‘परमादेश सरकारले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरामाथि लगाएको महाभियोग नेकपा एमालेमाथिको आक्रमण हो । न्यायालयमाथिको हस्तक्षेप हो । शान्तिपूर्वक बसिरहेको नेकपा एमालेमाथि ढुंगा हानियो, अब यसको जवाफ दिनुपर्छ, एमालेले दिन्छ ।’

यो भनाइ देशको सबैभन्दा ठूलो दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको हो । सोमबार आयोजित एमाले संसदीय दलको बैठकमा ओलीले गरेको यस्तो विश्लेषणले स्पष्ट पारेको छ, चोलेन्द्रविरुद्ध महाभियोग लाग्दा केपी ओलीलाई चोट लागेको छ । सोमबार बसेको एमाले संसदीय दलको बैठकमा एमालेका शीर्ष नेताहरूको मुहार सधैंभन्दा मलिन र गम्भीर देखिन्थ्यो । ओलीको अनुहारमा पनि कुनै विजयभाव थिएन ।

राजनीतिक दाऊपेचमा माहिर खेलाडी मानिने एमाले अध्यक्ष ओलीले ०७४ को चुनावपछि आफ्ना विपक्षीमाथि लगातार प्रेसर दिँदै आएका थिए । प्रधानमन्त्री हुँदा मात्र होइन, सरकारबाट बाहिरिएपछि पनि ओलीले सत्ता गठबन्धनलाई पेल्दै एमालेलाई ‘अफेन्सिभ’ भूमिकामै उभ्याउन सफल भएका थिए । तर, आइतबारदेखि राजनीतिको पासा पल्टिएको छ ।

खासगरी चोलेन्द्रविरुद्धको महाभियोग प्रकरणले एमाले अध्यक्ष ओलीलाई ‘एक्सपोज’ गरिदिएको छ । किनभने, महाभियोगको प्रस्ताव प्रक्रियामा अघि बढ्यो र जबरा महाभियोग लगाउन योग्य ठहरिए भने स्वयं एमालेकै सांसदहरूले प्रस्तावको पक्षमा मतदान गर्ने संकेत देखिइसकेको छ ।

देशको प्रमुख दल भइकन पनि मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन(एमसीसी) मा पार्टीको ‘पोजिसन’ स्पष्ट नपारी मौन बसेका ओली आइतबारदेखि एकाएक ‘डिभेन्सिभ’ बनेका छन् । ओलीलाई एकैचोटि दुईवटा ‘प्रेसर’ थिचेको छ । एक– चोलेन्द्रमाथि लागेको महाभियोग प्रकरण र दुई– एमसीसी संसदमा टेबल हुन लागेको विषय । एमाले नेता भीम रावलले यी विषयमा एमाले जस्तो पार्टीले आफ्नो धारणा क्लियर गर्नैपर्ने अवस्था आइलागेको छ ।

चोलेन्द्रविरुद्ध महाभियोग दर्ता हुँदा एमालेमाथि प्रहार भएको हो भन्ठान्नुले चोलेन्द्र र केपी ओलीबीचको अघोषित सहकार्यलाई उजागर गर्दछ । अब ओलीको यही लाइनमा एमालेले अघि बढ्ने हो भने उसले आफ्नो सम्पूर्ण शक्ति चोलेन्द्रको बचाऊमा लगाउनुपर्ने हुन्छ । एमसीसीको हकमा पनि अब एमाले एस वा नो भन्नैपर्ने दबाबपूर्ण स्थितिमा आइपुगेको छ ।

चोलेन्द्रशमशेर जबराले यसअघि बालुवाटारको पर्खाल नाघेर केपी ओलीसँग सेटिङ मिलाउँदै न्यायालयको गरिमा र स्वतन्त्रतालाई विचलित बनाएको आरोप मात्र खेपेका छैनन्, मुद्दाहरूमा आर्थिक चलखेल र भ्रष्टाचार गरेको आरोपसमेत न्यायालयभित्रैबाट बारम्बार लागिरहेको छ ।

खासगरी चोलेन्द्रविरुद्धको महाभियोग प्रकरणले एमाले अध्यक्ष ओलीलाई ‘एक्सपोज’ गरिदिएको छ । किनभने, महाभियोगको प्रस्ताव प्रक्रियामा अघि बढ्यो र जबरा महाभियोग लगाउन योग्य ठहरिए भने स्वयं एमालेकै सांसदहरूले प्रस्तावको पक्षमा मतदान गर्ने संकेत देखिइसकेको छ ।

सोमबार बसेको संसदीय दलको बैठकमै एमालेभित्रको मत विभाजनको प्रष्ट संकेत देखिइसक्यो । एमाले सांसद भीम रावल, घनश्याम भुसाल, पवित्रा खरेल निरौला, झपट रावल र दीपक प्रकाश भट्टले महाभियोग प्रयोजनका लागि तयार पारिएको कागजमा हस्ताक्षर गर्न अस्वीकार गर्नु एमालेभित्रै मत विभाजन हुने संकेत हो । ।

त्यसो त जबराविरुद्ध संसद सचिवालयमा महाभियोग दर्ता हुनुअघि नै एमालेका केही सांसदले चोलेन्द्रविरुद्ध हस्ताक्षरसमेत गर्ने वचन दिएका थिए । तर, सत्तापक्षले एमालेका ती सांसदलाई हस्ताक्षर नगराई सत्तापक्षकै ९८ सांसदको मात्र हस्ताक्षर गराएर महाभियोग दर्ता गरायो ।

अब संसदमा भोटिङ भएमा एमालेका ती सांसदले महाभियोगको प्रस्तावको पक्षमा मत दिने विश्वास गठबन्धनका नेताहरूलाई छ । त्यसैगरी, महन्थ ठाकुर नेतृत्वको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका नेताले पनि डिनर मिटिङमा सहभागी भएर सत्ता पक्षलाई ‘ग्रिन सिग्नल’ दिएको हुनाले महाभियोगको पक्षमा दुई तिहाई (१८१) पुग्ने गठबन्धनका नेताहरूको दाबी छ ।

ओलीमाथि प्रश्न

चोलेन्द्रशमशेर जबराले यसअघि बालुवाटारको पर्खाल नाघेर केपी ओलीसँग सेटिङ मिलाउँदै न्यायालयको गरिमा र स्वतन्त्रतालाई विचलित बनाएको आरोप मात्र खेपेका छैनन्, मुद्दाहरूमा आर्थिक चलखेल र भ्रष्टाचार गरेको आरोपसमेत न्यायालयभित्रैबाट बारम्बार लागिरहेको छ । उनका भाइलगायत परिवारजनको अकूत सम्पत्तिमाथि पनि छानविन अगाडि बढिसकेको अवस्था छ ।

एमसीसीको हकमा पनि अब सरकारतिर दोष देखाएर एमालेले मौन बस्ने स्थिति अन्त्य हुन लागेको छ । संसदमा एमसीसी टेबल भयो भने एमालेले के गर्छ ? समर्थन कि विरोध ?

अब संसदले महाभियोग सिफारिस समिति गठन गरिसकेपछि जबरामाथि ‘दूधको दूध पानीको पानी’ छुट्टिने नै छ । अनि त्योबेला एमालेले चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई कसरी बचाउन सक्ला ? एमाले कसरी ‘महाभियोगको प्रतिवाद’ गर्ला ? अर्थात, चोलेन्द्रलाई च्यापेर बालकोटको बाटो हिँड्दा कहाँ पुगिएला ? यो गम्भीर प्रश्न यतिबेला नेकपा एमालेतिर सोझिएको छ । केपी ओलीतिर सोझिएको छ ।

हिजो संसद विघटनको मुद्दामा दुई– दुईचोटि केपी ओलीको विरुद्धमा सर्वोच्च अदालतले फैसला सुनाउँदा केपी ओलीले अदालतमा ‘सेटिङ’  भएको आरोप लगाएकै हुन् । ‘परमादेशको सरकार’ गठन गरेको भन्दै अदालतको नेतृत्वप्रति आक्रोश र असहमति एमालेले प्रकट गरेकै हो । यसरी, एमालेकै आँखाबाट हेर्दा पनि चोलेन्द्रलाई चोखो मान्नुपर्ने र बचाउनुपर्ने परिस्थितिमा कसरी आइपुग्यो एमाले ? यो प्रश्न पनि स्वाभाविकरुपमा उठेको छ– यसका पछाडि कुनै भूमिगत सम्बन्धले त काम गरेको छैन ?

एमसीसीको हकमा पनि अब सरकारतिर दोष देखाएर एमालेले मौन बस्ने स्थिति अन्त्य हुन लागेको छ । संसदमा एमसीसी टेबल भयो भने एमालेले के गर्छ ? समर्थन कि विरोध ? विगतमा ओलीले एमसीसी यथास्थितिमै पास गर्न जोड गरेकै हुन्, अब के गर्छन् ? यो प्रश्नबाट एमालेजस्तो जिम्मेवार दल कति दिनसम्म उम्केला ? चोलेन्द्र प्रकरणजस्तै अब एमसीसी प्रकरण पनि आजभोलि नै वार कि पार हुने विन्दुमा आइपुगेको छ । र, यसले एमालेमाथि ‘प्रेसर’ बढाएको छ ।     

स्वार्थ बाझिने गरी काँग्रेस पृष्ठभूमिका न्यायाधीशको बेञ्चमा पठाएर नेकपा फुटाउने निर्णय गरियो, त्यसको समुचित विश्लेषण भएकै छैन । ऋषि कट्टेलले मागेको भन्दा बढी निर्णय सुनाएकोमा विधिशास्त्रीहरू अहिलेसम्म हाँसिरहेका छन् । दोस्रो संसद विघटनको मुद्दामा संसद पुनःस्थापनासम्म स्वीकार्न सकिने भएता पनि परमादेश चाहिँ ‘अलि बढी भएको’ एमालेकै कानूनविदहरूले बताइरहेका छन् ।

चोलेन्द्रमाथि प्रश्न

पुनरावेदन (उच्च) अदालतको न्यायाधीश हुँदाखेरि नै बार्गेनिङबाट अदालतमा इन्ट्री गरेका जबरालाई सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश बनाउँदैखेरि राजनीतिक नेतृत्वले गम्भीर त्रुटी गरेको थियो, लोकमानसिंह कार्कीलाई अख्तियारको प्रमुख बनाएजस्तै । न्यायाधीशका लागि अयोग्य ठहरिने ‘जुडिसियल नोटिस’ नै जारी भइसकेको व्यक्तिलाई संसदीय सुनुवाइबाट छिराएर प्रधानन्यायाधीश बनाउने जुन काम गरिएको थियो, त्यो नै न्यायालयमा विकृतिको आयात थियो ।

जबरा यतिबेला प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारीमा अयोग्य ठहरिएका होइनन् कि अयोग्य व्यक्तिलाई न्यायाधीश, प्रधानन्यायाधीश बनाइएको हो । त्यस्तो व्यक्तिबाट न्यायालयको स्वतन्त्रता र गरिमा बच्ने कुरै थिएन । बेञ्च सपिङ, न्यायको किनबेच र ब्यापारीकरणबाहेक अर्थोक केही हुन सक्दैनथ्यो, सकेन ।

संसद विघटनको मुद्दामा जबराले दुईचोटि नै केपी ओलीको सेवा गर्न खोजेकै थिए, संवैधानिक नियुक्तिहरूको मुद्दामा जस्तै । तर, अदालतभित्र अल्पमतमा परेपछि जबराले ओलीको पक्षमा फैसला गर्न सकेनन् । यसबाहेक, विभिन्न मुद्दामा उनले केपी ओलीको पक्षमा भूमिका खेलेका थिए भन्ने कुरा मुद्दाहरूको रोहमा विश्लेषण गर्दा थप अन्तरदृष्टिको जरुरत पर्दैन ।

स्वार्थ बाझिने गरी काँग्रेस पृष्ठभूमिका न्यायाधीशको बेञ्चमा पठाएर नेकपा फुटाउने निर्णय गरियो, त्यसको समुचित विश्लेषण भएकै छैन । ऋषि कट्टेलले मागेको भन्दा बढी निर्णय सुनाएकोमा विधिशास्त्रीहरू अहिलेसम्म हाँसिरहेका छन् । दोस्रो संसद विघटनको मुद्दामा संसद पुनःस्थापनासम्म स्वीकार्न सकिने भएता पनि परमादेश चाहिँ ‘अलि बढी भएको’ एमालेकै कानूनविदहरूले बताइरहेका छन् । अध्यादेश ल्याएर आयोजना गरिएको संवैधानिक परिषदको बैठकमा ओलीसँग गरिएको साँठगाँठ र नियुक्तिको भागवण्डा अनि त्यसैसँग जोडिएको मुद्दामा जबराले खेलेको भूमिका संविधान र न्यायालयमाथिको भद्दा मजाक हो भन्ने कुरा सूर्यजत्तिकै छर्लङ्ग छ । सत्यजत्तिकै नाङ्गो छ ।

श्रीमती हत्यामा जेल बसेका रञ्जन कोइरालालाई रिहा गरिएको विषय फौजदारी कानूनको दष्टिले नमिलेको त छ नै तर त्यसलगत्तै बूढानीलकण्ठतिरको जग्गा किनबेच अर्को रहस्यको विषय छ । न्यायाधीश र कानून व्इवसायीहरूका अनुसार यस्ता धेरै मुद्दाहरू छन्, जसको फैसला मोलमोलाइका आधारमा हुने गरेका छन् । हुम्ला–जुम्लाको मुद्दामा यतैबाट डिल हुने गरेको, घुस खाएर पनि बचन पूरा नगरिदिएको, घुसको चेक बाउन्स भएको, न्यायाधीशको सरुवा लेनदेन हुने गरेको जस्ता विषयहरू अदालत परिसरमा ‘जोक’ का विषय बन्ने गरेका छन् । यी सबै विषयमा छानविनको माग बार एशोसिएसनले बारम्बार गर्दै आइरहेको र आन्दोलित हुँदै आएको कुरा लुकेको विषय होइन । स्वयं सर्वोच्चको न्यायाधीशहरूले नै जबराविरुद्ध हडतालमा उत्रनुपर्ने अवस्था सामान्य थिएन ।

चोलेन्द्रमाथि संसदले ‘चेक एण्ड ब्यालेन्स’ गर्दा शक्ति पृथकीकरण खल्बलियो भनेर रुवाबासी गर्नु हास्यास्पद छ । सार्वभौम संसदले महाभियोग सिफारिस समिति बनाउने नै छ ।

केही महिनायता सर्वोच्च अदालतभित्रै आन्दोलन भयो । बारले मात्रै होइन, सर्वोच्चका बहुमत न्यायाधीशले जबराबाट अदालतको नेतृत्व नहुने र न्यायालय नबच्ने भन्दै बेञ्च बहिस्कार गर्ने काम गरे । यति हुँदा पनि राणाले न मार्गप्रशस्त गरे, न न्यायाधीशहरूको विश्वास जितेर अदालतको सफल नेतृत्व गर्न नै सके । बरु यहीबेला न्यायाधीशको नियुक्ति र सरुवामा चलखेल गर्न खोज्ने, केपी ओलीसँग भित्री साँठगाँठ गरेर नेकपा फुटाएजस्तै माधव नेपालको राजनीतिक भविश्य समाप्त पारिदिने, बहालवाला कानूनमन्त्रीलाई धम्क्याउने इत्यादि हर्कतहरू गर्न थाले । अदालतलाई पनि सम्हाल्न नसक्ने, राजीनामा पनि नदिने र संसदमा दुई तिहाई पुग्दैन भन्ने आकलनमा सबैलाई धम्काएर रामशाहपथबाटै स्वेच्छाचारी शासन चलाउन खोज्ने कार्य गरेपछि चोलेन्द्रको उदय नयाँ तानाशाहका रुपमा प्रकट भएकै हो । भ्रष्टाचार रोक्ने ठाउँलाई नै भ्रष्टाचारीको अखडा बनाउने लोकमानसिंह कार्कीजस्तै न्यायालयमै बसेर न्यायको किनबेच र सौदाबाजी गर्ने काम जबराबाट भएकै हो भन्ने निश्कर्ष स्वयं सर्वोच्चकै बहुमत न्यायाधीशहरूले निकालेकै हुन् ।

शक्ति पृथक्कीकरण र महाभियोग

कतिपयले प्रधानन्यायाधीशमाथि महाभियोग लगाउने प्रस्ताव संसद सचिवालयमा दर्ता गर्दा संविधान, शक्ति पृथकीकरण र स्वतन्त्र न्यायालयमाथि हस्तक्षेप भयो भन्ने गरेको सुनिन्छ । चोलेन्द्रमाथि संसदले ‘चेक एण्ड ब्यालेन्स’ गर्दा शक्ति पृथकीकरण खल्बलियो भनेर रुवाबासी गर्नु हास्यास्पद छ । सार्वभौम संसदले महाभियोग सिफारिस समिति बनाउने नै छ । त्यसले मिहीन छलफल र बहस नगरी, तथ्यहरू नकेलाई, प्रतिवेदन तयार नगरी हावाकै भरमा महाभियोग लगाउन पक्कै सिफारिस गर्दैन ।

सार्वभौम संसदले संविधानप्रदत्त चेकजाँचै गर्न बाँकी छँदै अहिले नै चोलेन्द्रको पक्ष लिएर प्रतिवादमा उत्रनु युक्तिसंगत देखिँदैन । चोलेन्द्रमाथि उठेका गम्भीर प्रश्नहरूमाथि संसदले आफ्नो संवैधानिक शक्तिका आधारमा जाँचबुझ गर्न निर्वाधरुपमा पाउनुपर्छ । तबमात्र शक्ति पृथक्कीकरणको सही कार्यान्वयन हुन्छ । शक्ति पृथक्कीकरणको अर्थ अदालतमा बसेर भ्रष्टाचार गर्न, मनपरी गर्न छुट दिनुपर्छ भन्ने विल्कुल होइन । मन्टेस्क्युले प्रतिपादन गरेको ‘शक्ति पृथक्कीकरणको सिद्धान्त’ को चर्चा गर्दा ‘नियन्त्रण र सन्तुलन’ भन्ने पदावलीलाई बिर्सनै मिल्दैन । ‘नियन्त्रण र सन्तुलन’ बिना ‘शक्ति पृथक्कीकरणको सिद्धान्त’ अपूर्ण हुन्छ ।

हाम्रा लाचार र कायर सांसदहरूले अहिलेसम्म लोकमानसिंह कार्कीमाथिको महाभियोगबारे निर्णय लिन सकेनन् । उनले भ्रष्टाचार र बेथिति निम्त्याएको बताउनेहरूले नै उनीमाथि कुनै कारवाही चलाउन सकेनन् ।

लोकमानलाई जस्तो उन्मुक्ति नदिइयोस्

विगतमा संसदले लोकमानसिंह कार्कीमाथि महाभियोग दर्ता गरेको थियो । तर, सर्वोच्च अदालतले उनलाई पदमुक्त गरेपछि सांसदहरूले त्यो महाभियोगलाई बिर्सिए । अमेरिकामा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प पदमुक्त भइसकेपछि पनि किन महाभियोगको कारवाही चलाइयो भन्ने कुरा विचारणीय छ ।

हाम्रा लाचार र कायर सांसदहरूले अहिलेसम्म लोकमानसिंह कार्कीमाथिको महाभियोगबारे निर्णय लिन सकेनन् । उनले भ्रष्टाचार र बेथिति निम्त्याएको बताउनेहरूले नै उनीमाथि कुनै कारवाही चलाउन सकेनन् । लोकमानसिंहसँग थुरथुर काँपे । महाभियोग नलगाएकै कारण उनीमाथि भ्रष्टाचारको अभियोगमा कारवाही हुन सकेन । भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको सचिव भएका बेला अख्तियारमा तामेलीमा राखिएको उनीविरुद्धको मुद्दा जाग्न सकेन । यसले हाम्रो संसदको लाचारीलाई उजागर गर्दछ ।

राष्ट्रपति, प्रधानन्यायाधीश जस्ता संवैधानिक अंगका प्रमुखमाथि महाभियोग लाग्नु र नलाग्नुमा एउटा फरक छ । महाभियोग लाग्यो भने त्यस्ता पूर्वपदाधिकारीमाथि कानूनी कारवाही गर्ने बाटो खुल्छ । उनीहरूले पेन्सन, अंगरक्षक लगायतका सुविधाहरू रोकिन्छन् । त्यसर्थ, भ्रष्टाचारको अभियोगमा कानूनी कारवाही चलाउने हो भने महाभियोग पारित हुनु जरुरी हुन्छ ।

कतिपयले अहिले बन्ने गरेका छन् कि चोलेन्द्रले राजीनामा दिए भने उनको महाभियोगको कारवाही लोकमानसिंहको जस्तै क्लोज हुन्छ । फेरि पनि राजनीतिक नेतृत्व र सांसदहरूमाथि प्रश्न– के चोलेन्द्रले एउटा पानामा लेखेर राजीनामा दिनासाथ उनले गरेको भनिएका भ्रष्टाचार र बेथितिलाई एकैचोटि आममाफी दिने हो लोकमानसिंह कार्कीलाई जस्तै ? अनि, एमाले सांसदहरूलाई थप प्रश्न– तपाईहरू अब शिवजीले सतीदेवीलाई बोकेर हिँडेजस्तै चोलेन्द्रलाई बोकेर हिँड्नै लाग्नुभएको हो ? के चोलेन्द्रलाई बोकेर तपाईहरू प्रतिगमनको ओरालो यात्रामा अघि बढ्नुभएको हो ?

अदालतमा अर्को चोलेन्द्र नजन्मियोस्

प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले सर्वोच्च अदालत सत्ता गठबन्धनको सेटिङमा पो चल्ने हो कि भन्ने चिन्ता र आशंका व्यक्त गरेको छ । एमालेको यो चिन्ता र चासो जायज छ । कतिपय मानिसहरूले एउटा चोलेन्द्रलाई हटाउँदैमा अदालतको विकृति अन्त्य हुँदैन भनिरहेका छन् । उनीहरूको तर्क पनि सही छ । मननीय छ । 

अब यो पक्षलाई विचार गर्दै सर्वोच्च अदालतको नेतृत्व, खास गरी कामु प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीले आफूलाई स्वतन्त्र भूमिकामा उभ्याउनु सक्नुपर्दछ । अदालतलाई सत्तापक्ष, प्रतिपक्ष सबैले विश्वास गर्ने संस्थाका रुपमा पुनःस्थापित गर्नुपर्छ । सरकारसित टाढै बसेर काम गर्नुपर्छ । अदालतप्रति जनआस्था वृद्धि गराउनुपर्छ । चोलेन्द्रकै जसरी अबको प्रधानन्यायाधीशले ‘सरकारको यसम्यान’ बनेर बालुवाटारको पर्खाल नाघ्ने काम कदापि गर्नुहुँदैन । मुद्दामा पक्षपात गर्नुहुँदैन ।

अदालतको गरिमा पुनस्र्थापित गर्न अन्य न्यायाधीशहरूको पनि उत्तिकै भूमिका हुन्छ । उनीहरूले पनि गुटबन्दी, सेटिङ र भ्रष्ट आचरणमा नलागी अदालतको ढलेको शीर उठाउने भूमिका खेल्नुपर्छ । अन्यथा, त्यस्ता न्यायाधीशमाथि पनि संसदले  ‘चेक एण्ड ब्यालेन्स’ गरेर न्यायालयको सुधारमा सहयोग गर्नुपर्ने हुन सक्छ ।

न्यायालय सचेत र स्वतन्त्र बनोस् । अदालतमा फेरि अर्को चोलेन्द्र नजन्मियोस् ।