सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूबीच सोमबार भएको छलफलले न्यायालय सुधारका बाँकी काम तत्कालै सुरु गर्ने सहमति गरेका छन् । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराविरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता भएपछि कामु प्रधानन्यायाधीशका रुपमा दीपककुमार कार्कीले सोमबार छलफल राखेका थिए । 

सोमबारको छलफलले शुक्रबार सर्वोच्चको पूर्ण बैठक राख्ने निर्णय गरेको छ भने न्यायालय सुधारका बाँकी विषयहरु वैठकमै प्रस्तुत गर्न न्यायाधीशहरूलाई आग्रह गरिएको छ । साथै आन्दोलनरत नेपाल बार एसोसिएसन र सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनसँग छलफल गरी समस्याको निकास खोज्ने सहमति भएको छ । त्यसका लागि केही न्यायाधीशलाई जिम्मा दिने तयारी भइरहेको एक न्यायाधीशले बताए । 

इजलास ११ बजेबाटै बस्ने तयारी
नेपाल बार एसोसिएसनको आग्रह अनुसार हाल १२ बजेबाट मात्रै सुरु हुने इजलास अब बिहान ११ बजेबाट नै सुरु गर्ने सम्बन्धमा पनि छलफल भएको छ । मंगलबार पनि १२ बजेबाट नै इजलास सुरु हुने भएपनि बुधबार भने बिहान ११ बजे इजलास सुरु गर्न बारसँग वार्ता गर्न लागिएको हो । छलफलमा सहभागी एक न्यायाधीशले रातोपाटीसँग भने, ‘बारसँग छलफल गरी उहाँहरुको आन्दोलन ११ बजे नै सक्न आग्रह गर्ने र ११ बजेबाट नै इजलास सुरु गर्ने विषयमा न्यायाधीशहरुबीचमा सहमति जुटेको छ । त्यसका लागि भोलि नै छलफल गर्ने तयारी भएको छ । अब इजलास ११ बजेबाट नै सुरु गर्नुपर्छ भन्नेमा हामी पुगेका छौँ ।’

सोमबारको अनौपचारिक छलफलले संवैधानिक इजलास गठन लगायतका विषयमा पन कसरी जान सकिन्छ भनेर छलफल गरेको एक न्यायाधीशले बताए । तर कसरी जाने भन्ने सम्बन्धमा शुक्रबार बस्ने फुलकोर्टको सुझावको आधारमा अगाडि बढ्ने ती न्यायाधीशले बताए ।

फैसला सङ्ख्या बढ्नेगरी काम गर्ने
हाल सर्वोच्च अदालतको मुद्दा फर्स्योट प्रतिशत करिब ८ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्रै छ । उक्त फर्स्योट प्रतिशतलाई बढाउने र जनताका मुद्दाहरु प्राथमिकतामा राखेर फैसला गर्ने गरी काम गर्ने सहमति समेत भएको छ । सर्वोच्चमा मुद्दाको चाङ लाग्दा गलत सन्देश गएको भन्दै मुद्दा फर्स्योटमा जिम्मेवार भई तीव्रगतिमा काम गर्ने सहमति भएको पनि ती न्यायाधीशले बताए । 

गोलाप्रणाली अब पूर्ण बैठक कक्षमा
हालसम्म सर्वोच्च अदालतको गोला प्रणाली रजिस्ट्रारको कार्यकक्षमा हुँदै आएकामा अबदेखि पूर्ण बैठक कक्षामा गोला तान्न सुरु गर्ने निर्णय समेत भएको छ । गोला प्रणालीलाई अझ सहज बनाउन र नियम बनाउनका लागि पनि पूर्ण बैठक कक्षमै गोला तान्न सुरु गर्ने र त्यसका लागि तयारी गर्न मुख्य रजिस्ट्रारलाई निर्देशन दिने सहमति भएको छ । 

न्यायालय सुधार र भाव कार्ययोजनाको सम्बनधमा पूर्ण बैठकबाटै निर्णय गरेर जाने र महत्वपूर्ण विषयहरुमा पूर्ण बैठकमा छलफल गरेर प्राप्त सुझावका आधारमा अगाडि बढ्ने निर्णय भएको अर्का एक न्यायाधीशले बताए ।