नेपालमा संसदीय प्रजातान्त्रिक व्यवस्था छ । अहिलेकै व्यवस्थाले देशमा प्रगति सम्भव देखिँदैन । किनभने यो व्यवस्थाले नागरिकसमक्ष आकाश छुने सपना छरेको छ तर परिणाममा अभाव र उत्पीडन मात्र दिएको देखिन्छ । 

प्रजातन्त्रलाई विश्वकै उत्कृष्ट व्यवस्था भनिन्छ तर यसबाट नेपाल सबैभन्दा विपन्नताको दर्जामा पुग्यो । नागरिकहरू गरिबीको रेखामुनि छन् तर राजनीति गर्ने अधिकांश मान्छेले देशको क्षेत्रफलभित्र नअटेर स्विजरल्यान्डदेखि पानामासम्म आफ्नो सम्पत्ति ओसारेका तथ्यहरू देखिएका छन् ।

पहुँचवालाहरू विलास र हैकम चलाएर बसेका छन् भने सर्वसाधारण जनता निराशा भएर पलायन भएका छन् । कसैलाई गाँसबाँसकै समस्या, कसैलाई विश्वभरको सुविधा प्राप्त हुने स्थिति यही संसदीय प्रजातन्त्रको उपज हो । 

यसर्थ सीमित व्यक्तिका लागि विश्वकै उत्कृष्ट कहलिएको तर विभेद, बेथिति र विनाशको कारक संसदीय प्रजातन्त्रको उन्नत विकल्पबिना देशमा प्रगति सम्भव छैन । 

संसदीय व्यवस्थाले मुलुक र जनताका पक्षमा काम गर्दैन भनेर २०५२ सालबाट जनयुद्ध पनि सुरु भएको हो । दस वर्षे लामो यो जनयुद्धमा १७ हजार वीरवीरङ्गानाले बलिदान दिए । त्यो समय करोडौँ नागरिकको आँसु, पसिना र रगतसम्म पचाएर एकछत्र शासन चलाइरहेको संसदीय प्रजातन्त्रविरुद्ध बोल्नु वा लेख्नु कुइनोले पहाड ठेल्न खोजेजस्तो मात्रै थियो । तर पनि यसले अलिकति परिवर्तन चाहिँ ल्याएकै हो । 

त्यसैले संसदीय प्रजातन्त्र किन विध्वंशकारी छ भन्ने कुरा यसका अन्तर्वस्तुलाई केलाएर हेरौँ ।

आवधिक निर्वाचन

आवधिक निर्वाचन संसदीय व्यवस्थाको मूल आधार हो । तर यसले कसैलाई हराएर रसातलमा झार्ने, कसैलाई जिताएर शासनमा चढाउने काम गर्छ । प्रजातान्त्रिक विधि भनेको त सबैको सहकार्यमा हुनुपर्ने हो । वर्तमान स्थितिमा निर्वाचन सहकार्यको आवश्यकताले नभई जुँगाको लडाइँका रूपमा देखापरेको छ । यसबाट सक्षम व्यक्ति निर्वाचित भएर देश र जनताका लागि राम्रो काम गरिदिने विश्वास गरिन्छ । तर सही र सक्षम व्यक्ति छान्न निर्वाचन गराउनुभन्दा त्यही लगानीमा सबैलाई सक्षम बनाउनु राम्रो हो । 

नेपालको हकमा संसदीय प्रजातन्त्र फरक किसिमले देखापरेको छ । जनताले आफ्नो खुनपसिनाबाट तिरेको करमा रजाइँ गर्ने, महल ठड्याउने, पैसा थुपार्ने खराब पात्रहरूको क्रीडालाई वैधानिक गराउने कार्य जस्तो बनेको छ । यसै पद्धतिबाट उनीहरूको लुटलाई वैधानिकता दिन पाँच पाँच वर्षमा आवाधिक निर्वाचनको नाटक गरिन्छ । ढाँट, छल, धम्की, प्रलोभन र नशाको सहायताबाट जय र पराजयको परिणाम निकालिन्छ । अरूलाई तुच्छ गालीगलोज गरेर खराब देखाउने अनि आफू अब्बल कहलिन खुराफतको सहरा लिने परिपाटी निर्वाचनको विशेषता बनेको छ ।  कसैसँग पनि न्यायसङ्गतगत व्यवहार गरिँदैन । भ्रष्टाचार हुन्छ, शक्ति राष्ट्रहरूको कठपुतली बन्छन् र अकुत सम्पत्ति थुपारेर निर्वाचनमा खोलो बगाउँछन् । अनि निर्वाचन जित्छन् । यही क्रम प्रजातत्रन्त्रमा दोहोरिरहेको जनताले देखेका छन् । 

सच्चा प्रजातन्त्रमा त असल व्यक्तिसँग सहकार्य हुन्छ, खराब व्यक्तिविरुद्ध सङ्घर्ष गरिनुपर्छ । असल प्रतिद्वन्द्वी छ भने सहकार्य गरेर काम गर्नुपर्छ । त्यसैले असल र असलका बीचमा सहकार्यको वातावरण बन्न नदिने एउटाले हार्नैपर्ने अवस्था तोडिनुपर्छ । 

बालिग मताधिकार

आफूलाई राम्रो लागेको उम्मेदवारलाई मत दिनु बालिग व्यक्तिको अधिकार भनिन्छ तर यो व्यक्तिको भूमिका माथिको लुट हो, जिम्मेवारी माथिको अङ्कुश हो । बालिग मताधिकारको व्यवस्थाले अमूक व्यक्तिलाई मत दिएर देश र जनताको प्रतिनिधित्व गराउँछ । आफू भूमिकाविहीन बसेर निर्वाचित नेताहरूको भर पर्नु पनि राजा, राणा र पञ्चहरूको भर पर्नु जत्तिकै भ्रामक तरिका हो । राजा, राणा र पञ्चहरूले देश र जनतालाई जुन हालतमा छाडे, निर्वाचित नेताहरूले पनि त्यसरी नै त्यही हालतमा छाडेका छन् । किनभने कर छलीमा एनसेललाई सघाए, वाइडबडी विमानबाट अर्बांै कुम्ल्याए, बालुवाटारको सरकारी जग्गा हडपे, निर्मलाका बलात्कारीलाई संरक्षण गरे, सुन तस्करहरूसँग साँठगाँठमा बसेका छन् । सरकारी र सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरुपयोग गरेर आफ्नो स्वार्थअनुसारका व्यावसायिक कम्पनीहरूलाई पोसेका छन् । नीतिगत भ्रष्टाचार पनि त्यही रफ्तारमा चलाएका छन् । प्रजातन्त्र आएपछि नै हो नि कोसी, गण्डक, महाकाली, कर्णाली लगायतका नदीहरू बेचे । कतिसम्म भने संसदीय प्रजातन्त्रको यही खराबीविरुद्ध उठेको जनयुद्धको मूल नेतृत्वले पनि चुनाव जितेपछि सहिदका सारा सपना भुले ।

विधिको शासन

विधिको शासनका लागि कसै न कसैले विधि बनाउनै पर्छ । विधि जसले बनाउँछ, उसले आफू र आफ्नो वर्गको हितलाई प्राथमिकतामा राख्ने स्वतः भइहाल्छ । यो पुँजी निर्णायक हुने पुँजीवादी युग हो । त्यसैले विधि बनाउने ठाउँमा मुठ्ठीभरका पुँजीपति छन् । पुँजीपतिहरूले बनाएको विधिमा बहुसङ्ख्यक जनता श्रमिक भएको हाम्रोजस्तो देशमा प्रगति सम्भव छैन ।

आफैँले बनाएका विधि कुल्चेर दुई दुईपटक सार्वभौम संसद् विघटन गरे । अध्यादेशमाथि अध्यादेश, अदालतभित्रको रडाको, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रका संयन्त्रहरू एक धर्मको पक्षमा खुलेर लाग्नु, भ्रष्टाचार, आदि विधिकै उल्लङ्घन हुन् । 

प्रेस स्वतन्त्रता

भनाइमा संसदीय प्रजातन्त्रमा प्रेस स्वतन्त्रता हुन्छ तर हामीले स्वतन्त्र रूपमा बोल्न र लेख्न पाएका छौँ त ? छैनौँ नि । किनभने हराएको भनिएको ३३ किलो सुनबारे कसले बोलेको छैन, निर्मला पन्तका बलात्कारी र हत्यारा को हुन्, तिनलाई सजाय कहिले हुने, राष्ट्रिय ढुकुटी कसले कहाँ लगेर सिध्याउँछ यावत् विषयहरूमा स्वतन्त्र रूपमा हामीले लेख्न पाएका छैनौँ, बोल्न पाएका छैनौँ । तसर्थ गुटका कारण बेथिति तथा जनघात भइरहेका कर्तुतहरूविरुद्ध बोल्न र लेख्न पाइने स्थिति छैन । 

मानव अधिकार

वर्तमान समयमा पँुजीपति र सर्वहारा गरी मुख्यतः दुई किसिमका मानव छन् । संसदीय प्रजातन्त्रअन्तर्गतको मानव अधिकार पुँजीपति मानवहरूको मात्रै मानव अधिकार हो भने पनि हुन्छ । दास उन्मूलन, रोजगारीको अधिकार, सम्पत्तिमाथिको अधिकार, उचित शिक्षा र स्वास्थ्यको अधिकार जस्ता कुरा परिश्रमी वर्गका लागि कागलाई बेल पाकेजस्तै भएको छ । निम्न वर्गका सबै व्यक्ति  मानव अधिकारबाट वञ्चित भएका छन् । 

धेरै गरिबहरू अस्पतालमा बिल तिर्न नसकेर अस्पतालमा बन्दक भएका, मरेका छन् । कतिले अस्पतालकै छत वा झ्यालबाट फाल हनेर मरेका छन्, कसैले फी तिर्न नसकेर पढाइ छोडेका छन् । विकल्प केही नभएर विदेशीका पाउ मोल्नुपर्ने नियति प्रजातन्त्र आएपछि नै बढेको छ । 

बम पट्केर मर्दा, जग्गाजमिन र सम्पत्ति लुटिँदा मात्र मानव अधिकार उल्लङ्घन ठन्छन् तर भोक, रोग र अभावले मान्छे मर्दा केही बोल्दैनन् । त्यसैले बेरोजगार र सम्पत्ति नै नहुनेहरूको मानव अधिकार छैन । मुट्ठीभर मान्छेको सम्पत्ति माथिको अधिकारका लागि सम्पत्तिविहीन मान्छेहरूले समानताको माग नगरी सधैँ अन्याय सही दिनुपर्ने अवस्थालाई संसदीय प्रजातन्त्रले जसरी मानव अधिकार भन्ने भ्रम छरेको छ । सम्पत्तिदेखि सबै सेवा सुविधा र जिम्मेवारी समान रूपले वितरण हुनसक्ने व्यवस्थाद्वारा त्यसको निषेध जरुरी छ ।

नागरिक स्वतन्त्रता

संसदीय प्रजातन्त्रले भनेजस्तो नागरिक स्वतन्त्रता कसैलाई छैन । नागरिकहरू भोकमरीमा छन् । पढ्न स्वतन्त्र छैनन् । व्यक्तिगत क्षमता र रुचिअनुसार होइन, आर्थिक हैसियतअनुसारको विषय र स्कुल, कलेजमा पढ्नुपर्ने वा पढाइ छाड्नुपर्ने बध्यता छ । नागरिकहरू बिरामी पर्दा अस्पताल छिर्न स्वतन्त्र छैनन् । महँगो स्वास्थ्य प्रणालीको बन्धनमा छन् ।

अहिलेको व्यवस्थामा जसरी नागरिकलाई स्वतन्त्र छाडिदिने हो भने अपवादबाहेक कोही पनि वैज्ञानिक बन्न सक्दैन । त्यस्तै गुणस्तरीय डाक्टर, पाइलट, साहित्यकार, राजनेता, खेलाडी वा गतिलो मान्छे बनेर आउन सक्दैन । जेसुकै गर भनी छाडिदिनाले व्यक्तिलाई बिग्रन नै सजिलो हुन्छ । गुणस्तरीय जनशक्ति बन्न मिहिनेत र सङ्घर्ष गर्नुपर्छ, लगानी लगाउनुपर्छ । 

त्यसैले अभिभावकीय निकाय राज्यले नागरिकलाई उद्देश्य प्राप्तिका लागि निश्चित बाटोमा डोहोर्याउनै पर्छ । हरेक नागरिकलाई वैज्ञानिक शिक्षा र फलामे अनुशासनमा राख्नुपर्छ । 

संसदीय के हो प्रजातन्त्र ?

वर्तमान जगत्मा पुँजीपति र सर्वहारा मुख्यतः दुई किसिमका मानव छन् । संसदीय प्रजातन्त्र पँुजीपतिहरूको हितकारी साधन मात्रै हो । त्यसले सर्वहारा वर्गलाई दबाएर, लुटेर पुँजीपतिको हितमा काम गर्छ  ।

पुँजीपति वर्ग नै संसदीय प्रजातन्त्रको शासक वर्ग हो । यस व्यवस्थामा तिनको स्वार्थ र आवश्यकता दुई किसिमका छन् । पुँजीपतिहरूको पुँजी थुपार्ने स्वार्थ सर्वहाराहरूलाई लुटेर मात्रै पूरा हुन्छ । त्यसैले सर्वहाराहरूलाई जसरी पनि लुट्न पाइने यो व्यवस्थामा शासकहरू सुनियोजित रूपमै लागेका छन् । तिनले जानीजानी यो व्यवस्थालाई टिकाइरहेका छन् ।

भोकाहरूलाई विषादीयुक्त सडेको खाद्यान्न महँगोमा बेच्ने, स्कुलमा विद्यार्थीलाई लुट्ने, अस्पतालमा बिरामीलाई लुट्ने, कार्यस्थलमा श्रमिकलाई लुट्ने, बारीमा किसानलाई लुट्ने, चौतर्फी लुटको साम्राज्य चल्ने मुनाफाखोरहरूको फलिफाप हुन व्यवस्था हो यो । खोलानाला, वनजङ्गल, डाँडाकाँडा, सार्वजनिक र सरकारी सम्पत्ति किनेर निजी मुनाफाका लागि व्यापार गर्न पाइने यो व्यवस्थाभन्दा बढी नाफाखोरहरूको उर्वरभूमि अन्त कहीँ छैन । 

नेपाल पुँजीपतिभन्दा सर्वहाराहरू अधिक रहेको देश हो । यहाँ नाफा थुपार्नुभन्दा जीविकोपार्जनको आवश्यकता बढी खट्किन्छ । मुट्ठीभरको हातमा अथाह पुँजी र सुविधा केन्द्रीकरणका लागि बहुसङ्ख्यकको शोषण गर्नु त विपरीत बुद्धि नै ठहर्छ । बरु बहुसङ्ख्यकको जीविकोपार्जनको सुनिश्चितता गर्नु, दिगो विकास र गरिबी निवारणमा विशेष ध्यान दिनु बुद्धिमानी हुनेछ । यो काम संसदीय प्रजातन्त्रबाट सम्भव छैन ।

नेपाल विश्व मानचित्रमा सबैभन्दा गरिब देशहरूको सूचीमा छ । यसको दोष  केही दशकअघिको राजतन्त्रलाई दिएर उम्कन मिल्दैन । राजतन्त्रसम्मका निरङ्कुश शासनहरूले देश खोक्रो थियो होला तर पछिल्ला केही दशकमा जनताका भलाइका लागि के काम भए त ?

भ्रष्टाचार अर्ब र खर्बमा हुन थालेको छ । राष्ट्रघातहरू एकपछि अर्काे थपिँदै छन् । बेरोजगारी, युवा पलायन, व्यापारघाटा, परनिर्भरता, वैदेशिक हस्तक्षेप, दलाली झन्झन् बढ्दै छ । अर्थतन्त्र चौपट छ । मानव विकास सूचकाङ्क उल्टो दिशातिर गइरहेको छ । बहुसङ्ख्यक जनता चरम सङ्कटमा छन् तर मुट्ठीभरका मान्छेहरू मालामाल छन् । यसको प्रमुख कारण संसदीय प्रजातन्त्र नै हो । होइन भन्नेहरूले त्यसका यथेष्ट प्रमाण देखाउनुपर्छ । 

बेलायत र अमेरिका कसरी सफल भए ?

सफलताको परिभाषा मूर्त छैन । साम्राज्यवादी अमेरिका र सुन्दर स्विजरल्यान्डको सफलता पनि फरक फरक छ । तर बेलायत र अमेरिकामै पनि कम पैसा हुनेहरूको बिजोक छ । उनीहरूले असमानता, रङ्गभेद, वर्णभेद, व्यभिचार, हत्याहिंसा, धार्मिक सङ्कीर्णता, मानसिक समस्या आदि कारणले सफल भन्ने स्थिति छैन ।

तैपनि मानौँ अमेरिका र बेलायत सफल राष्ट्र हुन् । त्यहाँ नेपालमा जस्तो नागरिकलाई जीविकोपार्जनकै समस्या छैन । पूर्वाधारहरू पनि बनिसकेका छन् । त्यहाँका नागरिक पशुवत् आवश्यकताबाट मुक्त भएर खास सपनाका लागि काम गरिरहेका छन् । उनीहरूले विश्वका अरू देशहरूमा कहिले प्रत्यक्ष हस्तक्षेप गरेर, कहिले दलालहरू खडा गरेर उपनिवेश तथा भूमण्डलीकरण र विश्वव्यापीकरणको नाममा असीमित लुट मच्चाइरहे । विश्वभरका प्रतिभावान् मान्छेहरू आआफ्ना देशमा भित्र्याउन पाए । त्यसैले ती देश सम्पन्न भए । त्यहाँका बहुसङ्ख्यक नागरिकहरू पनि सम्पन्न नै भए ।

हजारौँ वर्ष पुराना विश्वविद्यालय, आधुनिक विज्ञान र प्रविधिको आविष्कार, उपलब्धता र प्रयोगले त्यहाँका नागरिकहरूको चेतनास्तर कसैबाट सजिलै प्रभावित भइहाल्ने तरल रहेन । त्यसैले अमेरिका र बेलायत जस्ता देशहरूमा संसदीय व्यवस्था सफल भयो ।

तर अमेरिका, बेलायत र नेपाल बीच कति भिन्नता छ । नेपाल सम्भावना भएर पनि विपन्न पारिएको राष्ट्र हो । अमेरिका र बेलायत विश्वभरको सम्भावना लुटेर सम्पन्न कहलिएका देश हुन् । 

–अब के गर्ने ?

संसदीय व्यवस्थामा धेरै समस्या छन् । यसको समाधानको उपाय र विकल्प पनि छ । अर्को भएर मात्रै विकल्प होइन बरु उन्नत भएर पनि संसदीय प्रजातन्त्रको विकल्प छ । यसका मुख्यतः तीन विकल्पबारे हेरौँ ।

संविधानमा सुधार

धेरैलाई संविधान सुधार वा पुनर्लेखन गरियो भने सबै ठीक भइहाल्छ भन्ने छ । राजतन्त्र र हिन्दु राष्ट्रदेखि समाजवाद चाहने धेरैजसोले संविधानकै पुनर्लेखन खोजिरहेका छन् । कतिपयलाई संविधानमा लेखिएको गणतन्त्र र धर्म निरपेक्ष शब्दले राजतन्त्र र हिन्दु राष्ट्र हटेको भन्ने परेको छ । कतिपयलाई समाजवादउन्मूख शब्दले समाजवाद ल्याइहाल्छ भन्ने परेको छ । यद्यपि त्यो उनीहरूको सुरक्षित अवतरणको उपाय र अन्य राजनीतिक मुद्दा नहुनुको बाध्यता पनि हुनसक्छ । यसर्थ कसैले संविधानमा भएका गणतन्त्र र धर्म निरपेक्ष शब्दलाई मेटाउन चाहेका छन् । कसैले जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति भन्ने शब्द थप्न खोजेका छन् । तर संविधान आफैँमा ‘मनिटर’ होइन ।

सुधार संविधानको किताबमा होइन, जीवन व्यवहारमा खोजिनुपर्छ । संविधानमा लेखिएको गणतन्त्रले राजतन्त्र हटेको होइन, बरु जनयुद्ध र जनआन्दोलनले राजा फालेको हुनाले संविधानमा गणतन्त्र लेख्नैपर्ने बाध्यता थियो । संविधानमा गणतन्त्र लेखिए पनि राजतन्त्रकालीन सोच, संस्कृति हाम्रो बीचबाट अझै हट्न सकेको छैन । यसले पनि सुधार र परिवर्तन जीवन व्यवहारमै खोजिनुपर्ने कुराको पुष्टि गर्छ ।

संरचनागत र व्यवस्थापकीय पक्षमा ध्यान नदिने हो भने संविधानले केही गर्न सक्दैन । जस्तो कि नेपालीलाई अन्तरिक्षमा जान संविधानले रोकेको छैन । अझ भनौँ हरेक नेपालीले अन्तरिक्षमा जाने हक राख्छन् भनेर संविधानमा लेखियो मात्रै भने के हरेक नेपालीहरू यही अवस्थामा अन्तरिक्ष पुग्न सक्छन् भन्ने होइन । त्यसका लागि प्रणालीगत पक्ष– राज्यको लगानी, अनुसन्धान र आविष्कार केन्द्र निर्माण, प्रतिभाको खोजी, तालिम आदि विषय सुल्झाउनुपर्छ । यतातिर ध्यान नदिईकन अहिलेको जसरी खाली संविधानमा सुधार खोजेर संसदीय व्यवस्थाका समस्याहरूको हल खोज्नु निरर्थक हुन्छ ।

त्यसैले संविधानमा सुधार या पुनर्लेखन संसदीय प्रजातन्त्रको सही विकल्प होइन । त्यो त बरु यही व्यवस्थामै लाभान्वित कतै जान नचाहने मुट्टीभर मान्छेहरूको सुरक्षित अवतरणको उपाय मात्र हो । यो अन्य राजनीति एजेन्डाहरूको अभावले पैदा गरेको बाध्यता हो ।

फेरि राजतन्त्र

राजतन्त्रका पक्षपातीहरूको एउटै तर्क के छ भने पहिले एउटा राजा थियो, अहिले हजार राजा भए । हजार राजा पाल्नुभन्दा एउटै राजा पाल्नु राम्रो, राजतन्त्र नै राम्रो । यसबाहेक उनीहरूसँग अर्काे तर्क छैन । हुन्थ्यो पनि कसरी ? त्यसबेला झन् अभाव थियो, उत्पीडन थियो । अराजकता थियो, बेथिति थियो । अशिक्षा थियो, अन्धकार थियो । हत्या थियो, व्यभिचार थियो । लिपुलेक राजतन्त्रमै गुमेको हो । कोसी, गण्डक, महाकाली सम्झौता जस्ता राष्ट्रघात राजतन्त्रमै भएका हुन् । त्यसबेला पनि वैदेशिक हस्तक्षेप र दलाली थियो ।

एउटाको ठाउँमा हजार राजा भए भन्ने कुरा पनि तथ्यमा आधारित छैन । आज कोही पनि राजा छैन । न कसैलाई राजाको सुविधा छ, न कसैले राजाको हैकम चलाउन सक्छ । गणतन्त्र अधुरो छ । त्यसले राजतन्त्रकालीन संसदीय प्रजातन्त्रलाई त्याग्न सकेन । राजतन्त्रकालीन सोच, संस्कृतिलाई बदल्न सकेन । जसले गर्दा चुनाव जितेका र पहुँचवाला मान्छेहरूले आफूलाई राजा ठान्ने भूल गरे । तिनको भूलले सामन्ती युगको सङ्कट हट्न सकेन, बरु समयसमयमा झन् थपियो ।

त्यसोभन्दैमा जननी राजतन्त्र नै सही भन्नु निष्क्रियता र निराशाले भरिएको सुस्केराबाहेक अरू केही होइन । सङ्कटविहीन समाज पनि निर्माण गर्न सकिन्छ भन्ने दूरदर्शिताको अभावले भोगिरहेको सङ्कट ठूलो देखिने र भोगिसकेको सङ्कट बिर्सिंदै जाने हुन्छ । राजतन्त्रको सङ्कट भोगिसकिएको सङ्कट हो, पछि जन्मेको पुस्ताले त्यो भोग्न पनि पाएन । त्यसैले त्यो संसदीय व्यवस्थाको सङ्कटभन्दा सानो लाग्न सक्छ ।

वास्तवमा राजतन्त्रको सङ्कटभन्दा संसदीय व्यवस्थाको सङ्कट धेरै कम हो । यो सङ्कटबाट पनि सङ्कटविहीन समाज निर्माणको प्रयत्न गर्नु पो आवश्यक छ त । फेरि राजतन्त्रतिरै फर्किने उपाय सङ्कटमाथिको सङ्कट मात्रै हो, त्यो समाधानको विकल्प होइन ।

वैज्ञानिक समाजवाद

वैज्ञानिक समाजवाद श्रम, सीप र विवेकले समग्र मानव हित र भावनाको पक्षमा चल्ने व्यवस्था हो । यो व्यवस्थामा ढाँटछलले लुटेर खाने छुट कसैलाई हुँदैन । सबैले आफ्नो क्षमताअनुसार श्रम गरेकै हुनुपर्छ । जति काम गरे पनि दुई छाक खान नपाइने अवस्था कहिल्यै हुँदैन । सहज र सुविधाजनक जीवनयापनको प्रत्याभूति वैज्ञानिक समाजवादले गर्छ ।

वैज्ञानिक समाजवादमा शिक्षा र स्वास्थ्य मुनाफा आर्जनको स्रोत बन्दैनन् । ती मानव जीवनलाई शिक्षित र स्वस्थ्य बनाउने सर्वसुलभ हुन्छन् । पुँजीवादी संसदीय व्यवस्थाले अमूक व्यक्तिको कालो बाकसमा पुँजी थुपार्नका लागि राज्यशक्ति र स्रोतको जसरी दुरुपयोग गरिरहेको छ, वैज्ञानिक समाजवादमा त्यसलाई जनताले आफ्नो सार्थक जिन्दगीका लागि सदुपयोग गरिरहेका हुनेछन् ।

निजी स्वामित्व नरहने र सबै स्रोत, साधन र सम्पत्ति समाजको मातहत रहने स्थितिले अहिलेको जस्तो व्यक्तिगत लोभलालच र रिसराग मान्छेले गर्दैनन् । अरूको पराजयमा आफ्नो प्रगति खोज्ने अमानवीय प्रतिस्पर्धा समाजवादमा हुँदैन । अरूलाई जितेर आफ्नो वैभव खडा गर्ने छुट समाजवादले दिँदैन । समाजवादमा केवल समाजवादी प्रतिस्पर्धा हुन्छ, यस्तो प्रतिस्पर्धामा जितेकाहरूले सामूहिक हितका लागि खास भूमिका खेल्नुबाहेक अर्काे कुनै स्वार्थ हुँदैन ।

समाजवादमा कसैले आफ्नो स्वार्थका लागि अगाडि बढ्ने जनताको स्वाभाविक गतिलाई सेना, प्रहरी राखेर बन्धक बनाउन पाउँदैन । जनताले आफ्ना सचेतन क्रियाकलाप र प्राकृतिक विकासक्रमले तय गरेको नयाँ र उन्नत ठाउँमा आफूलाई हार्दिक रूपमै लिएर जान सक्छन् । प्रत्येक दस वर्षमा ठूला युद्ध वा आन्दोलन भइरहने र ससाना आन्दोलन कहिल्यै नछुट्ने नियति समाजवादमा भोग्नुपर्दैन । समाजवाद शासक वर्गको सनक र स्वार्थले नभई जनताको आवश्यकता र चाहनाले चल्ने व्यवस्था हो ।

वैज्ञानिक समाजवादका यिनै गुणले गर्दा सबैले कुनै न कुनै रूपमा समाजवादको नाम लिन्छ । यही पुँजीवादी संसदीय व्यवस्थाको संविधानसमेत समाजवादउन्मुख रहेको भनिएको छ । यसले वैज्ञानिक समाजवादको महत्त्व, आवश्यकता र चाहना कति धेरै खट्किरहेको छ भन्ने भछर्लङ्ग पारेको छ । साथै संसदीय व्यवस्थाप्रति कति व्यापक असन्तुष्टि छ भनेर खुलस्त पारेको छ ।

माओ र स्टालिनको निधनपश्चात् नै धर्मराउन थालेको समाजवादी व्यवस्थाले सोभियत सङ्घको विघटनपछि केही साना देशबाहेक विश्वभर असफलता व्यहोर्नुपरेको साँचो हो । तर बुझ्नुपर्ने कुरा, असफल हुनु भनेको असान्दर्भिक हुनु होइन । कम्युनिस्ट पार्टीभित्र हुर्केको संशोधनवादले जानीबुझीकनै समाजवादलाई असफल पारेको थियो । यसको अर्थ अब कम्युनिस्टहरू कहिल्यै सफल हुन्नन्, समाजवाद नै गलत थियो भन्ने होइन ।

युरोपबाट वैज्ञानिक समाजवादको परिकल्पना गरिएको भए पनि रुस, चीनलगायत विदेशी राष्ट्रमै त्यसको अभ्यास भयो । वैज्ञानिक समाजवादका प्रवर्तक कार्ल मार्क्स जन्मेको २०४ वर्ष र कम्युनिस्ट घोषणापत्र प्रकाशित भएको १७४ वर्ष भयो । तर पुँजीवादले प्रयोग गरिरहेको संसदीय व्यवस्था हजार वर्ष पुरानो बेलायती शैली हो । नेपालमा पुँजीवादी संसदीय व्यवस्था लागू गर्न ०४६ सालतिर भारतबाट तीन जना एजेन्ट आएका थिए पनि भनिन्छ । अब हिसाब गरौँ कुन चाहिँ व्यवस्था पुरानो र विदेशी हो ? तर यसमा तर्क छैन ।

तर्क यसमा छ; ज्ञान, विज्ञान नयाँ वा पुरानो, स्वदेशी वा विदेशी भन्ने हुँदैन । विदेशमा खोज भएका निकै पुराना ज्ञान, विज्ञानहरू आजपर्यन्त संसारकै जीवन व्यवहारमा अकाट्य रूपले लागू भएका छन् । तिनलाई स्वीकार गर्नैपर्ने बाध्यता पनि छ । यहीँनेर समाजवादलाई विदेशी र पुरानो भन्ने तर्कले कति अर्थ राख्छ ? वैज्ञानिक समाजवाद समय र परिवेशअनुसार परिष्कृत हुँदै आइरहेको पनि छ । वैज्ञानिक समाजवाद खासमा जनवादी व्यवस्था हो । जसले जनवादलाई अस्वीकार गरे, जसले निजी भोगविलास र मुनाफा हेरी जनवादलाई कुल्चिने भूल गरे, जरुर तिनले समाजवादको अधिनायकवाद झेले ।

समाजवादले शासकीय सुविधा र सम्मानहरू अपर्झट खोसिदियो, कही खोसिने डर पैदा गरिदियो । शासकहरूले त्यसैलाई अधिनायकवाद ठाने, त्यही हौवा पिटे । तर श्रमजीवी जनताका लागि वैज्ञानिक समाजवाद पूराको पूरा जनवादी व्यवस्था हो । यसैले बर्बादीबाट बच्न विकल्प खोज्नैपर्ने पुँजीवादी संसदीय प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको उत्तम विकल्प वैज्ञानिक समाजवाद हो ।