सुर्खेत । मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयमा कानुन संकायमा तेस्रो वर्षमा अध्ययनरत विद्यार्थी हुन् वीरेन्द्रनगरकी विनिता बोगटी । उनै बोगटी अहिले राज्यका विरुद्ध कानुनी लडाइँ लड्दैछिन् । कर्णाली प्रदेश सरकारका नवनियुक्त उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री छिरिङ् डम्डुल लामा (कार्चेन) फौजदारी अभियोग लागेको व्यक्ति भएको  र त्यस्ता व्यक्ति  कानुनतः सार्वजनिक पद धारण गर्न नमिल्ने भन्दै उनले सोमबार उच्च अदालत सुर्खेतमा रिट दायर गरेकी छिन् । न्यायाधीश राजेन्द्र खरेलको एकल इजलासले फागुन ३ गते कारण देखाऊ आदेश जारी समेत गरिसकेको छ ।

२१ वर्षीया बोगटी निकट भविष्यमा प्रधानन्यायाधीश बन्ने सपना देख्छिन् ।  र, कर्णाली प्रदेश जस्तो पिछडिएका नागरिकको अधिकारको लागि लड्ने प्रण गर्छिन् ।  यसै सन्दर्भमा बोगटीसँग रातोपाटीले छोटो कुराकानी गरेको छ । प्रस्तुत छ उनै बोगटीसँग गरिएको कुराकानीको अंश :

तपाईंले प्रदेश सरकारको मन्त्री विरुद्ध रिट दायर गर्नुभएछ । किन ?

कर्णाली प्रदेशलाई पिछडिएको, गरिब प्रदेश भनिन्छ । अझ यहाँका महिलाहरु हरेक क्षेत्रमा पछि परेका छन् । त्यसैलाई आधार मानेर नै त होला संविधानमै समावेशिता उल्लेख गरेको । तर संघीयताको अभ्यास गर्दै गर्दा राजनीतिक दलका नेताहरु स्वार्थअनुरुप चल्न थाले । महिला समावेशी नभएको अनि नैतिक पतन भएको व्यक्तिलाई समेत मन्त्रीमा नियुक्त गरिएको छ, जुन दुःखद पक्ष हो ।

३५ जना प्रदेश सभा सदस्य रहेको कर्णालीमा झण्डै १३ जना महिला सांसद छन् । जसमा उपसभामुख बाहेक ६ जना सत्तापक्षीय दलका सांसद छन् । तर खै त महिलाको प्रतिनिधित्व ? के तिनीहरुको योग्यता नभएको हो ? यो त नेताहरुको पितृसत्तात्मक सोच मात्र हो ।

नेतृत्वमा रहेका व्यक्तिहरुले अझै पनि महिलालाई हेर्ने दृष्टिकोण परम्परावादी छ । संघीयताले महिलालाई अवसर, मौका दिएको छ । तर कर्णालीमा समावेशी मन्त्रिपरिषद नभएकाले नै मैले रिट दायर गरेको हो । यसमा दुईटा कुरा उठाएकी छु । एउटा समावेशीता अर्को मन्त्रिमण्डलमा कस्ता व्यक्तिलाई राखेर गठन गर्ने भन्ने । यो चाँहि ‘वेस्ट मिनिस्टर सिस्टम’बाट आएको हो । गैरसांसद लामाले २ बर्ष कैद र पाँच हजार जरिवाना तिरेको हुम्ला जिल्ला अदालतबाटै फैसला भएको छ । नैतिक पतन भएको व्यक्ति मन्त्री बनाउँदा एउटा राष्ट्रिय स्तरमै विरोधाभास उत्पन्न भएको देखिन्छ । त्यसैले कानुनी राज्यमा कानुनको अवज्ञा गर्नु राम्रो पक्ष होइन भनेर रिट दायर गरेको हो ।

कर्णालीमा  त्यस्तो के आवश्यकता पर्यो ? चोरी आरोपित ठहरेको गैरसांसदलाई मन्त्री जस्तो पदमा नियुक्त गर्नुपर्ने । कुनैपनि फौजदारी अभियोग लागेको व्यक्ति स्वतः नैतिक पतन भएको व्यक्ति गनिन्छ । उसले सार्वजनिक पद धारण गर्न पनि मिल्दैन । अर्का कुरा लामाज्यूले जरिवाना तिरेको एक बर्ष पनि पुगेको छैन ।

रिट दायर गर्नुपर्छ भन्ने सोच कसरी आयो ? कि कसैले उत्प्रेरणा दियो ?

म यो देशको एक सचेत नागरिक र कानुनको विद्यार्थी भएको नाताले यस्ता खालका विषय चासोका विषय हुन् । त्यसैले मैले रिट निवेदन गरेकी हु । कसैको उक्साहट या प्रेरणाले रिट निवेदन दायर गरिएको होइन । यो त एउटा सार्वजनिक सरोकारको विषय हो, स्वाभाविक ढंगले नै रिट दायर गरिएको हो भनेर बुझ्नुस् न । जब व्यवस्थालाई चिथोर्न, कुल्चिन खोजिन्छ, तब हजारौं विनिताहरु जन्मिनुपर्छ र यो व्यवस्थालाई जोगाउनुपर्छ भन्ने लाग्छ । कानुनी राज्यको अवलम्बन गराउनु पर्छ जस्तो मलाई लाग्छ । यस्ता जनसवालका विषयमा र कानुनको कार्यान्वयन गर्ने निकायले नै कानुनको धज्जी उडाउन खोजेपछि मेरो पहलकदमी आगामी दिनमा पनि हरदम रहिरहनेछ ।

यसभन्दा पहिला पनि सार्वजनिक चासोको विषयमा कुनै रिट दायर गर्नु भएको थियो कि ?

यो कानुनी रुपमा मेरो बहसको पहिलो अनुभव हो । अनौपचारिक रुपमा हिंसामा परेका महिला, पुरुष र बालबालिकाको हक अधिकारको लागि छ लड्दै आएको नै हो । तर औपचारिक रुपमा पहिलो अनुभव हो ।

तपाईंको पक्षमा फैसला आउला त ?

आउला नि..! अब यो त मेरो मात्र सरोकारको विषय रहेन । यो समग्र कानुनी राज्यमा नियम, कानुन अनुसार संसदीय अभ्यास गर्नुपर्छ भन्ने हो । स्वार्थको लागि राजनीति गर्ने प्रवृति हाबी हुँदै गएको छ । यस्तो नियुक्तिले समाजमा कस्तो नजिर स्थापना गर्ला ? आफै सोच्नुस त..!

तपाइँले आज बहस पनि गर्नुभयो । कस्तो रह्यो बहस ?

हो, मंगलबार पहिलो बहसका लागि उच्च अदालतमा एकल इजलास बसेको थियो । त्यस समयमा रिट निवेदनमा रहेका कुराहरु, मैले राख्नुपर्ने कानुनी कुरा र अन्य समस्याबारे व्याख्या गरेकी थिएँ । जब म अदालतको इजलासमा पुगें, मलाई एउटा छुट्टै खालको अनुभूति भयो । किनकि म पहिलो पटक इजलासमा रहेर आफूलाई फेस गर्दै थिएँ । अब हुने १० गते अन्तरिम आदेशका लागि सम्मानित उच्च अदालतले आदेश जारी गर्ने भनेको छ । हेरौं, के हुन्छ ।

अहिलेको बहसले कस्तो लाग्दैछ ?

म एक कानुनको विद्यार्थी । कानुनी राज्यमा राज्य होस् वा त्यो कुनै उच्च पदस्त व्यक्ति, सबैले कानुनको पालना गर्नुपर्छ । अझ कानुनको कार्यान्वयन गराउने दायित्व बोकेको सरकारले नै कानुनको उलङ्घन गर्न मिल्छ ? कानुन मिच्ने जो कोहीको विरुद्धमा म उभिन्छु । र, सबैले उभिनुपर्छ भन्ने धारणा पनि राख्छु ।

तपाईंको भविष्यको सपना के छ नि ?

कर्णाली जस्तो पिछडिएको र कानुनले नचिन्ने समुदाय, क्षेत्रको अधिकारका लागि लड्नु छ । यो देशमा एकपटक प्रधानन्यायाधीश बन्ने सपना छ ।