प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका कारण झण्डै ६ महिनादेखि अवरुद्ध संसद् बैठक खुलाउने विषयमा सत्तारुढ दल अहिलेसम्म असफल देखिएका छन् । संसद् चल्न नसक्नुमा सत्तापक्षले प्रमुख प्रतिपक्षलाई दोष दिइरहेको छ भने प्रमुख प्रतिपक्ष सत्ता पक्षकै कारण भद्रगोल अवस्था आएको दाबी गरिरहेको छ । यही अवरोधका बीच बुधबार संसद्मा एमसीसी टेबल हुने सम्भावना बढेको छ ।

संसद् चल्न नसक्नुमा एकले अर्कोलाई दोष दिएर पानीमाथिको ओभानो देखिने प्रतिस्पर्धामा सत्ता र प्रतिपक्ष दुवै लागेका छन् । लामो समयदेखि संसद् बैठक अवरुद्ध हुँदा नागरिकता विधेयकलगायत ४२ वटा महत्त्वपूर्ण विधेयकहरू अलपत्र छन् ।

सहमति जुटाउने प्रयासस्वरुप कहिले प्रधानमन्त्री त कहिले सभामुखले बोलाउने सर्वदलीय बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षले ‘पाइला’ नै टेक्न जरुरी ठानेको छैन । प्रमुख प्रतिपक्ष सरकार र सत्तापक्षलाई अवैध गर्भधारणबाट जन्मिएको भन्दै उसका कुनै पनि कुरा सुन्न तयार छैन । यहीबेला सत्तापक्षले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गराएको छ । तर, वर्तमान संसदीय समीकरणको अंकगणित नफेरिएसम्म त्यो प्रस्ताव पारित हुने सम्भावना देखिँदैन ।

महाभियोग र एमसीसीले नेपाली राजनीतिमा उत्पन्न तरङ्गकै बीच सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले सोमबार बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा एमसीसी र संसद् सुचारु गर्ने जस्ता राष्ट्रिय महत्त्वका विषयमा सहमति जुट्ने अपेक्षा गरिएको थियो । तर, सत्तापक्षमै यी विषयमा फरक–फरक दृष्टिकोण आउँदा कित्ताकाटको जस्तै अवस्था उत्पन्न हुन पुग्यो ।

संसद् सुचारु गर्ने र नियमित काम कारबाही अघि बढाउने उद्देश्यले सभामुख सापकोटाले बोलाएको सोमबारको सर्वदलीय बैठकमा सत्तापक्षकै नेताहरू एमसीसीको विषयलाई लिएर कित्ताकाटको अवस्थामा पुगेका हुन् । एमसीसी जसरी पनि संसद्मा टेबल गर्नुपर्ने प्रधानमन्त्री समेत रहेका काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र राष्ट्रिय सहमतिबिना अघि बढाउन नहुने अन्य नेताको अडानका कारण सर्वदलीय बैठकमा ठोस सहमति जुट्न नसकेको बैठकमा सहभागी नेपाल मजदुर किसान पार्टीका नेता प्रेम सुवालको भनाइ छ ।

‘नेताहरूकै कुरा बुझ्न सक्ने स्थिति भएन । प्रधानमन्त्री देउवा जसरी पनि एमसीसी अघि बढाउनुपर्छ भनिरहने, हामी सहमति पछिमात्रै अघि बढाउँ भन्ने,’, सुवालले बैठकमा भएको छलफलबारे भने, ‘कुन नेता कहाँबाट चलेका छन् भन्ने नै बुझ्न सकिएन ।’

नेताहरूले एमसीसीमा आ–आफ्ना स्वार्थ र अडान नछोड्ने नीति लिँदा सहमति जुट्न नसकेको सुवालको भनाइ छ । ‘प्रधानमन्त्री देउवा, काँग्रेसका नेता र मन्त्रीहरू एमसीसी किन अड्काउने भनेर जिद्धी गरिरहेका छन् । हामीले एमसीसीका राष्ट्रघाती बुँदा संशोधन नगरी हुँदैन भन्यौँ, तर गर्ने के ?’ सुवालको प्रश्न छ ।    

त्यतिमात्रै होइन, बैठकमै नेताहरुबीच एकले अर्कोलाई डर देखाउने र संसद्को पूर्ण कार्यकालको प्रसङ्गसमेत चलेको थियो ‘एउटाले अर्कोलाई एउटा विषयको डर देखाउँछ, अर्कोले फेरि अर्कोलाई अर्कोतिरको डर देखाउँछ’, बैठकमा सहभागी अर्का एक नेताले भने, ‘यस्तो भएपछि दरो खुट्टा कसैले टेक्ने अवस्था देखिएन ।’

ती नेताका अनुसार सोमबारको सर्वदलीय बैठकमा सत्तापक्षमै तीन धार देखिएको छ । अहिलेकै अवस्थामा एमसीसी अघि बढाउनुपर्ने पक्षमा गठबन्धनका नेता समेत रहेका प्रधानमन्त्री देउवा देखिए भने कुनै हालतमा एमसीसी अघि बढाउनु हुन्न भन्नेमा राष्ट्रिय जनमोर्चा उभियो । उता नेमकिपाले पनि जनमोर्चाकै लाइनलाई समर्थन गर्‍यो ।

त्यस्तै संसद् अवरोधकैबीच एमसीसी लगायत अन्य विधेयकहरू अघि बढाउनुपर्नेमा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल पुगेका छन् । बैठक स्रोतका अनुसार नेकपा माओवादी केन्द्र र एकीकृत जनता समाजवादीका नेतासमेत सोमबारको बैठकपछि अवरोधकैबीच भए पनि एमसीसीलाई अघि बढाउनुपर्ने पक्षमा पुगेपछि उनीहरूले यसअघि लिँदै आएको अडान छाडेका हुन् कि भन्ने आशंका उब्जिएको छ ।

‘सदन सुचारु गरौँ, प्रतिवेदन पेस हुँदै गर्छ । बोलौँ, विचार राखौँ । एमालेले अवरोध गरेको छ भन्दैमा संसद् बैठक नै नराख्ने भन्ने हुँदैन’, एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भनाइ उद्धृत गर्दै सहभागी एक नेताले रातोपाटीसँग भने, ‘जनप्रतिनिधिको सर्वोच्च संस्था बन्धक बनाउनु हुँदैन ।’

त्यसक्रममा उनीहरूले संसद् खोलेर पहिला नागरिकता विधेयक अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए । नागरिकता विधेयक अघि बढाउँदा ‘टेस्ट’ पनि हुन्छ भन्ने प्रचण्ड, माधव नेपाल र जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको समेत भनाइ थियो ।

अध्यक्ष नेपाल र यादवले यस्तो धारण राखेपछि गृहमन्त्रीसमेत रहेका काँग्रेस नेता बालकृष्ण खाँडले समेत नागरिकता विधेयकबारे आफू गम्भीर भएको बताएका थिए । नेताहरुबीच एमसीसीको विषयलाई लिएर गलफत्ती चलिरहँदा सभामुख अग्नि सापकोटाले आफू अम्पायरको भूमिका मात्रै निभाउन सक्ने र बढी जिम्मेवार दलहरू नै रहेको बताएका थिए ।

‘सदनबाट नयाँ नक्सा जारी गर्दा दलहरूबीच सहमति जुटेजस्तै पार्टीहरूका बीचमा राष्ट्रिय महत्त्वका विषयमा राष्ट्रिय सहमति होस्’, सभामुखको जोड थियो । त्यसक्रममा उनले आफू नेपालको संविधान, संवैधानिक नैतिकता, नियमावलीका विषयमा जानकार रहेको र आफूले संविधानको परिधिभित्र रहेर भूमिका निर्वाह गरिरहेको समेत बताएका थिए । ‘हामीलाई २०७७ पुस ५ देखि २०७८ असार २८ सम्मका घटनाक्रमले ठूलो शिक्षा दिएको छ, यो बुझ्न जरुरी छ’, सापकोटाको भनाइ थियो । राष्ट्रिय महत्त्वका विषयमा दलहरू एकमत हुनुपर्छ भनेर आफूले भनेको विषयलाई अर्घेल्याइँ गरेको भन्ने अर्थमा बुझ्न नहुने सभामुख सापकोटाको भनाइ थियो ।

झण्डै चारघण्टा बसेको सर्वदलीय बैठकमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण, परराष्ट्र मन्त्री डा. नारायण खड्का, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडू सहभागी थिए ।

त्यसैगरी बैठकमा जनता समाजवादीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, लोकतान्त्रिक समाजवादी दलका नेता अकवाल अहमद साह, नेमकिपाका नेता प्रेम सुवाल तथा जनमोर्चाका नेता दुर्गा पौडेल, काँग्रेस सचेतक पुष्पा भुसाल, माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देवप्रसाद गुरुङ र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का प्रमुख सचेतक जीवनराम श्रेष्ठको सहभागिता थियो ।