परराष्ट्र मामिलाका जानकार एवं अमेरिकाका लागि प्रस्तावित राजदूत श्रीधर खत्री एक साताअघि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको दूत बनेर माओवादीका एकजना नेतालाई भेट्न गए । आखिर, माओवादीले एमसीसी सम्झौतामा कहाँनेर असहमति जनाएको हो ? कसो गर्दा चाहिँ यो सम्झौता अनुमोदन गर्न माओवादी तयार हुन्छ ? एमसीसीका कडा आलोचक माओवादी नेतासँग खत्रीले यस्ता प्रश्नहरु सोधे ।

‘तपाईलाई भेट्न श्रीधरजी आउँदै हुनुहुन्छ है, एकचोटि भेट दिनुहोला’ प्रधानमन्त्री देउवाले यसो भनेपछि ती माओवादी नेतासँग खत्रीको भेटवार्ता भएको थियो । तर, उनीहरुबीचको यो भेटवार्ता एमसीसीको विषयवस्तुमा भन्दा बढी नेपाल–अमेरिका कूटनीतिक सम्बन्धको विश्लेषणतिर मोडियो ।

प्रस्तावित राजदूत खत्रीले आफू अमेरिकी राजदूत र्‍याण्डी बेरीसँग पनि सघन सम्पर्कमै रहेको बताएपछि ती माओवादीले नेताले ‘उसो भए अमेरिकालाई सुनाइदिनू’ भन्दै केही सन्देश पठाए । माओवादी नेताले खत्रीमार्फत अमेरिकालाई पठाएको मौखिक सन्देशको भाव यस्तो थियो–

‘नेपाल र अमेरिकाबीच सात दशक लामो मित्रवत् सम्बन्ध छ । दुबै एक अर्काका मित्र देश हुन् । तर, यो एमसीसी प्रकरणमा अमेरिकाले लचक नहुँदा अब नेपालमा पनि अमेरिकाविरोधी जनमत बढ्ने सम्भावना बढेको छ । नेपाली जनतामा जसरी भारतविरोधी सेन्टिमेन्ट छ, त्यसैगरी अमेरिकाविरोधी सेन्टिमेन्ट बढ्यो भने यसले अमेरिकालाई फाइदा गर्दैन । चीनको छिमेकमा रहेको नेपालमा अमेरिकाविरुद्ध नारा लाग्ने परिस्थिति निर्माण हुनु र अमेरिकीहरु नेपाल भ्रमणमा आउँदा कालो झण्डा देखाउने परिस्थिति हुनु अमेरिकाका लागि घाटाको विषय हुनेछ । त्यसर्थ, अमेरिकीहरुले नेपाली जनताको भावनालाई भड्काउने काम नगरुन्, लचकदार भएर एमसीसीमा संशोधन गर्ने वा चुनावपछि सार्ने विषयमा सोचुन् । जोर जबर्जस्ती गर्ने, नाकाबन्दी लगाउने जस्ता धम्की दिने काम बन्द गरुन् ।’

माओवादी नेताले श्रीधर खत्रीमार्फत अमेरिकी राजदूतलाई पठाएको यो मौखिक सन्देश महाराजगञ्जस्थित दुम्कीबाससम्म पुग्यो या पुगेन थाहा छैन । तर, त्यसयता अमेरिकी राजदूतको सक्रिय दौडधूप र दक्षिण एशियाली मामिला हेर्ने सहायक विदेशमन्त्री डोनाल्ड लूको ‘सफ्ट धम्की’ ले चिनियाँ ड्रागनलाई समेत ‘ड्रयाग’ गरिसकेको छ । एमसीसीले नेपाललाई दिने सहयोगको विषयलाई दिएर बेइजिङ र वाशिंटनबीच वाक्युद्ध शुरु भइसकेको छ ।

तर, बालकोटमा केपी ओलीसँगको भेटबाट राजदूत बेरी निराश बनेर फर्किए । ‘तपाई मलाई भेट्न किन आउनुभएको ? प्रचण्डलाई भेटेर भन्नोस्, अहिलेको सत्ता गठबन्धनलाई एमसीसी पार गरिदेऊ भन्नोस्, उनीहरुसँग बहुमत छँदैछ, एमालेलाई भनेर केही पनि हुँदैन ।’ एमाले अध्यक्ष ओलीले यही भावमा अमेरिकी राजदूतलाई जवाफ दिएको एमालेका नेताहरु बताउँछन् ।

बालकोटको त्यो रोचक भेट

आगामी फागुन १६ भित्र एमसीसीलाई यथास्थितिमा संसदबाट अनुमोदन गराउन सक्रिय बनेका अमेरिकी राजदूत बेरी माघ २५ गते नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई भेट्न बालकोट पुगेका थिए । ‘सेकेन्ड ह्याण्ड’ सूचनाअनुसार ओली र बेरीबीचको त्यो भेटवार्ता निकै रोचक बन्यो ।

बालकोटको त्यो वार्ता अघिसम्म अमेरिकी अधिकारीहरु एउटा ठूलो भ्रममा थिए । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली एमसीसी अनुमोदन गर्ने पक्षमा छन् तर सभामुख अग्नि सापकोटा अनि माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डका कारणले मात्रै यो संसदमा टेबल हुन नसकिरहेको हो भन्ने अमेरिकनहरुलाई लागेको थियो । माओवादीको अवरोध हट्नासाथ काँग्रेसलाई एमालेले साथ दिन्छ र एमसीसीको पक्षमा ड्याम्म भोट हाल्छ भन्ने भ्रममा थिए अमेरिकी अधिकारीहरु ।

केपी ओलीले एमसीसीको पक्षमा मतदान गर्छन् भन्ने त्यही विश्वासका साथ अमेरिकी अधिकारीहरु अहिलेको गठबन्धन भत्काएर भए पनि फागुन १६ भित्र एमसीसी अनुमोदन गराउने दौडधूपमा लागेका थिए । अमेरिकी राजदूत बेरीको बालकोटदेखि बालुवाटारसम्मको सक्रियताले यही आतुरीलाई बताउँथ्यो ।

तर, बालकोटमा केपी ओलीसँगको भेटबाट राजदूत बेरी निराश बनेर फर्किए । ‘तपाई मलाई भेट्न किन आउनुभएको ? प्रचण्डलाई भेटेर भन्नोस्, अहिलेको सत्ता गठबन्धनलाई एमसीसी पार गरिदेऊ भन्नोस्, उनीहरुसँग बहुमत छँदैछ, एमालेलाई भनेर केही पनि हुँदैन ।’ एमाले अध्यक्ष ओलीले यही भावमा अमेरिकी राजदूतलाई जवाफ दिएको एमालेका नेताहरु बताउँछन् ।

आफूले प्रधानमन्त्री हुँदा एमसीसी पारित गर्न निकै जोडबल गरेको ओलीले अमेरिकी राजदूतलाई सुनाएका थिए । तर, त्यसबेला अमेरिकी राजदूतले अहिलेजस्तो सक्रियता नलिएको भन्दै ओलीले बेरीसमक्ष गुनासोसमेत पोखेको एमालेजनको भनाइ छ ।

ओलीलाई उद्धृत गर्दै एमालेका एक नेता भन्छन्, ‘सरकारले संसदमा एमसीसी दर्ता गरे पनि त्यसबेला अमेरिका समयावधि थप गर्दै चुपचाप बस्यो, अहिलेजस्तो कुनै सक्रियता देखाएन । अमेरिकाले त्यसरी समय नथपेको भए ओली प्रधानमन्त्री भएकै बेला एमसीसी संसदबाट पास भइसक्थ्यो ।’

स्रोतका अनुसार बालकोटमा भएको भेटमा अमेरिकी राजदूतले संसदको अवरोध खोलिदिनसमेत ओलीसँग आग्रह गरेका थिए । एमालेले संसदको अवरोध खोल्यो भने सभामुखले एमसीसी टेबल गर्न दिने भएकाले संसदको अवरोध खोलेर एमसीसी टेबल गर्ने वातावरण बनाइदिन बेरीले ओलीसँग आग्रह गरेका थिए । तर, अध्यक्ष ओलीले संसद खोल्ने वा नखोल्ने विषय नेपालको आन्तरिक भएको भन्दै अमेरिकी राजदूतको कुरा सुन्नै चाहेनन् ।

संसदको अवरोध एमसीसीका कारणले नभएको र त्यो जुन कारणबाट अवरोध गरिएको हो, त्यसको समाधान नभएसम्म नखुल्ने सन्देश ओलीले अमेरिकी राजदूतलाई दिएको स्रोत बताउँछ ।

आखिर, बाहना र तर्क जे बनाए पनि एमालेले संसदको अवरोध जारी राख्ने र एमालेको अवरोध जारी रहँदासम्म सभामुखले एमसीसी टेबल नगर्ने नीति प्रष्ट देखिएको छ । र, यसबाट एमसीसीको मामिलामा एमाले–माओवादीबीच अघोषित सहकार्यजस्तै देखिएको छ । बालकोटबाट फर्केपछि सम्भवतः अमेरिकी राजदूतले पनि यो कुरा बुझेको हुनुपर्छ ।

लुको यस्तो धम्की मिश्रित अभिव्यक्ति नेपालको आन्तरिक मामिलामाथि कूटनीतिक मर्यादाको उल्लंघन त थियो नै, एमसीसीमा चीनलाई समेत मुछेर भूराजनीतिक चक्रवातको सृष्‍टि गर्ने कामसमेत यहीँबाट शुरु भयो । जसको ज्वारभाटा बेइजिङसम्म पुगिसकेको छ र शुक्रबार चिनियाँ विदेश मन्त्रालयले अमेरिकी दबावको प्रतिवाद गरिने बताएको अवस्था छ ।

डोनाल्ड लूको गल्ती

एमसीसी सम्झौता संसदमा टेबल गर्नेबारे सरकार र सत्ता गठबन्धन दलहरुले छलफल गरिरहेका थिए । एमाले अध्यक्ष केपी ओलीलाई समेत बालुवाटारमा बोलाएर शेरबहादुर देउवा र प्रचण्डले राष्ट्रिय सहमति जुटाऔँ भन्ने प्रस्ताव राखेका थिए । तर, दलहरुले आन्तरिक छलफल गरिरहेकैबेला अमेरिकी सहायक मन्त्री डोनाल्ड लुले नेताहरुलाई फोन गरेर ‘एमसीसी पास नभएर चीनतिर ढल्केको अर्थमा बुझ्ने छौं र नेपाललाई हेर्ने नीतिमाथि नै विचार गर्नेछौं’ भन्ने ढंगको नरम धम्की दिने कच्चा काम गरे ।

लुको यस्तो धम्की मिश्रित अभिव्यक्ति नेपालको आन्तरिक मामिलामाथि कूटनीतिक मर्यादाको उल्लंघन त थियो नै, एमसीसीमा चीनलाई समेत मुछेर भूराजनीतिक चक्रवातको सृष्‍टि गर्ने कामसमेत यहीँबाट शुरु भयो । जसको ज्वारभाटा बेइजिङसम्म पुगिसकेको छ र शुक्रबार चिनियाँ विदेश मन्त्रालयले अमेरिकी दबावको प्रतिवाद गरिने बताएको अवस्था छ ।

एमसीसी सम्झौता पारित गर्ने कि नगर्ने नेपालको आन्तरिक सरोकारको विषय हो । अमेरिकी सहयोग लिने–नलिने, संसदबाट यसलाई पाररित गर्ने–नगर्ने यो विषयमा अमेरिका वा चीनले दबाव दिन मिल्दैन । जे गर्ने हो, संसदले गर्छ । तर, अमेरिकी अधिकारीहरुको कूटनीतिक कमजोरीका कारण अब यो विषय घरेलु राजनीतिक विवादबाट बाहिर निस्केर भूराजनीतिक मुद्दा बन्न पुगेको छ । र, यसमा अमेरिकी अधिकारीहरुको कूटनीतिक कमजोरीले आगोमा घ्यु थप्ने काम गरेको छ ।

अमेरिकाले नेपालसँगको आफ्नो सम्बन्धलाई सुमधुर बनाइराख्ने हो भने नेपाल नीतिबारे गम्भीरता अपनाउन जरुरी देखिन्छ । श्रीलंका वा अफगानिस्तानजस्तो नेपाललाई सम्झन मिल्दैन । नेपाल भनेको दक्षिण एशियामा कहिल्यै पराधीन नभएको एक मात्र देश हो । यस्तो हुनुमा नेपालीहरुको राष्ट्रवादी चेतना नै मुख्य कारक हो भन्ने अमेरिकीहरुले बझ्नुपर्छ ।

त्यसर्थ, नेपालीहरुको संवेदनशीलतालाई ख्याल गर्दै अमेरिकाले अहस्तक्षेपको नीति लिन जरुरी हुन्छ । राजदूतले दौडधूप गरिराख्नैपर्दैन, संसदले जे गर्ने हो, गरिहाल्छ । तोकिएको समयमा नेपालले सहयोग लिएन भने पनि नेपाल– अमेरिका सम्बन्ध अन्त्य गर्ने दिशामा जानुहुँदैन, दुई देशको सम्बन्ध सुमधुर नै राखिनुपर्छ । तर, यसतर्फ अमेरिकी अधिकारीहरु गम्भीर देखिएनन्, जसले गर्दा चिनियाँहरुलाई समेत बिच्काउने काम उनीहरुबाट भयो । यो अमेरिकी अधिकारीहरुको कूटनीतिक कमजोरी हो ।

अमेरिकाले नबुझेको कुरो

अमेरिकी अधिकारीहरुले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले पनि एमसीसी पारित गर्नै हुँदैन र फिर्ता लैजानुपर्छ भनेका छैनन् । उनीहरुले केही शंका उब्जिएका विषयहरु स्पष्ट पारौँ र एमसीसी कार्यान्वयनमा लैजाऔं मात्र भनेका हुन् । तर, यसमा अमेरिकनहरु लचक नहुँदा अहिलेको समस्या सिर्जना भएको हो ।

अर्को कुरा, नेकपा एमालेले मात्रै एमसीसी पारित गर्न साथ दिने हो भने काँग्रेस र एमालेको भोटबाट यो पारित भइहाल्छ । त्यसर्थ, यसलाई प्रचण्ड र माधव नेपालको छेकबारले रोक्दैन । प्रचण्ड, माधव दुबैले संसदमा टेबल गर्न दिने कुरामा सहमति जनाइसकेका छन् । खाली यसमा एमालेले निर्णय लिन मात्र बाँकी छ ।

एमालेले चाहने मात्र हो भने एमसीसी तत्कालै पास भइहाल्छ । तर, अमेरिकनहरुले के बुझ्न सकेनन् भने नेकपा एमाले पनि यथास्थितिमा एमसीसीको पक्षमा भोट हाल्न चाहँदैन ।

बेइजिङको गल्ती

चिनियाँ अधिकारीहरुले पनि अमेरिकालाई जवाफ दिने नाममा नेपालको आन्तरिक मामिलामा बोलेर गल्ती गरेका छन् । नेपालको एमसीसीलाई लिएर चिनियाँ पत्रिकामा दिनहुँजसो समाचार र विश्लेषण आउन थालेका छन् । अमेरिकाले नेपाललाई दबाव दियो भन्दै गिजोल्ने काम गएको छ । यसलाई पनि चिनियाँहरुले नेपालका लागि सही काम गरेको मान्न सकिँदैन र मान्न हुँदैन ।

अमेरिकासँग नेपालको सम्बन्ध कस्तो रहने भन्ने कुरा चीनको आँखाले हैन, नेपालकै आँखाले हेरिनुपर्दछ । अमेरिकाबाट लिने सहयोगलाई स्वीकार गर्ने नगर्ने त्यो नेपालले निर्णय गर्ने कुरो हो, यसमा चीनले बोल्नु अर्को कूटनीतिक हस्तक्षेप हुन जान्छ ।

नेपालले बीआरआईमा आफ्नो छिमेकी मित्र चीनसँग सहकार्य गर्ने नीति लिइसकेको छ, यसमा अमेरिकाले विरोध गर्न मिल्दैन । त्यसैगरी एमसीसी सहयोग नेपालले स्वीकार गर्दैमा चीनले पनि आपत्ति जनाउन मिल्दैन । बाँकी कुरामा नेपालले कुनै पनि सैन्य गठबन्धनमा नलाग्ने आफ्नो असंलग्न नीति विश्व समुदायलाई बताएकै छ ।

त्यसर्थ, नेपाल सरकारले तत्कालै यस विषयमा अमेरिका र चीन दुबै देशलाई एमसीसीको विषयलाई लिएर नेपाललाई कोपभाजनमा नपार्न सचेत पार्न जरुरी देखिएको छ ।

एमसीसीमा अब के गर्ने ?

एमसीसीका सन्दर्भमा अब अमेरिकासँग मूलतः चारवटा विकल्प छन् :

एक– नेपालमा माग भएअनुसार संशोधन र परिमार्जन गर्न तयार हुने ।

दुई– फागुन १६ को समय सीमालाई चुनावपछि सम्म सार्न तयार हुने ।

तीन– माओवादी र एकीकृत समाजवादीले नमानेको अवस्थामा अब एमालेलाई कन्भिन्स गरेर संसदबाट अनुमोदन गराउने ।

चार– यी तीनवटै काम नगर्ने हो भने फागुन १६ पछि फिर्ता लैजाने ।

यता, नेपाल सरकारसँग अब तीनवटा विकल्प छन् :

एक– सहमति जुट्न सकेन भने फागुन १६ पछि फिर्ता जाओस् ।

दुई– संसदबाट संकल्प प्रस्ताव पारित गर्ने र एमसीसी अनुमोदन गर्ने ।

तीन– नेकपा एमालेलाई कन्भिन्स गरेर काँग्रेस–एमालेको बहुमतले पारित गर्ने ।