एमसीसीबारे भ्रममा आधारित जे जति बहस भएका छन्, यसले हामीलाई अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा हलुको बनाइदिएको छ । अझ केही दिनदेखि सडकमा एमसीसीकाृ विरोधबारे जुन ताण्डव भैरहेको छ, यसप्रति चिनियाहरू खुलेर विरोधको स्वरहरु सुन्दा ती सबै सुनियोजित ढंगबाट फैलिएको जस्तो लाग्छ ।

हाम्रो देश आन्तरिक राजस्वले मुश्किलले चालु खर्च धान्छ । आफ्नो नियमित खर्च धान्न संघर्ष गरिरहेको अवस्थामा आफ्नो देशलाई विकासमुखी बनाउन विश्व बैंकलगायत अन्य मुलुकबाट धेरै ऋण लिएका छौं । यस अवस्थामा करिब ६० अर्ब रुपैयाँको विदेशी मुद्रा अनुदान कोरोना महामारीले कमजोर बनेको अर्थतन्त्रका लागि सानो रकम होइन । दुई वर्ष यताको कोरोना प्रकोपका कारण विश्व अर्थतन्त्र कमजोर बन्दै गएको र विकास सहायता जताततै ठप्प भएको अवस्थामा यो रकमले नेपाली अर्थतन्त्रमा तरलता ल्याउने नै छ । यसले नेपालको विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा योगदान पुर्याउँछ ।

नेपालले प्राप्त गरेको अनुदानमध्ये एमसीसी सबैभन्दा पारदर्शी भयो । तर, दुर्भाग्यवश, यो पारदर्शिताले अफवाह फैलाउनेहरूलाई मद्दत गर्यो । आलोचकहरूले एमसीसीको बारेमा अलिक बढी यसकारण आलोचना गरेका छन्, कतै यो सम्झौता अमेरिकाले केही समयअघि सारेको इन्डोप्यासिफिक सामरिक रणनीति (आइपीएस) को अङ्ग त होइन ? साथै, यस सम्झौतामा निहित केही सर्तबारे पनि संशय छ । सुरु सुरुमा अमेरिकाका सहायक विदेशमन्त्री स्तरका व्यक्ति तथा काठमाडौंस्थित नेपाली दूतावासका अधिकारीहरुले नै भनेका थिए कि एमसीसी परियोजना आइपीएसकै अंग हो । तर विवादित भएपछि अहिले अमेरिकी दूतावासले एमसीसी आईपीएससँग सम्बन्धित छैन भन्न थालेको छ । त्यति मात्र होइन, उसले लिखित रुपमै सरकारलाई एमसीसी आइपीएसको अंग नभएको बताई सकेपछि, केही अधिकारीको पछिल्लो अभिव्यक्ति जिब्रो चिप्लिएको रुपमा वा निजी अभिव्यक्तिको रुपमा हामीले लिन सक्नु पर्थ्यो । तर त्यही पुरानो अभिव्यक्तिलाई लिएर अमेरिकी सेना आउने लगायतको भ्रम फैलाउने औजारको रुपमा प्रयोग गर्दै आएका छन् ।

इराक, अफ्गानिस्तान जस्तै एमसीसीमार्फत् अमेरिकी सेना नेपालमा प्रवेश गर्ने हल्लाले यतिबेला बजार तातिएको छ । तर ती देशमा एमसीसी लागू भएर सेना गएका होइनन् । अफ्गानिस्तानमा अमेरिका मात्र हैन, त्यसअघि नै रुसी सेना गएको हामीले बिर्सनु हुन्न । अफ्गानिस्तानमा अमेरिका गएको सन्दर्भमा सेप्टेम्बर ११ को घटना, ट्वीन टावरको विध्वंस, करिब ४ हजार अमेरिकी नागरिकको हत्या र करीब २८ हजार घाइते भएको घटना पनि हामीले बिर्सनु हुन्न । त्यसबाहेक अमेरिकाले संसारमा जहाँ जहाँ सैन्य अड्डा स्थापना गरेको छ, सबै दोस्रो विश्वयुद्धको समयमा वा त्यस लगतै स्थापना भएका थिए । समकालीन विश्व बहुध्रुवीय र लोकतान्त्रिक विश्व हो, एक मुलुक अर्र्को मुलुकलाई उपनिवेश बनाउन र सेना राख्न त्यति सजिलो छैन । अमेरिकी सेना २० वर्षदेखि बसेको अफ्गानिस्तान त छोडेर हिँड्यो, हिडनुपर्यो । नेपालले एमसीसी कम्प्याक्टमा हस्ताक्षर गरेको पहिलो राष्ट्र पनि होइन, ५० वटा देशमा एमसीसी कहीँ लागु भएको, कहीँ लागु हुने क्रममा छ । के अमेरिकी सैनिक ती देशमा आए त ? के ती देश अमेरिकी कब्जामा छन् त ? कदापि छैनन् ।

अमेरिकाले गरिबी घटाउन मद्दत गर्न कुनै सैन्य शिविर स्थापना गरेको छैन । एमसीसी कागजातमा सैन्यकरण शब्द उल्लेखसम्म गरिएको छैन । बरु, कागजातमा भनिएको छ कि एमसीसीबाट प्राप्त सहायता सेना, पुलिस, मिलिसिया, नेशनल गार्ड र अन्य अर्धसैनिक संगठन वा एकाइहरूलाई सहयोग वा प्रशिक्षण प्रदान गर्न प्रयोग गरिने छैन । त्यसैगरी वातावरण र मातृत्वलाई असर गर्ने अनुदान सहायता प्रयोग गर्न निषेध गर्दछ ।

त्यसैगरी एमसीसी परियोजना विवादित आइपीएसभन्दा वर्षौ पुरानो छ । आइपीएसको अवधारणा अमेरिकाले विकासशील देशहरूलाई सहयोग गर्ने उद्देश्यले एमसीसी स्थापना गर्दा जन्मिएको पनि थिएन । एमसीसी लागु भएका देशहरू एसिया प्रशान्त क्षेत्रमा मात्रै नभएर विश्वभर रहेका छन् । आइपीएसअन्तर्गत भएको भए यो क्षेत्रमा मात्र लागु गर्नुपर्थ्यो । मानौं कि अमेरिकाको भित्री योजना वा मनसायमा एमसीसी आईपीएसको अङ्ग नै हो, जबसम्म त्यो सम्झौतामा लेखिन्न, मनसाय वैधानिक हुँदैन । अमेरिकाले कुनै गलत मनसाय देखाए हामी एक महिनाको सूचनामा सम्झौता खारेज गर्दिन सक्छौं । त्यो अधिकार हामीलाई त्यही सम्झौताले दिएको छ ।

अब ‘इन्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजी’ (आइपियस)को बारेमा थोरै चर्चा गरौं । वास्तवमा आइपीएस आफैमा सैनिक रणनीति वा गठबन्धन होइन । अमेरिकी राष्ट्रपतिले प्रत्येक दुई वर्षमा राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीति जारी गर्छन् । यो आवधिक प्रकृतिको हुन्छ । यसमा सुधार र परिवर्तन भइरहन्छ । आफ्ना हित प्रवद्र्धन गर्न समग्रमा विश्व र केही खास देशलाई कसरी हेर्ने, व्यवहार गर्ने र त्यसका लागि स्रोत साधनको परिचालन गर्ने सम्बन्धमा रणनीतिमा उल्लेख गरिएको हुन्छ । आइपियस भनेको हिन्द प्रशान्त क्षेत्रमा देखा परिरहेका चुनौतीसँग सामना गर्न बनाएको रणनीति मात्र हो, यो सैनिक रणनीति होइन । त्यसैले यसको नाम ‘इन्डो प्यासिफिक सिक्योरिटी स्ट्राटेजी’ नराखी ‘इन्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजी’ मात्र राखिएको प्रस्ट देख्न सकिन्छ । तसर्थ यसलाई सैनिक रणनीति भन्ने आधार भेटिँदैन । तर हिन्द प्रशान्त क्षेत्रमा युद्ध हुने खतराका पूर्वसूचक देखा परेमा अमेरिकाले प्रस्टरूपमा सैनिक रणनीति बनाई अघि बढ्ने सक्ने देखिन्छ ।

आइपीएसका लक्ष्य हासिल गर्न तीनवटा मार्ग या प्रयास तय गरिएका छन्, जसमा तयारी, साझेदारी र नेटवर्किङ एवं त्यस क्षेत्रको सम्बद्र्धन । हुन सक्छ एमसीसी अन्तर्गतको सहायता मात्र होइन, अब सबै प्रकारका अमेरिकी सहायता, भ्रमण, भेटघाट, सेमीनार, तालिम आदि यही क्षेत्रीय रणनीति अन्तर्गत रहेर सञ्चालन हुनेछन् । किनकि यी सबै गतिविधिले साझेदारी र नेटवर्किङमा टेवा पुर्याउँछ । आइपीएस तह त एमसीसी लागु भएका क्षेत्रका राष्ट्रहरूसँग नेटवर्किङ गर्नेसम्मको रणनीति मात्र तय गरेको हुन सक्छ । यसमा प्रतिरक्षाका लागि सैनिक गठबन्धन वा सैनिक संगठन निर्माण गर्ने विषयलाई समावेश गरिएको छैन । सैनिक गठबन्धन नेटवर्किङभन्दा धेरै उच्चस्तरको सम्बन्ध हो । विद्यमान रणनीतिअन्तर्गत अमेरिकासँग सैनिक गठबन्धनमा नभएका नेपालजस्ता देशहरूलाई त्यसमा समावेश गर्ने लक्ष्य राखेको देखिँदैन । पछि एसिया प्यासिफिक क्षेत्रमा सैनिक प्रकृतिको चुनौती देखा पर्न गएमा अमेरिकाले छुट्टै नयाँ स्ट्राटेजी बनाउला । कुनै पनि स्ट्राटेजी स्थायी प्रकृतिको हुँदैन । निश्चित समयावधिमा उत्पन्न हुन सक्ने खतरा र चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न रणनीति बनाइएको हुन्छ ।

यही साता, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन सत्तामा आएको १३ महिनापछि वासिङ्टनले नयाँ हिन्द प्रशान्त रणनीति सार्वजनिक गरेको छ । रणनीतिमा चीनको विश्वभर बढ्दो सम्बन्ध र प्रभावलाई अमेरिका र अमेरिकाका सुरक्षा तथा आर्थिक गठबन्धनमा जोडिएका मुलुकका लागि मुख्य चुनौतीका रुपमा व्याख्या गरिएको छ । प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, ‘चीन विश्वभर आफ्नो दादागिरी र आक्रामकता देखाइरहेको छ । त्यसमा पनि इन्डो प्यासिफिक क्षेत्रमा चीन सघन रुपमा सक्रिय छ । अस्ट्रेलियामाथि चीनको आर्थिक दादागिरी, भारतसँगको ‘वास्तविक नियन्त्रण रेखा’मा देखिएको चीनको द्वन्द्व, ताइवानमाथि चीनको बढ्दो दबाब, पूर्वी र दक्षिण चीन सागर वरपर रहेका छिमेकीमाथि चीनको दादागिरी यसका उदाहरण हुन् ।’ त्यसैगरी रणनीतिमा हिन्द प्रशान्त क्षेत्रमा रणनीति कार्यान्वयनका लागि दक्षिण एसियाको शान्ति र स्थिरताका लागि भारतको भूमिकालाई विशेष जोड दिइएको छ । दक्षिण एसियामा भारतको उदाउँदो हैसियतलाई अमेरिकाले सहयोग र समर्थन गर्ने पनि रणनीतिमा उल्लेख छ ।

रणनीतिमा अमेरिका स्वतन्त्र र खुल्ला, समृद्ध, सुरक्षित र लचिलो हिन्द प्रशान्त क्षेत्रका पक्षमा रहेको पनि उल्लेख छ । अमेरिकाले आफ्नो रणनीतिक योजना कार्यान्वयनका लागि हिन्द प्रशान्त क्षेत्रमा नयाँ दूतावास र महावाणिज्यदूतावासहरु खोल्ने, पिस कोरको उपस्थिति बढाउने र हिन्द प्रशान्त आर्थिक ढाँचा अघि बढाउने नीति लिएको छ ।  कोरोना महामारी र जलवायु परिवर्तनलाई पनि हिन्द प्रशान्त क्षेत्रका अन्य चुनौतीका रुपमा रणनीतिमा व्याख्या गरिएको छ । इण्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजी प्रतिवेदनमा दक्षिण एसियाली मुलुकहरूमध्ये भारतसँग अमेरिकाले बृहत् रणनीतिक साझेदारी कायम राखेको छ । भारत एउटा मुख्य प्रतिरक्षा साझेदार देश हो भनी उल्लेख गरिएको छ । भारत, जापान, अस्ट्रेलिया  र अमेरिका चारवटा देशबीचमा एउटा ‘क्वाड’ गठन गरिएको छ । क्वाडचाहिँ एक प्रकारको सैनिक गठबन्धन हो ।

हुत त अमेरिकाले नेपाललाई धेरै पहिल्यैदेखि नै सैन्य क्षेत्रमा पनि सहयोग गर्दै आएको हो । प्रतिआतंकवादतर्फ माओवादी विद्रोहीविरुद्ध लड्न अमेरिकाले नेपाललाई सहयोग गरेको सर्वविदितै छ । त्यस्तैगरी पैदल फौजको क्षमता अभिवृद्धि गर्न पैदल फौजको व्यक्तिगत हतियार तथा ‘इक्युपमेन्ट’ हरूको सहायता तथा बिक्री र सैनिक तालिम दिँदै आएको छ ।

नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिले नेपाल कुनै पनि सैनिक गठबन्धनमा समावेश नहुने स्पष्ट पारिसकेको छ । नेपालका यी नीतिहरूले अमेरिकाको मात्र होइन, कुनै पनि देश वा देशहरूले मिलेर बनाएको सैनिक संगठन वा गठबन्धनमा नेपाल बाँधिन सक्दैन भन्ने स्पष्ट पारिसकेको छ । कतिपयले नेपाल असंलग्न राष्ट्र भएकोले एमसीसी आइपीएसको अंग भएकोले अलग रहनु पर्छ भन्ने तर्क पनि सुनियो । तर, असंलग्न अभियानकै नेतृत्वकर्ता इन्डोनेशिया लगायत थुप्रै देशमा एमसीसी लागु छ । त्यसो त पछिल्लो पटक प्रकाशित इन्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजी रिपोर्टमा एमसीसीबारे उल्लेख भएको पाइँदैन, न त एमसीसीमै इन्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजीबारे उल्लेख छ ।

उपरोक्त विवरणहरुले के देखाउँछ भने आइपीएस एउटा रणनीतिको नाम मात्रै हो, जसअन्तर्गत अमेरिकीको हरेक गतिविधि भेटघाट आदि पर्छ । एशिया प्रशान्त क्षेत्रमा रहेका एम्बेसी लगायतका सहयोग नियोगहरु सबै आइपीएस अन्तर्गत पर्दछ । आइपीएसबारे यही अवधारणाका कारण अमेरिकी अधिकारीहरुको जिब्रो चिप्लिएको हुनुपर्छ । एमसीसी र आइपीएसको बीच अन्तरसम्बन्धका बारेमा अमेरिकी सरकारको व्याख्या नै आधिकारिक हुन्छ । यसबारे नेपालले सोधेका ११ बुँदे प्रश्न, अमेरिकाको प्रत्युत्तर र एमसीसीका अधिकारिक दस्तावेजहरूको अध्ययन गर्दा अब विवाद गर्नुपर्ने आवश्यकता छैन ।   

लेखक लोसपा नेपालका केन्द्रीय सदस्य हुन्