पशुपति विकास कोषविरुद्ध बतास समूहले हालेको मुद्दामा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी भएको छ । उच्च अदालत पाटनमा आइतबार भएको सुनुवाइपछि न्यायाधीश नरिश्वर भण्डारीको एकल इजलासले यस्तो फैसला गरेको हो । 

नेपाल–भारत मैत्री पशुपति धर्मशाला भाडामा लिएको होटेल आनन्द निषेधाज्ञा आदेशको माग गर्दै गत बिहीबार कोष विरुद्ध अदालत गएको थियो । अदालतको आदेशमा भनिएको छ, ‘अन्तरिम आदेशको टुङ्गो नलाग्दासम्म मिति २०७६/०१/३० को करार सम्झौता बमोजिम होटेल आनन्द प्रालिको सञ्चालनमा कुनै बाधा, अवरोध सृजना नगर्नु नगराउनू भनी विपक्षीहरूको नाउँमा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश समेत जारी गरिदिएको छ ।’

साथै, फागुन ९ गते दुवै पक्षलाई छलफलको लागि समेत अदालतले बोलाएको छ । निवेदकको तर्फबाट अधिवक्ता लीलामणि पौडेल र अञ्जली रायमाझीले बहस गरेका थिए ।  सो रिट निवेदनमा बतास समूह अन्तर्गतको होटेल आनन्दले पशुपति विकास कोष लगायत १४ वटा निकाय र व्यक्तिलाई विपक्षी बनाएको थियो ।

जस मध्ये दुई वटाले बाटोका म्याद बाहेक १५ दिनभित्र  उच्च सरकारी वकिल कार्यालय पाटनमार्फत लिखित तथा अन्यले आफै वा आफ्नो कानुनी प्रतिनिधि मार्फत लिखित जवाफ पेस गर्न समेत आदेश गरिएको छ ।

यसअघि समाचार शीर्षकमा अन्यथा भएकाले सच्याइएको छ-सम्पादक