मौद्रिक नीतिको अर्थवार्षिक समीक्षाले मुलुकको अर्थतन्त्र संकटोन्मुख हुँदै गएको संकेत गरेको छ । राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको परिमार्जनमार्फत थप विदेशी वस्तुको आयातमा कडाइ गर्नेदेखि आन्तरिक ऋण परिचालनमा समेत नियन्त्रण गर्ने नीति लिनुपर्ने स्थिति निम्तिएपछि मुलुकको आर्थिक अवस्था कमजोर बन्दै गएको प्रष्ट भएको हो ।

बिहीबार आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा गरेको केन्द्रीय बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू मार्फत प्रवाह हुने ट्रष्ट रिसिट लगायतका आयात कर्जा, व्यक्तिगत अधिविकर्ष कर्जा, जग्गा प्लटिङसम्बन्धी रियल इस्टेट कर्जा, व्यक्तिगत हायर पर्चेज कर्जा तथा मार्जिन प्रकृतिको कर्जासमेत जोखिम भारमा पुनरावलोकन गरिने बताएको छ ।

यसको मतलब अहिले बजारमा व्याप्त तरलता अभाव निम्तनुको खास कारण नै यस्तै अनुत्पादक क्षेत्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको बढी लगानी जानु रहेको बैंकको बुझाइ छ । बैंकबाट थप कर्जा लिएर व्यवसायीहरूले आयातित वस्तुमा समेत खर्च गर्नाले स्वदेशी मुद्रा पलायन भएको बैंकको निश्कर्ष छ । यही कारण थप आयात नियन्त्रण गर्नेगरी बैंकले भारतबाट क्रेडिट सुविधामा वस्तु आयात गर्न सकिने विद्यमान व्यवस्थामा समेत पुनरावलोकन गरिने जनाएको छ ।

गम्भीर तीन मुद्दाले संकटको स्पष्ट संकेत गर्छ : अर्थविद् अधिकारी

अर्थविद् डा. चन्द्रमणि अधिकारी मौद्रिक नीतिको अर्थवार्षिक समीक्षाले देखाएको गम्भीर तीन मुद्दाले मुलुकको आर्थिक अवस्था ठीक नरहेको स्पष्ट पारेको बताउँछन् । बैंकले लिएको नियन्त्रणकारी नीति, अनुत्पादक क्षेत्रमा जाने कर्जा तथा विदेशी वस्तु तथा सेवाको आयातमा कडाइका साथै बैंकले प्रवाह गर्ने पुर्नकर्जाको ब्याजमा समेत वृद्धि गर्नुले संकट निम्तिएको स्पष्ट भएको अधिकारीको भनाइ छ ।

‘राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीतिको समीक्षा, थप नियन्त्रणकारी नीतिले मुलुकको आर्थिक अवस्था ठीकठाक छ भन्दैन । बिग्रँदो आर्थिक अवस्थालाई लिकमा ल्याउनकै लागि बैंकले प्रमुख तीन मुद्दामा नियन्त्रणकारी नीति लिएको छ । कोभिड–१९ को चपेटामा परेका नागरिक, साना तथा मझौला व्यवसायीहरूको उत्थानका लागि ल्याएको व्यवसायिक पुर्नकर्र्जा नीतिमा समेत थप ब्याजदर वृद्धि गर्नुले निकै जटिल अवस्थमा मुलुकको अर्थतन्त्र गुज्रिरहेको प्रष्ट हुन्छ,’ अधिकारीले भने ।

राष्ट्र बैंकले बैंकदरलाई विद्यमान ५ प्रतिशतबाट २ प्रतिशत बिन्दुले थप गरी ७ प्रतिशत कायम गरिएको बताएको छ । यस्तो ब्याजदर करिडोरसँग सम्बन्धित स्थायी तरलता सुविधा (एसएलएफ) दर ७ प्रतिशत, नीतिगत रिपो दर ५.५ प्रतिशत र निक्षेप संकलन दर ४ प्रतिशत कायम गरिएको बैंकले बताएको छ ।

विद्यमान अनिवार्य नगद अनुपात र वैधानिक तरलता अनुपातलाई भने यथावत राखिएको जनाएको बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू मार्फत प्रवाह हुने असल कर्जाको धितोमा प्रधान गरिने पुर्नकर्र्जामा भने सम्बन्धित ग्राहकबाट अधिकतम ७ प्रतिशतसम्म ब्याजदर लिन पाउने बताएको छ । यसअघि यस्तो पुर्नकर्र्जामा अधिकतम ५ प्रतिशतसम्म मात्र ब्याजदर लिन पाउने व्यवस्था केन्द्रीय बैंकले गरेको थियो ।

रेमिट्यान्सलाई प्राथमिकतामा राख्न सकेन

४७ प्रकारका हारमोनिक कोड भएका मालवस्तु आयातमा नियन्त्रण गर्नेगरी राष्ट्र बैंकले ५० प्रतिशतदेखि सतप्रतिशतसम्म एलसी मार्जिनको व्यवस्था र ब्याजदरमा कडाइ गरेपनि रेमिट्यान्स आयातको क्षेत्रमा भने खासै ध्यान पु-याउन नसकेको अधिकारीको भनाइ छ । ‘जति आयातको दर बढेर चिन्ता थपेको छ, त्यति नै दिनानुदिन घट्दोक्रममा रहेको रेमिट्यान्सले पनि चिन्ता बढाएको छ । दिनहुँ हाम्रा नेपाली दाजुभाइ विदेश जानेहरूको संख्या बढी रहेको छ तर रेमिट्यान्स आयात घटिरहेको छ । किन यस्तो भइरहेको छ ?’

रेमिट्यान्समा हुण्डी कारोबार बढेको तर्फ इंकित गर्दै अधिकारीले भने, ‘यस्तो कारोबार रोक्न र वैधानिक बाटो मार्फत रेमिट्यान्सलाई बैंकिङ च्यानलमा ल्याउन उचित पहल गर्नुपथ्र्यो, तर त्यसो हुन सकेन ।’

अहिले बैंकहरूले रेमिट्यान्समा जुन १ प्रतिशत थप ब्याजदर दिइरहेका छन् त्यसलाई २–३ प्रतिशतसम्म नपु-याउँदासम्म रेमिट्यान्सको हुण्डी कारोबार नरोकिने उनको भनाइ छ । यसलाई रोक्न पनि राष्ट्र बैंकले अर्थमन्त्रालयसँग छलफल गरेर रेमिट्यान्समा थप २ देखि ३ प्रतिशत ब्याजदरको व्यवस्था गर्नुपर्ने उनले बताए ।

सन्तुलनको खाँचो

अर्का अर्धविद् डा.डिल्लीराज खनाल मौद्रिक नीतिको समीक्षामार्फत सरकारले नियन्त्रणकारी नीति लिएपनि त्यो सन्तुलन हुन आवश्यक रहेको बताउँछन् । हिजोका आफ्नै समस्या, बैंकहरूको सीडी रेसियो (कर्जा–निक्षेप अनुपातको दर), सरकारी खर्च र खर्च गर्ने संयन्त्रहरू समेत उति नै जिम्मेवार रहेन अर्थविद् खनालको भनाइ छ ।

‘आर्थिक गतिविधि तथा वित्तीय परिचालनमा एक पक्ष मात्र जिम्मेवार हुँदैन, यसमा राज्य र बजार (निजी क्षेत्र) उत्तिकै जिम्मेवार छन् । यो बुझ्न आवश्यक छ । बिग्रँदो आर्थिक अवस्थालाई हेरेर मात्र नियन्त्रणकारी नीति लिने भन्दा पनि अर्थतन्त्र चलायमान गराउन कहाँकहाँ समस्या छन्, किन यस्तो भइरहेको छ भन्ने पहिचान गरी निराकरणतर्फ सरकार लाग्नुपर्छ । अहिलेको वित्तीय परिचालनमा देखिएको समस्या सरकारी खर्चको अवस्थाले पनि आइरहेको छ । यतातर्फ पनि सरकारले ध्यान दिनुपर्छ,’ खनालले भने ।

यद्यपि, मौद्रिक नीतिलाई त्यति धेरै स्पेस नभएको अवस्थामा अर्थतन्त्रको सुधारका खातिर अहिलेको राष्ट्र बैंकले जुन नीति लिएको छ, यसलाई भने सकारात्मक नै लिनुपर्ने खनालको भनाइ छ ।

यस्ता छन् मौद्रिक नीतिले लिएको मुलभूत पक्ष

–मौद्रिक नीतिको कार्यदिशाको संकेतको रूपमा बैंकदरलाई विद्यमान ५ प्रतिशतबाट २ प्रतिशत बिन्दुले थप गरी ७ प्रतिशत कायम गरिएको छ । ब्याजदर करिडोरसँग सम्बन्धित स्थायी तरलतासुविधा दर ७ प्रतिशत, नीतिगत रिपो दर ५.५ प्रतिशत र निक्षेप संकलन दर ४ प्रतिशत कायम गरिएको छ । विद्यमान अनिवार्य नगद अनुपात र वैधानिक तरलता अनुपातलाई भने यथावत कायम राख्ने,

–राष्ट्र बैंकबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गरेको असल कर्जाको धितोमा प्रदान गरिने पुर्नकर्र्जा सुविधाअन्तर्गत सम्वन्धित ग्राहकबाट लिन पाउने अधिकतम ब्याजदर ७ प्रतिशत कायम गर्ने,

–बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले प्रवाह गर्ने विभिन्न प्रकृतिका कर्जाहरूमध्ये उत्पादनशील क्षेत्रतर्फ प्रवाह गरिने कर्जाको ब्याजदर अन्य क्षेत्रतर्फ प्रवाह गरिने कर्जाको ब्याजदरभन्दा कम हुने गरी फरक पार्ने सम्बन्धमा अध्ययन गरिनेछ । यो व्यवस्था आगामी त्रैमासदेखि कुनै एक क्षेत्रबाट नमूनाको रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याइने,

–बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गरेको ट्रष्ट रिसिट लगायतका आयात कर्जा, व्यक्तिगत अधिविकर्ष कर्जा, जग्गा प्लटिङसम्बन्धी रियल इस्टेट कर्जा, व्यक्तिगत हायर पर्चेज कर्जा तथा मार्जिन प्रकृतिको कर्जाको जोखिम भारमा पुनरावलोकन गरिने,

–पूर्वाधार विकास बैंकले समेत ऊर्जा ऋणपत्र जारी गर्नसक्ने व्यवस्था मिलाइने,

–कोभिड १९ को प्रभावलाई मध्यनजर गरी वाणिज्य बैंकहरूले आ–आफ्नो विशेषज्ञताको आधारमा तोकिएका क्षेत्र अन्तर्गतका कृषि, ऊर्जा तथा लघु, घरेलु, साना एवम् मझौला उद्यम क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने कर्जाको सीमासम्बन्धी व्यवस्था पुनरावलोकन गरिने,

–भारतबाट क्रेडिट सुविधामा वस्तु आयात गर्न सकिने विद्यमान व्यवस्थामा पुनरावलोकन गरिने,

–गैर–आवासीय नेपालीको नाममा परिवत्र्य विदेशी मुद्रामा खाता खोल्न सकिने सम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थामा पुनरावलोकन गरिने,

–विप्रेषण कम्पनीहरूले आफ्ना एजेन्ट र सब–एजेन्टमार्फत स्वदेशभित्र गर्ने रकम स्थानान्तरणको सीमालाई पुनरावलोकन गरिने