सहरी विकासमन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले मुलुकमा व्यवस्थित बस्ती विकास गर्ने गरी सहरी पूर्वाधार विकास ऐन ल्याउने तयारी भइरहेको बताएकी छन् । नगर विकास कोषको ३४ औँ वार्षिकोत्सवका अवसरमा आज यहाँ आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री झाँक्रीले सहरको विकास हुँदै गर्दा व्यवस्थित बसोवासलाई प्राथमिकतामा राखेर विज्ञको सुझावमा ऐन निर्माणका क्रममा रहेको बताइन् ।

मन्त्रालयमा रु पाँच लाखदेखि रु एक अर्बसम्मको योजनालाई बजेटको माग भइरहेको उल्लेख गर्दै उहाँले करिब चार महिनाको अवधिमा विभिन्न नगर विकासका लागि रु १६ अर्बको योजना दर्ता भएको जानकारी दिइन् ।

मन्त्रालयका सचिव मणिराम गेलालले नगरपालिकालाई वित्तीय तथा प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउन कोष क्रियाशील रहेको बताए । प्राकृतिक स्रोत बाँडफाँड तथा वित्त आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेल, नेपाल नगरपालिका महासङ्घका अध्यक्ष अशोक व्यञ्जु लगायतले स्थानीय तहको विकासमा उपभोक्ता समिति र कोषबीच समन्वयको खाँचो औँल्याए ।

कोषका कार्यकारी निर्देशक कृष्णप्रसाद सापकोटाले चालु आवमा देशका विभिन्न ८८ नगरपालिकासँग सहकार्य गरी करिब रु पाँच अर्बको योजना कार्यान्वयनको अवस्थामा रहेको जानकारी दिए ।