नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई)ले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई अर्धवार्षिक समीक्षामा चार वटा क्षेत्रमा सुझाव दिएको छ । महासंघले मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा गर्ने समयमा चार मुख्य विषयमा सुझाव दिएको हो ।

महासंघले चालू आर्थिक वर्षमा बजारले बिस्तारै लय लिन लागेको तथा राजश्व संकलन लक्ष्य नजिक रहेको स्थितिमा तरलता अभावले समस्या पारेको जनाएको छ । यस्तै, स्थानीय तहको निर्वाचन भएमा यो वर्ष ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुने अनुमान गरेको गरेको स्थितिमा तरलता अभाव नै मुख्य समस्या भएको जनाएको हो ।

बजारमा देखिएको तरलता अभाव र ब्याजदर वृद्धिले आर्थिक विस्तारको रफ्तारलाई सुस्त बनाएको बताएको छ । सोही कारण, तरलता अभावको समस्या समाधान गर्न र ब्याजदर वृद्धिलाई रोक्नुपर्ने विषयसहित अन्य केही विषयमा महासंघले राष्ट्र बैंकलाई सुझाव दिएको हो ।

महासंघले चालु आर्थिक वर्षमा घट्दो रेमिट्यान्स आप्रवाहलाई बढाउन बैंकिङ्ग माध्यमबाट आउन प्रोत्साहित गरिएको एक प्रतिशत थप ब्याज दिने व्यवस्थाको प्रचार प्रसार गरिनुपर्ने बताएको छ । यस्तै, रेमिट्यान्स पठाउने युवाहरूलाई कर्जामा सहुलियत दिने व्यवस्था गर्न सकिन्छ । साथै रेमिट्यान्सलाई निर्यातसरह मानेर निर्यातमा दिइरहेको अनुदान जस्तै कुनै सहुलियत दिन सकिने महासंघको भनाई ।

यस्तै, वैदेशिक रोजगारीलाई झन्झटमुक्त बनाउनुपर्छ । एक दिनमै कम शुल्कमा पासपोर्ट उपलब्ध गराउनुपर्छ । वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहनेका लागि कोभिड विरुद्धको खोप तयारी अवस्थामा राखी तत्काल प्रमाणपत्र दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने र यसो गरेमा रेमिट्यान्स आप्रवाह बढ्ने महासंघको सुझाव छ । 

यस्तै, निर्यात वृद्धि गर्न हालको पुनर्कर्जाको व्यवस्था अव्यवहारिक भएकोले कर्जाको समयावधि न्यूनतम तीन वर्षको लागि गरिनुपर्ने, निर्यात नगद प्रोत्साहन भुक्तानी प्रक्रिया सहज गरिनुपर्ने, लजिष्टिक शुल्कमा भएको वृद्धि नियन्त्रण गर्नुपर्ने महासंघले सुझाव दिएको छ । मूल्य अभिवृद्धि गरेर निर्यात हुने खालका अन्य वस्तु पहिचान गरी निर्यात बढाउनतर्फ अबको नीति केन्द्रित हुनुपर्ने भएकाले राष्ट्र बैंकले अर्धवार्षिक समीक्षा केन्द्रित गर्नुपर्ने बताइएको छ । 

यसैगरी, चालु आ.व.को पहिलो छ महिनामा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी ११ अर्ब ३५ करोड भित्रिएको छ । वर्षमा करिब २० अर्ब ( २०० मिलियन डलर) रुपैया वैदेशिक लगानी आउने गरेको छ । बंगलादेश, रुवान्डा, क्याम्बोडिया जस्ता मुलुकमा वार्षिक साढे दुइ अर्ब डलर भन्दा माथि लगानी आउने गरेको छ ।

यसलाई बढाउन फास्ट ट्रयाक सुविधा दिइनुपर्ने महासंघको सुझाव छ । यस्तै, अनलाइनबाटै आवेदन दिने र अनुमति दिने व्यवस्था गर्न सकेमा तथा वैदेशिक लगानी र नेपाली निजी क्षेत्रले पनि विदेशबाट रकम ल्याउन पहल गर्नुपर्ने समेत महासंघले सुझाव दिएको छ । यसतर्फ राष्ट्र बैंकले विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताइएको छ ।

यसका साथै, फागुन देखि बैंक वित्तीय संस्थाले निक्षेपमा ब्याज बढाउन सुरु गरेका छन् । पछिल्लो तीन महिनाको अवस्था हेर्दा ब्याजदर बढ्यो तर निक्षेप उल्लेख्य रूपमा बढ्न सकेन । अहिलेको ब्याजदर वृद्धि बैङ्कहरूलाई पनि लागत बढाउने माध्यम मात्र बन्नेछ । किनभने कर्जा दिने सीमा उपलब्ध छैन ।

फागुन १ गतेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार औसत सीडी रेसियो ९०.४८ प्रतिशत पुगेको छ । त्यसले अहिलेको वृद्धिले आगामी दिनमा कर्जाको ब्याजदर निक्कै अकासिएर व्यापार व्यवसायमा ठूलो असर पर्ने देखिन्छ । केन्द्रीय बैंकले कर्जाको ब्याजदर एकल विन्दुमा राख्ने गरी नीति तर्जुमा गर्नुपर्छ ।

महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार माघ २९ गतेसम्म पूँजीगत खर्च १६.०८ प्रतिशतमात्रै छ भने चालु आ.व.को छ महिना सकिंदासम्म चालु खर्च ४४.६५ प्रतिशत छ । अभैm पनि बजारमा तरतलाको मुख्य स्रोत सरकारी ढुकुटि नै भएकाले प्रधानमन्त्री तहबाट नै खर्च बढाउन पहल हुनुपर्ने महासंघले सुझाव दिएको छ ।

यसबाहेक, उत्पादनमूलक उद्योगलाई अन्य व्यवसाय भन्दा १ प्रतिशत कम ब्याजदरमा कर्जा प्रवाह गरिनुपर्ने र यसो गर्न सकिएमा औद्योगिक वातावरण बढ्ने महासंघको भनाई छ ।