अमेरिकी सहायता मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)ले सत्ता गठबन्धनमा पैदा भएको मतभेदले मुलुकको राजनीति तरंगित छ । गठबन्धनभित्रको एमसीसी रोक्ने र पास गर्ने गठबन्धन गलफतीले राजनीति तातेको हो ।
सत्ताको नेतृत्व गरेको नेपाली काँग्रेस एमसीसी कुनै हालतमा पास गर्ने प्रयासमा छ भने माओवादी केन्द्र यथास्थितिमा यसलाई रोक्न चाहन्छ ।

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले यथास्थितिमा एमसीसी अगाडि बढाए सरकार छोडिदिने चेतावनी दिएका छन् । यता प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा पनि एमसीसी पास गर्न गठबन्धन तोड्न तयार नै देखिएको अवस्था छ । यसले सात महिनाअघि सत्ताबाट बहिर्गमन भएको एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई सहजता प्रदान गरेको देखिन्छ ।

एमसीसी र वर्तमान सरकारको भविष्यमाथि खतरा पैदा भएपछि देउवाले ओलीको साथ खोजेका छन् । तर, ओलीको छिर्के दाउ भने बेग्लै रहेको काँग्रेस नेताहरु बताउँछन् ।

अप्ठ्यारोमा देउवा, ओलीलाई सहज

एमसीसीले गठबन्धनमा निम्त्याएको सकसले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई सहजता देखिएको छ ।  ‘अहिले ओलीलाई सहजता छ । न उनी एमसीसीको पक्षमा उभिए, न विपक्षमा,’ ओलीसँगको संवादमा रहेका काँग्रेसका एक नेताले भने, ‘एमसीसीको विषयले गठबन्धन टुट्ने अवस्थामा ओलीले आफैं सरकार बनाउन खोजेको संकेत दिनुभयो ।’

ती नेताका अनुसार एमसीसीको विपक्षमा उभिएर सबै कम्युनिस्ट एक ठाउँमा आउन सक्ने सम्भावनाको ढोका खुला छ । देउवा नेतृत्वको सरकार संविधानको धारा ७६ को धारा ५ अनुसार बनेपछि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले साथ दिए नयाँ सरकार बन्न सक्ने काँग्रेस नेताहरुमा डर छ ।

राष्ट्रपति अनुकूलको भएकाले सरकार ढालेर ओलीले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउने देउवामा भय छ । ‘आइतबार गर र मरको अवस्थामा जान्छ । ओलीसँग कुरा मिलेको छैन,’ ती नेताले भने, ‘भोलि सरकार अल्पमतमा जान्छ ।’

गत असार २८ गते सर्वोच्च अदालतले दोस्रो पटक संसद पुनस्र्थापना गर्दा जारी परमादेशमा संसदमा पूर्ण कार्यकाल चल्नुपर्ने ब्याख्या गरिएको छ । ‘परमादेशले यो संसद पूर्ण कार्यकाल चल्नुपर्छ भनेको छ । सर्वोच्चको उक्त ब्याख्या एमालेले समात्छ नै । राष्ट्रपतिले साथ नदिए संसद विघटन निर्णय कार्यान्वयनमा जान ब्रेक लाग्छ,’ ती नेताले भने ।

माओवादीहरुले सरकार छोड्ने अवस्था नआउँदै राष्ट्रिय सहमति जुटाएर मुलुकलाई निर्वाचनमा ड्याउन नसके धेरै विषय देउवाको हातबाट गुम्ने अवस्था छ ।

‘कम्युनिस्ट एक ठाउँमा आएको अवस्थामा देउवाको हातबाट सत्ता जान्छ । त्यो पनि केन्द्रमा मात्र होइन सबै प्रदेशमा पनि,’ काँग्रेसका एक नेताले भने, ‘गठबन्धन पनि जान्छ । एमसीसी पास हुँदैन । तर, एमसीसीको भारी बोक्नुपर्छ ।’

यो परिदृश्य अगाडि खडा हुने संकेत देखिँदा प्रधानमन्त्री अप्ठ्यारोमा रहेको ती नेताले बताए । ‘प्रधानन्यायाधीश जबरालाई महाभियोग नलगाउँदासम्म देउवाको हातमाथि थियो,’ ती नेता भन्छन्, ‘त्यो अवस्थामा प्रचण्ड–माधव र ओलीसँग गफ गर्न देउवालाई सजिलो थियो । यतिबेला देउवा सबैभन्दा अप्ठ्यारोमा छन् ।’ तर, ओलीलाई भने गठबन्धनको खटपटले सहजता सिर्जना गरेको देखिन्छ ।

गुमाउनुपर्ने सबै गुमाइसकेका ओलीको चुनौती भनेको चुनावी गठबन्धन हो । तर, सत्ता गठबन्धन नै धर्मराएपछि ओलीमा आशा पलाएको छ । सम्भव भए आफैं सरकार र नभए काँग्रेससँग सहकार्य गर्न पनि एमालेका लागि सहज छ । एमसीसीको पक्षमा उभिएर काँग्रेससँग सहकार्य गर्न पनि ओलीलाई कुनै कठिन छैन । त्यसैले सत्ता गठबन्धनमा काँग्रेस एक्लिएपछि देउवाप्रति ओलीको कुनै सम्भावना छैन ।

बिहीबार ओलीनिवास पुगेका देउवा दम्पतीलाई ओलीले कार्यकर्ताको जस्तो व्यवहार गरेको काँग्रेस नेताहरु बताउँछन् । देउवा बालकोटबाट बाहिरिँदा ओली बार्दलीबाट तल समेत झरेका थिएनन् ।

राष्ट्रिय सहमतिको प्रयास

एमसीसीको विषयलाई लिएर माओवादीले सरकार छोड्ने अवस्थामा कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमा काँग्रेसभित्र विमर्श भइरहेको छ । उनीहरुले राष्ट्रिय सहमतिको सरकारका लागि सम्वाद अगाडि बढाइएको पाइएको छ । ०७९ चुनावी वर्ष भएकाले राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाएर चुनावमा जान सकिने काँग्रेस नेताहरुको बुझाइ छ । बिहीबार एमाले अध्यक्ष ओलीसँगको छलफलमा काँग्रेस नेता डा.मिनेन्द्र रिजालले राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको प्रसंग निकालेका थिए ।

बिहीबार राति प्रधानमन्त्री देउवा र ओलीबीचको छलफलमा पनि उक्त विषयमाथि छलफल भएको थियो । ओलीको सदभावविना संसद विघटन गर्दा राष्ट्रपति भण्डारीबाट रोकिने चिन्ता काँग्रेस नेताहरुमा छन् । चुनावमा जानु परे पनि राष्ट्रिय सहमतिमै जानुपर्ने प्रधानमन्त्री देउवाको बाध्यता छ ।

बिहीबार ओलीले पनि गठबन्धन जोगाउने कुरामा सफता मिलोस् भन्दै देउवालाई व्यंग्यात्मक शुभकामना दिएका थिए । गठबन्धन कायम रहेसम्म आफूले कुनै बचन दिन नसक्ने ओलीको भनाइ थियो ।

प्रधानमन्त्रीमाथि मोर्चाबन्दी
एमसीसीको विषयमा माहोल बनाउने भन्दा पनि मोर्चा बनाएर घेराबन्दी सुरु गरेको काँग्रेस नेताहरुको बुझाइ छ । ‘नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी र जनमोर्चा प्रचण्डको निगाहमा रहन पुगे,’ ती नेताले भने, ‘हिजो र आज प्रचण्डजी गठबन्धनभन्दा बाहिर छलफल गरेर प्रधानमन्त्री कहाँ जानुभयो ।’

नेकपामा खेलेर केपी ओलीलाई अप्ठ्यारोमा पारेका प्रचण्डले यतिबेला देउवामाथि दबाब बढाएको ती नेताले बताए । ‘आज माधव नेपाल र उपेन्द्र यादवलाई साथमा लिएर शेरबहादुर देउवामाथि दबाब बढाइ राख्नुभएको छ । उनी कुनै हातमा एमसीसी रोक्ने गरी अगाडि बढ्नुभएको छ,’ ती नेताले भने ।

ती नेताका अनुसार आफू रोक्न नसकेर एमसीसी टेबल भए सरकार छोडिदिने प्रचण्डको रणनीति छ । तर, एमालेसँगको सत्ता सहकार्यको ढोका बन्द गर्न सरकारबाट समर्थन फिर्ता नलिने पनि प्रचण्डको रणनीति छ । उनले भने, ‘यो गर्दा जनताको नजरमा राष्ट्रवादी देखिन्छ भन्ने प्रचण्डजीहरुमा बुझाइ देखियो ।’

वैशाख ३० मा स्थानीय तह निर्वाचन सम्पन्न भइसकेपछि फेरि सरकारमा प्रचण्डको दाउ छ  । ‘यस विषयमा पनि प्रचण्डले आन्तरिक छलफल थालेको पाइयो । एमसीसीलाई उहाँ चुनावी मुद्दा बनाउन खोज्दै हुनुहुन्छ,’ उनले भने । अदालत आफू अनुकुल भएपछि प्रचण्डले महाभियोगका विषयमा भएको सहमतिमा देउवालाई धोका दिएको काँग्रेसका एक पदाधिकारीले रातोपाटीलाई बताए ।

‘दीपक कार्की कामु प्रधानन्यायाधीश भएपछि न्यायपालिका पनि प्रचण्डको हातमा गयो । दीपक कार्कीको सदभाव प्रचण्डप्रति रहेको आम बुझाइ छ,’ उनले भने, ‘भोलि तत्काल चुनावमा जाँदा पनि जिल्लाका निर्वाचन अधिकृत जिल्ला न्यायाधीश हुन्छन् । प्रचण्ड र उनीहरु मिलेर सबै आफ्नो मान्छे हालिदियो भने काँग्रेसलाई गाह्रो छ ।’

काँग्रेस नेताका अनुसार सर्वोच्च अदालतले स्थानीय निर्वाचन रोक्न माग गरिएको रिट दर्ता गर्न आदेशलाई आशंकाको दृष्टिकोणमा हेरेको पाइन्छ । रौतहटको भंगहा नगरपालिकाका मेयर सञ्‍जीवकुमार साहले दर्ता गर्न लागेको रिट २६ माघमा सर्वोच्च अदालत प्रशासनले दरपीठ गरेको थियो । तर, न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको एकल इजलासले बुधबार सर्वोच्च प्रशासनको दरपीठ बदर गर्दै रिट दर्ता गर्न आदेश दियो ।

२४ माघमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ३० वैशाखमा स्थानीय तहको चुनावको घोषणा गरेको थियो । फागुन १ मा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराविरुद्ध संघीय संसद् सचिवालयमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको तीन दिनपछि स्थानीय चुनाव रोक्न माग गरिएको रिट दर्ता भयो ।

‘त्यो अदालतमा प्रचण्ड छायाको संकेत हो । किनभने प्रचण्ड र माधव नेपालले अहिले स्थानीय निर्वाचन गर्न चाहेको अवस्था थिएन । प्रधानमन्त्रीको जोडबलमा चुनावको मिति घोषणा भएको हो,’ उनले भने ।