मार्च १, २००२ मा अन्तर–अमेरिकी विकास बैंकको बैठकमा राष्ट्रपति जर्ज डब्ल्यू बुसले समृद्ध र गरीब दुबै देशहरूको उत्तरदायित्व सहितको विकासका लागि नयाँ सम्झौताको आह्वान गरे । अमेरिकी सरकारले सन् २००३ मा मिलेनियम च्यालेन्ज एक्ट बनाई सन् २००४ मा विश्वव्यापी आर्थिक सहायता परियोजनाहरू सञ्चालन गर्न भनी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) नामक एउटा कम्पनी स्थापना गर्यो । बुसले आर्थिक वर्ष २००६ सम्ममा विकास सहायता ५० प्रतिशत बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे, जुन २००४ को तुलनामा दोब्बर भयो र २०१० सम्ममा २००६ को दोब्बर थियो । युएसएआईडी जस्ता अन्य विकास कार्यक्रमहरू भन्दा  एमसीसी धेरै फरक र कहिलेकाहीँ विरोधाभासपूर्ण लक्ष्यहरूबाट प्रेरित  भएको छ, जुन प्रायः राजनीतिक दबाबको परिणाम हो ।

एमसीसीमा नेपालको सहभागिता
शेरबहादुर देउवाको प्रधानमन्त्रीत्व कालमा सेप्टेम्बर २०१७  मा तत्कालीन सहसचिव वैकुण्ठ अर्याल र एमसीसी कार्यकारी प्रमुख जोनाथन नेशले तत्कालीन अर्थ मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की र अमेरिकी उपविदेश सचिव जोन जे सुलिवानको उपस्थितिमा  वाशिंगटनमा एमसीसी सम्झौतामा हस्ताक्षर  गरे । अमेरिकी सरकारले ५ सय  मिलियन डलर अनुदान दिने कुरामा सहमति जनायो भने नेपालले १३० मिलियन  डलर लगानी गर्ने गरी यो आयोजनाको सहमति भयो, जुन आयोजनाले ऊर्जा र सडक मार्गलाई प्राथमिकता दिन्छ । यो नेपालले अहिलेसम्म पाएको सबैभन्दा ठूलो अनुदान हो । 

सिंगो दक्षिण एसियामा नेपाल पहिलो राष्ट्र हो, जसले एमसीसीको नीति सूचकमा २० मध्ये १६ गर्यो । सम्झौताअनुसार यो रकम लप्सीफेदी–गल्छी–दमौली–सुनवल पावर कोरिडोरमा ४ सय केभी प्रसारण लाइन स्थापना गर्न खर्च हुनेछ । उक्त कोष रूपन्देहीमा भारतसँगको सीमापार प्रसारण लाइनमा जोडिने पूर्वाधारका लागि मार्गमा तीन सबस्टेशन स्थापना गर्न पनि प्रयोग गरिनेछ । एमसीसी कम्प्याक्ट अन्तर्गत करिब १३० मिलियन डलर पूर्व–पश्चिम राजमार्गमा करिब ३ सय किलोमिटर सडकको मर्मतमा खर्च हुनेछ ।

एमसीसी विवाद
आम रुपमा एमसीसीलाई अमेरिकी सरकारले नेपालको सडक स्तरोउन्नति एवं उर्जा प्रवद्र्धनको निम्ति सहायताको रुपमा बुझिएको थियो । एमसीसीको सवालमा त्यति विवाद थिएन तर संयुक्त राज्य अमेरिकाका अधिकारीहरूले नेपाल आफ्नो महत्वाकांक्षी इन्डोप्यासिफिक रणनीतिको एक हिस्सा भएको बताए । ट्रम्प प्रशासनले गरेको नयाँ रणनीतिक पहल जसले फराकिलो प्यान–एसिया क्षेत्रका विभिन्न मुद्दाहरूमा अवसरहरूको विकासमा केन्द्रित रहेको अभिव्यक्तिहरु आएसँगै एमसीसी थप विवादित र जटिल बन्न पुगेको हो । 

अमेरिकी अधिकारीहरूले नेपाललाई उनीहरूको महत्वाकांक्षी इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिको एक हिस्सा हो, ट्रम्प प्रशासनद्वारा गरिएको नयाँ रणनीतिक पहल जसले फराकिलो प्यान–एसियाली क्षेत्रहरूमा विभिन्न मुद्दाहरूमा अवसरहरू विकास गर्नमा केन्द्रित छ भनेर घोषणा गरे । यो घोषणा परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवालीको सन् २०१८ डिसेम्बर वासिङ्टन भ्रमणसँगै अमेरिकी विदेशमन्त्री माइकल आर पोम्पेओसँगको भेटवार्तामा भएको थियो । संयुक्त राज्य अमेरिकाको स्टेट डिपार्टमेन्टले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उपप्रवक्ता रोबर्ट प्यालाडिनोले दुई नेताबीच भएको भेटमा स्वतन्त्र, खुला र समृद्ध इन्डो–प्यासिफिकमा नेपालको ‘केन्द्रीय भूमिका’ लगायतका विषयमा छलफल भएको बताएका थिए । सो विज्ञप्तिसँगै नेपालमा  राजनीतिक तरङ्ग आयो, साथसाथै सन् २०१९ मे मा नेपाल भ्रमणको क्रममा अमेरिकी विदेश विभागका दक्षिण एसियाका सहायक सचिव डेभिड जे रान्जले एमसीसी इन्डो प्यासिफिक रणनीतिको महत्वपूर्ण हिस्सा हो भनेर तर्क पेश गरे । उक्त अभिव्यक्तिसँगै तत्कालीन सत्तारुढ नेकपाका अधिकांश शीर्ष  नेताहरूले एमसीसी अमेरिकी  सैन्य रणनीतिको हिस्सा भएको खण्डमा सैनिक गठबन्धन जस्तो देखिने सैनिक रणनीतिमा नेपाल सहभागी हुन नसक्ने भन्दै अमेरिकी सरकारको राय माग गरे ।  साथै असंलग्न नीतिअन्तर्गत नेपाल सामेल हुन नहुने भन्दै जोडदार आवाज उठ्यो । राजनीतिक बृत्तमा मात्र नभई यो बहसले आम रुपमा चर्चा पायो र जनस्तरमा सोको विरोध सुरु भयो ।

एमसीसी भित्रका विवादित बुँदा  
झट्ट हेर्दा नेपालको सडक स्तरोउन्नति एवं उर्जा प्रवद्र्धनको निम्ति सहायताको रुपमा बुझिएता पनि एमसीसीमा हस्ताक्षर भएका बुँदाहरु नियाल्दा भयानक र  नेपालको राष्ट्रिय हित, सार्वभौमसत्ता, स्वाधीनता  विपरित छन् । यसलाई बुँदागत रुपमा नियालौँ ।

१. धारा ३ को दफा ३.२ (च) सम्पूर्ण बौद्धिक सम्पत्तिमा अमेरिकाको पूर्ण अधिकार हुनेछ, जसअनुरुप यो परियोजनामा कार्यहरु गर्दा नविन बस्तुको विकास भएमा या उत्खनन भएमा अमेरिकाको पूर्ण अधिकार रहनेछ ।

२. धारा ३ को दफा ३ (८) (क) परियोजना लेखापरीक्षण अमेरिकाको कम्पनीले मात्र गर्न सक्नेछ, जसअनुरुप यो परियोजनामा कुल परियोजनामा नेपाल आफैले लगानी गर्ने १३० मिलियन डलरको हिसाब किताब पारदर्शिता रहनेछैन र सम्पूर्ण अधिकार एमसीसीमा  निहित हुनेछ ।

३. धारा ५ को दफा ७ (क) प्रस्तुत सम्झौता लागु भएपछि  प्रस्तुत सम्झौतामा उल्लेखित र नेपालको राष्ट्रिय कानुन बाझिएमा प्रस्तुत सम्झौता लागु हुनेछ, जसअनुरुप यो परियोजना नेपालमा सञ्चालित भएता पनि नेपालको संविधान, कानुन र ऐन लागु हुने छैन ।

४. अनुसूची १ (ग) को २, यस परियोजनामा नेपाल सरकारले राज्यका कुनै निकायलाई खटाउनु पर्दा एमसीसीको स्वीकृति लिनुपर्नेछ, जसअनुरुप एमसीसी परियोजना नेपाल सरकार मातहत हुनेछैन ।

५. अनुसूची ४ (क) नेपाल सरकारले एमसीसीलाई चित्त बुझ्ने योजना तयार पारी पठाउनु पर्नेछ र त्यस्तो योजना भारत सरकारले समेत समर्थन गरेको हुनुपर्छ, जसअनुसार नेपालको भूभागमै परियोजनाका कार्य हुने भएता पनि भारतको समर्थन लिनुपर्ने छ, जुन नेपालको स्वाधीनता, सर्वभौमिकताको विपक्षमा छ । एउटा स्वाधीन, सार्वभौम राष्ट्रभित्र सुचारु हुने परियोजना सम्झौता हुने देश भन्दा अर्को कुनै तेश्रो देशसँग स्वीकृति या अनुमति लिनुपर्ने बुँदा झनै खतरनाक र खेदजनक छ । नेपाललाई अझै पनि भारतीय नजरले हेर्ने या नेपाललाई भारतीय स्याट्यालाइट नेसनको रुपमा चित्रण गर्ने यो बुँदाले अझै धेरै नेपालीहरुको मनोभावनामाथि चोट पुर्याएको छ ।        

प्रत्यक्ष बाह्य प्रभाव
एमसीसी संसदबाट पास गर्ने सवालमा नेपालका दलहरु बीचमै असमानता देखिएको छ । वर्तमान सत्ता गठबन्धनभित्रै यथास्थितिमा पास गर्ने वा नगर्ने भन्ने बिषयमा ठूलो मतभेद देखिएको छ । आउँदो फेबुररी २८ भित्र एमसीसीको अन्तिम समयसीमा भएको हुँदा सत्तारुढ पार्टी नेपाली काँग्रेस का सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा जसरी पनि अनुमोदन गर्ने पक्षमा देखिएका छन् । तर गठबन्धनका नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, राष्ट्रिय जनमोर्चाका शीर्ष नेताहरु यथास्थितिमा एमसीसी  संसदबाट अनुमोदन नगर्ने पक्षमा छन् । यथास्थितिमा एमसीसी सरकारले अघि बढाए नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीले सरकार छोड्न सक्ने आफ्नो धारणा अभिव्यक्त गरिसकेको छ । 

एमसीसीबारे अर्को सत्तासीन दल जसपाभित्र दुई कित्ता देखिएको छ । उपेन्द्र यादव पक्षधर नेताहरु यसलाई रोक्ने पक्षमा छन् भने डा बाबुराम भट्टराई पक्षधर नेताहरुहरु अनुमोदन गर्ने पक्षमा देखिएका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली आफू प्रधानमन्त्री छँदा एमसीसी जसरी पनि अनुमोदन गर्ने पक्षमा देखिएका थिए । अहिले पनि विभिन्न मञ्चमा बोल्दै गर्दा एमसीसी टेबल गर्न सभामुखले रोक्न नमिल्ने भन्दै घुमाउरो भाषामा एमसीसीकै पक्षमा वकालत गरेको पाइन्छ । अझ एमसीसीको पक्ष विपक्षको स्थितिलाई वर्तमान सत्ता गठबन्धन भत्काउने हतियारको रुपमा नेकपा एमालेले प्रयोग गर्न खोजिएको देखिन्छ । भीम रावल बाहेक एमालेका अरु शीर्ष नेताहरुले  एमसीसीको विपक्षमा उभिएको देखिदैन । नेपालका दलहरु बीचमै एमसीसीको सवालमा एकमत नदेखिएको र बहुसंख्यक जनता यसको विपक्षमा देखिएको कारणले एमसीसी अनिर्णित बन्न पुगेको छ ।
अन्तरिकसँगै बाह्य प्रभाव र टकराव थप पेचिलो देखिएको छ ।

विश्वको  बदलिँदो नयाँ राजनीतिक एवम् आर्थिक परिवेशमा समानान्तर स्थितिमा रहेका संयुक्त राज्य अमेरिका र चीनको भूराजनीतिक प्रभाव र टकराव स्पष्ट देखिन्छ । अमेरिका एमसीसी जसरी पनि पास गरिनुपर्ने हस्तक्षेपकारी भूमिकामा आफूलाई प्रस्तुत गरिसकेको छ । अमेरिकाका दक्षिण तथा मध्य एशिया मामिलाका लागि सहायक सचिव डोनाल्ड लुले नेपालका शीर्ष नेताहरुलाई एमसीसी पास नगरे नेपालसँगको सम्बन्ध नै पूर्ण विचार गर्ने धम्कीपूर्ण अभिव्यक्ति दिएको त विभिन्न सञ्चार माध्यमबाट नै उजागर भै सकेको छ । त्यसै गरी उत्तरी छिमेकी इन्डो प्यासिफिक रणनीति आफ्नो मुलुक चीन घेर्ने रणनीति एवं आफूले अघि सारेको आर्थिक सहकार्यको परियोजना बेल्ट तथा रोड परियोजनाको काउन्टरमा अघि सारिएको इन्डो प्यासिफिक रणनीति सैन्य रणनीति ठहर गर्दै चीन एमसीसी रोक्न चाहन्छ ।

नेपालको मामिलामा धेरै ‘टसल’ पर्ने दक्षिणी छिमेकी भारत भने यो मामिलामा गुपचुप नै रहदै आएको छ । आन्तरिक रुपमा  नेपालका  दलहरुबीच एकमत नदेखिएको र दुई शक्तिशाली देशहरु  बीचको टकरावले सत्ता गठबन्धन टुक्रिने, बैशाख ३० मा घोषणा भएको स्थानीय चुनाव हुन नसक्ने, नेपाल राजनीतिक भुमरीमा फस्ने, अस्थिरता पैदा हुने सक्ने खतराको संकेत देखिएको छ । यस परिदृश्यमा चार वटा सम्भावनाको आँकलन गर्न सकिन्छ ।

१. सरकारले एमसीसी अघि बढाउने र गठबन्धन टुक्रिने, नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी सरकारबाट बाहिरिने । काँग्रेस, एमाले र जसपाको एउटा पक्ष मिलेर एमसीसी पारित गर्ने ।

२. सरकारले एमसीसी अघि बढाउने तर बहुमत नपुगेर एमसीसी खारेज हुने ।

३. दलहरुबीच राष्ट्रिय सहमति कायम हुने र समयसीमा बढाएर यस बिषयमा थप प्रस्ट भएर मात्र आउँदो चुनावपछि निर्णय लिने ।     

४. जनस्तरबाट एमसीसीको विपक्षमा आन्दोलनको आँधीबेहरी सिर्जना हुने र त्यसैले एमसीसी अघि नबढ्न दिशानिर्देश गर्ने ।                 

अन्ततः नेपाल असंलग्न परराष्ट्र नीति अंगाल्ने राष्ट्र हो । सैद्धान्तिक रुपमै नेपाल कुनै किसिमको सैन्य रणनीतिको हिस्सा बन्न सक्दैन । नेपालको भौगोलिक परिवेशले गर्दा पनि नेपालले आफ्ना छिमेकीहरूसँग र अन्य शक्ति राष्ट्रहरूसँग सुमधुर र सन्तुलित सम्बन्ध राख्नुपर्छ । नेपालले कुनै मित्र राष्ट्रहरूसँग सन्धि, सम्झौता गर्दा आर्थिक सहायता लिँदा आफ्नो हितलाई प्रमुख बनाएर अघि बढ्नुपर्छ ।  कुनै मुलुक साना होलान्, कुनै मुलुक विशाल । कुनै मुलुक अति समृद्ध होलान्, कुनै गरिब र अल्पविकसित । कुनै मुलुक शक्तिशाली होलान्, कुनै तुलानात्मक रुपमा कमजोर । तर, हरेक मुलुकले आफ्नो स्वाधीनता र सार्वभौमिकतासहित आफ्नो हित र विकासबारे सोच्न, चिन्तन गर्न र निर्णय गर्न पाउनुपर्छ ।

नेपालले आर्थिक सहायताको स्वरुपमा देखा पर्ने सैन्य रणनीतिको दलदलमा फस्ने हो भने कालन्तारसम्म नेपालको भूराजनितिमा असर देखिई रहनेछ,  विदेशीहरुको क्रीडास्थलमा परिणत हुनेछ । ५ सय मिलियन डलर भनेको नेपालको २०७८÷७९ को कुल बजेटको झन्डै ३ प्रतिशत मात्र हो । यति बजेटको लागि नेपाल र नेपालीहरुको बर्तमान र भविष्य माथि खेलबाड नगरौं । यदि एमसीसी नेपाललाई आवश्यक हो भने यी विवादास्पद बुँदामा पुनर्विचार गरेर अघि बढौं, नभए जनस्तरबाट खारेज गरौँ । हरेक देश र जनताले स्वतन्त्रपूर्वक बाँच्न र आत्मनिर्णय गर्न पाउनुपर्छ ।   

अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका  विद्यार्थी रहेका लेखक अनेरास्ववियू क्रान्तिकारीका केन्द्रीय सदस्य हुन् ।