नेकपा मसालले आगामी स्थानीय तह निर्वाचनमा नेकपा एमाले र राजावादी पार्टीसँग कुनैपनि हालतमा तालमेल नगर्ने निर्णय गरेको छ ।  पार्टीको हालै बसेको केन्द्रीय समिति बैठकले सो निर्णय गर्दै सम्भव भएसम्म सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध दलसँग भने तालमेल गर्न सकिने निर्णय गरेको छ । 

‘आगामी चुनावमा स्थानीय तहमा सम्भव भएसम्म चुनावी तालमेल गर्ने हाम्रो नीति हुने छ । तर त्यसो गर्दा राजावादी र एमालेसित कुनै पनि स्थानमा तालमेल नगर्ने हाम्रो नीति हुने छ’, मंगलबार बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्दै महासचिव मोहनविक्रम सिंहले बताएका छन् । बैठकले एमसीसी खारेज हुनुपर्ने अघिदेखिकै अडानलाई निरन्तरता दिने निर्णय पनि गरेको छ । 

बैठकका निर्णयहरु यसप्रकार छन्-

१. ने.क.पा. (मसाल)को केन्द्रीय समितिको बैठक यही माघ २८ र २९ गते सम्पन्न भयो । त्यो बैठकमा मुख्य रूपले स्थानीय चुनावबारे नै छलफल भयो र त्यस सम्बन्धी कैयौं नीति र स्थानीय व्यवहारिक कार्यक्रमहरुबारे पनि निर्णयहरु भए । त्यो बैठकले स्थानीय निर्वाचन सम्बन्धी एउटा प्रस्ताव पनि पारित गरेको छ, जसलाई बेग्लै प्रकाशित गरिने छ ।
 
२. हामीले सुरुदेखि नै सङ्घीयताको विरोध गर्दै आएका छौँ । त्यसले जातीय र क्षेत्रीय विग्रह तथा राष्ट्रिय विखण्डनको स्थिति पैदा गर्दछ । त्यसका साथै नेपाल जस्तो अल्पविकसित र आर्थिक दृष्टिकोणले पिछडिएको देश भएकाले सङ्घीयताको कारणले उत्पन्न हुने अनावश्यक बोझलाई बेहोर्नु हाम्रो देशको लागि सम्भव छैन । त्यसैले हामीले सङ्घीयतालाई खारेज गरेर त्यसका ठाउँमा प्रजातान्त्रिक विकेन्द्रियता र स्थानीय स्वायत्त शासनमाथि आधारित एकात्मक प्रणालीको स्थापनामा जोड दिंदै आएका छौँ र अहिले पनि हाम्रो त्यही नीति छ ।

३. सङ्घीयताको प्रधान पक्ष प्रादेशिक संरचना हो । हामीले संसदभित्र वा बाहिर त्यसको खारेजीका लागि आवाज उठाउँदै र सङ्घर्ष गर्दै पनि आएका छौँ । हामीले यसका लागि पनि आवाज उठाउँदै आएका छौँ की स्थानीय स्वायत्त शासनलाई संविधानको मौलिक अधिकारको सूचिमा राखिनुपर्दछ । स्थानीय निकायहरूलाई अरू अधिकार सम्पन्न गराइनु पर्दछ ।

४. आगामी बैशाख ३० गते स्थानीय तहको चुनाव गर्ने घोषणा सरकारले गरेको छ । त्यो घोषणा गरिएको मितिले संविधान र स्थानीय निर्वाचन सम्बन्धी ऐन दुवैसित मेल नखाएको कुरा प्रस्ट छ । संविधानले स्थानीय निकायहरूको कार्यकाल पूरा भएको छ महिनाभित्र त्यो चुनाव गरिनु पर्ने कुरा बताएको छ भने स्थानीय निर्वाचन सम्बन्धी ऐनमा तिनीहरूको कार्यकाल समाप्त हुनुभन्दा दुई महिना पहिले नै चुनाव गरिनु पर्ने व्यवस्था गरेको छ । अहिले त्यसरी घोषणा गरेको चुनावको मितिले ती दुवैसित मेल नखाएको कुरा प्रस्ट छ । वास्तवमा संविधानसित मेल नखाने स्थानीय निर्वाचन सम्बन्धी ऐनमा संशोधन गरेर त्यस आधारमा नै चुनावको मिति घोषणा गर्नु संवैधानिक हुन्थ्यो । त्यसो गर्दा स्थानीय निकायहरूको कार्यकाल समाप्त भएपछि जुन शून्यताको अवस्था उत्पन्न हुन्छ, पहिलेका स्थानीय निकायहरूलाई केन्द्र वा प्रदेशमा जस्तो कामचलाउ रूपमा कायम राखेर त्यो शुन्यताको अवस्थालाई समाधान गर्न सकिन्छ र त्यही प्रकारले स्थानीय निर्वाचन ऐनमा संशोधन गर्नु पर्दथ्यो । त्यसो नगरिकन चुनावको मितिलाई घोषणा गर्ने जुन कार्य गरिएको छ, त्यसलाई न्यायसङ्गत भन्न मिल्दैन । तैपनि आÇनो त्यस सम्बन्धी विरोधलाई सुरक्षित राख्दै घोषित मितिमा स्थानीय चुनावलाई उपयोग गर्ने हाम्रो नीति हुने छ ।

५. देशमा बढ्दै गएको प्रतिगमनको खतरालाई रोक्नका लागि पाँच दलीय गठबन्धनको निर्माण भएको थियो । त्यसले अहिलेसम्म प्रतिगमनलाई पराजित गर्दै कैयौँ महŒवपूर्ण सफलताहरू प्राप्त गरेको छ । प्रतिगमनको खतरा अहिले पनि गम्भीर रूपमा कायम छ । त्यसैले अहिले हुन थालिरहेको स्थानीय चुनाव र आगामी संसदीय चुनावसम्म पनि त्यसलाई निरन्तरता दिनु अहिलेको राष्ट्रिय आवश्यकता भएको छ ।

६. तर गठबन्धनमा त्यस प्रकारको निरन्तरता रहने छ भनेर निश्चित रूपले भन्न सकिन्न । गठबन्धनको कारणले प्रतिगमनलाई बारम्बार धक्का पुग्ने गरेको हुनाले सबै प्रतिक्रियावादी शक्तिहरू त्यसका विरुद्ध उभिएका छन् । ओलीले त्यसका विरुद्ध लगातार हमला गरिरहेका छन् । ने.का.भित्रको एउटा पङ्क्तिले पनि गठबन्धनबाट अलग भएर एक्लै चुनावमा जानका लागि जोड लगाइरहेको छ । त्यो अवस्थामा गठबन्धन कहिलेसम्म टिक्ने छ । निश्चित रूपले भन्न सक्ने अवस्था छैन । गठबन्धन रहे पनि र केन्द्रीय स्तरमा चुनावी तालमेल भएपनि गठबन्धनका कतिपय घटकहरूले स्थानीय स्तरमा त्यो तालमेललाई अस्वीकार गर्ने वा सहमतिका उम्मेदवारका विरुद्ध विद्रोही उम्मेदवार खडा गर्ने र त्यसरी केन्द्रीय स्तरमा भएको तालमेललाई असफल पार्न प्रयत्न गर्ने सम्भावनालाई पनि अस्वीकार गर्न सकिन्न । गतकालमा संसद्, राष्ट्रिय सभा र स्थानीय तहका चुनावहरुमा पनि त्यस्तो हुने गरेका कैयौं उदाहरणहरु छन् । जहाँसम्म हाम्रो पार्टीको प्रश्न छ, त्यसले आÇनो प्रतिबद्धतालाई इमानदारीतापूर्वक पालना गर्ने गरेको र आवश्यक भएमा आÇनै पार्टीका कार्यकर्ताका विरुद्ध कारवाही गरेर पनि आÇनो प्रतिवद्धतालाई पूरा गर्ने प्रयत्न गर्ने गरेको छ । तर अन्य कतिपय पक्षहरूले केन्द्रीय स्तरमा नै आÇनो प्रतिबद्धताबाट हटेको वा स्थानीय तहमा देखापर्ने त्यस प्रकारका प्रतिबद्धताबाट हटेमा तिनीहरूमाथि नियन्त्रण गर्न नसकेका कैयौँ उदाहरणहरु पाइन्छन् । त्यो अवस्थामा एकातिर गठबन्धन वा त्यो भन्दा बाहिरको प्रतिबद्धतालाई इमानदारीता पूर्वक निर्वाह गर्न प्रयत्न गर्दै आवश्यक भएमा एक्लै पनि चुनावी प्रतिस्पर्धामा जानका लागि हामीहरु तयार भइरहनु पर्दछ ।

७. आगामी चुनावमा स्थानीय तहमा सम्भव भएसम्म चुनावी तालमेल गर्ने हाम्रो नीति हुने छ । तर त्यसो गर्दा राजावादी र एमालेसित कुनै पनि स्थानमा तालमेल नगर्ने हाम्रो नीति हुने छ । तर विभिन्न सामाजिक विषयहरूमा आवश्यकता अनुसार उनीहरूसित तालमेल गर्न सकिने छ ।

८. स्थानीय चुनावमा उम्मेदवारहरुको चयन एउटा गम्भीर र जटिल समस्या हो । राम्रा उम्मेदवार नपरेमा उनीहरूले इमानदारीतापूर्वक जनताप्रतिको जिम्मेवारी पूरा गर्नु, पार्टीका नीति र निर्देशनहरुलाई कार्यान्वयन गर्नु, अनुशासनको पालना गर्नु भन्दा व्यक्तिगत फाइदा उठाउने र भ्रष्टाचार गर्ने समेत गर्न थाल्दछन् । गतकालमा हाम्रा जनप्रतिनिधिहरूमा त्यस्ता अवाञ्छित प्रवृत्तिहरू कमै देखापर्ने गरेका छन् । विभिन्न स्तरका प्रशिक्षण कार्यक्रम, पार्टीको कडा अनुशासन, अनुगमन र आवश्यकता अनुसार कार्वाहीको प्रणाली र उम्मेदवारको चयनमा देखाइएको उच्च प्रकारको शतर्कताका कारणले हाम्रो पार्टीमा त्यस प्रकारका अवाच्छित प्रवृत्तिहरू कमै देखापर्ने गरेका छन् । तर गतकालमा केही न केही त्यस्ता प्रवृत्तिहरू पनि देखापर्ने गरेका छन् । कतिपय साथीहरू सुरुमा राम्रा भएपनि पछि उनीहरूमा विभिन्न प्रकारका कमजोरीहरू पनि देखापर्ने गर्दछन् । त्यस्तो हुन नदिन हामीले, प्रथम, पहिलेका जनप्रतिनिधिहरूको काम र अनुशासनको उच्च मुल्याङ्कन गरेर उनीहरूलाई पुनः मनोनयन गर्ने वा नगर्ने त्यो कुराको निर्णय गर्नुपर्दछ । द्वितीय, कतिपय ठाउँहरूमा पहिलेका प्रतिनिधिहरुका ठाउँमा नयाँ कार्यकर्ताहरुको मूल्याङ्कन गरेर उनीहरूलाई पनि उम्मेवारको रूपमा मनोनयन गर्ने निर्णय गर्नुपर्दछ ।

९. केन्द्रीय कमिटिको बैठकले एम.सी.सी. बारे पनि गम्भीरतापूर्वक छलफल ग¥यो । केन्द्रीय कमिटि यो निष्कर्षमा पुगेको छ कि त्यो नेपालको राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता र असंलग्न परराष्ट्र नीतिका विरुद्ध छ । त्यसैले त्यसलाई खारेज गराउनका लागि संसदमा लगातार आवाज उठाउनु पर्ने र संसद बाहिर पनि आन्दोलन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । त्यसैले त्यसका विरुद्ध हाम्रो पार्टीले सुरुदेखि नै आफ्नो स्वतन्त्र पहलकदमीमा वा अन्य वामपन्थी र लोकतान्त्रिक शक्तिहरू समेतसित मिलेर संयुक्त रूपले आन्दोलन गर्दै आएको छ ।

१०. पाँच दलीय गठबन्धनमा एमसीसीका पक्षमा सर्वसहमति हुन सकेको थिएन । त्यसैले त्यसलाई पाँच दलीय गठबन्धन या सरकारको निम्नतम कार्यक्रममा सामेल गरिएको थिएन । तर अमेरिकाले त्यसलाई पारित गराउन लगातार दवाव दिने र पछिल्लोपल्ट संसदद्वारा त्यसलाई पारित गराउनका लागि धम्की समेत दिएको छ । अहिले गठबन्धनका पाँचदलहरु मध्ये नेपाली काङ्ग्रेसले त्यसलाई संसदद्वारा पारित गराउन पूरै जोड दिइरहेको छ भने माओवादी र एकीकृत समाजवादीले अहिलेसम्म बिना परिमार्जन त्यसलाई समर्थन नगर्ने अडान लिएका छन् । तर अब उनीहरूले पनि त्यसबारे केही सम्झौतापरस्त दृष्टिकोण अपनाउन थालेका समाचारहरू सञ्चार माध्यमहरूमा आउन थालेका छन् । उनीहरूले सिधै त्यसलाई समर्थन ता नगर्ने, तर त्यसलाई संसद्मा प्रस्तुत गर्न र पारित गर्न पनि अप्रत्यक्ष तरिकाले मद्दत गर्ने कुरा आइरहेको छ । तर हाम्रो पार्टीले सुरुदेखि नै त्यसलाई खारेज गर्नको लागि अडान लिदै आएको छ । हाम्रो त्यो अडान अहिले पनि कायम छ । हाम्रो यो पनि दृढ मत छ कि त्यसलाई संसदमा विचारार्थ टेबुल पनि गर्न हुँदैन र त्यसलाई संसदद्वारा पारित गरियो भने त्यसले कानुन सरहको हैसियत प्राप्त गर्ने छ । त्यो अवस्थामा नेपालमाथि नियन्त्रणको लागि दीर्घकालिन रुपमा नै अमेरिकालाई विशेष अधिकार प्राप्त हुनेछ र त्यसका गम्भीर प्रकारका र दुरगामी दुष्परिणामहरु हुनेछन् ।