प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाविरुद्ध सत्ता गठबन्धनले महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेसँगै प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले पनि ‘काउन्टर’ महाभियोगको मुडमा देखिएको छ । त्यसका लागि औपचारिक निर्णयमा पुग्न एमालेले आइतबार र सोमबार लगातार बैठक बोलाएको छ । आइतबार साँझ सचिवालय बैठक र सोमबार बिहान बस्ने संसदीय दलको बैठकमा छलफल गरेर महाअभियोगबारे निर्णयमा पुग्ने एमालेको तयारी छ ।

एमालेबिना प्रधानन्यायाधीश राणमाथिको महाभियोग पारित नहुने अवस्थामा सत्ता पक्षले राजनीतिक ‘स्टन्ट’का लागि प्रस्ताव दर्ता गरेपछि एमालेलाई काउन्टर महाभियोग दर्ताका लागि बाटो खुला भएको एमालेका एक नेताले रातोपाटीलाई बताए ।

‘महाअभियोगको शिलशिला सत्ता पक्षले नै सुरु गरेको हो, सर्वोच्चका कतिपय कुरामा एमालेलाई पनि चित्त बुझेको छैन । यस्तो अवस्थामा एमाले पनि सोच्न बाध्य हुने नै भयो’, एमालेका एक पदाधिकारीले रातोपाटीसँग भने,‘राजनीति नै गर्ने हो भने एमाले पनि कम छैन ।’

आइतबार प्रधानन्यायाधीश राणामाथि महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि एमाले उपमहासचिव तथा अध्यक्ष ओली निकट रहेका नेता विष्णु रिमालले पनि एमाले ‘काउन्टर’ महाभियोगको तयारीमा रहेको संकेत गरेका छन् ।

‘अहिलेको अवस्थामा सर्वोच्च अदालतलाई फेरि विवादमा ल्याउने र हुँडल्ने काम गरिएको छ । सत्ता पक्षले महाभियोगको सिलसिलाको विजारोपण गरेर अत्यन्त हानिकारक, अनुचित, र अनुत्तरदायी काम गरेको छ । यो कार्य वैशाख ३० मा निर्धारित स्थानीय तहको चुनाव रोक्ने षडयन्त्रको एउटा अंग हुनसक्छ’ रिमालले भनेका छन् ।

यो पनि

चोलेन्द्रलाई महाभियोग किन : यस्ता छन् आधार र कारण (पूर्णपाठसहित)

​स्रोतका अनुसार प्रधानन्यायाधीश राणाविरुद्धको महाअभियोगको काउन्टरमा एमालेले संसद विघटन बदरको फैसला गर्ने चार न्यायाधीशविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ताको तयारी गरेको हो ।

एमाले नेता अग्नि खरेलले पनि काउन्टर महाभियोगबारे पार्टीमा छलफल हुन सक्ने बताए । एमालेसँग सल्लाह नगरी महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता गर्नुमा राजनीतिक उद्देश्य देखिएकाले यसको राजनीतिक जवाफ आउन सक्ने खरेलको भनाइ छ ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको संसद विघटन विरुद्धको मुद्दामा प्रधानन्यायाधीश राणासहित न्यायाधीश ईश्वर खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई, मिरा खड्का र दीपककुमार कार्कीको इजलासले ओलीको निर्णयलाई मान्यता दिएको थिएन । यद्यपि, त्यसबेलाको संवैधानिक इजलासमा राणा संसद विघटनको पक्षमा भए पनि बहुमत न्यायाधीश विपक्षमा रहेकाले उनको मत कमजोर बनेको थियो ।

राणाले सर्वोच्च अदालतको नेतृत्व सम्हालेपछि न्यायापलिकाको गरिमा बचाउन नसकेको भन्दै नेपाल बार एशोसिएसनले राणाविरुद्ध आन्दोलन गरिरहँदा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली लगायतका नेताहरुले राणामात्रै नभई अन्य न्यायाधीशले समेत गम्भिर गल्ति गरेको भन्दै उनीहरुसमेत दोषी रहेको बताउने गरेका थिए । आइतबारबाट राणा निलम्बनमा परेपछि न्यायाधीश कार्की स्वत कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश भइसकेका छन् ।

त्यसैगरी चार न्यायाधीशपछि एमालेले सभामुख अग्नि सापकोटामाथि पनि महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्ने सम्भावना रहेको एमालेको एक नेताले बताए । उनले भने, ‘सत्तापक्षले नै फायर खोलेपछि हामी न्यायाधीश र सभामुख माथि पनि महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्न कुनै समस्या भएन ।’

माधव नेपालसहितका १४ सांसदलाई सभामुखले कारवाही नगरेको भन्दै एमाले सभामुखसँग चिढिएको छ । उसले सभामुखको राजीनामा समेत माग्दै आएको छ ।

एमाले प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराई भने एमाले काउन्टर महाभियोगको बाटोमा जाने भनेर आएका समाचारमा कुनै सत्यता नभएको दावी गर्छन् । ‘सोमबार संसदीय दलको बैठक छ । त्यहीँ छलफल हुन्छ । अहिले नै एमाले काउन्टर महाभियोगमा जाने भनिएका अड्कलबाजी वाहियात हुन्’, भट्टराईको भनाइ छ ।