नेकपा माओवादी केन्द्र जबरजस्ती एमसीसी प्रस्ताव अघि बढाइए विपक्षमा मतदान गर्ने र सरकारबाट पनि बाहिरिने भएको छ । बुधबार बसेको माओवादी संसदीय दलको बैठकले एमसीसीको विषयमा राष्ट्रिय सहमति नजुटिकन अघि बढाउन नहुने निष्कर्ष निकालेको हो । 

बैठकका ३ वटा निर्णयबारे जानकारी दिँदै माओवादी नेता दीनानाथ शर्माले रातोपाटीसँग भने, ‘एक, संशोधन बिना एमसीसी पास हुन सक्दैन । राष्ट्रिय हित विपरीतका बुँदाहरु संशोधन हुनैपर्छ । दुई, राष्ट्रिय सहमति र गठबन्धनबीच सहमति हुनैपर्छ । र तीन, पहिले संसद खुल्नुपर्छ, संसद नखुली एमसीसी टेबल गर्न मिल्दैन ।’ 

बैठकलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा अध्यक्ष प्रचण्डले एमसीसीका कतिपय बुँदाहरु राष्ट्रिय हित प्रतिकूल रहेको भन्दै त्यसलाई परिमार्जन नगरी माओवादीले कुनै पनि हालतमा समर्थन नजनाउने अडान सुनाएका थिए । परिमार्जन बिना राष्ट्रिय सहमति नजुटाइ जबरजस्ती संसदमा टेबल गरिए जुनसुकै परिस्थितिको सामना गर्न तयार रहन समेत प्रचण्डले आफ्ना सांसदलाई निर्देशन दिएका छन् ।

यस्तै बैठकपछि प्रमुख सचेतक देवप्रसाद गुरुङले एमसीसीमा रहेका असमान सर्तहरू संशोधन नगरी यथास्थितिमा पारित हुन नसक्ने बैठकले निर्णय गरेको बताए । ‘राष्ट्रिय हित प्रतिकूल रहेका प्रावधानहरु संशोधन नगरी यथास्थितिमा यसलाई अगाडि बढाउन सकिँदैन । यसलाई पास गर्न सकिँदैन’, उनले भने, ‘जबरजस्ती पास गर्न खोजियो भने पनि विपक्षमा मतदान गर्छौँ ।’

उनले विपक्षीले संसदमा जारी अवरोध नहटाएसम्म कुनै पनि एजेण्डा अघि बढ्न नसक्ने निष्कर्ष पनि निकालेको छ । त्यसका लागि विपक्षीलाई संसद खुलाउनका लागि आग्रह गर्ने निर्णय पनि माओवादीले गरेको छ ।  
‘राष्ट्रिय सहमति नजुटीकन यो प्रक्रिया अघि बढ्न सक्दैन । दलहरु बीचमा सहमति र राष्ट्रिय सहमति जुट्नुपर्छ ’, गुरुङले भने । जबरजस्ती एमसीसी अघि बढाइए पार्टी सरकारबाट बाहिरिन सक्ने पनि उनले बताए । ‘सरकारले जबरजस्ती गर्न खोज्यो भने त अब सहमति बिना गर्ने कुरा हो । सरकारले गठबन्धन तोडेर गर्ने कुरा हो’, उनले भने, ‘गठबन्धन तोडेर गइसकेपछि सरकारमा रहने कुरा  हुँदैन ।’