एनआरएनएको प्रतिनिधि विवाद समाधान गरी दशौँ महाधिवेशन सम्पन्न गर्न गठित उच्चस्तरीय समितिको बैठक बिहीबार बस्ने भएको छ । बैठकमा समितिका सदस्यद्वय देवमान हिराचन तथा भवन भट्टले जापान विवाद समाधान गर्न दिएको निर्देशन, केन्द्रीय उपाध्यक्ष सोनाम लामाले तयार गरेको सदस्यता छानबिन रिपोर्ट तथा केन्द्रीय सचिवालयले तयार गरेको विवादित राष्ट्रिय समन्वय परिषद (एनसीसी)हरुले पठाएका डेलिगेट्स सूची सम्बन्धी रिपोर्ट प्रस्तुत हुने समितिका एक जना सदस्यले बताए । 

संघको अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद (आइसीसी) को ८१ औं बैठकले संघको दशौँ महाधिवेशन सम्पन्न गर्न गत १५ जनवरीमा प्रमुख संरक्षक शेष घलेको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको थियो । समितिको सदस्यमा संस्थापक अध्यक्ष डा.उपेन्द्र महतो, पूर्व अध्यक्षहरू जीवा लामिछाने, देवमान हिराचन, भवन भट्ट, संरक्षक रामप्रताप थापा र कामचलाउ अध्यक्ष कुमार पन्त रहेका छन् ।

त्यस यता समितिले विज्ञहरुको उपसमिति गठन गर्नुका साथै विवादित राष्ट्रिय समन्वय परिषद  (एनसीसी) हरुलाई पत्राचार गरी सहमतिको आधारमा सूची पठाउन भनेको थियो ।  त्यस्तै एमआइएस प्रणालीको दुरुपयोग गरी जापानमा गराइएको निर्वाचनलाई खारेज गरी पुनः निर्वाचन गराउने निर्णय पनि समितिले गरेको छ ।

गत वर्ष रसिया, न्युजिल्याण्ड लगायतका मुलुकमा राष्ट्रिय अधिवेशन भइसके पछि पनि नयाँ  सदस्यहरु बनाइ थप डेलिगेट्सहरुको नाम पठाएको बारे उपाध्यक्ष सोनाम लामा नेतृत्वको समितिले छानबिन गरेको थियो ।  उक्त समितिले सदस्यहरु बनाउँदा व्यापक अनियमितता गरिएको फेला पारेको बताइएको छ। 

यसैबीच एनआरएनए जापानको निर्वाचनमा भएको धाँधलीबारे जाँचबुझ गरी समस्या समाधान गर्न गठित समितिले जुलाई ३०, २०२१  को निर्वाचनबाट आएको कार्य समितिलाई रद्द गरेको छ। समितिले निर्वाचनमा धाँधली भएको पुष्टि गर्दै त्यसरी आएको कार्य समितिलाई रद्द गरेको हो । त्यसैगरी समितिले अनिता गुरुङ समूहको कार्य समितिलाई पनि विघटन गर्दै उच्चस्तरीय समितिले जापानका संस्थापक अध्यक्ष राजन प्रधानाङ्गको नेतृत्वमा नयाँ तदर्थ समिति गठन गरेको  छ।

जापान विवाद मिलाउन र समस्या सुल्झाउन शेष घलेको नेतृत्वमा गठित  उच्चस्तरीय समितिले  समितिका सदस्य एवं पूर्व अध्यक्षहरू देवमान हिराचन तथा भवन भट्टलाई अधिकार प्रत्यायोजन गरेको थियो।  पूर्व अध्यक्षहरू हिराचन तथा भट्ट दुवै जापानमा बसोबास गर्दछन्।

एनसीसी जापानको वर्तमान कार्य समितिलाई रद्द गरि नयाँ तदर्थ समिति बनाउने निर्णयप्रति मेरो पूर्ण सहमति छ।  हामीले  छानबिन समितिको रिपोर्टका साथै सबै पक्षसँग छलफल गरी उच्चस्तरीय समितिले हामीलाई दिएको म्यान्डेट भित्रै रहेर यस्तो निर्णय गरेका हौँ’ पूर्व अध्यक्ष भवन भट्टले भने। 

समितिले अध्ययन र अनुसन्धानपछि मंगलबारबाट लागू हुनेगरी गुरुङ र शिव पौडेलको समूहलाई विघटन गर्दै नयाँ प्रक्रियामा जान निर्देशन दिएको हो। जापान निर्वाचनमा भएको धाँधली र इमेल ह्याक प्रकरणको मुद्दा अहिले प्रहरीमा पुगेको छ। नेपाल प्रहरीको साइबर ब्यूरोले उक्त मुद्दाको अनुसन्धान जारी राखेको छ।