अमेरिकी सहयोग परियोजना (एमसीसी) विषयलाई लिएर सत्ता गठबन्धनमा फेरि खटपट सुरु भएको छ । गठबन्धनमा रहेका पाँच दल एमसीसीको विषयमा सडकदेखि संसद्सम्म नै विभाजित देखिएका छन् ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्न रातारात एक भएका गठबन्धन आबद्ध दलहरू एमसीसीको विषयमा फेरि विभाजित बनेका हुन् ।

सरकारले बुधबारको बैठकमार्फत संसद्मा एमसीसीसम्बन्धी प्रस्ताव टेबुल गर्ने तयारी गरेको थियो । तर, गठबन्धनमा सहभागी नेकपा माओवादी केन्द्रले सहमति नगरी एमसीसी टेबुल गरिए सरकार छाड्नेसम्मको चेतावनी दिएपछि सरकार प्रस्ताव पेस गर्नबाट पछि हटेको हो ।

सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले समेत बुधबारको संसद्को कार्यसूचीमा एमसीसीसम्बन्धी विषय समावेश नगरेपछि सो प्रस्ताव संसद्को प्रक्रियामा नै अघि बढेन । सभामुख सापकोटाले बोलाएको कार्यव्यवस्था समितिको बैठकमा समेत एमसीसीमा सहमति नजुटेपछि उनले कार्यसूचीमा नराखेका हुन् । 

कार्यव्यवस्था समितिको बैठकमा कानुनमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडुले एमसीसी टेबल गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए भने माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देव गुरुङ र नेकपा एकीकृत समाजवादीका जीवनराम श्रेष्ठ एमसीसीका प्रावधान संशोधन नभई पेस गर्न नहुने अडानमा उभिएका थिए । बैठकको अन्त्यमा सभामुख सापकोटाले सहमति नजुटेको भन्दै एमसीसी कार्यसूचीमा नचढ्ने निर्णय सुनाएका थिए ।

सत्तारूढ गठबन्धनको मुख्य घटक नेपाली कांग्रेसले भने एमसीसीलाई संसद्बाट अघि बढाउने निर्णय औपचारिक रूपमा मंगलबार नै गरेको थियो । गठबन्धनमा रहेको नेकपा एकीकृत समाजवादी र राष्ट्रिय जनमोर्चाले पनि एमसीसीमा असहमति जनाउँदै आइरहेको छ । तर, गठबन्धनमा रहेको जसपाले भने एमसीसीमा सहमति जनाइसकेको छ । यो समाचार राजधानी दैनिकमा छ ।