कर्णाली प्रदेश सरकारका जलस्रोत तथा उर्जा मन्त्री गणेशप्रसाद सिंहले केहीदिन अघिदेखि मन्त्रालय मातहतका कार्यालय प्रमुखहरुसँग ब्रिफिङ गरिरहेका छन्। नयाँ मन्त्री भएकाले उनले बजेट कार्यान्वयन, कार्यालयहरुको अवस्था र प्रदेश सरकारबाट विनियोजित योजनाहरुको बारेमा जानकारी लिने काम गरेका हुन् ।

सुरुमा उनले  खानेपानी, सिँचाई तथा उर्जा विकास निर्देशनालय सुर्खेत र ९ जिल्लाका खानेपानी, सिँचाई तथा उर्जा विकास कार्यालय प्रमुखहरुसँग ब्रिफिङ गरेका थिए । जसमा कार्यालय प्रमुखहरुको एउटै मुख्य गुनासो थियो,‘ टुक्रे योजनाले हैरानी भयो।’ उसो त अहिले मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले १५ लाख भन्दा तलका कुनैपनि योजना अघि नबढाउने लगायतका ७ बुँदै सम्झौता गरेका छन् । तर चालु आर्थिक बर्षमा यसअघिनै अधिकाँश योजना १५ लाखभन्दा तलका योजना गाउँ–गाउँमा गइसकेका छन्।

१० जिल्लाका कार्यालय प्रमुखहरुले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनमा अधिकाँश योजना मध्ये ५० प्रतिशत भन्दा बढी न्योजना २ लाखदेखि १५ लाखसम्मका योजना रहेको देखिन्छ ।खानेपानी, सिँचाई तथा उर्जा विकास कार्यालय दैलेखका प्रमुख अशोज राज गौतमका अनुसार दैलेखमा मात्र ८९ वटा १५ लाखभन्दा कम रकमका योजना छन् ।

उनले भने,‘ अत्याधिक मात्रमा साना योजनाहरु भएकाले अनुगमन तथा मुल्यांकन गर्न कठिनाई हुने गरेको छ। अर्को कुरा तिनै योजनामा संघ र स्थानीय तहले पनि बजेट खन्याउने गरेका छन्। यो विकृत अवस्था जस्तो भयो।’

डोल्पामा सिँचाइतर्फका ९० वटा योजना मध्ये ६४ वटा योजना १७ लाख भन्दा कम रकमका छन् । डोल्पामा भूगोल ठुलो र स–साना टुक्रे योजनको अनुगमन गर्न कठिन भइरहेको कार्यालयका प्रमुख नवीन थापाले बताए । ‘ डोल्पामा सडक पहुँच नहुने हुँदा योजनाहरुको अवस्था नै बुझ्न कठिन हुने गरेको छ। एउटा योजना अनुगमन गर्न जाने हो भने पाँच दिनभन्दा बढी लाग्छ ,’उनले भने,‘ अझ, जता–जता नेताहरुको पहुँच धेरै छ योजना त्यही हुने गरेका छन्।’

यस्तै नदी नियन्त्रणतर्फ ५६ मा ५३ योजना १६ लाख भन्दा नै कम रकमका भएको उनले उल्लेख गरे । थापाले १५ लाखभन्दा कमका जम्मा योजना मध्ये ४१ वटा योजना कार्यान्वयन हुन बाँकी रहेको र २३ वटा सम्झौता भएर कार्यान्वयनको चरणका रहेको जानकारी गराए।

खानेपानी, सिँचाई तथा उर्जा विकास कार्यालय मुगु प्रमुख राजिव रिमालले योजनाहरुमा राजनीति दवदाव बढी भएकाले समस्या हुने गरेको बताए । ‘बजेट कार्यान्वयनको सन्दर्भमा स्थानीय प्रमुखहरुसँग मनमुटावनै गर्नुपर्ने समस्या भएको छ,’उनले भने,‘ प्रदेशबाट छुट्याईने च्याउ सरि योजना भन्दा पनि महत्वपुर्ण देखिने खालको योजना छुट्याउनुपर्ने आवाश्यक देखिन्छ।’

खानेपानी, सिँचाई तथा उर्जा विकास निर्देशनालय सुर्खेतका प्रमुख श्रीधर भट्टराई प्रदेश सरकारले अहिले बीचमा आएर १५ लाख भन्दा तलका योजना अघि नबढाउने भन्ने तर्क सकरात्मक नभएको बताए । चालु आर्थिक बर्षका योजनाहरु अधिकाँश गाउँमा गइसकेका छन् । अहिले रोक भनेर हुन्छ ? मन्त्री, सांसदहरुले पहिलादेखिनै ख्याल राख्नुपर्ने हो,’उनले भने । जिल्ला स्थित कार्यालयमा गएका अधिकाँश योजना मध्ये सिँचाई तर्फका योजना सबैभन्दा बढी १५ लाख तलका रहेका छन् ।

कार्यालय प्रमुखहरुले एकातर्फ कार्यालयमा जनशक्ति अभाव र छरिएका योजनाले गर्दा उपलब्धि भन्दा पनि बजेट सकाउने मेसो भएको उल्लेख गरे ।

प्रदेश सरकारले प्रतिपक्ष दल एमालेसँगको सम्झौता कार्यान्वयन गर्न भएपनि १५ लाखभन्दा कम लागतका योजनाहरु अवस्था संकलन गरिने जलस्रोत तथा उर्जा विकास मन्त्रालयका निमित्त सचिव गोपाल शर्मा बताउँछन् ।

जलस्रोत तथा उर्जा विकास मन्त्री गणेशप्रसाद सिंहले १५ लाखका मुनिका सम्झौता भएर कार्यान्वयनका क्रममा गएका योजना बाहेक अन्य योजना रोक्नुपर्ने बताउँछन् । साथै उनले कार्यालय प्रमुखहरुलाई विनियोजित बजेट कार्यान्वयन गर्न ताकेता गरिरहेका छन् ।

मन्त्री सिंहले दश जिल्लाका विद्युत कार्यालयका प्रमुखहरुसँग पनि छलफल गरेका छन् । ग्रामीण क्षेत्रको विद्युतीकरणको समस्या समाधानको खाका तयारी गर्न उनले निर्देशन दिएका छन् । बिहीबार उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव मोहनदेव जोशी , कर्णाली प्रदेश विद्युत प्राधिकरण प्रदेश प्रमुख सम्भु कुसैयात यादव र प्रदेश वन निर्देशक गोविन्दप्रसाद दहालसँग विद्युतको समस्याबारेमा छलफल गरेका छन् । 

विद्युतीकरण गर्दा रुख कटान देखि अन्य काम गर्दा पटक पटक समस्या आएर काममा ढिलाइ हुने गरेको गुनासो आएपछि मन्त्री सिंहले उक्त विषयमा जानकारी लिएका हुन् । कोहलपुर–सुर्खेत १३३ केभी प्रशारण लाइनमा देखिएको समस्या र पश्चिम सुर्खेतमा देखिएको समस्याका बारेमा सिंहले विशेष जानकारी लिएका थिए ।

विद्युतको समस्याबारे प्रदेश वन निर्देशक गोविन्दप्रसाद दाहालले वातावरणीय प्रभाव मुल्यांकन गर्दा वन मन्त्रालयसँग छलफल नगरी जथाभावी सर्वेक्षण गर्दा योजना बस्तुबादी नभएको उल्लेख गरे। साथै इ.आएमा देखिएको समस्या समाधान गर्ने बिषयमा समेत छलफल भएको थियो ।

मन्त्रालयले चालु आर्थिक बर्षमा कुनैपनि योजनाहरुको भौतिक तथा वित्तिय प्रगति अपेक्षाकृत नभएको निष्कर्ष निकालेको छ।