सरकारले आउँदो आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि न्यूनतम १८ खर्ब रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याउने भएको छ । बजेट तर्जुमा गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगले आवश्यक मार्गदर्शन र बजेट सीमा सम्बन्धित मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय, आयोग वा निकायमा पठाउने निर्णय गरिसकेको छ । संघ र प्रदेशको चुनाव हुने वर्षको आउँदो बजेट प्रचार र वितरणमुखी हुनेछ ।

सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि १६ खर्ब ३२ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएको थियो । बजेटको अर्धवार्षिक मूल्याङ्कन क्रममा ८६ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँले घटाउँदै १५ अर्ब ४६ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ खर्च हुने संशोधित अनुमान गरेको छ । यस हिसाबले आगामी बजेट आकार चालू आर्थिक वर्षको भन्दा कम्तिमा दुई खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँले ठूलो हुनेछ ।

मध्यमकालीन खर्च संरचना (आर्थिक वर्ष २०७८/७९–२०८०/८१) अनुसार आगामी वर्षका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगले १७ खर्ब ९३ अर्ब १० करोड रुपैयाँ बजेट अनुमान गरिसकेको छ । राजस्वबाट ११ खर्ब ८३ अर्ब ४० करोड, वैदेशिक अनुदानबाट ५५ अर्ब २० करोड, वैदेशिक ऋणबाट दुई खर्ब ९० अर्ब र आन्तरिक ऋणबाट दुई खर्ब ६४ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ स्रोत जुट्ने सरकारको अनुमान छ । चालूसहित आउँदो तीन वर्षमा सरकारले ५४ अर्ब २३ अर्ब ७२ करोड ९२ लाख रुपैयाँबराबरको बजेट विनियोजन हुने प्रक्षेपण गरेको छ ।

गत आइतबार बसेको आयोग बैठकले आगामी बजेट तर्जुमासम्बन्धी मार्गदर्शन र बजेट सीमा पठाउने निर्णय गरेको हो । यो निर्णयको जानकारी आयोगले मंगलबार (हिजो) वेभसाइटमा प्रविष्ट गरेको छ । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को दफा ७ मा योजना आयोगले अर्थ मन्त्रालयसँगको समन्वयमा मध्यमकालीन खर्च संरचना तथा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट र कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने प्रयोजनका लागि आगामी तीन वर्षमा उपलब्ध हुने स्रोत तथा गर्न सकिने खर्चको सीमाको पूर्वानुमान चालु आर्थिक वर्षको माघ १५ गतेभित्र गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य एवम् प्रवक्ता डा. दिलबहादुर गुरुङले आगामी बजेट आकार मध्यमकालीन खर्च संरचनामा प्रक्षेपण गरिएभन्दा खासै हेरफेर नहुने बताए । उनले भने, ‘चालू आर्थिक वर्षको बजेट आकार प्रतिस्थापन विधेयक र अर्धवार्षिक मूल्याङ्कन क्रममा दुईपटक घटाइयो, मध्यकालीन खर्च संरचना परिमार्जन गर्दा केही अर्ब रुपैयाँ तलमाथि हुनसक्छ, तर (एमटीईएफ–मध्यमकालीन खर्च संरचना) मा प्रक्षेपण गरिएभन्दा खासै तलमाथि हुँदैन ।’ बजेट सिलिङबारे भने आफूलाई नै जानकारी नभएको आयोग प्रवक्ता गुरुङले बताए ।

कसरी बन्छ बजेट ?

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को दफा ७ मा योजना आयोगले अर्थ मन्त्रालयसँगको समन्वयमा मध्यमकालीन खर्च संरचना तथा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट र कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने प्रयोजनका लागि आगामी तीन वर्षमा उपलब्ध हुने स्रोत तथा गर्न सकिने खर्चको सीमाको पूर्वानुमान चालु आर्थिक वर्षको माघ १५ गतेभित्र गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

सोको लागि योजना आयोगमा उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समिति रहने र सो समितिले आवधिक योजनामा प्रक्षेपित लगानी तथा वित्तीय आवश्यकताको आधारमा आगामी तीन आर्थिक वर्षको लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको कुल राष्ट्रिय स्रोत समेत अनुमान गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

सो अनुमानित स्रोत र चाल मध्यमकालीन खर्च संरचनालाई समेत दृष्टिगत गरी खर्चको सीमा निर्धारण गर्नुपर्छ । समितिबाट निर्धारित स्रोत तथा खर्चको सीमाभित्र रही आगामी तीन वर्षको बजेट तर्जुमाको लागि बजेट सीमा, मध्यमकालीन खर्च संरचनाको खाका समेत उल्लेख गरी बजेट तर्जुमा सम्बन्धी मार्गदर्शन तथा ढाँचा चालु आर्थिक वर्षको माघ मसान्तभित्र सम्बन्धित मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय, आयोग वा निकायमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था दफा ८ मा छ । साथै, प्रत्येक मन्त्रालयले आवधिक योजना र क्षेत्रगत नीति तथा योजनाको आधारमा आगामी तीन आर्थिक वर्षमा हुने खर्चको प्रक्षेपण सहितको मन्त्रालयगत मध्यमकालीन खर्च संरचना तयार गरी योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयमा पठाउनुपर्छ ।

सोही ऐनको दफा १३ (ख) मा अर्थ मन्त्रालयले राजस्व र व्ययको अनुमानमा मध्यमकालीन खर्च संरचना समेत समावेश गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । बजेट तर्जमाको ढाँचा निर्धारण गर्दा सम्बन्धित निकायले आर्जन गर्नसक्ने राजस्व रकम, आयोजना वा कायक्रमसँग सम्बन्धित वैदेशिक अनुदान तथा ऋण रकम र प्रस्तावित बजेटको पुष्ट्याईंका लागि सम्बन्धित खर्च शीर्षकको लागि तोकिएको खर्चको मापदण्ड (नर्स) को आधारमा आवश्यक सम्पूर्ण विवरण पनि उल्लेख गर्नुपर्छ ।