सेवा सञ्चालन गरेबापत बुझाउनुपर्ने अर्बौं रुपैयाँ नतिर्ने स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स खारेजी प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले वर्षौंदेखिको नवीकरण दस्तुर र विभिन्न रोयल्टी बापतको रकम नबुझाउने स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स खारेजी प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुर्याएको हो । कम्पनीले दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई लाइसेन्स नवीकरण र अन्य प्रकारका रोयल्टी बापत ६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम तिरेको छैन । पटक–पटक म्याद थप गर्दा पनि कम्पनीले बुझाउनुपर्ने रकम नबुझाउने, तर पुनः म्याद थप्नतर्फ जोड दिएपछि लाइसेन्स नै खारेज गर्नतर्फ प्राधिकरण अघि बढेको हो ।

यसैको तयारीस्वरूप प्राधिकरणले चार सदस्यीय कमिटी गठन गरिसकेको छ । उक्त कमिटीले १५ दिनभित्र स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स खारेज गर्दा पर्ने सम्भावित असरबारे प्रतिवेदन बनाएर प्राधिकरणको बोर्डमा पेश गर्ने बताइएको छ । प्राधिकरणका प्रवक्ता सन्तोष पौडेलले स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स खारेज गर्दा पर्ने सम्भावित असरबारे अध्ययन गर्न कमिटी गठन गरिएको जानकारी दिए । उनका अनुसार प्रशासनिक शाखाका निर्देशक दीपेश आचार्यको संयोजकत्वमा चार सदस्यीय कमिटी गठन गरिएको हो । उक्त कमिटीले १५ दिनभित्र स्मार्ट टेलिकमको कूल लगानी, कूल सम्पत्ति, कूल ग्राहक संख्या लगायत तथ्य समेटेर प्रतिवेदन पेश गर्नेछ । 

यस्तै, लाइसेन्स खारेजीपछि ग्राहक व्यवस्थापन तथा उठाउनुपर्ने रकम कसरी उठाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा समेत कमिटीले विस्तृत प्रतिवेदन तयार गर्नेछ । प्रतिवेदनपछि सोहीअनुसार लाइसेन्स खारेजी गर्ने निर्णय थप अगाडी बढ्ने प्रवक्ता आचार्यले बताए ।

यसअघि सरकारले नै जोगाएको थियो लाइसेन्स
प्राधिकरणले बक्यौता रकम बुझाउन कम्पनीलाई धेरैपटक ताकेता गर्दा पनि नमानेपछि वि.स. २०७६ सालमै प्राधिकरणले स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स खारेजी गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, प्राधिकरणको निर्णयविरुद्ध कम्पनीले तत्कालीन सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय हुँदै सरकारको ढोका ढक्ढक्याएको थियो । 

सरकारको शरणमा आएको कम्पनीको पक्षमा मन्त्रिपरिषद् बैठकले कम्पनीको पक्षमा निर्णय गर्दै ५ किस्तामा बक्यौता रकम बुझाउन भनेको थियो । मन्त्रिपरिषद्् बैठकले स्मार्ट टेलिकमलाई पहिलो किस्तामा ५९ करोड ८८ लाख, दोस्रो किस्तामा ८३ करोड २३ लाख, तेस्रो किस्तामा ७७ करोड ४० लाख, चौथो किस्तामा ७१ करोड ५६ लाख र पाँचौ किस्तामा ६५ करोड ७२ लाख रुपैयाँ बुझाउने सुविधा दिएको थियो । यसबाहेक, लाइसेन्स नवीकरण दस्तुरबापतको १ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ समेत बुझाउनुपर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय थियो ।

तर, कम्पनीले उक्त समयावधिमा पहिलो किस्ता बापतको रकम नै बुझाएन । कम्पनीले बक्यौता नबुझाएपछि गत वर्ष वि.स. २०७७ सालको भदौ २९ गते पुनः ६ महिनाको म्याद दिएकोमा सो अवधिमा पनि बक्यौता नबुझाएपछि पुनः तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको क्याबिनेटले कम्पनीलाई वि.स. २०७८ असार २८ गते कम्पनीलाई अन्तिम अवसर दिएको थियो । तर, पटक–पटक बक्यौता रकम तिर्ने अवसर दिँदा पनि अटेरी गरेपछि पुनः खारेजी प्रक्रिया अघि बढाइएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

स्मार्टको लाइसेन्स खोसेर सीजीलाई दिने तयारी
अर्बौ बक्यौता नबुझाएको स्मार्ट टेलिकमले होल्ड गरिरहेको टेलिकम कम्पनीको लाइसेन्स चौधरी समूह अन्तगर्तको सीजी टेलिकमलाई दिने तयारीमा सरकार लागिपरेको छ । कांग्रेसका नेता समेत रहेको अर्बपति विनोद चौधरी यतिबेला स्मार्टको लाइसेन्स रद्द गरेर सीजी टेलिकमलाई लाइसेन्स दिलाउन दौडधूप गरिरहेका छन् । आफ्नै पार्टी नेतृत्वको सरकारको फाइदा उठाउँदै चौधरी ग्लोबल सिस्टम फर मोबाइल कम्यूनिकेसन (जीएसएम) टेलिकमको लाइसेन्स लिने कसरतमा लागेका हुन् ।

सरकारले बक्यौता नबुझाउने स्मार्ट टेलिकमले चलाउँदै आएको ९०० मेगाहर्ज र १८ सय मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी सीजीलाई दिने तयारी अघि बढाएको हो । यतिबेला प्राधिकरणसँग यी दुई प्रकारका फ्रिक्वेन्सी छैन । सोहीकारण, सीजी टेलिकमलाई फ्रिक्वेन्सी दिन नसकेको प्राधिकरणले स्मार्ट टेलिकमले ओगटेको फ्रिक्वेन्सी खोसेर सीजीलाई दिने तयारी गरेको हो । यसो गर्न सके नेपालको टेलिकम क्षेत्रमा नयाँ खेलाडीको ‘इन्ट्री’ निश्चित छ ।

यसैको तयारीस्वरुप देउवा सरकारले वि.सं. २०७४ जेठ १५ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारले गरेको निर्णय राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने तयारी अघि बढाएको छ । दाहाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्् बैठकले सीजी टेलिकमलाई लाइसेन्स दिने निर्णय गरे पनि राजपत्रमा सूचना प्रकाशन नहुँदा कार्यान्वयन भएको थिएन । सोहीकारण, देउवा सरकारले चार वर्ष अघिको मन्त्रिपरिषद्् बैठकले गरेको निर्णय यतिबेला राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने तयारी अगाडी बढाएको हो ।

राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गर्नु अघि सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले प्राधिकरणलाई आवश्यक सुझाव पेश गर्न पत्र लेखिसकेको छ । मन्त्रालयबाट आएको पत्रको विषयमा गर्न आज प्राधिकरणको बोर्ड बैठकले निर्णय गर्ने तयारी भएको स्रोत बताएको छ । प्राधिकरणबाट सीजी टेलिकमलाई लाइसेन्स दिने सम्बन्धमा आएको सुझाव समेटेर राजपत्रमा प्रकाशन तयारी भइरहेको हो । दूरसञ्चार प्राधिकरणका अनुसार स्मार्थ टेलिकममा लाल साहु होल्डिङको ५०, कोस्बो इन्भेष्टमेन्टको ३० र स्वायर नेटवर्कको २० प्रतिशत सेयर लगानी छ ।