अखिल नेपाल किसान महासंघ (क्रान्तिकारी केन्द्र)ले मिलिनियम च्यालेञ्ज कम्प्याक्ट (एमसीसी) को विरोध गरेको छ । महासंघले विज्ञप्ती निकाल्दै जबरजस्ती संसदमा लगेर एमसीसीलाई अनुमोदन गर्न लागेकोमा आफूहरूको ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।

‘इतिहासमा कहिल्यै पनि विदेशीहरुको उपनिवेश नभएको नेपाल एक सार्वभौमसत्ता सम्पन्न, स्वतन्त्र र स्वाधीन मुलुक हो ।’ महासंघले भनेको छ, ‘कुनै पनि विदेशी सहयोग, सम्झौता, दातृ निकाय वा राष्ट्र नेपालको संविधान र कानुनभन्दा माथि हुन सक्दैन ।’ नेपालको परराष्ट्र नीति असंलग्नता र पञ्चशीलको सिद्धान्तमा आधारित भएकाले नेपाल कुनै देशको पक्षमा वा विपक्षमा तयार गरिएको विदेशी सैन्य गठबन्धन र रणनीतिमा संलग्न हुन नसक्ने महासंघको भनाई छ ।

‘बाह्य राष्ट्र, तिनका पदाधिकारी, कुटनी तिज्ञ, निकाय, नियोग, संस्था वा अरु कसैलाई पनि सार्वभौम मुलुक नेपाल, यसका सार्वभौम जनता, राजनीतिक दलहरू र तिनका नेताहरूलाई धम्काउने, थर्काउने, तर्साउने वा अनावश्यक दबाब दिने अधिकार छैन’ महासंघले विज्ञप्तीमार्फत भनेको छ । यस्तै, विदेशी राष्ट्रसँगको सम्बन्ध कुनै परियोजनाभन्दा माथि रहेको र आगामी दिनमा पनि यस्तै हुनुपर्ने महासंघको भनाई छ ।

नेपाल आफ्नो संविधान, ऐन, नीति तथा कार्यक्रम र विकास परियोजनाहरू निर्माण गर्न, जारी गर्न, लागु गर्न र विदेशी सन्धि, सम्झौताहरू अनुमोदन गरी लागु गर्न वा अनुमोदन नगर्न पूर्ण रूपमा स्वतन्त्र छ । ‘अन्य देशहरू अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि, अभिसन्धि, कानुन र संयुक्त राष्ट्रसंघका मूल्य मान्यता अनुरूप आफ्ना नेपाल सम्बन्धी नीतिहरू जारी गर्न र लागु गर्न अधिकार सम्पन्न छन्’, महासंघले भनेको छ ।

हिन्द–प्रशान्त रणनीति (आइपीएस)मा जनवादी गणतन्त्र चीन र रुसी महासंघ लगायतका देशको आर्थिक तथा सामरिक शक्तिलाई रोक्ने र नेपालका अन्य विभिन्न मित्र राष्ट्रको नामै किटेर तिनका विरुद्ध गतिविधि संचालन गर्ने कुरा उल्लेख छ । यतिबेला अमेरिकाको जनवादी गणतन्त्र चीन र रुसी महासंघसँग विवाद बढिरहेको र युद्धपूर्वको अवस्था सिर्जना भएको छ । यस्तो अवस्थामा यो सम्झौताका सर्तहरू थप संवेदनशील रहेको महासंघले उल्लेख गरेको छ ।

नेपाल राष्ट्रको सार्वभौम सत्ता विपरीत अमेरिकी सरकारका पदाधिकारीहरू, कुटनीतिज्ञहरू र एमसीसीका पदाधिकारीहरुले देशका बहालवाला प्रधानमन्त्री, पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू, राजनीतिक दलका नेताहरूलाई भेटेर र फोनमार्फत् धम्काएको, एमसीसी अनुमोदन नगरिएमा विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष र अन्य द्वीपक्षीय तथा बहुपक्षीय ऋण तथा आर्थिक सहयोगबाट बञ्चित गर्ने धम्की दिनु गलत भएको किसान महासंघले बताएको छ । नेपाल नीति पुनर्विचार गरिने र नेपालमा चिनियाँ हस्तक्षेप भएको मानिने सार्वजनिक धम्की दिएको कुरामा महासंघले घोर आपत्ति जनाएको महासंघका अध्यक्ष चित्रबहादुर श्रेष्ठले बताएका छन् ।