नेपाल अपाङ्ग महिला सङ्घले अपाङ्गता भएका व्यक्तिको हक, अधिकारको प्रवद्र्धनका लागि ध्यानाकर्षण गराउन राष्ट्रिय योजना आयोगलाई  ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । 

सङ्घले मङगलवार आयोगको कार्यकक्षमै पुगेर  बुझाएको ज्ञापनपत्रमा  संविधान, ऐन, नीतिले व्यवस्था गरेको हक, अधिकारको कार्यान्वयनका लागि ऐनले व्यवस्था गरेको बुँदाहरूलाई योजना बनाउँदा नै बजेटसहित स्पष्ट उल्लेख गर्नुपर्ने माग गरिएको छ ।

त्यसैगरी अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा महिलाको खण्डिकृत तथ्याङ्क अध्यावधिक गरी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, सामाजिक सुरक्षा, पुनःस्थापनाका कार्यक्रम अगाडि बढाउनुपर्ने, सार्वजनिक सेवा प्रदान गर्ने तथा बाटोघाटोलाई अपाङमैत्री बनाउनुपर्ने, सरोकारवाला व्यक्तिको अधिकार, शिक्षा, स्वास्थको सुनिश्चिता लगायतका २५ बुँदा समेटिएका छन् । 

सो अवसरमा सदस्य सिंहले कानुन,नीतिमा उल्लेख बुँदाको कार्यान्वयनको लागि सङ्घीयतामा तहगत समन्वय आवश्यक रहेको बताइन् । उनले अपाङ्गता भएका व्यक्तिको तथ्याङ्कबारे यस क्षेत्रका व्यक्तिहरूको असन्तुष्टिप्रति सहमति जनाउँदै वास्तविक तथ्याङ्कले मात्र योजना, कार्यक्रम बनाउन सहयोग पुग्ने बताइन् । 

उनले यस क्षेत्रको  सरोकारको विषय समग्रमा सामाजिक, आर्थिक विकासमा सहयोग पुग्ने  बताउँदै सङ्घले हस्तान्तरण गरेको ज्ञापनपत्रका विषयमा आफुले सक्ने सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता जनाइन् ।

कार्यक्रममा सङ्घका अध्यक्ष टिका दाहालले नेपाल महिला अपाङ्ग सङ्घलगायत सरोकारवाला संस्थाले सञ्चालन गरेको पुनस्र्थापना केन्द्रलाई बजेट विनियोजन गरी अपाङ्गता भएका सहाराविहिन व्यक्तिको सेवा निरन्तरताको लागि आग्रह गरिन् । 

त्यसैगरी राष्ट्रिय अपाङ्गता महासङ्घ नेपालका अध्यक्ष मित्रलाल शर्माले अपाङ्गताको विविधतालाई समेटेर खण्डिकृत तथ्याङ्क सार्वजनिक हुनुपर्ने माग गरे । 

अपाङ्गता भएका व्यक्तिको मानवअधिकारको क्षेत्रमा सक्रिय महेश्वर घिमिरेले हालै ५४ वटा स्थानीय तहमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको हकका लागि भएका कामको बारेमा सर्वेक्षण अध्ययन गर्दा कुनै पनि तहले अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि कुनै पनि काम गरेको नपाइएको बताए ।

उनले पन्ध्रौ योजना तथा संविधानमै व्यवस्था भएका अधिकारको बारेमा समेत स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारी तथा नेतृत्व वर्गले साना बुकलेटको रूपमा प्राप्त भए बुझ्न सजिलो पर्ने  विचार व्यक्त गरेको बताए । 

त्यसैगरी अपाङ्गता भएका महिलाहरूको महासङ्घका अध्यक्ष निर्मला धितालले विभिन्न मन्त्रालय, स्थानीय तहलगायत विभिन्न क्षेत्रले बनाएको योजनामा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको हित, सेवा सुविधालाई उल्लेख गरे नगरेको जाँचेर मात्र योजना आयोगले कार्यक्रम, योजना पास गर्न आग्रह गरे ।