लुम्बिनी प्रदेश सरकारले चार वर्ष पूरा गरेको उपलक्ष्यमा मंगलबार स्थापना दिवस मनाएको छ । स्थापना दिवसको अवसरमा प्रदेश भरी एक दिन विदा समेत दिइयो  । विगतमा बुटवलमा मनाइँदै आइएको स्थापना दिवस यसपाली भने प्रदेशको स्थायी राजधानी दाङ जिल्लामा विशेष कार्यक्रम गरी मनाइयो ।

४ बर्षको अवधिमा लुम्बिनी प्रदेशमा ३ जना प्रदेश प्रमुख, २ जना मुख्यमन्त्री र २७ जनाले मन्त्री बन्ने अवसर पाए । पोखरेल सरकारले ‘समृद्ध प्रदेश, खुशी जनता’ को नारा ल्याएको थियो भने अहिलेको केसी सरकारले ‘समृद्ध लुम्बिनी, आत्मनिर्भर लुम्बिनी’ नारा ल्याएको छ । तर लुम्बिनी प्रदेशवासीले प्रदेश सरकारको अनुभूति गर्न पाएनन् । बुटवलका स्रष्टा दलबहादुर गुरुङ भन्छन्, ‘प्रदेश सरकारको स्थापनाले प्रदेशमै सिंहदरबार आएको जस्तै लागेको थियो । प्रदेश सरकारको अनेक थरी नारा आए तर नागरिकको जीवनस्तर उस्तै रह्यो, केही परिर्वतन भएन ।’

मिलनचोकमा ग्याँस डिलर सञ्चालन गरेकी सविता खनालले पनि उस्तै गुनासो पोखिन्, ‘पसलको अगाडि सडक निर्माण हुन थालेको ३ बर्षसम्म पनि अझै पुरा भएन, धुलोले हैरान बनायो । हामीले तीन ठाउँ कर तिर्नु परेको छ । कहाँ गयो हामीले तिरेको कर ?’ उनले मन्त्रीहरु फेरिए पनि जनताका समस्या जस्ताको तस्तै रहेको ठान्छिन् ।

लुम्बिनी प्रदेशमा शंकर पोखरेल नेतृत्वको सरकारलाई विस्थापित गरेर कुलप्रसाद केसीको नेतृत्वमा बनेको गठबन्धनको सरकारको पनि ६ महिना पुग्यो । तर खासै सुधारको संकेत छैन । अहिले सरकारको मन्त्रीपरिषद् ठूलो छ । मनपरी कर्मचारी सरुवा गरेको आरोप कर्मचारी संघ संगठनले लगाउने गरेका छन् ।

अर्कोतिर आधा वर्ष सकिदासम्म पनि लुम्बिनी प्रदेश सरकारको विकास खर्च निकै कमजोर अर्थात् १२ प्रतिशत मात्रै देखिएको छ । चालू आर्थिक वर्ष ०७८÷७९ मा ६ महिनामा चालू र विकास खर्च करिव १९ प्रतिशत मात्रै छ । बजेट कार्यान्वयन, कानून निर्माण, संसद सञ्चालन, संसदीय समितिको पदाधिकारीहरूलाई पूर्णता दिन गठबन्धन सरकार कमजोर देखिएको छ ।

केन्द्रको पनि कमजोरी 

संघीय सरकारले प्रहरी ऐनदेखि निजामती ऐनसम्म नबनाउँदा पनि प्रदेश सरकारको कामको नतिजा नदेखिएको हो । नेपाली काँग्रेस लुम्बिनी प्रदेश सचेतक निर्मला क्षेत्री भन्छिन्, ‘जसरी दलहरुले केन्द्रबाट मुख्यमन्त्री, मन्त्री र प्रदेश प्रमुख फेर्ने र बनाउने बेलामा चासो दिन्छन्, त्यसैगरी विभिन्न ऐन बनाउन जोड दिएको भए प्रदेश सरकारले केही गति लिने थियो ।’

संघीय सरकारबाट प्रदेशमा आउने मन्त्रालयका सचिव लगायतका उच्च पदस्थ कर्मचारीहरु केही समय मात्रै बिताउने गरेका छन् । कर्मचारी व्यवस्थापन जेनतेन भएपनि निजामती कर्मचारी ऐन नबन्दा प्रदेशको नियमित काम अघि बढाउन सकस परेको सरकारका प्रवक्ता तथा आन्तरिक मामिला तथा सञ्चारमन्त्री तिलकराम शर्मा बताउँछन् ।

प्रदेश सरकारले चार वर्ष संघीयताको जग बसाल्न, प्रदेशका संरचना बनाउन र प्रदेश सरकारलाई देखिने र भेटिने स्थिति गराएको मन्त्री शर्माको दावी छ । उनले यो बीचमा प्रदेशको नामकरण र स्थायी राजधानी दाङ तोकिनु नै मुख्य उपलब्धि भएको भन्दै  स्थायी राजधानीमा संरचना निर्माण समेत तीव्र रुपमा भइरहेको बताए । आफूहरु सरकारमा आएपछि बजेट ल्याउनमै ढिलाई, ठूला पर्व, दलहरूको महाधिवेशन, कोरोना जस्ता समस्याले बजेट कार्यान्वयनमा केही कमी आएको उनको जिकिर छ।

प्रतिपक्षको नजरमा प्रदेश सरकार

एमाले संसदीय दलका सचिव भोजप्रसाद श्रेष्ठले लुम्बिनी प्रदेशको गठबन्धन सरकारले नारा फेर्ने बाहेक अरु केही काम गर्न नसकेको आरोप लगाउँछन् । उनले  भने, ‘न बजेट राम्रोसँग खर्च गर्न सकेको छ, न संसद चलाउन सकेको छ । केवल मन्त्रीहरु धेरै थप्नेबाहेक अन्य केही काम गर्न  भएन ।’

श्रेष्ठले विकासको गतिशीलताका हिसाबले हेर्दा गठबन्धन सरकार निकै कमजोर देखिएको बताए । गठबन्धन भन्दा आफूहरुको पालामा धेरै राम्रा काम भएको दावी गर्दै उनले कम्तीमा विगतको सरकारले ल्याएको राम्रो कामलाई निरन्तरता दिएको भए काम गरेको देखिने बताउँछन् । लुम्बिनी प्रदेश सरकारप्रति जनता उत्साही छैनन् ।