दल रावल महेन्द्रबहादुर शाहीको पालामा कर्णाली प्रदेशमा सामाजिक विकास मन्त्री थिए । एमालेभित्र तत्कालिन माधव नेपाल गुटका भएपनि उनी अहिले एमालेभित्रै छन् ।

पार्टीभन्दा माथि उठेर आर्थिक समृद्धि र परिर्वतनका लागि सोच्नुपर्छ भन्ने धारणा राख्छन् उनी । तीन तहका सरकार बीचको सम्बन्ध सौतेनी व्यवहार जस्तो देख्छन् उनी । हाल राजनीतिक विचलनले ‘फस्ट्रेशन’ ल्याएकोमा रावल ‘साझा संकल्प’ बिना कर्णालीको समृद्धि हुन नसक्ने बताउँछन् । उनको दृष्टिकोणमा चार वर्षे कार्यकाल कस्तो रह्यो, कर्णाली समृद्धिको मोडालिटी के हुन सक्छ ? लगायत विषयमा केन्द्रीत रहेर रातोपाटीले कुराकानी गरेको छ । प्रस्तुत छ, हाल प्रदेश सांसद रहेका रावलसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश :

प्रदेश सभामा आफ्नो चार बर्षे यात्राको कसरी समीक्षा गर्नुहुन्छ ?

संघीयता आएपछि बनेको नयाँ संरचना भनेको प्रदेश संरचना हो । प्रदेशमा हामी पहिलो प्रतिनिधि भएकाले जनतामा धेरै आशा, अपेक्षा हुनु स्वाभाविक थियो । साँच्चै संघीयता आएसँगै अब कर्णालीको मुहार बदलिन्छ भन्ने सोच थियो । हामीले संसदमा एक मतले पहिलो राजधानी र  प्रदेशको नाम तोक्न सफल भयौं । अनि ‘हाम्रो कर्णालीको प्रतिस्पर्धी भनेको गरिबी, ​विकास नहुनु हो, यसका विरुद्ध लडौँ । कोही कसैको प्रतिपक्ष र सत्तापक्ष भन्ने छैनौं’ भन्ने साझा संकल्प थियो । तर राजनीतिक विचलनले ‘फस्ट्रेशन’ ल्याईदियो । अस्थिरता सुरु भयो र काम गर्ने वातावरण बनेन । राजनीति खटपट भएपछि ब्युरोक्रेसीमा पनि चलखेल भयो । त्यसले ‘समृद्ध कर्णाली’ बनाउने बाटोले अर्को मोड लियो ।

म मन्त्री हुँदा रंगशाला, प्रदेश अस्पतालको विकास लगायतका केही अवधारणा अघि बढाइएका थिए । केही नयाँ अभ्यासहरु थालनी गर्ने सोचका साथ प्रयत्न नगरिएका होइनन् तर राजनीतिक अस्थिरताले लक्ष्य अघि बढ्न सकेन । हामीले प्रदेशको समृद्धिसँग जोडिएका ठूल्ठूला काम गर्न सक्थ्यौं तर स–साना काममा हरायौं, त्यसको भागीदार हामी सबै हुनुपर्छ ।

केन्द्रलाई दोष दिने तर जिम्मेवारी काँधमा आइपुग्दा पनि तपाईंहरुले सक्षमता देखाउन सक्नुभएन । खासमा कहाँ चुक भयो ?

यहाँको ठूलो रोग भनेको ‘एटिच्युट’ हो । नेतृत्व गर्न र केही गर्न सक्ने क्षमता भएकालाई प्रोत्साहन गर्ने भन्दा पनि खुट्टा तान्ने प्रवृत्ति छ । हो, हिजो संघीय सरकारमा÷प्रशासनिक क्षेत्रमा कर्णालीको सहभागिता न्यून थियो तर संघीयतापछि राज्य त हाम्रो घर घरमा छ । त्यसैले अब केन्द्रलाई गाली गरेर उम्किने ठाउँ छैन । प्रदेश हामी आफैले बनाउनुपर्छ । नेताहरुमा राजनीतिक हिसाबले एक अर्काेलाई प्रतिशोध साँध्ने प्रवृत्ति बढी भयो,  कर्णालीमा अहिले देखिएको सबैभन्दा ठूलो समस्या नै यही हो । कर्णालीलाई समृद्ध बनाउने हो भने पार्टी भन्दा माथि उठेर एउटा ‘साझा संकल्प’ गर्न जरुरी छ ।

पहिले पनि संकल्प गर्नु भएकै हो । अब पनि ‘साझा संकल्प’ सम्भव छ त ? छ भने त्यसको मोडालिटी के हो ?

सम्भव छ । पहिलो कुरा राजनीतिलाई पाँचै बर्ष घोटेर खाने भाँडो नभई निर्वाचनसम्म मात्रै सीमित राख्नुपर्यो । अनि हामीले कर्णालीलाई समृद्ध बनाउने हो भन्ने संकल्प र चुनौतीका साथ साझा तरिकाले अघि बढौं । अन्य विकसित मुलुकहरुको इतिहासलाई पनि अध्ययन गर्नुपर्यो ।  विकासको बाधक भौगोलिक विकटता होइन, यदि त्यसो हुन्थ्यो भने काठमाडौंलाई तराईका जिल्लाले चुनौती दिइसक्थे ।

अर्को कुरा ‘गेम चेञ्जर’ रुपान्तरणकारी परियोजनाको सुरुवात गर्नुपर्छ । हामीले एउटा सुर्खेत–हिल्सा टु लेनको फास्ट ट्रयाकको कुरा उठाएका थियौं । यसको बजेट ६४ अर्ब जति लाग्ने देखिन्छ । यदि यो प्रोजेक्ट सफल भयो भने कर्णालीमा आर्थिक वृद्धिदरमा ठूलो सहयोग पुग्छ । सांसदहरुमा मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा यो बजेट छर्न पाएको भए हुन्थ्यो भन्ने सोच छ, जसले गर्दा बजेट विकासमुखी नभई वितरणमुखी भयो । हामी मेघा प्रोजेक्टलाई अघि बढाऊँ र त्यसमा साझा प्रतिवद्धता जाहेर गरौं । संसदको मोडल नै विकासको साझा संकल्पको बहस गर्ने थलोको रुपमा लिऔं । ३० प्रतिशत बजेट त्यस्ता परियोजनमा लगानी गर्न सके आर्थिक वृद्धिमा टेवा पुग्छ ।

कर्णालीले नेशनल जीडिवीमा मात्र ४ प्रतिशत योगदान गर्छ, ८ मा कहिले पुर्याउने ? बेरोजगारीको समस्या समाधान कसरी गर्ने ? जडिबुटीलाई अन्तराष्ट्रिय बजारसँग लिङ्केज गर्न, यहाँको पर्यटन व्यवसायलाई व्यवस्थित गर्ने र हाइड्रो पावरका काम अघि बढाउन सकेमा कर्णालीको समृद्धि असम्भव भन्ने छैन । तर समस्या राजनीतिक अस्थिरतामा नै आएर अड्किन्छ ।

कर्णालीको विकासको मोडालिटी अन्य प्रदेशको तुलनामा भिन्न हुन आवश्यक थियो ।  हाम्रो संकल्पको पाटोलाई स्वार्थले गिजोलेको छ । हामीले प्रदेशलाई अझै संस्थागत गर्न सकिरहेका छैनौं । अन्य प्रदेशले एउटा स्टेप पार गरिसकेका छन् । हामीसँग पहिलो स्टेपबाट सुरु गर्नुपर्ने चुनौती छ । हामी अहिले आधारभूत आवश्यकतामै अल्मलिएकाले दीर्घकालीन सोचका साथ अघि बढ्न सकेनौं । अब भने समृद्ध कर्णाली सुखारी कर्णालीबासी भनेर एउटा लक्ष्य बोक्नै पर्छ । 

तपाईंको जवाफमा त फेरि पनि निराशा मात्रै झल्कियो नि ?

यहाँ के भइदियो भने हामी समस्या मात्र भन्छौं । तर सम्भावनातर्फ ध्यान दिन सकेनौं । संघीयता कार्यान्वयनको पहिलो स्टेप हाम्रो हातमा भएकाले दुईटै पक्षका भागेदार हामी नै हो । तर हामी अहिले ‘डिले’ भयौं । लक्ष्य एउटा लियौं । तर बाटो फरक भयो । त्यो नै समस्या बन्यो । अर्को कुरा कर्णालीमा रहरलाग्दो, भरलाग्दो र डरलाग्दो तीनवटै गुण भएको नेतृत्वकर्ता भएन ।

स्थायित्वको लागि भनेर जनमत थियो । तर तपाईंहरु प्रदेशमा जनमतको कदर गर्नु भएन भन्ने आरोप छ नि ?

हो, अस्थिरताको बीउ रोपियो नै, जसले जनतालाई निराशातर्फ धकेल्यो । भन्नेबेला संघीयता भनियो, अधिकार पनि दिएजस्तो गरियो तर दिनुपर्ने अधिकार दिइएन । प्रदेशले एउटा भवन बनाउँदा पनि संघीय सरकारसँग सोध्नुपर्ने भयो । मुख्यमन्त्रीले सिडिओसाप यहाँ शान्ति सुरक्षा कायम गरिदिनुपर्यो भनेर फोन गर्नुपर्ने अवस्था छ । यदि संघीयतालाई कार्यान्वयन गर्ने हो भने प्रदेशलाई अधिकार सम्पन्न बनाउनुपर्छ । प्रदेश सरकार पनि बेइमान बन्ने, मन्त्री उत्पादन गर्ने थलो बन्ने  र राज्यको स्रोतका दोहन गर्ने भए संघीयताको अर्थ छैन । म त भन्छु, अहिले परिस्थिती जुन छ, यही अवस्था हो भने बेकारमा प्रशासनिक भार किन थप्नु ? ३० अर्ब रुपैंया बाँड्नलाई त एउटा सानो प्रशासनिक संयन्त्र बनाए पनि बाँडिहाल्छ । पैंसा बाँड्नलाई प्रदेश सरकार नै चाहिन्छ र ? संघीय सरकारले नै बाँडे हुन्छ नि ।

प्रदेश सरकार किन चाहिन्छ र ? भन्ने स्थिति आउनुमा तपाईंहरुको असक्षमता पनि भन्न मिल्ने कि नमिल्ने ?

यो कुरा ठिकै हो । संविधानले दिएको अधिकार पनि सुझबुझका साथ कार्यान्वयन गरौं । आवश्यक अधिकार केन्द्रसँग माग गरौं भन्ने नै हो । तर अहिले के भइदियो भने तीन तहका सरकार बीचको सम्बन्ध सौतेनी व्यवहार जस्तो भयो । संघीयताको मोडेल नै सहकारिताको मोडेल होइन र ? तर यहाँ अर्कै भइरहेको छ । संघीय सरकारले नै प्रदेशलाई यो बीचको सरकारको काम के हो ? भन्न थाल्यो । स्थानीय तह मै ठूलो भन्ने, संघीय सरकार तिमीहरुको ‘बा’ म हुँ भन्ने हो भने संघीयता जाने कहाँ हो ? यस्तो विकृत अवस्थाले संघीयता कसरी बलियो हुन सक्छ ?

कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकाय भनेको प्रशासनिक क्षेत्र हो । मुख्य कुरा सिस्टममा नै ‘ल्याकिङ’ छ । ब्युरोक्रेसी नै कार्यान्वयमा तत्पर छैन । यदि प्रशासक आफ्नो फाइदा हुने स्थिति आएन भने एउटा फाइल महिनौं दिनसम्म अड्काईदिन्छ । राजनीतिक संयन्त्र र ब्युरोक्रेसी बीचमा राम्रो सहकार्य भएन भने त देश भ्रष्ट्राचारको चँगुलमा फस्छ । म मन्त्री हुँदा पनि ब्युरोक्रेट र आफूबीच भएका निकै दुःखद घटना छन् । अर्को कुरा घुमाउरो कानुन भए ।

तपाईं मन्त्री हुँदा  सचिवको विरुद्धमा प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई पत्र लेख्ने आवश्यकता किन पर्यो ?

प्रदेशको सचिव पुरै केन्द्रसँग उत्तरदायी हुन्छ । मन्त्रालयमा मैले बनाएको नीति कार्यान्वयन नगर्ने सचिव मेरो सचिव हुँदैन भने मैले सरुवा गरेर अर्को मन्त्रालय पठाउन सक्ने अधिकार मसँग हुनुपर्थ्र्यो तर भएन । अब सचिवलाई मैले परिचालन गर्न सक्दिन भने समस्या त त्यहीँनेर खडा भयो नि.!

राजनीतिक सत्ता परिर्वतन भयो र प्रशासनिक सत्ता पुरानै भयो । अहिलेको प्रशासनिक संरचना त राणाकालकै छ । अनि उनीहरुले हामीलाई गन्छन् र ? यहाँ मन्त्री, मुख्यमन्त्रीले सचिवलाई होइन, सचिवले हामीलाई चलाइरहेको छ ।  १ लाख कर्मचारी छन्, जो काठमाडौं छोड्न मान्दैनन् । सिंहदरबार छोड्न नसक्ने प्रशासनिक संरचना नै घातक हो । राज्यले खटाए त जुम्ला, हुम्ला गएर सेवा दिन सक्ने हुनुपर्यो । पुरानो कर्मचारीतन्त्र र नयाँ राजनीति संयन्त्र मिलिरहेको छैन । अर्को कुरा राजनीति दलहरुले नै कर्मचारीलाई संरक्षण गर्नुपरेको छ । यो व्यवस्था फेरि संविधानले नै गरिदिएको छ ।

कर्णालीमा बहुमतसिद्ध एमाले प्रतिपक्ष, एक सिटे काँग्रेसले सरकारको नेतृत्व गरिरहेको छ । यो चाँहि बहुमतमाथि अल्पमतको शासन भएन र ?

मूल जरो भनेको नेकपा भित्रको आन्तरिक समस्या हो । अर्को कुरा सत्तापक्षलाई जोगाउन प्रतिपक्ष (काँग्रेस) ले भोटिङ गरेको  र आफू सत्तामा आएको अन्त कँही पनि छैन, यो काँग्रेसको पनि बेइमानी नै हो । तर हाम्रो पनि दल भित्रको कुरा गर्दा नेताहरुमा इमान्दारिता भएन । दलको नेता भएकाले यामलाल कँडेलज्यूले दलभित्र मिलाउन सक्नुपर्थ्यो, सक्नु भएन । उहाँ पनि राजनीतिक समन्वयनमा चुक्नु भयो । अर्को कुरा तत्कालीन हाम्रा साथीहरुले जुन ‘फ्लोर क्रस’ गर्नुभयो, त्यो इतिहासमै बेइमानी हो । त्यसैले कर्णालीको राजनीतिक इतिहासमा विकृत राजनीति श्रृङ्खला भए ।