कर्णाली प्रदेशमा विद्युतीकरणमा देखिएका समस्या समाधान गर्न कर्णाली प्रदेश जलस्रोत तथा ऊर्जा विकासमन्त्री गणेशप्रसाद सिंहद्वारा उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव मोहनदेव जोशी, कर्णाली प्रदेश विद्युत प्राधिकरण प्रदेश प्रमुख शम्भु कुसैयात यादव र प्रदेश वन निर्देशक गोविन्दप्रसाद दाहालसँग छलफल गरेका छन् ।

विद्युत लाइन विस्तार गर्नका लागि रुख कटान गर्नुपर्ने भएकाले मन्त्री सिंहले सरोकारवाला मन्त्रालयसँग छलफल गरेका हुन् । बुधबार भर्चुअल माध्यमबाट कर्णालीका १० वटै जिल्लाका विद्युत प्राधिकरणका शाखा कार्यालयसँग छलफल गरेका थिए । छलफलमा विद्युत प्राधिकरणले विद्युतीकरणका लागि वन प्रमुख बाधक रहेको मन्त्री सिंहलाई जानकारी गराएका थिए । 

विद्युत लाइन विस्तार गर्दा वन कारणले समस्या देखिएको त्यहीको समस्या समाधान गर्न सरोकारवाला मन्त्रालय तथा कार्यालयसँग छलफल गरिएको मन्त्री सिंहले बताए । ‘कर्णाली प्रदेशका सबै जिल्लामा विद्युतीकरणका लागि वन कटान गर्नुपर्ने भएकाले सम्बन्धित कार्यालयका प्रमुखहरुसँग छलफल गरिएको छ,’ उनले भने, ‘वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन तयार पारेर विद्युतीकरणका लागि सहजीकरण अगाडि बढ्ने कुरा भएको छ ।’

कर्णालीका १० जिल्लामा राष्ट्रिय प्रसारण लाइन जडान हुन नसकेको सबै जिल्लामा पुर्‍याउने बिषयमा छलफल भएको र यसै आर्थिक वर्षमा कर्णालीका ७९ स्थानीय तहसम्म विद्युत पुर्‍याउने लक्ष्य राखिएको मन्त्री सिंहले जानकारी दिए । ‘यसै आर्थिक वर्षमा सबै जिल्ला सदरमुकाम र पालिका प्रशासनिक केन्द्रमा विद्युत पुर्‍याउने लक्ष्य राखेको छौं ।’ उनले भने, ‘त्यसलाई पूर्णता दिनका लागि अहिले काम भइरहेको छ ।’

कर्णाली प्रदेशका हुम्ला, डोल्पा र मुगु जिल्ला विद्युतको राष्ट्रिय प्रसारण लाइन जडान भएको छैन । कर्णाली धेरै पालिका प्रशासनिक केन्द्रका विद्युत पुग्न सकेको छैन ।