संविधानविद् भिमार्जुन आचार्यले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई महाभियोग लगाएको प्रकरणले सत्ता गठबन्धनलाई नै प्रभाव पार्ने बताएका छन् । आचार्यले प्रधानन्यायाधीश जबरालाई महाभियोग लगाउन सत्तारुढ गठबन्धनका सबै दलहरु समावेश नदेखिनुले सत्ता गठबन्धनलाई नै प्रभावित पार्न सक्ने बताएका हुन् । यस प्रकरणले संसदमा टेबुल हुने तयारीमा रहेको एमसीसी परियोजनालाई समेत प्रभाव पार्ने उनले बताए । 
सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको निरन्तरताको सवालमा पनि यस प्रकरणले प्रश्न उब्जाएको उनले उल्लेख गरे ।  

संविधानविद् आचार्यले राजनीतिक दलहरुले आ–आफ्नो राजनीतिक दाउपेचमा खेल खेल्ने गर्दा दलहरु र संसद आफैँले अनुमोदन गरी नियुक्त गरेको प्रधानन्यायाधीशलाई महाअभियोग लगाउनुपर्ने अवस्था पटक पटक आउने गरेको बताए । खराब मान्छेलाई किन नियुक्त गरेको र महाअभियोग किन लगाएको भन्ने सम्बन्धमा प्रश्न गर्नुपर्ने बेला आएको उनले बताए । 

संविधानविद् आचार्यले यदि प्रधानन्यायाधीश जबराले महाअभियोग प्रस्ताव पास हुनु अघि पदबाट राजीनामा दिएमा महाभियोगको प्रक्रिया अगाडी बढाइरहनु नपर्ने बताए । यद्यपी त्यस प्रकारको परिस्थितिमा अन्य प्रकारका अनुसन्धानहरू भने गर्न सकिने उनको भनाई छ । 
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको विरुद्ध आइतवार सत्तारुढ गठबन्धनका ९८ जना सांसदहरुले महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेका छन् ।