शनिबार, ०६ पुस २०८१
ताजा लोकप्रिय

महाभियोगमा हस्ताक्षर नगर्ने जनमोर्चाको पनि समर्थन

आइतबार, ०१ फागुन २०७८, १७ : ४०
आइतबार, ०१ फागुन २०७८

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराविरुद्धको महाभियोग प्रस्तावमा हस्ताक्षर नगरेको राष्ट्रिय जनमोर्चाले पनि सो प्रस्तावमा समर्थन गर्ने भएको छ । सो पार्टीको तर्फबाट एकमात्र सांसद दुर्गा पौडेलले आइतबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा महाभियोग प्रस्तावमा पार्टीको समर्थन रहेको स्पष्ट गरिएको छ । 

‘प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराका विरुद्ध प्रतिनिधिसभामा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको छ । त्यो महाभियोग प्रस्ताव दर्ता हुने बेलामा हाम्रो पार्टीसित सम्पर्क वा समन्वय हुन नसकेको हुनाले राष्ट्रिय जनमोर्चाको तर्फबाट त्यो प्रस्तावमा मेरो हस्ताक्षर हुन सकेको थिएन । तैपनि हाम्रो पार्टी पनि समहत भएको कुरालाई हामीले स्पष्ट गर्न चाहन्छौँ’, पौडेलको विज्ञप्तिमा भनिएको छ । पार्टीले जबरा सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायधीश बन्नको लागि योग्य नभएको सुरुदेखिनै भन्दै आएको उनले उल्लेख गरेकी छन् । 

विज्ञप्ति

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराका विरुद्ध प्रतिनिधिसभामा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको छ । त्यो महाभियोग प्रस्ताव दर्ता हुने बेलामा हाम्रो पार्टीसित सम्पर्क वा समन्वय हुन नसकेको हुनाले राष्ट्रिय जनमोर्चाको तर्फबाट त्यो प्रस्तावमा मेरो हस्ताक्षर हुन सकेको थिएन । तैपनि हाम्रो पार्टी पनि समहत भएको कुरालाई हामीले स्पष्ट गर्न चाहन्छौँ ।

चोलेन्द्र शमशेर सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश बन्नको लागि योग्य नभएको कुरा हाम्रो पार्टीले शुरुदेखि नै स्पष्ट गर्दै आएको थियो । संसदीय सुनुवाइको बेलामा हाम्रो पार्टीका अध्यक्ष का. चित्रबहादुर केसीले अन्तसम्म उनलाई न्यायधीशमा नियुक्त गर्ने प्रस्तावका विरुद्ध अडान लिनु भएको थियो । तर अन्य सबै पार्टी वा संगठनहरुले अडान छाडेको हुनाले उनको नियुक्ति भएको थियो । अहिले उनका विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको कुराबाट त्यो बेला हाम्रो पार्टीका अध्यक्षले लिएको अडान सही थियो भन्ने कुरा प्रमाणित भएको छ ।

प्रधानन्यायाधीशको राजीनामाको माग गरेर सर्वोच्च अदालतमा लामो समयदेखि आन्दोलन चल्दै आएको छ । चोलेन्द्र शमसेर प्रधानन्यायाधीशका लागि उपयुक्त छैनन् भन्ने कुरा हामीले लगातार स्पष्ट गर्दै आएका थियौँ । तर उनको राजीनामाको मागलाई हामीले समर्थन गरेका थिएनौँ । तर राजीनामा दिने वा नदिने कुराको अन्तिम फैसला गर्ने अधिकार प्रधानन्यायाधीशमा नै हुन्छ र कुनै पनि ऐन वा नियमले त्यसका लागि उनलाई बाध्य गराउन सक्दैनथ्यो । उनलाई पदबाट हटाउनका लागि उपयुक्त माध्यम महाभियोगको प्रस्ताव नै थियो । तर त्यसरी महाभियोग दर्ता गर्ने कार्य धेरै सांसदहरुको सहमतिबाट नै हुन सक्दथ्यो । अहिले त्यसप्रकारको सहमति जुटेर महाभियोगको दर्ता भएको छ ।  संसदमा दर्ता भएको त्यो महाभियोगको प्रस्तावमा हाम्रो समर्थन छ र संसदमा पनि त्यो प्रस्तावको पक्षमा नै मतदान गर्ने मैले प्रतिबद्धता प्रकट गर्दछु ।
 
मिति : २०७८ फागुन १ गते 

दुर्गा पौडेल
उपाध्यक्ष, प्रवक्ता तथा सांसद

खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया

लेखकको बारेमा

रातोपाटी संवाददाता
रातोपाटी संवाददाता

‘सबैको, सबैभन्दा राम्रो’ रातोपाटी डटकम। 

लेखकबाट थप