नेपालको न्यायिक इतिहासमै पहिलोपटक महिला प्रधानन्यायाधीश बनेकी थिइन्, सुशीला कार्की । २०७३ असार २३ गते प्रधानन्यायाधीशको सपथ लिएकी कार्कीमाथि १० महिनापछि नै महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता भयो । तत्कालीन सरकार (कार्यपालिका)को अधिकार क्षेत्रमा हस्तक्षेप गरेको र कार्यसम्पादन क्षमता नभएको आदि कारण देखाउँदै तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कार्कीमाथि २०७४ वैशाख १७ गते संसदमा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको थियो । प्रधानन्यायाधीशको पदबाट अवकाश लिने समय एक महिनामात्रै बाँकी रहँदा कार्कीमाथि नेपाली काँग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसदहरुले महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए ।

तत्कालीन समयमा नेपाल प्रहरीमा नयाँ आइजीपीका लागि रस्साकस्सी चलिरहेको थियो । रस्साकस्सीकै बीच प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले डीआईजी जयबहादुर चन्दलाई प्रहरी महानिरीक्षकमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेका थिए । सोही बढुवाको विरुद्ध आफू कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा अगाडि रहँदारहँदै प्रधानमन्त्री दाहालले कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा पछाडि रहेका व्यक्तिलाई प्रहरी महानिरीक्षक बनाएको भन्दै तत्कालीन अर्का डीआईजी नवराज सिलवालले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । 

यो पनि..

यी हुन् महाभियोगमा हस्ताक्षर गर्ने ९८ सांसद (नामावलीसहित )

सिलवालको रिटमाथि सुनुवाई गर्दै प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीसमेत ५ जना न्यायाधीश सम्मिलित पूर्ण इजलासले ४ वर्षको औसत कार्य सम्पादन मूल्यांकनका आधारमा योग्यताक्रममको आधारमा तत्काल आइजीपी नियुक्त गर्न सरकारको नाममा परमादेश जारी गरेको थियो । त्यसलगत्तै सरकार पक्ष प्रधानन्यायाधीश कार्कीविरुद्ध खनिएको थियो ।

सरकार पक्षको आरोप थियो कि तत्कालीन डीआईजी नवराज सिलवालले किर्ते गरी सर्वोच्च अदालतमा पेश गरेको कागजातलाई नै सर्वोच्च अदालतले आधिकारिक कागजात मानी फैसला गरिदियो । सरकार पक्षले लगाएको आरोप यो पनि थियो कि सिलवालले पेस गरेको कागजातमा आफै नम्बर थप गरिएको थियो र उक्त कार्यसम्पादन मूल्यांकनको अंक सिलवालले प्राप्त गर्ने आधार नै थिएन ।

त्यो फैसला आउनुभन्दा केही समयअगाडि मात्रै न्यायपालिका कार्यपालिकाको छायाजस्तै बनेको भन्दै आफू प्रधानन्यायाधीशमा बहाल रहुञ्जेल त्यस्तो हुन नदिने बताएकी थिइन् । साथै सरकारको कतिपय निर्णयमाथि कैंची चलाएर कार्यपालिकाको अधिकारक्षेत्रमा धावा बोलेको आरोप प्रधानन्यायाधीश कार्कीमाथि लगाइएको थियो ।

प्रधानन्यायाधीश कार्की डीआईजी सिलवालको पक्षमा खुलेर लागेपछि नेपाली काँग्रेस र माओवादी केन्द्रका सांसदहरुले उनीमाथि महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । कार्कीविरुद्ध संसद सचिवालयमा २५१ जना सांसदहरुको हस्ताक्षर सहित महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता भएको थियो ।

तर, सांसदहरुले दर्ता गराएको महाभियोगको प्रस्तावविरुद्ध अधिवक्ताद्वय सुनिलरञ्जन सिंह र कञ्चनकृष्ण न्यौपानेले २०७४ वैशाख २० गते बुधबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गराएका थिए । अधिवक्ताद्वयले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त विपरीत प्रधानन्यायाधीशमाथि महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता भएको भन्दै उक्त महाभियोग बदर गर्न माग गरेको थियो । साथै महाभियोगले न्यायपालिकामाथि विधायिकीबाट हस्तक्षेप भएको आरोप समेत लगाइएको थियो ।

चोलेन्द्रकै आदेशले रोकिएको थियो कार्कीमाथिको महाभियोग

महाभियोग प्रस्ताव संसदमा दर्ता भएसँगै कायम मुकायम प्रधानन्यायाधीशका रुपमा वरिष्ठतम् न्यायाधीश गोपाल पराजुलीले सर्वोच्च अदालतको नेतृत्व गरेका थिए । र, महाभियोगविरुद्ध दर्ता भएको रिट सर्वोच्चका न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको एकल इजलासमा पारेका थिए ।

स्मरणीय के छ भने जबरा तिनै न्यायाधीश हुन्, जसमाथि कार्यक्षमता अभाव र न्यायिक विचलन देखिएको तथा विशेष अदालतमा न्यायाधीश रहँदा गरिएका भ्रष्टाचार सम्बन्धी फैसलामा कैफियत पाइएको भन्दै छानबिन र कारवाहीका लागि कार्कीले न्यायपरिषद्को ध्यानाकर्षण गराएकी थिइन् । भ्रष्टाचार मुद्दा खेपिरहेका जयप्रकाश गुप्ताविरुद्धको मुद्दामा अन्तिम फैसला गर्दा तत्कालीन न्यायाधीश कार्कीले न्यायाधीश जबरामाथि छानबिन र कारवाहीका लागि न्याय परिषदको ध्यानाकर्षण गराएकी थिइन् ।

कायम मुकायम प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीले सुशीला कार्कीको खरो आलोचक देखिएका र कार्कीविरुद्ध ‘आगो ओकल्न सक्ने’ भन्दै न्यायाधीश जबराको एकल इजलासमा महाभियोगविरुद्धको रिट राखिदिएका थिए ।

तर, प्रधानन्यायाधीश कार्कीले कहिल्यै आफ्नो बेञ्चमा समेत नराखेका र कारवाहीका लागि न्याय परिषदको ध्यानाकर्षण गराइएका तिनै न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले संसदमा दर्ता भएको महाभियोग रोक्न अन्तरिम आदेश दिए ।

न्यायाधीश जबराको एकल इजलासले रिट निवेदकको मागबमोजिम व्यवस्थापिका संसद, तत्कालीन सभामुख ओनसरी घर्ती, तत्कालीन समयमा सत्तामा रहेका दलहरु माओवादी केन्द्र र नेपाली काँग्रेसका नाममा महाभियोग रोक्न अन्तरिम आदेश दिएका थिए ।

संसदको अधिकारक्षेत्रमा रहेको महाभियोगको प्रस्ताव नै अगाडि बढ्न नसक्ने गरी न्यायाधीश जबराले अप्रत्याशित अन्तरिम आदेश जारी गरिदिए । उक्त अन्तरिम आदेश राजनीतिक दल, कायम मुकायम प्रधानन्यायाधीश पराजुली र निलम्बित प्रधानन्यायाधीश कार्कीको अपेक्षाभन्दा ज्यादै बाहिरको विषय थियो ।

सर्वोच्चका तत्कालीन न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले दिएको अन्तरिम आदेशमा निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म महाभियोग प्रस्ताव यथास्थितिमा राख्न भनिएको थियो ।

जबराको आदेशमा भनिएको थियो, ‘सुविधा र सन्तुलनका आधारमा यो निवेदनको टुंगो नलागेसम्म व्यवस्थापिका संसद्को सचिवालयमा दर्ता भएको मिति २०७४÷१÷१७ को महाभियोग प्रस्ताव र व्यवस्थापिका संसद्को महासचिवले जारी गरेको पत्रसमेत यथास्थितिमा राख्नू ।’ सोही आदेशमा थप भनिएको थियो, ‘साथै सम्माननीय प्रधानन्यायाधीश श्री सुशीला कार्कीलाई यथावत् रूपमा आजै आफ्नो पदमा काम गर्न दिनू दिलाउनू भनी विपक्षीका नाममा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ४१ (१) बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ । यसको सूचना आजै विपक्षीलाई दिई निस्सा मिसिल सामेल राख्नू ।’

२०७४ वैशाख २२ गते न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले संसदको अधिकारक्षेत्रभित्र रहेको महाभियोगको कुरा पनि शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त विपरीत रहेको र स्वतन्त्र न्यायपालिकाको मर्म विपरीत रहेको भन्दै महाभियोग अगाडि नबढाउन अन्तरिम आदेश दिएका थिए ।

स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अवधारणामाथि खेलबाड गर्दा नागरिकको हकहितको समेत संरक्षण हुन नसक्ने भन्दै न्यायपालिकालाई स्वतन्त्ररुपमै छाड्नुपर्ने उक्त आदेशमा उल्लेख थियो । न्यायपालिका स्वतन्त्र नरहँदा कस्तो परिणाम निस्कन्छ भनेर कल्पना गर्न नसकिने भन्दै न्यायपालिकालाई स्वतन्त्र छाड्नुपर्ने उक्त आदेशमा उल्लेख थियो ।

आदेशमा भनिएको थियो, ‘आज यो महाभियोग प्रस्तावबाट राज्यका तीनवटै अंगका साथै राजनीतिक दल, नागरिक समाज सबै युद्धमै उत्रिए सरि अगाडि बढिरहेको अवस्था देखिएको छ । के यस्तो अवस्थामा राज्यका तीनै अङ्ग एक ठाउँमा बसेर यो समस्याको समाधान गर्न नसकिने हो र ?’

यसरी तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कार्कीविरुद्ध संसदमा दर्ता भएको महाभियोगको प्रस्ताव अगाडि नबढाउन र यथास्थितिमै राख्न तत्कालीन न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले राजनीतिक दल, व्यवस्थापिका संसद र सभामुखका नाममा अन्तरिम आदेश दिएका थिए ।

यद्यपि उक्त मुद्दाको फैसला भने आइसकेको छैन । प्रधानन्यायाधीश जबराले उक्त मुद्दामा निसुको मिति तोकेर राखेका थिए । तर उक्त मुद्दाको अन्तिम टुङ्गो लाग्न नपाउँदै वर्तमान प्रधानन्यायाधीशमाथि पनि महाभियोग आइपुगेको छ ।

अहिले आफैप्रति महाअभियोग

कुनै समय सर्वोच्चका प्रधानन्यायाधीशमाथि महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता हुनु स्वतन्त्र न्यायपालिकामाथिको हस्तक्षेप र शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त विपरीत देखेका न्यायाधीश जबरा यतिबेला सोही संस्थाको प्रमुख अर्थात् प्रधानन्यायाधीश छन् । र, तिनै प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध यतिबेला संसदमा महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता भएको छ ।

संसदमा राणाविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएकोबारे संसद सचिवालयले सो को जानकारी सर्वोच्च अदालत प्रशासन र प्रधानन्यायाधीशलाई दिइसकेको छ । महाभियोग प्रस्ताव दर्ताको पत्र प्राप्त गरेसँगै प्रधानन्यायाधीश जबरा निलम्बित भएका छन् र उनी सर्वोच्चबाट बाहिरिएका छन् ।

चोलेन्द्रलाई बचाउन अब को आउला ?

कुनै समय प्रधानन्यायाधीशमाथि लागेको महाभियोगको प्रस्ताव बदर गराउन र यथास्थितिमा राख्न सफल भएका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा यतिबेला आफै ‘प्रतिवादी’ बनेका छन् । उनीविरुद्ध दर्ता भएको महाभियोगको प्रस्तावले बिस्तारै संसदीय बाटो समात्नेछ । यदि दुई तिहाई सांसदबाट महाभियोग प्रस्ताव पारित भएमा उनी पदमुक्त हुनेछन् र उनले अवकाशपछि पाउने कुनै पनि सेवा सुविधासमेत प्राप्त गर्ने छैनन् ।

तर, संसदमा उक्त प्रस्ताव पास नभएको अवस्थामा जबराले सहजरुपले कामकाज गर्न पाउनेछन् । तर, महाभियोगमाथि कति समयसम्म छलफल गर्न पाउने वा कति समयभित्र यसको टुङ्गो लगाइसक्नुपर्ने भन्ने उल्लेख नभएकाले यो कति समयसम्म जान्छ भन्ने पनि टुङ्गो छैन ।

हाल संसदमा २७१ जना संसद कायम छन् । माओवादी केन्द्रबाट सांसद बनेका ४ जना संघीय सांसदलाई माओवादीले हटाएपछि यतिबेला संसदको सङ्ख्या २७१ जना मात्रै रहेको छ । त्यसबाहेक रेशम चौधरी र विजयकुमार गच्छदारको सांसद पद पनि निलम्बनमै रहेको कारण हाल २६९ जना सांसद मात्रै बहाल छन् । जसमध्ये दुई तिहाई सांसदले भोट गरी महाभियोग प्रस्ताव पारित गर्न कम्तिमा पनि १७९ जना सांसदले समर्थन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

तर, संसदमा सबैभन्दा ठूलो दल रहेको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेसँग मात्रै ९८ जना सांसद छन् । यदि अन्य सबै दल मिलेर महाभियोगको पक्षमा मतदान गरे पनि संसदमा बहुमत पुग्न सक्दैन । तर, नेकपा एमालेले यदि उक्त महाभियोगलाई स्वीकार नगरेको वा विपक्षमा मतदान गरेको अवस्थामा उक्त प्रस्ताव पारित हुन नसकी अस्वीकृत हुने देखिन्छ ।

संसदबाट अस्वीकृत भई पुनः काममा फर्किएको अवस्थामा पनि उनले सहजरुपले कामकाज गर्न सक्ने अवस्था भने छैन । अहिले पनि वरिष्ठतम् न्यायाधीश, कानुनमन्त्री र महान्यायाधिवक्ताले प्रधानन्यायाधीश जबरासँगै बस्ने सबै बैठक बहिष्कार गरिरहेका छन् । जसकारण उनी पुनः प्रधानन्यायाधीशकै रुपमा सर्वोच्च फर्किएपनि बाटो सहज भने छैन ।

अब कसैले सर्वोच्चमा रिट हालेर अन्तरिम आदेश लिने नै बाटो जबरासँग खुल्ला छ । प्रधानन्यायाधीशमाथिको महाभियोग प्रस्ताव दर्ताविरुद्ध रिट परी उक्त रिट यथास्थितिमा राख्नु भन्ने अन्तरिम आदेश आएको अवस्थामा भने उनी पुनः काममा फर्किन सक्नेछन्, जसरी यसअघि जबराकै आदेश सुशीला कार्की सर्वोच्च फर्किएकी थिइन् ।

 होला त प्रधानन्यायाधीशको ‘ग्रेसफुल एक्जिट’

जतिबेला सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरुले प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा माग गर्दै बेञ्च बहिष्कारको निर्णय गरे, त्यतिबेला प्रधानन्यायाधीश जबराले जबरजस्ती गरेर नहुने भन्दै ‘ग्रेसफुल एक्जिट’ को कुरा गरेका थिए । सम्मानजनक बहिर्गमन भन्नुको तात्पर्य आफूमाथि लागेका सबै आरोप फिर्ता हुनुपर्ने र निश्चित समय काम गरेर विदा हुने भन्ने थियो । तर, सर्वोच्चका न्यायाधीशलगायत नेपाल बार एसोसिएसनले प्रधानन्यायाधीशको उक्त प्रस्ताव अस्वीकार गर्दै आन्दोलन जारी नै राखे ।

यसबीचमा प्रधानन्यायाधीशलाई मार्गप्रशस्त गर्न भनिएको कुरा कानुनमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडुले आइतबार सञ्चारकर्मीलाई बताएका थिए । तर, प्रधानन्यायाधीशले जुन बाटो भएर आएको हो, त्यही बाटो भएर जाने भनेपछि उनीमाथि महाभियोग ल्याइएको कानुनमन्त्री बडुले बताएका छन् ।

अन्य कुरा यथावत रहेको अवस्थामा भने हाल निलम्बनमा परेका प्रधानन्यायाधीश जबरा आगामी मंसिर २७ गते ६५ वर्ष उमेर हदका कारण अवकाशमा जाँदै थिए ।  अब यस्तो अवस्थामा प्रधानन्यायाधीश जबराले पूर्णरुपमा संसदको मतदान कुर्ने वा ग्रेसफुल एक्जिट (राजीनामा) को बाटो रोज्ने हुन्, त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ ।

यदि उनले राजनीतिक दलसँग छलफल गरी राजीनामा दिने तर त्यसका लागि महाभियोगको प्रस्ताव फिर्ता हुनुपर्ने माग गर्ने सम्भावना पनि उत्तिकै छ । तर प्रधानन्यायाधीश जबराले महाभियोगबाट आफू खुशी भएको प्रतिक्रिया दिनुले महाभियोग पास हुँदैन भन्ने कुरामा उनी विश्वस्त रहेको र फेस गर्ने पक्षमा रहेको बुझ्न सकिन्छ ।

यस्तो थियो चोलेन्द्रको आदेश