नेकपा (माओवादी केन्द्र) का नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले अमेरिकी दूतावासले शनिबार जारी गरेको विज्ञप्ति प्रति आपत्ति प्रकट गरेका छन् । अमेरिकाले नेपाललाई एमसीसी पारित गर्न निरन्तर धम्की दिँदै आएको बताउँदै श्रेष्ठले दूतावासले ‘एमसीसी पारित गर्ने नेपालको सार्वभौम अधिकार भएको’ भन्ने दाबीसहित जारी गरेको वक्तव्य झुटो भएको बताएका हुन् ।

सामाजिक सञ्जालमा श्रेष्ठले लेखेका छन् : नेपाल स्थित अमेरिकी दूतावासले एमसीसी कम्प्याक्ट सम्झौताका बारेमा  एउटा सार्वभौम मुलुकका रूपमा नेपालले नै निर्णय गर्ने हो भनेर वक्तव्य निकालेको 'जानकारी' नेपालका मूलधार भनिने पत्रिकाहरूले आज उच्च महत्त्वकासाथ प्रकाशित गरेका छन् । तर निम्न तथ्यहरूले अमेरिकी वक्तव्य छलछाम र धोखा मात्र हो भन्ने स्पष्ट गर्दछ :

एक, अमेरिकी राजदूतले एमसीसी कम्प्याक्ट सम्झौता नेपालले पारित गरेन भने अमेरिकाले नेपाललाई आर्थिक नाकाबन्दी लगाउनेछ भनेर नेपालको एक प्रमुख राजनीतिक दलका नेतालाई उनकै निवासमा  गएर भनेका थिए ।

दुई,अमेरिकी राजदूतले भेटेर र सहायक मन्त्रीले फोनबाट नेपाली नेताहरूलाई यो सम्झौता स्वीकार गरिएन भने चीनका कारणबाट यस्तो निर्णय भएको भन्ने रूपमा लिन्छौ भनेका थिए।   

तिन , अमेरिकी उपमन्त्रीले भारतीय पत्रिका मार्फत अन्तर्वार्ता सार्वजनिक गरेर नेपालले एमसीसी सम्झौता अस्वीकार गरेमा नेपाल र अमेरिका बीचको सम्बन्धमा पुनर्विचार गरिनेछ भनेका थिए ।

चार , नेपालका एक प्रमुख दलका नेता सँगको भिडिओ वार्तामा वाशिङ्टनबाट एमसीसी अमेरिकाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत र फातिमा सुमार सहितको चार जनाको टोलीले एमसीसी कम्प्याक्ट पारित नगरिए यसलाई अमेरिकाले गम्भीर रूपमा लिनेछ भनेका थिए ।

यसरी अमेरिकाले एमसीसी कम्प्याक्ट पारित गर्न नेपाललाई निरन्तर चेतावनी र धम्की दिँदै आएको स्पष्ट छ। अमेरिकी दूतावासको झुटो वक्तव्यलाई उच्च महत्त्वकासाथ प्रकाशित गर्ने मित्रहरूले यी तथ्यहरू सहित वास्तविक सत्यलाई प्रकाशित गर्नुहोला ?

यो पनि

एमसीसीबारे निर्णय गर्ने नेपालको सार्वभौम अधिकार : अमेरिका