केही समय यता अमेरिकी सहायता निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) द्वारा नेपालको आर्थिक विकासको गतिलाई टेवा दिई पूर्वाधार विकास योजनालार्ई मूर्त रूप दिन एवं गरिबी निवारण हुन सकोस् भनी अनुदान सहयोग प्रदान गर्न भनी नेपाल सरकार र अमेरिकी सरकारकाबीच संझौता भएको थियो । सेप्टेम्बर २०१७ मा भएको सम्झौताका सम्बन्धमा ठूलो चर्चा परिचर्चा भएर, गिजोलिएर अहिले तनावको स्थितिमा पुगेको छ ।

यदि समयमा नै यस विवादलाई सही तरिकाबाट सम्वोधन गरिएन भने यसले नेपालको आर्थिक अनुदान सहयोगसम्बन्धि र कुटनैतिक  सम्बन्धमा पनि ठूलो संकट र चुनौती आउने संभावना देखिएको छ । उदेक लाग्दो कुरा के छ भने हद र कुटनैतिक नैतिकताको सीमा नाघेर एमसीसीको विरोध गरिएको छ । त्यतिको विरोध र आपत्ति नेपालले यस अघि लिएको ऋण अनुदान सहयोगका सम्बन्धमा गरिएको थिएन ।

प्रत्येक वर्षको राष्ट्रिय बजेटमा विकास निर्माण तथा पूर्वाधार विकास जस्ता कार्यका लागि आन्तरिक श्रोतको अभाव झेलिरहेको अवस्थामा  नेपालका लागि वैदेशिक अनुदान वा ऋण अपरिहार्य हुनु स्वाभाविक हो ।

यसरी विदेशी राष्ट्रको सद्भाव र विश्वासका आधारण प्राप्त हुने ऋण सहयोग अनुदानको रूपमा प्राप्त हुने आर्थिक सहयोगका कार्यलाई कुटनैतिक मर्यादा विपरित र निजहरूको नेपालप्रतिको आस्था विश्वासमा ठेस पुग्ने गरी गाली गलौज वा आशंका हुने किसिमका आचरण र व्यवहार किन गरिँदैछ ? यस्तो आचरण गरिएमा भविष्यमा नेपालले कुनै पनि देश वा दातृनिकायबाट त्यस्ता अनुदान सहयोग प्राप्त गर्न ठूलो चुनौती र झमेला व्योहोर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ ।

एमसीसीसँग लिन लागेको अनुदान सहयोगबाट नेपाललाई के कस्तो वास्तविक फाइदा वा लाभ प्राप्त हुन्छ वा हुन सक्दछ भन्ने बारेम कुनै विश्लेषण र छलफल नै नगरी त्यसका बारेमा गलत अफ्वाह र अनर्गल प्रचार प्रसार गरी त्यस्तो अनुदान सहयोगलार्ई दुरूत्साहित गर्न खोज्ने कार्य कदापी देशको हित र भलाई अनुरूप देखिदैन । हुन त सन् २०१६ मा नेपालले अमेरिकासँग एक करोड डलर बराबरको अुनदान रकम लिन गरेको संझौतामा अमेरिकी कानून लागु हुने भनी संझौता हुँदा पनि कहीँ कतै विरोध र हल्ला खल्ला गरेको पाइएन । तर अहिले एमसीसी संझौताबाट प्राप्त हुने ५ सय मिलियन डलरको आर्थिक अनुदान सहयोग लिन हँुदैन । यो राष्ट्रघाती छ, यसले हाम्रो सार्वभौम अस्तित्वको स्खलन गरेको छ भन्ने जस्ता झुठो प्रचार गरेको देखिएको छ । एमसीसी संझौता किन र के कारण देशघाती छैन, बरु हितकारी छ भन्ने विषयमा यस आलेखमा केही विश्लेषण गर्न खोजिएको छ ।

एमसीसी के होइन ?

एमसीसी साँवा र व्याज तिर्नु नपर्ने गरी दिन खोजिएको आर्थिक अनुदान रकम हो । यसबाट प्राप्त रकम केवल सडक सञ्जालको स्तरीकरण र उच्च प्रविधि, उच्च विद्युत प्रवाह हुने विद्युत प्रसारण लाईनको विकास र निर्माणका लागि मात्र प्रयोग गरिन्छ । 

यस अनुदानको रकम कुनै सैनिक, अर्धसैनिक गतिवधि वा कुनै सैनिक बस्ने क्याम्प बनाउन खर्च गर्न नपाउने गरी नेपाल र अमेरिकाबीच सन् २०१७ को संझौताको दफा २.७ मा स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । यदि यस्तो सैनिक गतिविधिमा यस अनुदान रकमको प्रयोग गरेको पाइएमा अमेरिकाले संझौताको दफा ५.१ (क) (अ) बमोजिम एमसीसी संझौताको अन्त गरी खर्च हुन बाँकी रहेको अनुदान रकम फिर्ता लान सक्ने छ भनी स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । त्यसैले, यो अनुदान लिदैमा नेपालमा अमेरिकी सैनिक उपस्थिती वा गतिविधि बढ्छ वा नेपाल इन्डो प्यासफिक रणनीतिको पक्षधर हुने भन्ने कदापी होइन । 

एमसीसी र अन्य अनुदानमा फरक

एसियाली विकास बैंक, विश्व बैंक तथा यूसएसएडले अनुदान लिने राष्ट्रलाई अनुदान लिनु भनी प्रस्ताव गर्ने गर्दछ । यस अनुरूप विगतमा दातृनिकाय राष्ट्रले तोकेको क्षेत्रमा नेपाललाई अनुदान दिन प्रस्ताव गर्ने र नेपाल सो बमोजिम अनुदान लिने गरेको पाइन्छ । तर एमसीसी ऐन २००३ अन्तर्गत विश्व गरिब एवं विकासोन्मुख देशलार्ई वैदेशिक सहयोग प्रदान गरी त्यस्ता देशको गरिबी निवारण र आर्थिक विकासमा टेवा पुर्याउने उद्देश्यले स्थापना गरिएको निकाय हो । अनुदानका लागि माग दावी गरी दर्खास्त दिनुपर्ने हुन्छ । अनुदानको माग गर्दैमा एमसीसीबाट स्वतः अनुदान पाउने भन्ने हुँदैन ।  एमसीसीले तोकेको न्युनतम शर्त र आधार पुरा गर्ने राष्टले मात्र त्यस्तो अनुदान पाउन योग्य हुन्छन् ।

सोही बमोजिम नेपालले सन् २००८ मा एमसीसी समक्ष अनुदान पाउन आवेदन दिएकोमा २०१२ मा आएर यो अनुदान पाउन नेपाल योग्य रहेको भनी एमसीसीले छनौट गरेको हो । त्यसै क्रममा २०१७ मा नेपाल र एमसीसीबीच संझौता भएको हो । यो संझौताको अवधि ५ बर्षसम्म रहने भनिएको छ ।

वास्तवमा २०१७ मा अमेरिका र नेपालबीच भएको अनुदान संझौता दुवै देशले समान हैसियत राखी गरेको संझौता हो । संझौताको दफा ५.१ मा नेपाल चाहेको अवस्थामा कुनै पनि समय ३० दिनको लिखित सूचना दिएर संझौता अन्त गर्न पाउने  व्यवस्था र दफा ६.४ मा यस संझौतालाई अन्तराष्ट्रि««य हैसियत दिइने तथा अन्तराष्ट्रि««य कानून लागू हुने भनी गरेको व्यवस्थाले नेपाल र अमेरिकालाई समान हैसियत प्रदान गरेको पाइन्छ ।

एमसीसीबारे संसदको झमेला

नेपालले यस अघि पनि विभिन्न देश वा दातृनिकायसँग अनुदान ऋण रकम विकास निर्माणका लागि नलिएको होइन । यस्ता अनुदान सहयोग लिदा नेपाल गरेका कुनै पनि संझौतालाई संसदबाट परित गराएको दृष्टान्त पाइँदैन । नेपाल सन्धि ऐन २०४७ को दफा ४ र ६ बमोजिम संविधानको धारा २७९ (२) मा उल्लेख भएका विषयमा भएका सन्धिहरू र नेपाल पक्ष रहेको सन्धि संझौतामा नै संसदबाट अनुमोदन गरिनुपर्ने गरी शर्त राखिएको रहेछ भने त्यस्ता सन्धि संझौतालाई मात्र संसदबाट अनुमोदन गर्नुपर्ने हुन्छ । सो बाहेकका अन्य कुनै पनि किसिमका सन्धि संझौतालाई नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषद्ले नै अनुमोदन गरी लागु गर्न सक्ने गरी व्यवस्था गरेको पाइन्छ ।

प्रस्तुत एमसीसी संझौता संविधानको धारा २७९ को बिषयबस्तुभित्र नपर्ने र यसलाई संसदबाट अनुमोदन गरिनुपर्ने शर्त एमसीसी संझौतामा नभएता पनि नेपालको कानून मन्त्रालयको मितिको पत्रले  यो एमसीसी अनुदानको संझौतालाई संसदबाट पारित गरिनुपर्ने भनी कानूनी राय दिएको थियो । सो राय बमोजिम दुवै पक्ष यस संझौतालाई संसदबाट परित गरिनुपर्ने भनी सहमत भएबाट ओली सरकारको पालामा अनुमोदनका लागि संसदमा पेश गरिएको हो । त्यसैले, अब यो संझौता सन्धि ऐन बमोजिम संसदबाट परित भए मात्र कार्यान्वयनमा आउन सक्दछ । 

अमेरिकी कानून मान्नुपर्ने सवाल

सन् २०१७ मा अमेरिकाले नेपालसित अनुदान संझौता गर्दा सो संझौताका शर्त नेपालको कानूनसँग नबाझियोस् भनी त्यसका लागि दफा ७.२ मा केही पूर्व शर्त राखेको छ । उक्त शर्तअनुसार नेपालले एमसीसी अनुदान रकम प्राप्त गर्नु पूर्व नेपालको कानून मन्त्रालयले यो संझौता गर्दा नेपालको कुनै कानून उल्लंघन नभएको, संझौतामा हस्ताक्षर गर्न पाउने अधिकार रहेको र सो अनुदान बमोजिम परियोजना कार्यान्वयन गर्न चाहिने सवै इजाजतपत्र अनुमति लिइ सकेको छ भनी एमसीसीलाई कानूनी राय उपलव्ध गराउनुपर्ने हुन्छ ।

उक्त शर्तको भाषाबाट पनि अमेरिकाले नेपालसँग अनुदान संझौता गर्दा उक्त संझौताको शर्त नेपाल कानूनसित नबाझियोस् भन्ने सुनिश्चितता चाहेको पुष्टि हुन्छ । यसबाट पनि अमेरिकी सरकारले नेपालसँग संझौता गर्दा आफ्नो हात माथि होस् भन्ने नचाहेको देखिन्छ । यदि चाहेको भए यस्तो शर्त पालन गर्नुपर्ने गरी यस संझौतामा व्यवस्था नै गरिने थिएन । आफू सरकारमा रहँदा गरेको जस्तोसुकै सन्धि संझौता पनि राष्ट्रवादी हुने, आफूबाहेक अरूले गरेको भने राष्ट्रघाती हुने ?

संझौताको दफा ७.४ बमोजिम संझौताको अवधि ५ बर्ष भन्दा बढी हुने छैन भनी व्यवस्था गरेको छ । उक्त दफा ५.५ को शर्तले एमसीसीको मूल संझौता अन्त भइसकेपछि पनि त्यस्ता शर्तलाई अनन्तकालसम्म निरन्तरता दिनुपर्ने भनी व्याख्या गर्न कदापी मिल्ने देखिदैन । नेपाल र अमेरिकाबीच सम्पन्न एमसीसी संझौतामा अन्तर्राष्टिय कानून लागु हुने भनी व्यवस्था गरिएको उक्त संझौताको सम्बन्ध नेपालले अमेरिकी कानून मान्नुपर्ने नभई केवल अन्तरराष्ट्रिय कानून मात्र मान्नुपर्ने हुन्छ ।

 संझौतामा कही कतै अमेरिकी सुरक्षा वा स्वार्थको संरक्षण गर्नु पर्ने भनी व्यवस्था गरिएको छैन ।

उक्त संझौताको दफा ५.१ (ख)(४) मा यो संझौताको कार्यान्वयन गर्दाको अवस्था कुनै कारणबाट अमेरिकी राष्ट्रिय सुरक्षामा कुनै प्रतिकुल असर पर्ने भएमा अमेरिकी सरकारले यो संझौता अन्त गर्न पाउने शर्तको रूपमा व्यवस्थासम्म गरेको हो ।

लेखा परीक्षण सम्बन्धमा

एमसीसी संझौताको दफा ३.२ ले एमसीसी परियोजनाबाट प्राप्त बौद्धिक सम्पत्तिमा नेपालको पहिलो स्वामित्व रहने भनी प्रष्ट व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै, एमसीसी संझौताले अनुदानबाट आएको रकमको लेखा परीक्षण गर्न तथा त्यसका लागि लेखा परीक्षक नियुक्त गर्ने जस्ता पूर्ण अधिकार नेपालमा रहने गरी संझौतामा व्यवस्था गरिएको छ ।

एमसीसी संझौताको दफा ३.८ मा तीनवटा निकायले लेखा परीक्षण गर्नुपर्ने गरी व्यवस्था गरिएको छ । पहिलो निकाय भनेको अर्थ मन्त्रालयअन्र्तगत रहेको महालेखा नियन्त्रक कार्यालय, दोस्रो महालेखा परीक्षकको कार्यालय र तेस्रो भनेको नेपालले एमसीसीसँग सल्लाह गरी नियुक्त अन्तरराष्ट्रिय स्तरको लेखा परीक्षण गर्ने फर्म । त्यस अन्तरराष्ट्रिय स्तरको फर्म नियुक्त गर्नु पूर्व नेपाल सरकारले तीनवटा लेखा परीक्षण फर्मलाई अल्पसूचीमा राखी ती अल्पसूचीमा रहेका तीन फर्ममध्ये एमसीसीको अडिट गाइडलाइनबमोजिम छनौट गरिएका फर्मबाट लेखा परीक्षण गराइनु पर्नेछ भनी व्यवस्था गरेको छ ।

उक्त दफा ३.८ मा त्यस्तो स्वतन्त्र लेखा परीक्षक नियुक्त गरिएको कारणले नेपालको महालेखा परीक्षककोे कार्यालयले संविधानबमोजिम एमसीसी परियोजनाको लेखा परीक्षण गर्न पाउने अधिकारमा कुनै असर पर्ने छैन भनी स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ । उक्त व्यवस्थाले एमसीसी परियोजनको लेखा परीक्षण पाउने अधिकार नेपाल सरकारमा रहेकोमा केवल अमेरिकी सरकारमा मात्र रहेको छ भन्ने भनाइ तथ्यरहित र आधारहीन भएको पुष्टि हुन्छ ।

भारतको सहमति प्रसंग

नेपाल एउटा सार्वभौम देश हुँदा यसले कुनै तेस्रो देशसित गरेको संझौता कार्यान्वयनमा भारत वा चीन कसैको स्वीकृति वा सहमति लिनु पर्दछ भन्ने कुरा सोच्नसम्म सकिदैन । कुन वा कस्तो संझौता सन्धि गर्ने नगर्ने पूर्ण स्वतन्त्रता नेपाललाई छ । कसैको मुख ताक्नुपर्ने हँुदैन । एमसीसी संझौताको अनुच्छेद ५ मा भएको व्यवस्थालाई केही गोलमटोल हुने गरी केही विद्वानहरूले व्याख्या र विश्लेषणको प्रयास गरेको पाइन्छ ।

वास्तवमा उक्त संझौताको अनुच्छेद ५ मा यो संझौतालाई भारतको सहमति चाहिन्छ भनी कुनै व्यवस्था गरिएको छैन । उक्त संझौताको अनुच्छेद ५ मा स्पष्ट रूपमा गोरखपुर–बुटवल अन्तरदेशीय प्रशारण लाईन परियोजना विकास गर्न भारतको सहमति चाहिन्छ भन्ने सम्म उल्लेख छ । तर एमसीसीको अनुदान रकमको प्रयोग सुनवल–बुटवलबीचको विद्युत प्रसारण लाईन निर्माणका लागि खर्च गर्नका लागि भारतको सहमति लिनुपर्ने होइन ।

नेपाल सरकार र भारतबीच गोरखपुर–बुटवल अन्तरदेशीय विद्युत प्रसारण लाईन निर्माण गर्न सहमत भएको भए सो सहमतिलाई पुष्टि हुने कागजातसम्म एमसीसीलाई देखाउनुपर्ने भनी शर्तसम्म राखिएको हो ।

शर्त बाझिएमा के हुने ?

भियना महासन्धि १९६९ को दफा २६ ले सन्धि संझौता गर्ने राष्ट्रले त्यस्ता संझौता पालना गर्न इमान्दारिता देखाउनु पर्दछ भनी व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै, दफा २७ मा दुई देशले आपसी संझौता गरिसकेपछि सो संझौताको शर्त तत् तत् देशको आन्तरिक कानूनसित बाझिएको हकमा आन्तरिक कानून निष्क्रिय भई सन्धिको शर्त लागु गर्नु पर्नेछ भनी व्यवस्था गरिएको छ, जुन एउटा अन्तरराष्ट्रिय परिपाटी पनि हो ।

उक्त भियना महासन्धिलाई नेपाल, अमेरिकालगायत १९० भन्दा बढी मुलुकले हस्ताक्षर गरी लागु भएको अवस्था छ । तर उक्त महासन्धिलाई नेपालले र अमेरिकाले अनुमोदन गरी नसकेको हुँदा सो महासन्धि नेपाल र अमेरिकाबीच वाध्यात्मक रूपमा लागु हुन्न । उक्त महासन्धिको धारा २६ र २७ व्यवस्थालाई प्रभावकारिता दिन  नेपालको सन्धि ऐन २०४७ को दफा ९ ले नेपालले हस्ताक्षर गरेको सन्धि संझौता नेपाल कानून सरह हुनेछ र त्यस्तो सन्धि संझौताको शर्तसँग प्रचलित नेपाल कानून बाझिएमा बाझिएको हदसम्म सो कानून निष्क्रिय हुने र संझौता सन्धिको शर्त कायम रहने गरी व्यवस्था गरिएको छ । 

सन्धि ऐनको दफा ९ अनुरूप एमसीसी संझौताको धारा ७.१ मा “यस संझौताको दफासँग नेपालको प्रचलित कानून बाझिएमा नेपाल कानून लागु नभइ संझौताको शर्त लागु हुनेछ” भनी व्यवस्था गरेको हो । उक्त संझौताको दफा ७.१ को व्यवस्था नेपाल सन्धि ऐन र भियना महासन्धि अनुरूप रहे भएको पाइन्छ । किनभने नेपालको सन्धि ऐन २०४७ को दफा ९ मा“नेपाल पक्ष भएको सन्धिको व्यवस्थासँग नेपालको प्रचलित कानून बाझिएमा प्रचलित कानून लागु नभई सन्धिको प्रावधान नेपाल कानूनसरह लागु हुनेछ” भनी व्यवस्था गरेको छ । संझौताको दफा ७.१ को व्यवस्था नेपाल कानूनसम्मत नै देखिन्छ । उक्त सन्धि ऐनको दफा ९ बमोजिम पनि एमसीसी संझौताको दफा ७.१ को व्यवस्था नेपाल कानून  व्यवस्था अनुरूप नै भए रहेको हुँदा नेपालको कानून उल्लंघन हुने भन्ने प्रश्न नै नरहने स्पष्ट देखिन्छ ।  

अन्य सम्झौताको हैसियत

२०१७ नेपाल सरकार र अमेरिकी सरकारबीच ५ सय मिलियन डलर अनुदान दिने र लिने गरी एमसीसी मूल संझौता सम्पन्न भएको हो । उक्त २०१७ मा हस्ताक्षरित संझौता नै मूल संझौता हो भनी दफा ६.३ मा उल्लेख छ । त्यसपछि पनि सन् २०१९ मा नेपाल र अमेरिकाविच परियोजना कार्यान्वयन संझौता लगायतका उपसंझौता भएका छन् । मूल संझौतासित पछि सम्पन्न भएका संझौता वा उपसम्झौता बाझिएको अवस्थामा मूल संझौताको शर्त मान्नुपर्ने वा पछिका उपसम्झौताका शर्त मान्नुपर्ने भन्ने बारेमा केहीले आशंका व्यक्त गरी भ्रम फैलाउन खोजेको पाइन्छ ।

तर भ्रममा पर्न वा आशंका गर्नु पर्ने कुनै अवस्था नै छैन । किनभने एमसीसी संझौताको दफा ६.३ मा “यदि यस मूल संझौताको दफा र शर्तसँग पछि सम्पन्न गरिएका उपसम्झौता वा पत्राचारका शर्तहरू बाझिन गएमा २०१७ मा सम्पन्न मूल संझौताको शर्त नै कायम रहने छ” भनी स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ ।

एमसीए नेपाल गठन

२०१७ मा सम्पन्न एमसीसी संझौताको दफा ३.२(ख) मा नेपाल सरकारले एमसीसी संझौता बमोजिमको परियोजना संचालन र व्यवस्थापन गर्न भनी नेपाल कानून बमोजिम एउटा निकाय गठन गर्नु पर्ने भनी शर्त राखेको थियो । सो शर्त बमोजिम नेपाल सरकारले विकास समिति ऐन बमोजिम एमसीए नेपाल नामक संस्था गठन गरी स्थापना गरेको हो । उक्त एमसीए नेपालले नेपाल सरकारको तर्फबाट एमसीसी अमेरिकाबाट प्राप्त रकमलाई संझौताको शर्तभित्र रही सडक सञ्जालको विस्तार र विद्युत प्रसारणलाई निर्माण कार्यमा खर्च गर्न लगाउने लगायतका सवै कार्यको व्यवस्थापन, सुपरिवेक्षण र निर्देशन दिने पाउने गरी अधिकार र दायित्व प्रदान गरिएको देखिन्छ ।

नेपाल सरकारले एमसिए–नेपाललार्ई असीमित अधिकार दिने र सरकारले उक्त समितिलाई कुनै नीति निर्देशन दिन र अनुगमन गर्न नपाउने तथा एमसीए–नेपाल एमसीसीको नियन्त्रण र निर्देशनमा चल्ने एवं एमसीसीले दिने सुझाव र सल्लाह नेपालले मान्नैपर्ने दाबीमा पनि कुनै सत्यता छैन ।

नेपाल सरकारको अर्थ मन्त्रालयका सचिवको अध्यक्षतामा गठन गरिने एमसिए–नेपालको सञ्चालक समितिमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सह–सचिव, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका सह–सचिव, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक, निजी क्षेत्रको प्रतिनिधि, नागरिक समाजको प्रतिनिधि सदस्य र एमसिए–नेपाल विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक सदस्य–सचिव रहने व्यवस्था छ । यसको आमन्त्रित सदस्यका रूपमा एमसीसीबाट एक जना राखिएको छ, जसको मताधिकार हुँदैन । यसरी नेपाल सरकारको बहुमत प्रतिनिधित्व हुने संस्थाले नेपाल सरकारको नीतिअनुरूप नै काम गर्नु पर्ने हुन्छ ।

एमसीए नेपाल विकास समिति ऐन बमोजिम गठित संस्था हो र यसले नेपालका सवै नियम कानून पालन गर्नुपर्ने दायित्व रहेको हुँदा यो अमेरिकी सरकारको प्रतिनिधि भन्न र अमेरिकी सरकार अन्तर्गतको निकाय हो भनी भन्न मिल्दैन । 

एमसीसी संझौतामा सडक सञ्जालको स्तरोन्नति गर्न तथा प्रसारण लाईनका लागि टावर निर्माण गर्न जमिन अधिग्रहण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । उक्त अधिग्रहण गरेको जमिन उपरको स्वामित्व एमसीएमा रहने र परियोजना समाप्त भएपछि सो जमिन उपर सरकारको हक रहने भनी व्यवस्था छ । एमसीए–नेपालको विघटनपछि ती सम्पत्ति नेपाल सरकारद्वारा निर्णय गरिएको निकायलार्ई हस्तान्तरण गरिनेछ । तर त्यस्तो भूमिमा अमेरिकी सैनिकले क्याम्प खडा गरी अमेरिकी सैनिकको उपस्थिती हुने भन्ने जस्ता अनर्गल प्रचार गरेको देखिन्छ । वास्तवमा ती दुस्प्रचारबाट नेपालले अमेरिकी अनुदान नलेओस् भनी कलुषित मनसाय रहेको देखिन्छ ।

मुलुकको आर्थिक विकासका लागि नेपाललाई पर्याप्त पूँजी र प्रविधि नभएको अवस्थामा यस अनुदानलार्ई सहर्ष स्वीकार्नुमा नेपालको नै हित रहेको देखिन्छ । नेपालको राष्ट्रियतामा कुनै असर नपरे पनि अनाहकमा यो संझौता विवादति हुन पुगेको छ । सकेसम्म राष्ट्रिय सहमति, नभए संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सत्ता गठबन्धनले एमसीसी संसदमा पेश गरी पास गर्ने वा नगर्ने भनी निर्णय गरिएमा नेपालले यस अघि गुमाएको विश्वसनीयतालाई स्थापित गर्न मद्धत पुग्दछ । किनभने विगतमा नेपालले चीन सरकारसँग गरेको बूढीगण्डकी विद्युत परियोजना विकास संझौता विना कारण भंग गरी विश्वसनीयता गुमाएको अवस्था थियो ।

हालै सहायक विदेशमन्त्री डोनाल्ड लुले टेलिफोनमार्फत् यदि नेपालले यो अनुदान लिने वा नलिने सम्बन्धमा समय नै उचित रूपमा सम्वोधन र निर्णय नगरेमा नेपालसँगको सम्बन्धमा पुनरावलोकन हुन सक्ने सम्मको चेतावनी दिएको घटनालार्ई समेत विविध कोणबाट हेर्ने र त्यसलार्ई गम्भीर रूपमा मनन् गर्न र विश्लेषण गर्नु आवश्यक देखिन्छ ।  प्रस्तावलाई सभामुखले विभिन्न बहानामा संसदमा छलफलमा ल्याउन अलमल गरेबाट यसले मुलुकको राजनीतिलार्ई थप धुर्वीकरणतर्फ लगिरहेको छ ।

वास्तवमा देशको वैदेशिक एवं आर्थिक नीतिलार्ई प्रमुख दलहरूले आफ्नो दलीय स्वार्थ परिपूर्तिको औजार नबनाइ यस मुद्दा र सरोकारका बिषयमा साझा एवं स्पष्ट धारणा बनाउन सक्नुपर्छ । एमसीसी जस्ता बिषयलाई सही र उचित तरिकाबाट सम्वोधन नगरी परिस्थितिलाई यसरी बिगार्दै लैजाने हो भने नेपाललाई उदारवादी लोकतान्त्रिक पश्चिमा मुलुकहरूबाट टाढा पुर्याउनेछ ।

सबै मुलुकको साथ र सहयोगबाट नेपालले आफूलाई हालसम्म आर्थिक रूपमा अगाडि बढाउँदै आएको  छ र भविष्यमा पनि  यसले  सवै देशसँगको आफ्नो सम्बन्धलाई सन्तुलित र असंलग्न रही विकास गर्न उद्दत हुनु पर्दछ । अतः अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिलार्ई आन्तरिक राजनीतिक प्रतिस्पर्धाको विषय नबनाई संसदबाट एमसिसीबारे एउटा निर्क्यौल एवं निर्णय होस् भनी सवै तहतप्का राजनैतिक दल, बौद्धिक व्यक्ति र समूहले निष्पक्ष धारणा र सहमति बनाउन जरूरी देखिन्छ । 

लेखक वरिष्ठ अधिवक्ता हुन् ।