कर्णाली उहिल्यैदेखि मगन्ते प्रदेशको रुपमा चिनिँदै आएको छ । वास्तवमा यो प्रदेश आफै पिछडिएको नभई पछाडि बनाइएको प्रदेश भन्दा उपयुक्त होला, जसको मुख्य कारक हो राजनीतिक संयन्त्र । यहाँका नेताहरु भन्छन्, ‘हामी सुनको सिरानीमा सुतेर नुनको खोजी’ गर्न बाध्य छौं । ‘विगतदेखि नै केन्द्र सरकारले कर्णालीलाई हेप्यो, दिनुपर्ने बजेट दिएन । कर्णालीलाई हेर्ने दृष्टिकोण बदलिएन, जसले गर्दा हामी पछि पर्यौं । विकाससम्बन्धि विगतका अभ्यास कर्णालीमैत्री नहुँदा कर्णाली पछाडि परेको हो ।’ 

नेताहरुले जे जस्तो दलिल पेश गरे पनि यहाँका राजनीति दल र दलका नेताहरु कति सक्षम छन् भन्ने कुरा अन्त कहिँ खोज्न जानुपर्दैन, संघीयता कार्यान्वयनको चार बर्षे फेहरिस्तको समीक्षा गर्दा छर्लंग हुन्छ । मुलुक संघीय, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थामा आइसकेपछि धेरैको अपेक्षा थियो,‘अब कर्णालीको मुहार फेरिन्छ ।’ तर दुर्भाग्य भन्नुपर्छ नेताहरुको स्वार्थ केन्द्रीत राजनीति र सत्तामा पुग्ने मनगढन्ते दिवास्वपनाले गर्दा ठिक उल्टो भइरहेको छ । 

कर्णाली प्रदेश सरकारले ‘समृद्ध कर्णाली, सुखारी कर्णालीबासी’ नारा तय गरेको छ । उच्च आर्थिक वृद्धि, आधारभूत भौतिक सुविधा, सबैलाई सम्मानजनक रोजगारीसहित सुरक्षित र स्वच्छ वातावरणमा बसोबास गर्ने सुखी नागरिकहरुको प्रदेश बनाउने संकल्पका साथ यो नारा तय गरिएको हो । यी नारा कति सार्थक छन्, अब समीक्षा गर्ने बेला भएको छ । प्रदेश सरकारले तय गरेको नारा र यथार्थलाई यस लेखनीमा विश्लेषण गर्न खोजिएको छ । 

२१ माघ २०७४ को कर्णाली प्रदेशसभाको पहिलो बैठकमा सहभागी सबै पार्टीका सांसदहरुको एउटै स्वर थियो,‘हाम्रो प्रतिपक्ष भनेको अविकास हो । यहाँको गरिबी हो, हामी सबै सत्तापक्ष हौं ।’ तर सांसदहरुले ‘डे वान’ देखि नै ठिक उल्टो गरे । ३ फागुन ०७४ मा मुख्यमन्त्री पद सम्हालेका पूर्व मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले ३ बर्ष ८ महिना १२ दिनपछि राजीनामा दिए । तर उनले सत्ता हस्तान्तरण गर्दै गर्दा ‘आफ्नो कार्यकालमा मैले प्रदेशका लागि यो चाँहि गज्जवको काम गरें’ भन्ने कुनै उदारण दिन सकेनन् । उनले मुख्यमन्त्री पद सम्हाल्दै गर्दा सडक, विद्युतीकरण, हरेक स्थानीय तहमा प्राविधिक शिक्षालय, दशैवटा जिल्लामा सुविधायुक्त अस्पताल, पर्यटकीय गन्तव्य, ग्रीन प्रदेश लगायतका प्रमुख प्राथमिकतामा राखेर प्रदेशको आर्थिक विकास गरिने प्रतिवद्धता जाहेर गरेका थिए । तर उनको कार्यकाल अधिकाँश समय आफ्नो सत्ता र कुर्सी जोगाउनमै बित्यो । प्रदेशको आर्थिक समृद्धिसँग जोडिएका पक्ष ओझेलमा परे । 

मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका सहप्राध्यापक एवं अर्थ सम्बन्धि जानकार निर्मल थापा भन्छन्, ‘कर्णालीमा संघीयतालाई बलियो बनाउने भन्दा पनि व्यक्ति कसरी बलियो हुने भन्ने खालको तडकभडक बढ्ता देखियो । संघीयतामाथि नै प्रश्नचिन्ह उठ्ने वातावरण सिर्जना गरी नेताहरुले उल्टो बाटो समाते ।’  

कर्णालीको राजनीतिको ‘रङ्गमञ्च’

सुरुदेखि अहिलेसम्म पनि यहाँ सत्ता संघर्षको लडाइँ जारी छ । वाम गठबन्धनबाट बनेको प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री नेकपा माओवादी केन्द्रका महेन्द्रबहादुर शाही थिए । मुख्यमन्त्रीका आकांक्षी एमालेका नेता यामलाल कँडेलले गठबन्धनकै समझदारीमा पछि हटेका थिए । आधा आधा कार्यकाल मुख्यमन्त्री पदमा रहने सहमतिमा शाहीलाई समर्थन जनाएका उनले आफू मुख्यमन्त्री चाहनास्वरुप शाही नेतृत्वको सरकारलाई असफल बनाउने विभिन्न रणनीति अपनाए । उनले विश्वासको मत फिर्ता लिनेदेखि माओवादीकै सांसदहरुलाई हातमा लिएर सरकारलाई असफल पार्न खोजे । शाहीले कँडेलको मुख्यमन्त्री बन्ने सपना साकार हुन दिएनन्, बरु तत्कालीन एमालेभित्रकै माधव नेपाल गुटलाई साथमा लिएर सत्ता जोगाए । जस कारण नेकपा विभाजन मात्र नभई एमाले विभाजनको केन्द्र कर्णाली बन्यो । 

२३ फागुन २०७७ मा  सर्वोच्च अदालतले एमाले र माओवादी केन्द्रलाई ब्यूँताएपछि कँडेललाई मुख्यमन्त्री बन्ने बाटो खुल्यो । सरकारमा बहुमत भएको एमाले संसदीय दलले ४ चैत्रमा सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता गर्ने निर्णय गर्यो । कँडेलले एमालेबाट सरकारमा गएका दल रावल, प्रकाश ज्वाला, नन्दसिंह बुढालाई फिर्ता बोलाए । र, उनीहरुले २४ चैत्रमा राजीनामा दिए । समर्थन फिर्तापछि तत्कालीन मुख्यमन्त्री शाही अल्पमतमा परे तर उनले राजीनामा दिएनन् । ३१ चैत्रमा शाहीले संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार विश्वासको मतका लागि संसद सचिवालयमा पत्राचार गरे । अन्ततः ३ वैशाख ०७८ मा विश्वासको मत प्राप्त गरे । यसमा तत्कालीन एमाले सांसद प्रकाश ज्वाला, कुर्मराज शाही, नन्दसिंह बुढा, अम्मरबहादुर थापाले ‘फ्लोर क्रस’ गरे । र, माओवादी केन्द्रका शाहीको सत्ता जोगाइदिए । 

‘फ्लोर क्रस’ गरेपछि एमालेभित्र खैलाबैला नै मच्चियो । त्यसपछि एमालेले उनीहरुलाई पार्टीको साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी कारबाही गर्नेदेखि, संसद अवरुद्ध गर्ने जस्ता गतिविधिमै एक बर्ष बित्यो । अर्कोतर्फ माओवादी केन्द्रका सांसद धर्मराज रेग्मीले कँडेललाई साथ दिएको भन्दै माओवादी केन्द्रले पार्टीबाट निष्काशन गर्यो । प्रदेशको विकृत राजनीतिक श्रृङ्खला यसरी अघि बढ्यो ।

कर्णााली प्रदेश सभाका सभामुख राजबहादुर शाही कर्णालीमा गरिएको अभ्यास संसदीय अभ्यासको विकृत अवस्था भएको बताउँछन् । ४० सदस्यीय प्रदेश सभा अहिले ३५ मा सीमित छ । संसदमा बहुमतमा रहेको एमाले दलका नेता कँडेलकै कारण अहिले प्रतिपक्षको कुर्सीमा लगाम लगाउन विवश छ । प्रदेशमा अहिले एकीकृत समाजवादी, नेपाली काँग्रेस, माओवादीको गठबन्धनमा सरकार बनेको छ । प्रत्यक्षतर्फ केवल एक सीट जितेको काँग्रेसले सत्ताको बागडोर सम्हालिरहेको छ । काँग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीले सरकारको नेतृत्व चलाइरहेका छन् उनको पनि कतिबेला सत्ता ढल्ने हो ? भन्न सक्ने स्थिति छैन । 

कार्तिक १६ मा मुख्यमन्त्री बनेका शाहीले झण्डै ९६ दिनपछि मात्र सरकारलाई पूर्णता दिन सके । तर उनले गठन गरेको मन्त्रिमण्डलमा महिला, दलित नसमेटिएकाले विवादित बनेको छ । 

मन्त्री उत्पादनको कारखाना  

अहिले प्रदेश संरचनालाई मन्त्री उत्पादन गर्ने कारखानाको रुपमा टिप्पणी गर्ने गरिएको छ । ३५ सदस्यीय कर्णाली प्रदेश सभामा हालसम्म १८ जना मन्त्री बनिसकेका छन् भने २ जना मुख्यमन्त्री बनेका छन् । महेन्द्रबहादुर शाहीको कार्यकालमा नौ जना मन्त्री बने । वर्तमान मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीको पालामा पनि नौ जना मन्त्री बनेका छन् । यो प्रदेशमा अहिलेसम्म ३ जना प्रदेश प्रमुख बनेका छन् । 

मुख्यमन्त्रीले आफ्नो सत्ता जोगाउन पाँच पटक भन्दा बढी मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गरेका छन् । सत्ता टिकाउने र सांसदहरुको मन्त्री बन्ने होडबाजीले गर्दा प्रदेशको विकासका लागि आएको बजेट कार्यान्वयन हुन सकेन भने विकासको बाधक नै सत्ता बन्न पुग्यो ।  

कर्णप्रिय निर्णय गफैमा सीमित 

आफ्नो बार्षिक नीति, कार्यक्रम तथा बजेटमा ल्याएका गौरवका योजनादेखि आफैले निर्माण गरेका कतिपय ऐन, कानुन, कार्यविधिको कार्यान्वयनमा कर्णाली सरकार चुकेको छ । नीति, कार्यक्रममा निकै लोकप्रिय र कर्णप्रिय गज्जवका शीर्षक राखेर अध्ययनबिनै योजना ल्याउने तर कार्यान्वयनमा तदारुकता देखाउन नसक्दा प्रदेश सरकार पछाडि परेको सरोकारवालाहरु बताउँछन् । 

आर्थिक बर्ष २०७५/०७६ को नीति तथा कार्यक्रममा प्रदेश सरकारका मातहतका कार्यालयहरुमा ‘कागजरहित चुस्त सेवा’ दिने भनिएको थियो । पूर्व मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले सरकारको कामकारबाहीलाई व्यवस्थित, पारदर्शी  कम खर्चिलो बनाउन कागजरहित प्रणाली सुरु गरिएको दाबी गरेका थिए । उनले त्यो बेला आन्तरिक सञ्जाललाई चलायमान र व्यवस्थित बनाउन मन्त्रालयमा इन्टरकम जडान गर्ने बनेका थिए । ६ माघ ०७४ मा बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकबाट ‘कर्णालीलाई डिजिटल’ प्रदेश बनाउने निर्णय गरेको थियो तर त्यो गफमै सीमित बन्यो । 

सरकारले ल्याएका योजना अगाडि बढाउन न राजनीतिक संयन्त्र अगाडि बढ्छ, न कर्मचारी प्रशासन नै । जनताले अपेक्षा गरेका कार्यक्रम कार्यान्वयनमा जान नसक्नुको मुख्य कारण जनशक्ति अभाव, नीति अनुरुप सांगठनिक, कानुनी लगायत अन्य आवश्यक संरचनाको अभाव पनि हो । 

भ्रमण मोह, आर्थिक भार, न्यून आयस्रोत 

पूर्व मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले राजीनामा दिने क्रममा आफूले ‘इमानको राजनीति’ गरेको चर्चा गर्दै काँग्रेसलाई सत्ता हस्तान्तरण गरे । तर, पिछडिएको भनिएको प्रदेशमा उनकै कार्यकालको ४० महिनामा मुख्यमन्त्रीदेखि मन्त्रीहरूको भ्रमण बापतमात्रै १ करोड ३६ लाख ४३ हजार ४६४ रुपैयाँ खर्च भएको देखिन्छ । रातोपाटीलाई प्राप्त तथ्यांकअनुसार २०७४ साल फागुनदेखि २०७८ असार मसान्तसम्म भ्रमण खर्चबापत मात्रै सरकारको उक्त रकम सकिएको छ । धेरैको अपेक्षा थियो, प्रदेश संरचनापछिसरकारले आफ्नै स्रोत बढाउन विशेष ध्यान देओस् । तर विगत चार बर्षमा सरकारले ८० करोड ७५ लाख १७ हजार बराबर मात्रै आम्दानी गरेको छ । आफ्नै आयस्रोत बढाउने अथाह सम्भावना हुँदा पनि आयस्रोतको आकार परिर्वतन गर्न सकेन । जसको मुख्य कारण पनि ‘सत्ता संघर्षसँगै आएर जोडिन्छ ।’

विकास बजेट कार्यान्वयन कमजोर

यहाँका नेताहरुले सदैव भन्थे, केन्द्रले कर्णालीलाई हेप्यो, बजेट नै दिएन । तर केन्द्रको बजेट कार्यान्वयमै उनीहरु असक्षम बने । प्रदेशमा विगतका चार आर्थिक बर्षको बजेट कार्यान्वयनको अवस्था हेर्दा पुँजीगत बजेट अर्थात् विकास बजेट अपेक्षा गरिएको भन्दा न्यून खर्च भएको देखिन्छ । पहिलो आर्थिक बर्ष ०७४/७५ मा कुल बजेट १ अर्ब २ करोड ५ लाख मध्ये जम्मा ७ करोड ५७ लाख ५२ हजार ३०४ रुपैयाँ मात्र (७ प्रतिशत) खर्च भएको थियो । आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा कुल बजेट २८ अर्ब २८ करोड २८ लाख रुपैयाँमध्ये ९ अर्ब ९५ करोड ३३ लाख मात्र खर्च भयो । आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा झण्डै ३६ अर्ब बढीको बजेट विनियोजन गरेको सरकारले ४८ प्रतिशतमात्र बजेट कार्यान्वयन गर्न सक्यो । आर्थिक बर्ष ०७७/०७८ मा ३३ अर्ब ७४ करोड १३ लाख ५३ हजार विनियोजन गरेको प्रदेश सरकारले ६५.५२ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन गर्न सक्यो । जसमा विकास बजेट न्यून छ ।

यहाँको विकास र परिर्वतनसँग जोडिएको पहिलो विषय हो,‘भौतिक पूर्वाधार ।’ प्रत्येक वर्ष विनियोजन गरिने बजेटको झण्डै ५० प्रतिशत बजेट पूर्वाधारका क्षेत्रमा छुट्याइएको हुन्छ तर विनियोजित बजेट कार्यान्वयन भने कछुवा गतिमा छ । प्रदेश संरचना स्थापना भएदेखि हालसम्म जम्मा २३ किलोमिटर सडकमात्र कालोपत्रे गरेको छ भने खण्डस्मिथ १४३.५ किलोमिटर र कच्ची (माटो) ९५८.२ किलोमिटर सडक निर्माण भएको छ । यो अवधिमा ११ वटा झोलुङ्गे पुल र ८ वटा सडक पुल निर्माण भएका छन् । 

कर्णाली प्रदेश सभामा अहिलेसम्म ५७ वटा विधेयक दर्ता भएका छन् । जसमा ३६ प्रमाणीकरण भए भने ९ वटा विधेयक टेबुल हुन बाँकी छ । प्रदेशमा आवाश्यक कानुन नबन्दा बजेट कार्यान्वय लगायतका अन्य पक्षमा जटिलता उस्तै छ । एकातरि बनेको कानुन समेत कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन भने अर्कोतिर आवश्यक ऐन नबन्दा मन्त्रालयको काम लथालिंग छ । 

राजनीतिक संयन्त्रभित्रको लडाइँः समृद्धिको बाधक

खासमा भन्ने हो भने कर्णालीले अन्य प्रदेशको भन्दा भिन्न तरिकाले विकास मोडेल तयार गर्नुपर्ने थियो । तर नेताहरुले केन्द्रकै सिको गरेर ‘कर्णाली समृद्धिको’ सपना बुने, जसले गर्दा प्रदेशमा विकास र समृद्धि भन्दा पनि कसरी सत्तामा पुग्ने र आफ्ना कार्यकर्तालाई पालनपोषण गर्ने भन्नेतर्फ नेताहरुको ध्यान गयो । 

मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका पूर्व डीन एवं संघीयता सम्बन्धि जानकार पिताम्बर ढकाल भन्छन्, ‘केन्द्रले लादेर नै तिमीहरुले यसरी जानुपर्छ भनेर भनिरहनु पर्ने भए संघीयताको के अर्थ भयो र ? प्रदेश सरकारले यो मेरो ‘राइट’ हो भन्ने कुरा बुझ्नपर्छ । आफ्नो राइटको खोजी आफैले गर्ने हो । तर यही अवस्थाले अघि बढ्ने हो भने त संघीयतामाथि नै प्रश्न उठ्ने देखिन्छ ।’ 

ढकाल प्रदेशका कतिपय मन्त्री, सांसदहरुलाई संघीयताको अर्थ नै थाहा नभएको जस्तो गरिरहेको टिप्पणी गर्छन् । यो कुनै शक्ति विकेन्द्रीकरण होइन, ’उनी भन्छन्,‘संघीयता भनेको त शक्तिको हस्तान्तरण हो । केन्द्रमा अन्तरनिहीत रहेका जति पनि शक्ति छन्, प्रदेशले गर्नुपर्ने कुरा हस्तान्तरण त भएकै हुन् नि । तर प्रदेश सरकार अलमलियो ।’  उनको बुझाइमा प्रदेश सरकारले केन्द्रले जे आदेश दिन्छ, त्यसैको मुख ताक्ने हो भने केको संघीयता ? आफ्नो अधिकारमा केन्द्रले हस्तक्षेप गर्नुभएन भन्ने खालको कुरा प्रदेशले राख्न सक्नुपर्छ ।

मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका सहप्राध्यापक निर्मल थापा कर्णालीका नेताहरु अझै पनि पुरातन सोचबाट माथि उठ्न नसकेको टिप्पणी गर्छन् ।  ‘व्यवस्था परिर्वतन भएपनि सोच परिर्वतन हुन सकिरहेको छैन,’ उनी भन्छन्,‘जसले गर्दा यहाँकोे राजनीतिक, आर्थिक कुनैपनि पक्षमा सुधार हुन सकेन । प्रदेशको राजनीतिक खिचातानीले गर्दा आर्थिक पक्ष ओझेलमा पारेको देखिन्छ । अर्कोतर्फ यही भएका स्रोत, साधनहरुको समेत उचित प्रयोग  हुन सकिरहेको अवस्था छैन ।’ 

थापा कर्णाली आर्थिक हिसाबले आत्मनिर्भर भएर अघि बढ्नुपर्ने भएपनि सरकारको मोडालिटी त्यो अनुसार अघि बढ्न नसकेको विश्लेषण गर्छन् । वितरणमुखी बजेटले दलाली, चाकरी गर्ने, पार्टीका मान्छेलाई बाँड्ने गरिएको छ । जसले प्रदेशलाई नै अधोगतितिर लाने काम भएको छ,’ थापा भन्छन्,‘स्थिर सरकार भनिए पनि बिचमा जो राजनीतिक फोहोरी खेल भए, यही नै प्रदेशको विकास बाधक हो । यहाँका केही जानेका बुझ्ेकाहरुले आफ्नो फाइदाका लागि प्रदेशलाई नै ‘होल्ड’ गर्ने काम गरिरहेका छन् ।’