भन्सार बिन्दुमा कारोबार मूल्य कायम गर्न चेम्बरको सुझाव
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले भन्सारमा कारोबार मूल्य तथा एलसीलाई मान्यता दिन आग्रह गरेको छ । राजश्व अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक प्रकाश पौडेलसँग बिहीबार भएको भेटवार्ताका क्रममा चेम्बरले बस्तुहरुको आयत/निर्यातमा भएको कारोबार मूल्य तथा एलसीलाई मान्यता दिन आग्रह गरेको हो ।
भन्सारमा सन्दर्भ मूल्य कायम हुँदा मूल्य अभिवृद्धि कर भ्याटमा समस्या देखिएको भन्दै चेम्बरका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले सन्दर्भ मूल्यका कारण समग्र राजश्वमा नै असर गरेको तथा हुन्डी कारोबार मौलाएको बताए । बिल, बीजक प्रक्रियामा पनि कठिन भएको अध्यक्ष मल्लको भनाइ छ । उनले अनुगमन प्रणालीलाई एकद्धार व्यवस्थित एवं व्यवसाय मैत्री बनाउन महानिर्देशक पौडेल समक्ष आग्रह गरे ।
भन्सार बिन्दुहरुमा हुने अनियमित कारोबारलाई नियन्त्रण गर्न तथा सीमा व्यापारलाई प्रभावकारी बनाउन सुराकीलाई उचित पुरस्कार तथा गलत तथ्य दिनेलाई दण्डित हुने व्यवस्था गर्न पनि उनले आग्रह गरे । राजश्व चुहावट सम्वन्धमा थुनछेक गर्ने प्रावधानलाई वित्तिय जरिवाना गर्ने व्यवस्था गर्न समेत चेम्बरले सुझाव दिएको छ ।
बैङिकङ प्रणालीमा ७ लाखभन्दा बढीको कारोबार गर्दा सवै विवरण पेश गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकको पछिल्लो निर्देशन पनि अव्यवहारिक तथा झन्झटिलो भएको अध्यक्ष मल्लले बताए । साना तथा खुद्रा व्यवसायीको सहजीकरणका लागि ५० लाख रुपैयाँसम्मको सिलिङलाई वृद्धि गरि २ करोड पुर्याउन समेत अध्यक्ष मल्लले आग्रह गरे । यो व्यवस्थाबाट थुप्रै साना व्यवसायीहरु करको दायरामा आउन प्रेरित हुने र अन्ततः यसले राजश्व वृद्धिमा नै सहयोग पुर्याउने अध्यक्ष मल्लको सुझाव छ ।
महानिर्देशक पौडेलले व्यापार सहजीकरणका लागि सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए । चेम्बरको सुझावप्रति सकारात्मक रहेको भन्दै उनले भन्सारमा कारोबार मूल्यलाई मान्यता दिने सन्र्दभमा सरकार सकारात्मक रहेको बताए । व्यवसायिक सहजीकरणका लागि सरकारले निजी क्षेत्रसँग हातेमालो गर्ने उनको भनाइ छ ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
नेपालमा भ्रष्टाचार कोरोना भाइरस जस्तै फैलिएको छ : विप्लव
-
कर दिवस : जनकपुरमा उत्कृष्ट चार उद्योग सम्मानित
-
इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीको सेयर कारोबारसम्बन्धी नयाँ प्रावधान
-
फिल्म उद्योगका मानिस चिन्न निर्माण क्षेत्रमा आउनुपर्ने रहेछ : नायिका ढुंगाना
-
सार्क मुलुकका पर्यटकको आकर्षण बन्दै ‘हट एयर बेलुन’
-
चार महिनामा १३ अर्ब ४० करोडको मोबाइल आयात