आरक्षणको बारेमा गरिने बहस, आलोचनालाई अहिले राजनैतिक तथा छुट्टै भावनाले हेर्ने गरिन्छ, त्यो विल्कुल गलत हो । आरक्षणको नकारात्मक पक्षको बारेमा कथित माथिल्लो जातको व्यक्तिले बहस गरेमा त्यसलाई विरोधको रुपमा लिने र आरक्षणको सकारात्मक पक्षको कथित तल्लो जातको मानिसले बहस गर्दा त्यसलाई आवश्यकताविहिन बहसको रुपमा लिने मानसिकताले हामीलाई कहिल्यै माथि पुर्याउँदैन । आरक्षणको बारेमा स्वस्थ्य आलोचना हुनैपर्छ । यसका नराम्रा पक्षलाई हटाउनै पर्छ र सकारात्मक पक्षलाई संस्थागत गर्दै जानु पर्दछ ।

नेपाली समाज विविधताले भरिएको समाज हो । विभिन्न जात, जाति, भाषा, धर्मको बसोबासले यसलाई विश्वका अरु देश भन्दा पृथक र सुन्दर बनाएको छ । विभिन्न समयमा समाज विकासको क्रममा नेपाली समाज विभिन्न संरचना अंगाल्दै अघि बढ्दै गयो ।

नेपाली समाजमा वर्णाश्रम व्यवस्थाको सुरुवातले मानिसहरू विभिन्न जातमा वर्गीकृत गरिए । जातको आधारमा हुने विभेदको सुरुवात पनि वर्णाश्रम व्यवस्थाकै कारण भएको मान्न सकिन्छ । यसरी कालान्तरमा यही व्यवस्थाले समाजमा तथाकथित तल्लो जात, माथिल्लो जातको अवधारणा विकास हुँदै गयो । भेदभाव, छुवाछुतको अवस्था विकसित हँुदै गयो ।

तर यतिबेला पनि विचार गर्नुपर्ने कुरा के हो भने माथिल्लो भनिने जातमा पनि आर्थिक रुपमा सक्षम वर्गले मात्र यो जात व्यवस्थाको पूर्ण फाइदा उठाउन पाए । माथिल्लो वर्गका आर्थिक रुपले तल्ला तह भने यो व्यवस्थाको न त पक्षमा भए, न विपक्षमा । पुस्तादेखि आएको संस्कारको रूपमा यसलाई अगाडि बढाइरहे ।

शिक्षाको विकास राणाकालसम्म केही व्यक्तिमा मात्र सीमित रहेको सन्दर्भलाई हेर्दा अशिक्षाले पीडित नेपालीहरु आफ्ना बाबु, बाजेले जे सिकाए, त्यसैलाई सत्यको रुपमा मान्न बाध्य थिए । जुन व्यवस्था पुर्खाले सिकाए, त्यही अंगाले । त्यसको आँकलन र मूल्याङ्कन गर्ने न त उनीहरुमा चेतना थियो, न त शिक्षाको विकास नै । जो शक्तिमा थिए, उनीहरुले आफ्नो स्वार्थसिद्ध गर्ने माध्यम बनाएर यो व्यवस्थालाई झन् बलियो बनाउँदै लगे ।

राणाकालीन समयसम्म विकासका यस्ता गतिविधि मात्र कार्यान्वयनमा ल्याइन्थ्यो, जुन राणाहरूको मान, सम्मान र शोख पुरा गर्ने गरिएका हुन्थे । राणाकालमा निकै थोरै कार्यमात्र जनताको भलाई होस् भन्ने मान्यताले कार्यान्वयनमा ल्याइन्थ्यो । तसर्थ विकास गतिविधि काठमाडौंकेन्द्रित थिए । अझ भनौं सत्र भाई रोलवाला राणा केन्द्रित थिए । यस्ता विकास कार्यक्रममा न पहाड समेटिन्थ्यो, न तराई, न त हिमाल नै  । यस्तो अवस्थामा जनता केवल विहान बेलुकाको लागि भरपेट खानेकुराको व्यवस्थापनमा केन्द्रीत थिए । अनि यस्ता विभेदहरुलाई आफ्नो कर्म र सामाजिक प्रक्रियाको रुपमा मान्दै आए ।

२००७ सालको प्रजातन्त्रको उदयले नेपाली समाजमा देखिएको विभेदलाई केही कम गर्ने ठोस कार्य गर्न नपाउँदै पञ्चायती व्यवस्थाको सुरुवातले यस्तो विभेदलाई झन् बढाएर लग्यो । नेपालको माटो सुहाउँदो भनी लागु गरिएको पञ्चायती व्यवस्थाको राष्ट्रवादको गलत व्याख्या सहितको एक भाषी राष्ट्र बनाउने अभियानले नेपालमा रहेको विभेद र भेदभावलाई झन् संस्थागत गर्दै लग्यो ।

प्रजातन्त्रको पुनस्थापनाले पनि समावेशी भावना आत्मसात गर्न सकेन, फलतः नेपाल फेरि १० बर्षे जनयुद्धमा फँस्न पुग्यो । १० बर्षे गृहयुद्धको अन्त्य र त्यसको प्रतिफलबमोजिम नेपालमा समावेशी लोकतन्त्रको अभ्यास सुरु भयो  । समावेशीकरणको मागलाई सम्बोधन गर्न र बर्षौदेखि नेपाली समाजमा जरा गाडेको विभेद र सिमान्तीकरणलाई हटाउन भनी समानुपातिक प्रतिनिधित्व र सकारात्मक विभेदको नीति अवलम्बन गरियो ।

वर्तमान संविधानले समानुपातिक समावेशीकरण सिद्धान्तलाई अवलम्बन गर्दै सहभागितामुलक सिद्धान्तमा आधारित समतामूलक समाज निर्माण गर्ने संकल्प गरेको छ । समानुपातिक प्रतिनिधित्वका लागि समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली र सकारात्मक विभेदका लागि प्रमुख गरेर आरक्षण प्रणालीको व्यवस्था गरियो । यी दुवै प्रक्रियाको माध्यमबाट समावेशीकरणलाई मूर्तता दिने पवित्र सोच निर्माण गरियो, जसमा समानुपातिक प्रतिनिधित्वले निर्वाचन प्रक्रियामा मुलुकमा रहेका जात, लिंग आदिलाई जनसंख्याको अनुपातका आधारमा प्रतिनिधित्व गराउने सुनिश्चितता गरियो ।

त्यसैगरी आरक्षणको लागि सरकारी सेवाका पदमा पदपूर्ति गरिने पदमा आरक्षणको व्यवस्था गरियो । राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक सम्पूर्ण क्षेत्रलाई समावेशी बनाउन यस्ता व्यवस्था लागु भई कार्यान्वयनमा आए । आरक्षण आवश्यकता थियो, नेपालको विविधतालाई व्यवस्थापन गर्नको लागि,  जुन लागु गरियो, त्यो सकारात्मक कदम हो । तर यसको कार्यान्वयन वैज्ञानिक पद्धतिमार्फत् हुन सकेन । तर, अर्को विडम्वना के रह्यो भने त्यसको परिमार्जन गर्न कोही पनि तयार भएनन् ।

आरक्षण प्रणाली प्रयोग वैज्ञानिक हुन नसक्दा यसले नेपाली समाजलाई दीर्घकालीन रुपमा असर गरिरहेको छ । आर्थिक तथा सामाजिक आधारमा पिछडिएको वर्गलाई आरक्षणमार्फत् राज्यको मूलप्रवाहमा समाहित गर्ने भनिए तापनि आर्थिक भन्दा पनि बढी जात, वर्ग र समुदायलाई आधारित भएर आरक्षण दिने गरिएको छ ।

आरक्षणप्राप्त जात तथा वर्गमा पनि यसको लाभ ग्रहण केवल सीमित रहेका तरमारा वर्गबाट हुँदैछ,  यो विशिष्टिकृत छैन । सम्पन्न परिवारमा जन्मिएको र अवसरमा पहुँच पाएको तर कथित आरक्षित वर्गमा परेकै आधारमा उसले आरक्षणको फाइदा उठाएको देखिन्छ । त्यही आरक्षित समुदायको अर्को व्यक्तिले प्राप्त गर्नुपर्ने आरक्षणको हिस्सा उसले ग्रहण गरिरहेको छ ।

बाह्मण परिवारमा जन्मिदैंमा सबै सामाजिक रुपमा सम्मानित हुँदैनन् ।  उसका पिता पुर्खाले समाजको यस्तै अन्य विभेद भोगेको हुन सक्दछ भन्ने सम्भावनालाई विर्सिएर शोषक र माथिल्लो जातको दर्जामा राख्ने यस्तो आरक्षण प्रणाली नेपालको लागि कालन्तरमा घातक हुने निश्चित छ ।

आरक्षणको सही प्रयोग हुन नसक्दा विभेदको नयाँ रुप जन्मन्छ । हामीले देखेकै कुरा हो, राजनीतिक दलहरुका प्रतिनिधि होस् वा सामाजिक संगठनको प्रतिनिधि, जहाँ समानुपातिक प्रतिनिधिको माग हुन्छ, त्यहाँ बर्षौदेखि एक व्यक्ति अथवा एक परिवारको कब्जा रहेको हुन्छ । यस्तो प्रयोगले समाजमा आरक्षणप्रति गलत बुझाई विकसित हुँदै गएको देखिन्छ । यसलाई बेलैमा समाधान गर्नु जरुरी छ ।

आरक्षणलाई अगाडि भएको विभेदको क्षतिपूर्तिको रुपमा प्रदान गरिन्छ । माथि पनि उल्लेख गरिएको छ कि कथित माथिल्लो जातमा पनि सबैले विभेद गरेका छैनन्, बरु अधिकले विभेद भोगेका छन् । त्यस्ताको सन्तान दर सन्तानबाट सरकारले कस्तो क्षतिपूूर्ति संकलन गरेको हो ? यो पुनर्विचार गर्नुपर्ने विषय हो । अनि सीमित वर्गबाट भएको विभेदको सजाय सम्पूर्ण समुदायलाई नै दिनु कत्ति सान्दर्भिक हो ?

आरक्षणको व्यवस्थालाई १० बर्षमा पुनरावलोकन गरिने भनिए तापनि यसो गरिएन, जसको फलस्वरुप तरमारा वर्गहरुले आरक्षणको फाइदा लिइरहेका छन्, खास आवश्यक वर्गमा यो पुग्न सकेको छैन । आरक्षणको आवश्कता छैन भन्ने विचारलाई थप बल पुर्याउन यस्ता कार्यले सहयोग गरेको देखिन्छ ।

आरक्षण दीर्घकालीन समाधानको उपाय होइन तर यो यस्तो पपुलिष्ट अवधारणा भइसकेको छ कि यसको समाधानमा सानोतिनो क्षमता भएको सरकार सक्षम नहुने देखिन्छ । किनकि यो अब राजनीतिक लोकप्रियता प्राप्त गर्ने माध्यम भएको छ । कुनै पनि सरकार आरक्षणबारे पुनर्विचार गरेर  ‘अनपपुलर’ हुन चाहदैन । तर यसले कालन्तरमा जन्माउने द्वन्द्वलाई कसरी समाधान गर्ने भन्ने विषयमा अहिले कोही पनि सचेत भएको देखिदैन ।

यदि आरक्षणलाई हाल जसरी नै  अगाडि बढाउँदै लैजाने हो भने हाल आरक्षण भन्दा बाहिर रहेका समुदाय र वर्गको सन्तान दर सन्तानमाथि त राज्यले समान व्यवहार नगरेको ठहर्छ । के त्यस्तो बेला फेरि तिनिहरुलाई पनि फेरि आरक्षण दिने ? त्यसो गर्ने भए यो चक्र कहिले टुंगिएला ? यसमा गम्भीर भएर बहस चलाउनु जरुरी छ ।

आरक्षण व्यवस्थालाई अझै विशिष्टिकृत बनाउनुपर्छ, आर्थिक रुपमा पिछडिएका वास्तविक वर्गको पहिचान हुनुपर्दछ र उनीहरुलाई पनि यसको दायरामा समेटिनु पर्दछ । एकपटक आरक्षण प्राप्त गरिसकेपछि पुनः त्यही व्यक्ति आरक्षणको लागि योग्य हुने व्यवस्था खारेज हुनु पर्दछ । आरक्षणको पुनरावलोकन हुनुपर्छ, सशक्तिकरणका कार्यमा जोड दिनुपर्दछ  । यदि समयमा यी र यस्ता काम गर्न हात कमाउने हो भने मुलुकमा विविधता बीचको एकता कायम गर्न सकिदैन ।

लेखक अर्थशास्त्र केन्द्रीय विभाग, कीर्तिपुरमा एमए अध्ययनरत छन् ।