेलले एमसीसीको विरोधमा नेपाली जनता लामो समयदेखि सडकमा आन्दोलित भएको भन्दै यसरी विरोध भएकाले एमसीसी खारेज गर्नुपर्ने धारणा राखेकी हुन् । उनले सरकारलाई पैसा चाहिए बरु नेपाली जनताले आधा पेट खाएर सरकारलाई एमसीसीको भन्दा बढी रकम जम्मा गरिदिने बताइन् । 

उनले श्रीलंकाको उदाहरण दिँदै एमसीसी फिर्ता र खारेज गर्न र कार्यसूचीबाटै हटाउन सभामुखमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् । ‘कसको बलमा एमसीसी ल्याइएको हो ? एमसीसी खारेज गरियोस् भन्ने जनताको चाहाना छ । सरकारलाई पैसा चाहियो भने आधा पेट खाएर जनता पैसा दिन तयार छन्’, पौडेलेले भनिन्, ‘राष्ट्रभन्दा ठुलो केही पनि छैन । यो ५५ अर्ब केही पनि होइन । सरकारलाई हामी सहयोग गर्न सक्छौ भनेर जनता सडकमा उत्रेका छन्, आगो बलेको छ’ पौडेलको भनाई थियो ।

संसद् भवनभित्र तनावपूर्ण रूपमा एमसीसी टेबल हुँदै गर्दा नयाँ बानेश्वरमा एमसीसी विरोधीहरूले आन्दोलन चर्काएका थिए । उनीहरूले प्रहरीलाई ढुङ्गा हानेर निषेधाज्ञा लगाइएको क्षेत्र तोड्दै बानेश्वर चोकसम्म प्रदर्शन गर्दै पुगेका थिए । सभामुख सापकोटाले यही कार्त्तिक १२ गतेसम्मका लागि प्रतिनिधि सभाको बैठक स्थगित गरेका छन् ।