प्रतिनिधिसभामा आज अमेरिकी सहयोग मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सम्झौता अनुमोदनका लागि टेबल हुँदैछ । आज टेबल भएर संसदीय प्रक्रियामा प्रवेश गर्ने एमसीसी सम्झौताका कारण सत्तापक्षीय दलहरू विभाजित देखिएका छन् । सत्तापक्षमा देखिएको मतान्तरले गठबन्धनसमेत भत्किन सक्ने सङ्केत देखिएको छ । एमसीसीमा दलहरूको पोजिसन के छ भन्नेबारे चर्चा गर्नुअघि संसद्को गणितबारे विश्लेषण गरौँ ।

हाल प्रतिनिधिसभामा सभामुखसहित २७१ सदस्य छन् । एकजना स्वतन्त्र सांसदसहित सभामा ९ दलको प्रतिनिधित्व छ । सबैभन्दा ठूलो दल नेकपा एमालेसँग ९८ सांसद छन् भने काँग्रेससँग ६३, माओवादीसँग सभामुखसहित ४९, नेकपा एकीकृत समाजवादीसँग २३, जनता समाजवादीसँग २१, लोकतान्त्रिक समाजवादीसँग १३ सांसद छन् । राष्ट्रिय जनमोर्चा, नेपाल मजदुर किसान पार्टी र राप्रपासँग एक–एक जना सांसद छन् । स्वतन्त्र सांसद छक्कबहादुर लामा माओवादी निकट मानिन्छन् ।

एमसीसी सम्झौता संसद्मा उपस्थित सदस्यमध्येको सामान्य बहुमतबाट पारित गर्नुपर्ने हुन्छ । २७१ नै सदस्य उपस्थित भएमा बहुमतबाट पारित हुन १३६ भोट चाहिन्छ ।

काँग्रेस सांसद विजयकुमार गच्छदार निलम्बनमा छन् । मोहम्मद अफताव आलम जेलमा छन् । त्यस्तै जसपाका रेशम चौधरी जेलमा छन् भने हरिनारायण रौनियार निलम्बनमा छन् । निलम्बन र जेलमा रहेका चार सांसदलाई घटाउँदा संसद्मा उपस्थित हुन सक्ने सांसदको सङ्ख्या २६७ हुन्छ । र, त्यसको बहुमत सङ्ख्या १३४ जना हुन जान्छ ।

एमसीसी सम्झौतामा असहमत भई माओवादीका ४८ र एकीकृत समाजवादीका २३ सांसद बाहिरिएको अवस्थामा संसद्मा उपस्थित हुने सदस्य सङ्ख्या १९६ जनामात्र हुन सक्छ । यो अवस्थामा प्रस्तावको पक्षमा बहुमत जुटाउन ९९ सांसदमात्र भए पुग्छ । अझ सत्तापक्षमा रहेर एमसीसीको विरोध गरेको राष्ट्रिय जनमोर्चाले पनि अनुपस्थिति जनायो भने ९८ मतबाट बहुमत जुट्न सक्छ ।

यो अवस्थामा काँग्रेस जसपा र लोसपाका सांसदले एमसीसीको पक्षमा मतदान गरे भने ९३ मत आउन सक्छ ।

संसद्मा नेकपा एमालेका ९८ मध्ये कम्तिमा ८ सांसद अनुपस्थित रहेको अवस्थामा भने काँग्रेस, जसपा र लोसपाको यही मतले पनि एमसीसी पारित हुने देखिन्छ । अन्यथा एमालेको समर्थन जरुरी देखिन्छ । माधव नेपाल नेतृत्वको नेकपा एकीकृत समाजवादीले एमसीसीको पक्षमा मतदान गर्यो भने चाहिँ एमालेको मतविनै पारित हुन सक्छ ।

संसद्मा रहेका ९ दलको पोजिसन

प्रतिनिधिसभामा रहेका ९ दलमध्ये ६१ भोट रहेको नेपाली काँग्रेस एमसीसी पारित गर्नुपर्ने पक्षमा दृढतापूर्वक लागेको छ । यसका लागि गठबन्धन टुटाउनु परे पनि वा सभामुखलाई नै हटाउनुपरे पनि काँग्रेस तयार देखिएको छ । र, एमसीसीमा माओवादी र एकीकृत समाजवादीले सहयोग गरेनन् भने आगामी चुनावमासमेत उनीहरुसँग गठबन्धन नगरी एक्लै अघि बढ्ने नीति काँग्रेसले लिएको देखिन्छ ।

संसद्मा ९८ भोट रहेको सबैभन्दा ठूलो पार्टी नेकपा एमालेले एमसीसीको पक्ष–विपक्षमा कुनै निर्णय लिइसकेको छैन । गठबन्धनबाट प्रचण्ड र माधव नेपाललाई बाहिर निकाल्ने अनि सभामुखलाई समेत हटाउने शर्तमा एमालेले काँग्रेसलाई सघाउने रणनीति लिएको देखिन्छ ।

तथापि, केपी ओली सरकारका पालामा आफैँले एमसीसी सम्झौता संसद्मा दर्ता गराएको हुनाले एमालेले त्यसको स्वामित्व लिने नेताहरू बताउँछन् । तर, ओलीले एमसीसीको पक्षमा भोट हाल्ने निर्णय गरेको अवस्थामा भीम रावल लगायतका केही नेताले पार्टीको ह्विप उल्लंघन गर्ने सम्भावना देखिन्छ ।

संसद्मा ४८ भोट रहेको नेकपा माओवादी केन्द्रले एमसीसी टेबल भएमा सरकारमा नैतिकरुपमा बस्न नमिल्ने घोषणा गरिसकेको छ । सरकारले चाहेमा एमसीसी टेबल गर्ने उसको अधिकार भएको तर, आफू सरकारबाट बाहिरिने माओवादीले स्पष्ट पारेको छ । यो अवस्थामा माओवादी पार्टी सरकारबाट बाहिरिन सक्ने सम्भावना छ ।

प्रतिनिधिसभामा २३ भोट रहेको नेकपा एकीकृत समाजवादी माओवादीकै लाइनमा उभिने सम्भावना रहेको अनुमान गरिए पनि उसले पनि एमालेले जस्तै एमसीसीको पक्ष–विपक्षमा निर्णय लिइसकेको छैन । एकीकृत समाजवादीका सचिव जीवनराम श्रेष्ठ भन्छन्, ‘एमसीसीबारे हामीले पार्टीको औपचारिक बैठकबाट ठ्याक्कै कुनै निर्णय गरिसकेका छैनौं । पार्टीमा यो छलफलको विषयचाहिँ बनेको छ । विगतमा छलफल भएर एउटा धारणा बनेको भनेको एमसीसी सम्झौतामा रहेका राष्ट्रहित विपरीतका बुँदाहरुलाई संशोधन गर्नुपर्छ, सच्चाउनुपर्छ भन्ने नै हो । त्यसका कतिपय कुरालाई परिमार्जन गर्नुपर्छ नै भन्ने अहिलेसम्मको हाम्रो धारणा रहेको छ ।’

संसद्मा १९ भोट रहेको जनता समाजवादी पार्टीका नेता डा. बाबुराम भट्टराई र बहुमत सांसदहरूको एमसीसीको पक्षमा छन् । तर, उपेन्द्र यादव भने अहिलेसम्म खुलेका छैनन् । उपेन्द्रले पनि सकेसम्म एमसीसीको पक्षमै मतदान गर्ने सम्भावना रहेको जसपाका नेताहरुको भनाइ छ । तथापि उपेन्द्र एमसीसीको पक्षमा उभिएनन् भने १९ मध्ये करिब ८ सांसदले भोट नहाल्ने र ११ जनासम्मले पक्षमा भोट हाल्ने सम्भावना रहेको जसपाका एक नेताले बताए । जसपाले आफ्ना सांसदलाई ह्विप नलगाउने नीति यसअघि नै अभ्यास गरिसकेकाले एमसीसीमा पनि ह्विप नलगाइने ती नेताको भनाइ छ ।

जसपाले देउवा सरकारसँग गठबन्धन नटुटाउने बताएकाले एमसीसीको पक्षमा बाबुराम–उपेन्द्र दुबै पक्षको मत पर्न सक्ने अनुमान काँग्रेस नेताहरुको  छ ।

संसद्मा १३ भोट रहेको महन्थ ठाकुर नेतृत्वको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी ( लोसपा) भने नेपाली काँग्रेसजस्तै खुलेर एमसीसीको पक्षमा उभिएको छ ।

एक एक सीट रहेका साना तीनवटा दलहरू राष्ट्रिय जनमोर्चा, नेमकिपा र राप्रपाले एमसीसीको पक्षमा मतदान नगर्ने स्पष्ट पारिसकेका छन् । स्वतन्त्रबाट जितेका सांसद छक्कबहादुर लामाले माओवादीकै लाइन लिने देखिन्छ । यो अवस्थामा साना दल र स्वतन्त्र सांसदको ४ भोट एमसीसीको पक्षमा जाने देखिँदैन ।