विगत केही समयदेखि निकै पेचिलो बनिरहेको एमसीसी  विवादले राजनीतिक वृत्तलाई पुनः पूर्ण तरंगित बनाएको छ । अनेकन विवाद, कटुता, वहस अनि राजनीतिक माथापच्ची निर्माण हुँदैछ । 

पश्चिमा साहित्य र विश्लेषणले अधिक आततायी आतङ्कवाद भन्ने गरेको २० वर्ष पहिलेको सेप्टेम्बर ११ आक्रमणपछि यो कार्यक्रमको बीजारोपण भएको देखिन्छ । बाँकी विश्वलाई विकसित, सुदृढ र विविध जोखिमबाट सुरक्षित बनाउन संसारका हरेक सक्षम देशले अर्थकारको केही हिस्सा कम विकसित देशलाई सहयोग स्वरूप दिने एउटा मान्यता स्थापित छ । जसलाई सामान्यतया अफिसियल डेभ्लोप्मेन्ट एसिस्टेन्स भनिन्छ । 

माथि चर्चा गरिएको मान्यतामा सञ्चालित भइरहेको तत्कालीन वैदेशिक सहायता स्वरूपको लगभग १० बिलियन रकमलाई अमेरिकाले ५० प्रतिशत बढाउने निर्णय तत्कालीन सत्तासीन राष्ट्रपति जर्ज बुसले लिए । रिपब्लिकन र डेमोक्रयाट दुबै पार्टीको सहमतिसमेत पाए । यसैलाई मिलेनियम च्यालेन्ज करपोरेसन (एमसीसी) को नाम दिइयो । अविकास र आतंकवादलाई शताब्दीकै चुनौती भन्दै यसको सामना गर्न बाँकी संसारलाई गरेको सहयोगको रूपमा यसलाई प्रस्तुत गरियो । बाँकी विश्व समुदायको प्रगति, समुन्नति एवं विकासमा अमेरिकाको विशेष चासो र फरासिलो हृदयको पर्याय भनेर बताइयो । विभिन्न परियोजनाहरू बन्दै अन्य देशहरूमा लागु हुन थाले । उक्त परियोजनाहरू सम्बन्धित देशको विकासमा कोशेढुंगा हुने दाबी गरियो । नेपाल पनि यसको एक पछिल्लो उदाहरण हो । 

एमसीसी अन्तर्गत लभगभ ५५ अर्ब बराबरको सहयोग अहिलेसम्म हामीले पाएको सर्वाधिक रकम भएसँगै यो ऋण नभई अनुदान हुने भनिएको छ । सन् २००४ बाट कार्यक्रम सुरू भई आजसम्म ५० देशमा झन्डै ५० योजना सम्पन्न भएको बताईन्छ । इजिप्ट तथा कतिपय अफ्रिकन देशले यस्तो सहयोगमार्पmत् सकारात्मक सुधार गरेका दलिल पेश गरिएका छन् । तर नागरिक समाज र दलहरु विभाजित भएसँगै यहाँ फरक फरक दलीलको बहाव देखिएको छ ।

दलिलका दुहाई

यो परियोजनाका पक्षमा वकालत गर्नेहरू नेपालको सडक सञ्जाल र विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माणमा उल्लेख्य उपलब्धि हुने बताउँछन् । उनीहरूको जिकिर छ कि नेपालले लोकतन्त्र र लोककल्याणकारी राष्ट्र निर्माणमा पछिल्लो केही वर्ष देखाएको सकारात्मक प्रगति निकै सन्तोषजनक रहेको छ । अमेरिकी सरकारले सोही कदमलाई सम्मान गर्दै यसको रफ्तारलाई सहयोगसमेत गर्ने अभिरुचिले एमसीसी परियोजना लिएर आएको हो । जुन पायो, त्यो देशलाई नभई विशेषतः जनतामा लगानी गर्ने परिपाटीको उल्लेख्य विकास, फराकिलो आर्थिक स्वतन्त्रता र विधिको शासनको उच्चतम अवलम्बनलाई आधार मानेर मात्र अमेरिकाले यस्तो सहयोग दिने उनीहरूको दुहाई छ । 

विरोध गर्नेहरू यसलाई अमेरिकाको हिन्द प्रशान्त रणनीतिअनुसार भारत र आसपासका क्षेत्रहरूमा आफ्नो प्रभाव बढाउने कुटिल नवऔपनिवेशिक चाल भन्दैछन् ।  एक प्रकारको सैन्य रणनीति भएकाले अमेरिकी सेना नेपाल आउने त्रास देखाउँदैछन् । विश्व शक्तिको रूपमा उदाएको चीनलाई घेराबन्दीको लागि नेपाललाई प्रयोग गर्न खोजेको आशंका गर्छन् । एमसीसी परियोजनाले ओगटेको क्षेत्रमा उनीहरूको अग्राधिकार रहने र दफा ७ क अनुसार उक्त सम्झौता नेपालको कानुन अनि संविधान भन्दा माथि रहने जस्ता वाक्यांशका कारण यो एक प्रकारको गम्भीर षड्यन्त्र भएको बताउँछन् । यसरी निरन्तर पेचिलो बनेको एमसीसी विवादमा बिस्तारै मान्यता र मूल्यभन्दा मजाकको दबदबा बढेको देखिदैछ । 

बढ्दो मजाक मोह

पछिल्ला विवाद र बहस गाम्भीर्यता र विषयको गहिराइभन्दा बढी व्यक्तिवादी र मजाकप्रेमी हुन थालेका छन् । अमेरिकी एक मन्त्रीले नेपालका तीन शीर्ष नेतालाई यसै हप्ता फोनमार्फत्  दबाब दिएको अनि थर्काएको भनिएको छ । केही जानकारी माग गर्दै र उनीहरूको सरकारको आशय अथवा इच्छाचाहिँ जाहेर भयो होला । एउटा सार्वभौम मुलुकको प्रधानमन्त्रीलाई अपमानपूर्वक बोल्ने कुरा सम्भव हुँदैन, मर्यादाले दिँदैन । फोनवार्ता गोप्य थियो होला । बाहिर प्रचारचाहिँ वास्तविकताभन्दा धेरै पर पुगेर मनमौजी कल्पनाका रूपमा आइरहेको छन् । 

कसैले पनि बिना स्वार्थ सहयोग गर्दैन । अझ कुटनीतिमा त ‘देयर इज नो फ्रि लन्च इन डिप्लोमेसी’ भन्ने स्वयम्सिद्घ सिद्घान्त नै स्थापित छ । ग्राहम ह्यानककको ‘द लर्ड अफ पोभर्टी’ र ड्यामसिया मोयोको ‘डेड एड’ जस्ता पुस्तकले विश्व वास्तविकता बताउँछन् । त्यसैले पूर्ण सहयोग अथवा नेपालको भलाईमात्र छ भन्ने ठाउँ छैन । उसको केही उद्धेश्य हुन सक्छ । नेपाल रणनीतिक महत्वको ठाउँसमेत हो । नेपालको सामिप्यता लिएर र यहाँ उपस्थिति कायम गरेर थुप्रै फाइदा लिने सोच हुन सक्छ । तसर्थ अधिक उदार मन भएर विशुद्ध पवित्र सहयोगको भुल्भुलैयामा पर्नु र एमसीसीको भजन गाउनु पनि अर्को मजाक हो । 

कहीँ पनि सहयोग माग्नेको आवश्यकता अनि निर्देशन बमोजिमको हुँदैन । दिनेले उसको सोच र सम्भाव्यतालाई पहिलो स्थानमा राख्छ । त्यसमध्ये पनि अधिकांश परियोजनाका झन्डै ७० प्रतिशत रकम तलब भत्तामा सकिने र उक्त तलब भत्ता बुझ्ने अधिकांश अधिकारी दातृ देशबाटै आउने गरेको देखिन्छ । वीलियम गोल्डिङको अनुसन्धानात्मक पुस्तक ‘द लर्ड अफ द फ्ल्याइज’ले यसको वास्तविक आँकडासमेत पस्कन्छ । सहयोग ग्रहण गर्नेको एउटै अन्तिम विकल्प भनेको लिने वा नलिने भन्नेमात्र हो । तसर्थ सुधार गराएर स्वीकार्नुपर्छ भन्नेहरू पनि मजाक निर्माण समूहका नै सारथी हुन् ।

अर्काथरी मजाक निर्माताहरू चाहिँ एमसीसीले गर्दा अमेरिकी सेना नेपाल आउने, यहाँको श्रोतसाधनमा कब्जा जमाउने, समाजमा आतङ्क फैलाउने र महिलाहरूको इज्जतसमेत लुट्न सक्ने भनेर त्रासको खेती गर्दैछन् । 

अनि विद्वानका बहसहरूले चाहिँ अमेरिकालाई गलत गर्न सकिने ठाउँहरू देखाई दिइरहेका छन् । सिनेमा हेरेर लडाई कौशल सिके जस्तो हाम्रा बहस हेरेपछि अमेरिका उसले सोचेको भन्दा पनि पर गएर अन्य फाइदा लिन सकिने सम्भावना देखिरहेको  हुन सक्छ । सायद अमेरिका स्वयंमा चाहिँ त्यति जानकार छ कि छैन, जति हाम्रा बहसमार्फत् कसरी यसलाई दुरूपयोग गरेर उसले आफ्नो आधिपत्य कायम गर्न सक्छ भनेर हामी एक एक भन्दैछौँ । कतै गलत गर्न हामीले सिकाई रहेका त छैनौँ ?  

भाषाका अस्पस्टताचाहिँ गलत अन्तर्य राखेर भन्दा पनि सामान्य चलनचल्ती अनुसार लेख्दा भएको हुन सक्छ । कानुनभन्दा माथि हुने भन्नुको खास अन्तर्य भने उक्त अवधिभर परियोजना आकर्षित र असर हुने गरी कानुन परिमार्जन तथा संशोधन नहुने भन्न खोजिएको हुन सक्ने आधार बढी देखिन्छ । यद्यपि सम्झौताको भाषाअनुसार यो अन्तर्राष्ट्रिय कानुनचाहिँ किञ्चित होइन, केवल एक द्विपक्षीय सम्झौता हो । जो देशको कानुनभन्दा माथि रहन सक्दैन ।

हामीले अहिलेसम्म निकै ठूलो मात्रामा वैदेशिक सहयोग पाएका छौँ तर ५५ अर्ब ठूलो रकम भएको मजाक पनि सुनिन्छ ।  उनीहरूको दाबा जस्तो यतिले पुरै देश कायापलट पनि हुँदैन । आन्तरिक र अन्य खालका श्रोत व्यवस्थापन गर्ने हो भने यो भन्दा धेरै गुणा बराबरको पैसा त तत्कालै देशभित्रै उठ्न सक्ने मजाक गर्नेहरू पनि छन् । एक निजी दूरसञ्चारलाई कर बापतको दायित्वमा यो भन्दा बढी रकम छुट दिएर मजाक गर्ने पनि हामी नै हौँ । मागेर देश विकसित हुने पनि होइन । मागेर विकास हुने भए आज सबैभन्दा विकसितचाहिँ अफ्रिकन देशहरू हुने थिए । एकै छिनमा अमेरिकाको उपनिवेश भै हाल्ने अवस्था पनि आउँदैन । 

अमेरिका आफै संयुक्त राष्ट्र संघको एक प्रमुख सदस्य र संस्थापकसमेत हो । अन्य देशमा समेत प्रजातन्त्रको स्थापनाको लागि यथाशक्य सहयोगी भूमिकामा देखिएकाले पञ्चशीलको मान्यतालाई बर्खिलाप गरेर नेपाल कब्जा गर्ला भन्ने सोच्नु नाजायज शंका हुन सक्छ । अनि उक्त सम्झौताको दफा ५ क मा उल्लेखित परियोजना सम्झौता  कुनै पनि देशले ३० दिनको लिखित पूर्व सूचनामा कुनै पनि समय निष्क्रिय भएको घोषणा गर्दै बाहिरिन सक्ने भन्ने पनि छ । सायद हामी अहिले र पछिसमेत कुनै निर्णय लिन स्वतन्त्र छौँ । यद्यपि अन्य पूरक र गोप्य कुनै सम्झौता छन् भने त्यसको जिम्मेवारी भने सम्बन्धित व्यक्तिहरूले लिनुपर्छ । 

अमेरिकाको सोचको बारेमा जानकार हामीहरू बनिदिँदा समस्या भएको छ । उनीहरूको धारणा माग्ने, उनीहरूसँग छलफल गर्नेभन्दा पनि हामी आफै अन्तर्यामी भएर उनीहरूको सोचको सारांश बनाउन लागि परेका छौँ । अब त यो बहस चुनावको विषयसमेत हुँदैछ, गठबन्धनमा दरारको श्रोत बन्न खोज्दैछ । अनि बहसमा अन्तर्य भन्दा आत्मरति बढी देखिन्छ, मान्यताभन्दा मजाक हाबी हुँदैछ ।